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भाजपा सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ अभियान के बावजूद सरकारी अमले पर माफियाओं के नहीं रूक रहे हमले,शिवराज सिंह चौहान ने ली आपात बैठक attacknews.in

भोपाल, 06 फरवरी । मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की ओर से माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी अमले पर हमले की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। देवास जिले में वनरक्षक की गोली मारकर हत्या और ग्वालियर चंबल अंचल में हाल के दिनों में पुलिस पर हमले की प्रकाश में आयी घटनाओं की आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री चौहान ने अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि देवास जिले में काल कवलित हुए वनरक्षक को शहीद के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा और आवश्यक सुविधाएं परिवार की दी जाएंगी। उन्होंने वनरक्षक की मृत्यु के मामले में वन और गृह विभाग के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी हासिल की।

ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हों-शिवराज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले में वनरक्षक और ग्वालियर में पुलिस निरीक्षक पर अपराधी तत्वों द्वारा हमले की घटना को बेहद दु:खद बताया है।

श्री चौहान ने आज सुबह आपात बैठक में कल देवास और ग्वालियर में वन और पुलिस अमले पर हुई हमले की घटनाओं पर चर्चा कर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि दायित्व में संलग्न वन स्टाफ की आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। इसके लिए गृह, वन, राजस्व आदि विभाग मिलकर संयुक्त प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले माफिया को किसी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए । प्रदेश में सभी तरह के माफिया पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि देवास में हमले में मृत वनरक्षक को शहीद के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा। परिवार को सभी आवश्यक सुविधाएँ भी दी जाएंगी।

श्री चौहान ने ग्वालियर में पुलिस निरीक्षक पर हुए हमले के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, एडीजी इन्टेलीजेंस आदर्श कटियार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल, ओएसडी मुख्यमंत्री कार्यालय मकरंद देऊस्कर और सचिव मुख्यमंत्री एम. सेलवेंद्रन उपस्थित थे।

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