नयी दिल्ली, 23 नवंबर :भाषा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइबर स्पेस को आतंकवाद और कट्टरपंथ का मैदान बनने के खतरे को रोकने के लिये दुनिया के देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान और समन्वय स्थापित करने की अपील की । उन्होंने कहा कि निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बारीक संतुलन बनाया जा सकता है।
‘‘वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन’’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट अपने आप में समावेशी प्रकृति का है । लेकिन खुले और सुलभ इंटरनेट की खोज अक्सर खतरे को बुलावा देती है। वेबसाइट की हैकिंग और उसे विकृत बनाने की खबरें तो छोटी बात हैं । इनसे स्पष्ट होता है कि साइबर हमले एक बड़ा खतरा हैं विशेष तौर पर लोकतांत्रिक विश्व में । हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे समाज के संवेदनशील वर्ग साइबर अपराधियों के दुष्ट साजिशों के जाल में नहीं फंसें । हमें इसके लिये सजग रहने की जरूरत है । मोदी ने कहा कि इसके लिए इस बात पर काफी ध्यान देने की जरूरत है कि साइबर खतरों से निपटने के वास्ते हमारे पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम पेशेवर हों ।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मई और जून में वैश्विक स्तर पर साइबर हमले में 3,00,000 कम्प्यूटर प्रभावित हुए । इसके कारण बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कई प्रतिष्ठानों का कामकाज बाधित हुआ । उन्होंने कहा कि ‘‘हैकिंग’’ शब्द ने आज रोमांचक रूप ले लिया है, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि साइबर सुरक्षा हमारे युवाओं के कैरियर के लिये आकर्षक और व्यवहार्य विकल्प बने । मोदी ने कहा कि इसी के साथ सभी देशों को यह जिम्मेदारी लेना सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल स्पेस आतंकवाद और कट्टरपंथ की अंधकारपूर्ण ताकतों का मैदान नहीं बनना चाहिए । सूचनाओं का आदान प्रदान और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल इस खतरे के सतत रूप से बदलते स्वरूप से निपटने के लिये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देशों को इस बात की जिम्मेदारी लेना सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल स्पेस आतंकवाद और कट्टरपंथ का मैदान नहीं बने । साइबर योद्धाओं को ऐसे साइबर हमलों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस खतरे के सतत रूप से बदलते स्वरूप से निपटने के लिये सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और समन्वय करना जरूरी है।
दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों एवं साइबर विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक तरफ हम निजता और खुलेपन के बीच बारीक संतुलन बनाने के साथ साथ दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत कर सकेंगे । इसके अलावा हम एकसाथ मिलकर वैश्विक एवं मुक्त व्यवस्था और हर देश से जुड़ी कानूनी जरूरतों के विषय पर हमारे मतभेदों को दूर कर सकेंगे ।
मोदी ने कहा कि सरकार डिजिटल पहुंच के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है और आधार की मदद से सब्सिडी को लक्षित लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने से दस अरब डालर की राशि बचाने में मदद मिली हैattacknews।
