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आलोक नागर Alok Nagar Registrar Firm's and Society Madhyapradesh

संस्थाओं के पंजीयन के लिए 1 अप्रैल से आवेदन ई-साइन से प्रस्तुत करना होंगे,फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव ई-साइन से ऑनलाइन लागू,पंजीयक आलोक नागर ने इससे पहले समस्त पंजीकृत सोसायटियों और फर्मों का जनभागीदारी से करवाया था  कम्प्यूटराइजेशन attacknews.in

 

भोपाल 31 मार्च ।रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ के अन्तर्गत फर्म एवं संस्थाओं के प्रस्ताव पर अब ऑनलाइन ई-साइन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया एक अप्रैल 2021 से लागू होगी।

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ श्री आलोक नागर ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से उक्त ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया में आंशिक रूप से संशोधन किया जाकर हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर ऑनलाइन ई-साइन कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। ई-साइन से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण- पत्र ऑनलाइन जारी किया जायेगा। इस व्यवस्था से आवेदक रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव अनुमोदन होने के पश्चात ई-साइन करके ऑनलाइन ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे और कार्यालय में हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

श्री नागर ने बताया कि रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ के अन्तर्गत वर्तमान में फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव आवेदकों के द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा इन आवेदनों का अनुमोदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद अनुमोदित प्रतियों पर आवेदक द्वारा यथास्थान मूल हस्ताक्षरों सहित हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

भारत में पहला राज्य बना था मध्यप्रदेश जहाँ समस्त पंजीकृत सोसायटियों और फर्मों का जनभागीदारी से किया गया था कम्प्यूटराइजेशन

सम्पूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना था,जहाँ राज्य की समस्त संस्थाएं और व्यापारिक फर्म्स डिजिटल हो जायेगी अर्थात प्रदेश की करीब 1.5 लाख संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन फर्म्स एण्ड सोसायटी मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार आलोक नागर द्वारा करवाया गया ।

इस कार्य में महत्वपूर्ण बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क़ी डिजिटल इंडिया बनाने की संकल्पना को पूरा करने में प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और मार्गदर्शन में जनभागीदारी के द्वारा इस कार्य को पूरा करवाया गया । इस कार्य में जहाँ लाखों रुपयों का खर्चा होना अनुमानित था, वह कार्य जनसहयोग से ही पूरा हो गया । यह अपने आप में सम्पूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
1- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
2- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
3- डिजिटल साक्षरता।

मध्यप्रदेश में जन साधारण के कार्यो को सुलभ बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और नवाचार जैसे कार्यो को किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ही मध्यप्रदेश का फर्म्स एण्ड सोसाइटी कार्यालय अग्रणी होने की दिशा में अग्रसर हो गया ।

विभाग द्वारा तत्कालीन उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के प्रोत्साहन से भोपाल में इस कार्य की शुरुआत की थी । जहाँ अधिकारी और कर्मचारियों ने पूरे समर्पण से प्रतिदिन इस कार्य को पूर्ण किया । जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश की संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड जिसमे प्रमाण पत्र, ज्ञापन पत्र, नियमावली और अन्य दस्तावेज शामिल है को स्कैन करके उनके डेटा एंट्री किये गये । इस समस्त कार्य की देखरेख का जिम्मा रजिस्ट्रार आलोक नागर ने लिया था । इनके द्वारा सर्वप्रथम भोपाल संभाग के लिए इस कार्य की शुरुआत की थी । इस हेतु प्रत्येक संभाग से दो-दो कर्मचारियों को बुलवाकर कार्य करवाया गया । वही जन भागीदारी से इस कार्य के लिए तकनीकी व्यक्ति भी बुलाएं गये थे ।

भोपाल संभाग के बाद विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभागीय कार्यालयों में इस कार्य को जनभागीदारी के द्वरा ही पूर्ण करवाया गया । इस कार्य के लिए विभाग द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया और वर्षो पुराने रिकॉर्ड की धूल और नमी से बचने के लिये मास्क, हैण्ड सेनेटाईज़र की व्यवस्था की गई । साथ ही कार्यस्थल पर ही इन्हें लंच और स्वल्पाहर की व्यवस्था की गई ।

फर्म्स एण्ड सोसायटी कार्यालय द्वारा वर्तमान में संस्थाओ के पंजीयन का ऑनलाइन अनुमोदन किया जाकर अनुमोदित हार्ड कॉपी मूल हस्ताक्षरो के साथ कार्यलय द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजा जाता है, अब इस व्यवस्था को भी पूर्णतः ऑनलाइन करने के उद्देश्य से हार्ड कॉपी की व्यवस्था समाप्त कर पंजीयन प्रस्ताव आवेदको की ई-साइन से प्राप्त कर ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजने की योजना पर भी तेजी से कार्य शुरू किया था जो अब पूर्ण हुआ ।

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Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

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