भोपाल, 29 अप्रैल ।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि गुुरुवार 30 अप्रैल से राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के अलावा सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन में सरकारी कामकाज सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ हो जाएगा।
श्री चौहान ने यहां एक वीडियाे संदेश में कहा कि शुरूआत में 30 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और वे कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक गाइड लाइन का पालन करेंगे। वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्यांचल में स्थित राज्य स्तरीय कार्यालय शुरू होंगे। प्रारंभ में तीस प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी आएंगे और कोरोना पर नियंत्रण संबंधी सभी सावधानियां बरतेंगे। राज्य में सामान्य कामकाज प्रारंभ हो सके, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण संबंधी सुखद संकेत ये है कि पाजीटिव केस प्रतिशत के आधार पर कम हो रहे हैं। मृत्यु दर भी घटी है और संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम जनता के सहयोग से स्थितियों पर धीरे धीरे काबू पाकर आगे बढ रहे हैं।
श्री चौहान ने कहा कि गंभीर स्थिति वाले जिलों में अधिकारियों की टीम भेजी जा रही हैं, जिसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। ये अधिकारी संबंधित जिलों में कैंप कर स्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय प्रशासन काे आवश्यक दिशानिर्देश देंगे। लॉकडाउन आदि के संबंध में भी यह अधिकारी निर्धारित करेंगे।
इस बीच राज्य स्तर के कार्यालयों को कल से प्रारंभ करने के सिलसिले में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए हैं।
राज्य में मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद सरकारी कार्यालय भी बंद कर दिए गए थे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में कामकाज जारी था। इसमें भी वर्क फ्रॉम होम से कार्य करने को प्राथमिकता दी गयी थी। सरकार अब धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ करने काे प्राथमिकता दे रही है।
अपर मुख्य सचिव ने मंत्रालय में प्रवेश के संबंध में दिये निर्देश
अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन ने चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य शुरू करने के बारे में निर्देश दिये हैं कि मंत्रालय में केवल अधिकारी ही आएं। वाहन चालकों का वल्लभ भवन में प्रवेश वर्जित होगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल टेस्टिंग तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की उनके अधीन किन अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाया जाना है। इसमें यह सतर्कता बरतना आवश्यक होगी कि कंटेनमेंट एरिया से किसी को भी नहीं बुलाया जाए तथा कुल उपस्थिति 30 प्रतिशत से अधिक न हो।
30 अप्रैल से मंत्रालय एवं शासकीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप में कार्य प्रारंभ
मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि गुरुवार 30 अप्रैल से मंत्रालय तथा अन्य राज्य-स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। सरकार द्वारा 15 अप्रैल को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय स्थित समस्त विभागों में उप सचिव एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी एवं राज्य-स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अपर संचालक एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य सम्पादित करेंगे। शेष शासकीय सेवकों के लिये समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रतिदिन का एक रोस्टर इस प्रकार बनाएंगे, जिसके माध्यम से उप सचिव एवं अतिरिक्त/अपर संचालक स्तर से निम्न श्रेणी के 30 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। रोस्टर का निर्धारण विभागीय सचिव द्वारा किया जायेगा।
