भोपाल, 27 मार्च ।मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर आज 27 हो गयी, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज यहां जारी बुलेटिन में अब तक प्रदेश में 27 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से दो की मौत हो गयी है। इंदौर में 12 जिसमें एक की मौत, भोपाल में 3, जबलपुर में 6, उज्जैन में दो जिसमें एक की मौत, शिवपुरी में दो और ग्वालियर और खंडवा में एक-एक कोरोना संक्रमित अब तक मिले हैं। अब तक 338 संदिग्धों के सेम्पल लिए गए, जिसमें 264 निगेटिव पाए गये।
कोरोना संकट के दौरान पुलिस कर्मचारी को अपने परिवार से दूर रहने की अपील
इंदौर में कोरोना संकट के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर अपने परिवार से दूरी बनाए रखने की अपील की गयी है।
पुलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने में पुलिस विभाग की अहम भूमिका रहेगी। अपने सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान एवं खासकर प्रशासन द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक निर्देशों की तामीली सुनिश्चित करने के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की अन्य विभागों की अपेक्षा कोरोना वायरस से संक्रमित होने की काफी अधिक संभावना है।
कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्र में हो रही घर-घर जांच
मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव पाये गये मरीजों के क्षेत्रों में तीन किलोमीटर परिधि को पूरी तरह लॉकडाउन कर घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग और जाँच की व्यवस्था की है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही राज्य शासन द्वारा जारी समीकृत लॉकडाउन गाइड लाइन के अनुसार की जा रही है। जन सामान्य की सुविधा और जागरुकता के लिये अब तक 8670 यात्रियों की जानकारी स्टेट पोर्टल पर अपलोड की गयी है।
बेघर, बेसहारा और अन्यत्र रुके लोगों के लिये खाद्यान्न व्यवस्था
मध्यप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन अवधि में निवास से अन्यत्र रुके लोगों और बेघर तथा बेसहारा व्यक्तियों के भोजन के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण अविनाश लवानिया ने बताया कि जिलों को प्रारंभिक रूप से 2000 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का आवंटन जारी किया है। इस मात्रा में जिले की आवश्यकतानुसार गेहूँ एवं चावल का उठाव किया जा सकेगा। जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि आवंटित मात्र में से ही जैसे ही 50 प्रतिशत मात्र का उपयोग हो जाए, अतिरिक्त आवंटन की मांग तत्काल की जाए।
शिवराज ने शराब दुकानें तत्काल बंद कराने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिक कर (आबकारी) अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद करायी जायें।
आधिकारिक जानकारी में श्री चौहान ने कहा है कि कोई भी शराब दुकान खुली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।
घर लौटने के इच्छुक लोगों की सहायता की जाएगी- शिवराज
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज के श्रमिक वर्ग के जो लोग काम के लिए अन्य स्थानों पर गए है यदि वे अब अपने घर लौटना चाहते हैं, तो प्रशासन उनकी सहायता करेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने एेसे श्रमिक वर्ग की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को नामांकित कर यह दायित्व सौंपा जाएगा। इस संबंध में 104 और 181 नम्बर पर मदद के लिए फ़ोन किया जा सकता है। इसी तरह यदि प्रदेश के बाहर कहीं लोग फँसे हैं तो 0755-2411180 पर फ़ोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। ये सभी राज्य कंट्रोल रूम भोपाल के फोन नम्बर है।
श्री चौहान ने पीपीई किट्स और रोग संक्रमण की जांच के लिए उपचार विधियों को पूरी क्षमता से उपयोग में लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हर हालत में सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा जाए।
उन्होंने इंदौर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का दल गठित कर इंदौर की स्थिति पर नजर रखने और बचाव के प्रयासों को अंजाम देने के लिए सक्रिय किया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूरे राज्य में पीपी किट्स और मास्क की आपूर्ति के प्रयास बहुत कम समय में किए गए हैं। इसी तरह, अन्य विभाग और एजेंसियां तत्परता का परिचय दें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के प्रमुख सचिवों ने अब तक संपन्न कार्यों और रोग से नागरिकों को बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि इस रोग की जांच और इलाज के सभी कार्य जिलों में चल रहे हैं। संभागों तक थ्री लेयर मास्क पहुँचाए गए हैं। जिलों में 3 लाख से अधिक मास्क पहुंच गए हैं। यह कार्य निरंतर चलेगा। जनता को जागरुक करने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला ने जानकारी दी है कि राज्य में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कालेज और बड़े निजी अस्पताल को अधिकृत कर उपचार का कार्य किया जा रहा है। इनमें अधिक क्षमता से कार्य होगा। अतिरिक्त रूप से आवश्यक बेड की व्यवस्था भी की जा रही है।
कोरोना वायरस के संकट को समाप्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी का संकट बड़ा है, पर हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। कोरोना वायरस के संकट को समाप्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संकट से निपटने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।
श्री चौहान ने यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करने के लिये सरकार के साथ समाज भी आगे आया है। स्वयं सेवी संगठन, धार्मिक संगठन, औद्योगिक इकाइयां आदि मदद के लिए आए हैं। यह प्रसन्नता की बात है। सभी कलेक्टर इनसे समन्वय कर जनता की मदद का कार्य अनवरत जारी रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीब भाई-बहनों के लिए भोजन आदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। होस्टल्स आदि में सूखा अनाज प्रदाय की व्यवस्था भी की जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिदिन 9 व्यक्तियों को भोजन प्रदाय करें, यह बड़ा पुण्य कार्य होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री, दवाइयों एवं अन्य सामग्री लाने-ले-जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि दवाओं और किराना दुकानों के खुलने पर कोई रोक नहीं है। चाहे ग्राम हो या शहर, कलेक्टर इनका खुलना सुनिश्चित करें। कोरोना के लिए दी जाने वाली सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में दें।
उन्होंने कहा कि कालाबाज़ारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। कलेक्टर्स आटा मिलों आदि को 2135 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर उचित मूल्य गेहूं नान के माध्यम से दिलवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि गांवों में पंच परमेश्वर की राशि से गरीबों के भोजन, आश्रय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। जो व्यक्ति पीडीएफ में कवर्ड नहीं हैं, उन्हें भी कलेक्टर उचित मूल्य राशन दिलवा सकते हैं। कोरोना पीड़ितो की मदद के लिए कलेक्टर रेडक्रॉस की राशि खर्च कर सकते हैं। सरकार को किसानों की पूरी चिंता है। सरकार विचार कर रही है कि किस प्रकार बिना भीड़ इकट्ठा किए समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर ध्यान रखें कि बिना जांच के कोई व्यक्ति राज्य में न आए। फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर आने दें लेकिन चालक की जांच कर लें। प्रदेश के जो लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे है, उनकी मदद के लिए सरकार ने व्हाट्सएप्प नंबर 8989011180 निर्धारित किया है। इस पर आज 11 हज़ार कॉल आ चुके हैं। इसके अलावा, कोरोना हेल्प लाइन नम्बर 104 एवं 181 पर भी कॉल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विशेष पैकेज एवं राज्य द्वारा दिए गए पैकेज का लाभ कलेक्टर्स अपने ज़िलों में लोगों को दिलवाएं।
