श्रीनगर, 18 सितंबर । कश्मीर में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बुधवार को सड़कों पर बड़ी संख्या में निजी वाहन उतरे, रेहड़ी-पटरी वालों ने भी काम शुरू कर दिया है हालांकि बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और छात्र भी स्कूल नहीं पहुंचे।
संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने के 45 दिन बाद भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी है, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कार्यालय खुले लेकिन सार्वजनिक वाहनों की कमी के कारण दफ्तरों में उपस्थिति कम ही रही। जिला मुख्यालय के कार्यालयों में सामान्य उपस्थिति रही।
हाईस्कूल स्तर तक के स्कूलों को खोलने के राज्य सरकार के प्रयास बेकार साबित हुए क्योंकि सुरक्षा की चिंता को देखते हुए अभिभावक अभी भी बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे।
पूरी घाटी में टेलीफोन की लैंडलाइन सेवा बहाल हो चुकी है लेकिन कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में मोबाइल टेलीफोन सेवा और इंटरनेट सेवा अभी भी ठप है।
अधिकतर अलगाववादी नेताओं को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला एवं महबूबा मुफ्ती समेत मुख्यधारा के नेताओं को या तो हिरासत में या नजरबंद रखा गया है।
सरकार ने तीन बार मुख्यमंत्री रहे एवं श्रीनगर से लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला को सख्त जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया है। यह कानून उनके पिता एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के शासनकाल में 1978 में बना था, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल–
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा केंद्र द्वारा पिछले महीने खत्म कर दिये जाने के बाद राज्य प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईएएस अधिकारियों और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों का तबादला कर दिया।
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू कश्मीर और लद्दाख– में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू उपायुक्त सुषमा चौहान(आईएएस) को स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वन को लेकर जम्मू शहर के लिए विशेष उद्देश्य कंपनी(एसपीवी) का अगले आदेश तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक को समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।
लद्दाख में सैन्य अभ्यास-
पूर्वी लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में बुधवार को सैन्य अभ्यास किया गया। सेना ने एक बयान में यह जानकारी दी।
उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्लेटफॉर्म्स के साथ यंत्रों से लैस बलों के साथ इस अभ्यास के दौरान उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मौजूद रहे।
पिछले सप्ताह भारत और चीन के सैनिकों के बीच पंगोंग त्सो के समीप पूर्वी लद्दाख में तनातनी हुयी। यह घटना तब हुई जब चीनी सेना के जवानों ने इलाके में भारतीय सैनिकों द्वारा गश्त किए जाने पर आपत्ति जताई।
सेना के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में यह मुद्दा हल किया गया
