नयी दिल्ली, 06 नवंबर । जमीयत-ए-उलेमाए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लोगों से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दे पर अदालत के फैसले को स्वीकार करने और देश में शांति बनाए रखने की एक बार फिर अपील की है लेकिन यह भी कहा है कि यह मामला एक नासूर का रूप धारण कर गया है जिसका समाधान किया जाना देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक है।
श्री मदनी ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा स्वतंत्रता के पहले और आजादी के बाद भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है और जमीयत-ए-उलेमाए हिन्द ने इसे सड़कों का मुद्दा बनाने के बजाय कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश की। यह लड़ाई हालांकि काफ़ी लंबी हो गयी और यह मामला उच्चतम न्यायालय में आया तो हमने अपने सबूत पेश किये। अब अदालत का जो भी फैसला आएगा, हमें स्वीकार होगा।
उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा केवल एक भूमि की लड़ाई नहीं है बल्कि यह मामला देश में संविधान और कानून की सर्वोच्चता का मामला है और प्रत्येक न्याय प्रिय व्यक्ति चाहता है कि सबूत और कानून के अनुसार इस मामले का फैसला हो न कि आस्था के आधार पर हो। उन्होंने कहा कि अदालत कह चुकी है कि यह मुकदमा केवल स्वामित्व है।
मौलाना मदनी ने मुस्लिम संगठनों सहित सभी हिन्दू संगठनों और भारतीयों से अपील की कि वह इस फैसले को दिल से स्वीकार करें और देश में शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि देश में शांति और व्यवस्था कायम रही तो तरक्की होगी और अगर शांति भंग होगी तो देश बर्बाद होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और सरकार इस रुख पर कायम हैं कि फैसला जो भी आये हम शांति बनाए रखेंगे।
उन्होंने कहा कि मस्जिद के बारे में हमारा रुख है कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, किसी व्यक्ति या पार्टी को अधिकार नहीं है कि कोई वैकल्पिक उम्मीद मस्जिद से वापस हो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का सिद्धांत पूरी तरह तथ्यों और सबूतों पर आधारित है कि मस्जिद किसी मंदिर को ध्वस्त करके नहीं बनायी गयी।
कश्मीर मामले में जमीयत ने स्टैंड दोहराते हुए कहा कि सरकार को वहां के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तक जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हुए, वहां आम नागरिकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों युवकों को जेल में बंद कर दिया गया है और किसी को उनकी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्यायें केवल बातचीत से हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में है और उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा।
श्री मदनी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मामले पर कहा कि वह इस मुद्दे के विरोधी नहीं हैं लेकिन यह काम पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एनआरसी और नागरिकता से संबंधित दिए गये बयान को वह संविधान के अनुच्छेद (14 और 15) के खिलाफ समझते हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। किसी भी देश में नागरिकता केवल नियम, सही दस्तावेजों और कानून के अनुसार दी जाती है। उन्होंने कहा कि श्री शाह के बयान से पता चलता है कि उनका लक्ष्य केवल मुसलमान हैं।
