भोपाल, 30 मई । मध्यप्रदेश के सरकारी कार्यालयों में एक जून से शत प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
यहाँ राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि एक जून से अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले सभी कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यलय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं।
इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
ये निर्देश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे।
कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।
मध्यप्रदेश में जल्द अनलॉक हो सकती है परिवहन सेवा
मध्यप्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में अंतरराज्जीय और जिलेवार परिवहन को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाने वाली है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा को भी अनलॉक करने पर सरकार विचार कर रही है।
