भारत में टीकाकरण का दायरा 31 करोड़ के पार,राज्यों ने कर दिए डेढ़ करोड़ से ज्यादा टीके बर्बाद,अब भी टीके की 1.50 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद attacknews.in

नयी दिल्ली, 25 जून । भारत में कोविड टीकाकरण का दायरा 31 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था और शुक्रवार को 60 लाख से अधिक खुराक दी गई।

मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 18-44 आयु वर्ग के 35.9 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 77,664 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।

टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक देश में इस आयु वर्ग के 7.87 करोड़ लोगों को टीके की पहली खुराक और 17.09 लाख लोगों को दूसरी खुराक दी गई है।

केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है।

टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 30.54 करोड़ से अधिक (30,54,32,450) खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।

आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 29,04,04,264 खुराकों की खपत हो चुकी है।

अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.50 करोड़ से अधिक (1,50,28,186) खुराकें बची हैं और इस्तेमाल नहीं हुई हैं, जिन्हें लगाया जाना है।

इसके अलावा, टीके की 47,00,000 से अधिक खुराकें तैयार हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।