नयी दिल्ली, 24 मार्च ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।
उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
सीतारमण ने कर और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने तथा कुछ और छूट देने की घोषणाएं भी कीं।
सीमारमण को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आयकर रिटर्न , जीएसटी रिटर्न दाखित करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे की रोकथाम के लिए आवागमन पर पाबंदी के बीच अनुपालनों आदि के लिए (वित्त वर्ष की अंतिम तिथि) 31 मार्च की अंतिम तिथि नजदीक आ गयी है। आने जाने की पाबंदियों के कारण उद्योग और व्यवसाय जगत को काफी परेशानी हो रही है, इसलिये अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है
बचत खातों में न्यूनतम राशि से छूट, किसी भी बैंक के
एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा शुल्क
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों को राहत दी है। अब दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी भी बार धन निकासी करने पर शुल्क नहीं लगेगा और खाताधारकों को उनके खातों में न्यूनतम राशि बनाये रखने से भी छूट दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि ये छूट 30 जून तक जारी रहेगी।
निजी क्षेत्र के बैंक समेत सभी बैंक अगले तीन महीने तक खाते में न्यूनतम राशि रखने और अन्य बैंक के ग्राहकों द्वारा एटीएम से पैसा निकालने पर लगने वाले शुल्क से छूट देंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘इस समय यह छूट तीन महीने के लिये है। आने वाले समय में हम स्थिति पर विचार करेंगे और उसके अनुसार निर्णय करेंगे।’’
वित्त मंत्री ने सभी व्यापार वित्त ग्राहकों के लिये डिजिटल कारोबार सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने की भी घोषणा की है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के संदर्भ में विभिन्न अनुपालनों और प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा को बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि एपीएफ श्रिंप ब्रॉडस्टॉक और अन्य कृषि कच्चे माल के लिये सभी ‘सैनेटरी इम्पोर्ट परमिट’ (एसआईपी) जो एक मार्च से 14 अप्रैल के बीच समाप्त होगें उन्हें भी तीन महीने के लिये बढ़ाया जा रहा है। एसआईपी पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात की अनुमति देता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि खेप आने में एक महीने तक की देरी को स्वीकर किया जाएगा ।
