भोपाल, 16 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में केन्द्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से उनके कार्यालय में मुलाकात कर प्रदेश में इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर की कठिन परिस्थिति में किसानों के चमकविहीन गेहूँ का उठाव करवाए जाने का अनुरोध किया।
आधिकारिक जानकारी में श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष भी प्रदेश में 128.16 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है और इसका पूरा श्रेय किसानों को जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई असमय वर्षा के कारण प्रदेश के 26 जिलों में गेहूँ की चमकविहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन उसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता बरकरार है। श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूँ का उपार्जन करने की अनुमति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में असमय वर्षा के कारण चमकविहीनता का प्रतिशत 10 से लेकर 80 प्रतिशत तक हो गया, जिसका उपार्जन किसानों के हित में किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उठाव शीघ्रातिशीघ्र कराये, जिससे भण्डारण की समस्या उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूँ की खपत सीमित होने कारण उपार्जित चमकविहीन गेहूँ के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने की संभावना है। अतः विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उपार्जित चमकविहीन गेहूँ का भारतीय खाद्य निगम में परिदान लिये जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान करें।
केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को ध्यान से सुना और इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
श्री चौहान ने केन्द्र में लम्बित प्रदेश की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा की और उन पर केन्द्र द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। केन्द्रीय रेल मंत्री श्री गोयल ने लम्बित परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
शिवराज ने सदानन्द गौड़ा से भेंट कर डीएपी और यूरिया राज्य को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया
मुख्यमंत्री चौहान नेप्रवास के दौरान केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानन्द गौड़ा से भी मुलाकात कर राज्य में डीएपी की समस्या से अवगत कराया।
आधिकारिक जानकारी में श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बुआई प्रारम्भ होने से डीएपी की मांग अत्याधिक बढ़ गई है और डीएपी की कम उपलब्धता के कारण प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ने की संभावना है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया कि 3.46 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा 3.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया का संशोधित आवंटन शीघ्र जारी किया जाये। साथ ही 25 जून तक डीएपी अनिवार्यतः राज्य को प्रदाय करवाये, जिससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाया जा सके।
श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि बल्क ड्रग क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1276 करोड़ रुपये की लागत का बल्क ड्रग पार्क तथा 193 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के प्रदेश के प्रस्ताव केन्द्र में लम्बित हैं। इन पार्क की अधोसंरचना का विकास किया जा चुका है। प्रस्तावित उद्योगों के लिए बिजली, पानी एवं जमीन की व्यवस्था की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि इसकी शीघ्र अनुमति दी जाये, जिससे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। केन्द्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार को डीएपी और यूरिया की कमी नहीं होने दी जायेगी। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही मंत्रालय द्वारा की जायेगी।
शिवराज ने नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की
चौहान ने प्रवास के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रावधान के अनुसार खरीदी करने के लिए प्रदेश के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य जारी करने का आग्रह किया।
आधिकारिक जानकारी में श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 विपणन के लिए प्रदेश के लिए मूंग का 34 हजार 20 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मूल्य स्थिरीकरण कोष से मूंग फसल का एक लाख मीट्रिक टन लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रदेश को कुल 1.34 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का 6.56 लाख मीट्रिक टन और उड़द का 0.49 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है।
