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दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर देशभर में करेंगे किसान चक्का जाम;कांग्रेस करेगी समर्थन;जयंत चौधरी ने सरकार को किसान आंदोलन को लेकर दी चेतावनी attacknews.in

नईदिल्ली/ सोनीपत 05 फरवरी । किसान संयुक्त मोर्चा ने छह फरवरी को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देशभर में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम करने का एलान किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डा. दर्शनपाल ने शुक्रवार की शाम कुंडली बॉर्डर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि किसानों ने शनिवार के चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए सबसे जरूरी निर्देश शांति व्यवस्था को लेकर दिया गया है। युवाओं से विशेष रूप से लोगों के बहकावे व उकसावे में नहीं आने और शांति की अपील की गई है।

उन्होंने कहा कि केवल दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक का चक्का जाम रहेगा। तीन बजे प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोग एक मिनट के लिए अपने वाहनों का हार्न बजाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। स्कूल बस, एंबुलेंस और बीमार लोगों को चक्का जाम में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष तौर पर निर्देशित किया गया।

किसान संगठनों के चक्का जाम का समर्थन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने किसान संगठनों के शनिवार को आयोजित चक्का जाम का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता चक्काजाम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और सरकार से कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लेने की मांग करेंगे।

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि पार्टी किसान संगठनों के कल छह फरवरी को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोपहर 12 से तीन बजे तक तीन घंटे के घोषित देशव्यापी चक्का जाम का समर्थन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग देंगे।

रालोद उपाध्यक्ष ने सरकार को किसान आंदोलन को लेकर दी चेतावनी

शामली से खबर है कि, राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी आज यहां हुई महापंचायत में केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर जम कर बरसे और भड़काने वाली बात में कहा कि किसानों पर अगर ऊंगली उठी तो उसे तोड़ दिया जायेगा ।

किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे जयंत चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। राजनीतिक दल सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का लगातार दबाव भी बना रहे हैं। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने किसानों के दर्द को समझा है, इसलिए वे उनका भी आभार जताते है।

स्यालका ने टिकैत से की मुलाकात

अमृतसर, से खबर है कि, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के महासचिव एडवोकेट भगवंत सिंह स्यालका ने शुक्रवार को दिल्ली के गाज़ीपुर वार्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात कर किसान आंदोलन पर विचार-विमर्श किया।

श्री स्यालका ने दिल्ली की सीमा पर संघर्ष कर रहे किसानों के लिए एसजीपीसी की ओर से जारी सेवाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गाजीपुर बार्डर में किसान संघर्ष में जुटे किसानों की हौसला अफजायी करते हुए समिति की तरफ से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्‍टर रैलियां

जयपुर, से खबर है कि , राष्‍ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने देशभर में चल रहे काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्‍यालयों पर ट्रैक्टर रैलियां निकालीं।

पार्टी के प्रवक्‍ता ने बताया, ‘ जिला मुख्‍यालयों पर ट्रैक्‍टर रैली निकाली गयीं। जयपुर में इस तरह की रैली में लगभग 200 ट्रैक्टर शामिल हुए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन रैलियों में शामिल हुए।‘

पार्टी की ओर से केंद्रीय कृषि कानूनों के संबंध में अपनी मांग को लेकर नेताओं ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे ।

पार्टी की ओर से अलवर के शाहजहांपुर में 26 दिसंबर से धरना दिया जा रहा है। पार्टी केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है।

हरियाणा में सोनीपत और झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी बढ़ी

इधर हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोड़ इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी की अवधि छह फरवरी सायं पांच बजे तक के लिए बढ़ा दी है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार ने सभी दूरसंचार कम्पनियों का इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिये हैं। ये आदेश क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी चेतावनी भी जारी की गई है। राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है।

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