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वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर में राहत के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों को लागू करने के दिये संकेत attacknews.in

नयी दिल्ली, 07 दिसंबर । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संकेत दिया कि सरकार आयकर में बदलाव कर सकती है।

सुश्री सीतारमण ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2019’ को संबोधित करते हुए आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों पर विचार कर रही है और आयकर में कमी करना भी इन्हीं में एक हो सकता है।

इस सवाल के जबाव में कि आम लोगों को कितनी जल्दी आयकर में कटौती का तोहफा मिल सकता है वित्त मंत्री ने कहा कि बजट तक का इंतजार कीजिए। आगामी वित्त वर्ष का बजट फरवरी में पेश किया जाना है।

देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सुस्ती की गिरफ्त में है। हाल में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के सकल घरेल उत्पाद(जीडीपी) के आंकड़े आए जिसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार जनवरी-मार्च 2013 के बाद के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रह गई।

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति में 2019.20 के लिए जीडीपी अनुमान घटाकर पाँच प्रतिशत कर दिया है।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। दूर-दराज के क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले दो माह के दौरान पाँच लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। बुनियादी सुविधा ढांचे पर जोर दिया जा रहा है जिससे श्रमिक वर्ग तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा पिछले कुछ माह के दौरान शेयर बाजार से लाभ पर प्रभार बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया गया और कंपनी कर को घटाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने समेत कई और निर्णय लिए गए जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैबों के बदलाव के संबंध में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद करेगी। मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं कि जीएसटी की सबसे निचली दर पाँच प्रतिशत को बढ़ाने के साथ ही इसके दायरे में ऐसी वस्तुओं को लाया जा सकता है जिन पर फिलहाल जीएसटी नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक दायित्वों पर भी पूरा जोर दे रही है। उसका लक्ष्य प्रत्येक नागिरक के पास अपना घर और बिजली पहुंचाने के साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है।

यह पूछे जाने पर कि क्या आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के अन्य उपाय किये जा सकते हैं, उन्होंने कहा, ‘‘यदि मैं हां कहती हूं, तब पूछा जाएगा कि कब। फिर पूछा जाएगा कि क्या हम बजट के काफी पास नहीं पहुंच गये हैं। अत: मैं हां नही कह सकती, पर मेरी इच्छा है कि मैं हां कह सकूं। इसके साथ ही मैं नहीं भी नहीं कहूंगी क्योंकि हम और उपायों पर काम कर रहे हैं।’’

लोगों के हाथों में अधिक धन रखने के लिये व्यक्तिगत आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाने के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘यह उन विभिन्न उपायों में से एक है, जिनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं।’’ कार्पोरेट कर की दरों में कटौती के बाद यह मांग बढ़ रही है कि व्यक्तिगत आय पर कर भी घटाया जाए ताकि लोगों की क्रयशक्ति बढ़ सके और उपभोक्ता मांग में सुधार हो।

सीतारमण ने आश्वासन दिया कि करदाताओं को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा है कि कराधान प्रणाली और अधिक सरल बनने। वह विभिन्न प्रकार की छूटों को भी हटाना चाहती है।

उन्होंने कॉरपोरेट कर का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘अब ये कर अधिक सरल तथा छूटों से मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस कारण व्यवस्था तंग किए जाने और नियम/कायदे की व्याख्या में मनमानी की शिकायतों से मुक्त हो रही है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिये प्रत्यक्ष कर का बिना भौतिक उपस्थिति के विश्लेषण शुरू किया और इसे जल्दी ही अप्रत्यक्ष कर के मामले में भी शुरू किया जा सकता है।

सीतारमण ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में कहा कि जीएसटी दर की संरचना पर जीएसटी परिषद निर्णय करेगी। उन्होंने कहा कि ‘‘ अंतत: करों को और तार्किक तथा पूरी कर प्रणाली को और अधिक सरल बनना ही होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ जहां तक इस कर (जीएसटी) की बात है तो यह जटिल हो रहा है। इसका कारण है कि दरों को अव्यवस्थित ढंग से कम किया जा रहा है। यह इस लिए भी जटिल हो रही क्यों कि अब आप को यह आश्वस्त होना पड़ रहा कि आप जो कर रहे हैं उसमें सब कुछ सही है। इसमें एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली के तहत आप को पहले से ज्यादा सूचनाएं देने को कहा जा रहा है। लोग इतनी अधिक सूचनाएं मांगे जाने से उकता जाते हैं। ऐसे में हमारी समस्या दोनों तरफ से है।’

डेटा की प्रमाणिकता के बारे में कयासों पर पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं है कि हमें डेटा को पुन: विश्वसनीय बनाना होगा।’’

उन्होंने कहा कि सरकार इस बहस से अवगत है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें बेहतर विश्वसनीयता की दिशा में काम करना होगा। हमें बिना अवरोध के डेटा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की जरूरत है।’’

उन्होंने विभिन्न हलकों में हो रही अपनी आलोचना के बारे में कहा, ‘‘मैं इससे परेशान नहीं होती। मैं अमानुष नहीं हूं। कई बार मैं भी इससे प्रभावित हो जाती हूं, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमारे काम का हिस्सा है। अत: मैं यह नहीं चाह सकती कि ऐसा न हो। ऐसा होगा ही, इसे होने दीजिये। मैं इसका सामना करती हूं।’’

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