नयी दिल्ली, 19 दिसम्बर ।नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों की चिंगारी कई राज्यों में आज भी जारी रही और कुछ जगहों पर इसने उग्र रूप धारण कर लिया।
गुजरात में सीएए विरोधी हिंसक प्रदर्शन मामले में कांग्रेस कार्पोरेटर समेत 49 गिरफ्तार
अहमदाबाद/पालनपुर से खबर है कि, गुजरात में अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल शाहआलम इलाके में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में शुक्रवार तड़के कांग्रेस के एक स्थानीय कार्पोरेटर समेत 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
हिंसक घटनाओं और पथराव में पुलिस उपायुक्त और सहायक आयुक्त समेत 26 पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। इस संबंध में देर रात ईसनपुर पुलिस स्टेशन में वहां के इंस्पेटर जे एम सोलंकी, जो स्वंय भी घायलों में शामिल थे, ने हत्या का प्रयास, बलवा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करने के आरोपोें के साथ कुल 50 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
श्री सोलंकी ने आज बताया कि पकड़े गये लोगों में अहमदाबाद महानगरपालिका में दानीलीमड़ा इलाके के कांग्रेस कार्पोरेटर शहजाद पठान भी शामिल हैं।
बिना अनुमति के रैली निकाल रही भीड़ को कल जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था तो इसने जबरदस्त पथराव शुरू कर दिया। बचने के लिए छुप रहे पुलिस वालों पर नजदीक से तेज पथराव के कई सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गये हैं। इनकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जरिये जांच कर बलवाइयों की धरपकड़ के प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस को अपनी ही जान बचाने और उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और लाठी चार्ज करना पड़ा था।
उधर उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के छापी में उक्त प्रदर्शन के दौरान भीड़ के पुलिस पर हमले के प्रयास के मामले में भी पुलिस ने 22 नामजद तथा 3000 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी के विधानसभा क्षेत्र वडगाम में हुई थी। बंद और प्रदर्शनों के समर्थन में मेवाणी ने ट्विट करते हुए पुलिस को घेरे जाने की घटना का भी जिक्र किया था।
इस बीच अहमदाबाद समेत राज्य भर में आज शांति का माहौल है। शाह आलम समेत आसपास के इलाकों में पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गयी है।
गुजरात के वडोदरा में जुमे की नमाज के बाद पथराव, पुलिस अधिकारी घायल:
गुजरात में नागरिकता संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अहमदाबाद में 25 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने के एक दिन बाद आज वडोदरा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बहुल हाथीखाना क्षेत्र में हुए पथराव में एक पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गया।
इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए 10 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गये। कम से कम तीन उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस पूरी तरह से गुजरात सरकार के साथ – चावड़ा
गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस को निशाना बनाये जाने की घटनाओं की निंदा करते हुए आज कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए तथा पार्टी इस मामले में पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है।
गुजरात के अहमदाबाद में शाह आलम इलाके में कल प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आज भी वडोदरा में पुलिस पर पथराव किया गया। सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस पर हिंसा फैलाने वालों को उकसाने का आरोप लगाया है।
उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने अहमदाबाद की हिंसा के मामले में अन्य 48 आरोपियों के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के स्थानीय कार्पोरेटर शहजाद पठान का नाम लेते हुए ऐसे आरोप लगाये हैं।
असम में 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल
गुवाहाटी से खबर है कि,असम में मोबाइल इंटरनेट सेवा 10 दिन तक बंद रहने के बाद शुक्रवार सुबह 0900 बजे बहाल कर दी गयी।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 11 दिसम्बर को यहां इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गयी थी।
गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस संदर्भ में राज्य को निर्देश देते हुए कल शाम 1700 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया था लेकिन राज्य सरकार ने आज सुबह इंटरनेट सेवा बहाल की।
सरकार ने सभी इंटरनेट कंपनियों को 17 दिसम्बर को ब्रॉडबैंड सेवा बहाल करने की अनुमति दी थी लेकिन उसके बाद भी सेवाएं निलंबित रही।
असम के विभिन्न हिस्सों में इस कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है।
दरअसल नए नागरिकता कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले बंगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बिना किसी वैध दस्तावेज के आए हिन्दुओं, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।
पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम और त्रिपुरा के लोग इस कानून काे वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि इससे पड़ोसी देश बंगलादेश से आए गैर मुस्लिम लोगों की संख्या काफी बढ़ जाएगी।
सीएए प्रदर्शन: मेंगलुरु में कर्फ्यू की अवधि बढ़ी
बेंगलुरु से खबर है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर विभिन्न राजनीतिक दलाें और संगठनों के धरना- प्रदर्शन को देखते हुए कर्नाटक के मेंगलुरु में एहतियातन लागू कर्फ्यू की अवधि 22 दिसंबर मध्यरात्रि तक बढ़ा दी गयी है। यह कदम कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
कर्नाटक के मुख्य सचिव रजनीश गोयल ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध पर गुरुवार रात एक अधिसूचना जारी कर मेंगलुरु शहर और दक्षिण कन्नड़ जिले में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी। अधिसूचना के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये अफवाहों और फर्जी संदेशों के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
मेंगलुरु के पुलिस आयुक्त पी एस हर्ष ने बताया कि विभिन्न स्थानों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर तोड़-फोड़ और आगजनी की गयी है। इन घटनाओं काे फैलने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रदर्शनकारी कई जगह काफी उग्र हो गये और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और गोलीबारी भी करनी पड़ी।
हिंसक प्रदर्शन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डाॅ. हर्ष ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने थाने पर हमला किया और पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्हाेंने बताया कि हमले में 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आयी हैं। हिंसा में घायल दो लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी। उनकी मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा।
पुलिस के लाठी चार्ज में पूर्व महापौर अशरफ अौर एक पत्रकार भी घायल हुआ है। हिंसा के मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ जिले के सभी स्कूलों को आज बंद रखा गया है।
विरोध प्रदर्शन या धरने में हिंसा के लिये कोई जगह नही: मायावती
लखनऊ से खबर है कि बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि विरोध प्रदर्शन या धरने में हिंसा के लिये कोई जगह नही है।
सुश्री मायावती ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संभल में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा सभ्य समाज के लिये ठीक नही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नही है। किसी भी विरोध प्रदर्शन या धरने में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमने हमेशा नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया है। हम शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की तरह हम सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा को नष्ट करने में विश्वास नहीं करते हैं।
सुश्री मायावती ने कहा “मैं अपनी पार्टी के लोगों से अपील करती हूं कि इस समय में देश में आपातकाल जैसी हालात के दौरान सड़कों पर न उतरें, इसकी जगह विरोध के दूसरे तरीकों को अपना जाएं।”
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अजमेर दरगाह पर फहराये काले झण्डे
राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में काले झण्डे फहराये गये हैं।
कानून एवं एनआरसी विरोधी संघर्ष समिति अजमेर के आह्वान पर दरगाह क्षेत्र के दुकानदारों एवं दरगाह के मुख्य निजाम गेट पर काले झण्डे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समिति के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय आज होने वाली जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा करेगा।
राजस्थान में भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में किया प्रदर्शन
जयपुर से खबर है कि,राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज यहां पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया।
भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और शहीद स्मारक पर पुष्पाजंलि अर्पित कर पैदल मार्च की शुरुआत की जो चौमू हाउस सर्किल होते हुए सिविल लाइंस फाटक पहुंचा जहां धरना-प्रदर्शन कर सभा आयोजित की गई।
शिलांग में कर्फ्यू में दी गई 16 घंटे की ढील
शिलांग से खबर है कि,संशोधित नागरिकता कानून को लेकर राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की छिटपुट घटनाओं के बाद अब धीरे-धीरे शहर में आ रही शांति को देखते हुए शिलांग में कर्फ्यू में शुक्रवार को 16 घंटे की ढील दी गई।
बृहस्पतिवार को विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आई जिसमें राज्य में इनर लाइन परमिट को लागू करने का केंद्र से आग्रह किया गया। अगर राज्य को इनर लाइन परमिट मिल जाता है तो राज्य इस कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा।
राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनेक प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया है।
पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट एम डब्ल्यू नोंगब्री ने बताया कि शिलांग के सदर और लुमदिएंजरी थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक के लिए ढील दी गई है।
उन्होंने बताया कि हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा।
मेघालय विधानसभा ने बृहस्पतिवार को ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन, 1873 के तहत राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने प्रस्ताव रखा और सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों के सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया
नीतीश ने कहा बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा
पटना से खबर है कि,नागरिकता संशोधन कानून को जद(यू) के समर्थन के कारण लग रही अटकलों को विराम देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा ।
देश भर में एनआरसी लागू करने संबंधी सवालों पर कुमार ने यह टिप्पणी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि देश भर में एनआरसी लागू किया जाएगा।
नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया ।
इस संबंध में सवालों पर उन्होंने कहा, ‘‘किसलिए एनआरसी? बिल्कुल लागू नहीं होगा।’’
बीकानेर में सीएए के विरोध में रैली के दौरान तोड़फोड़
राजस्थान में केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में बीकानेर में शुक्रवार को निकाली गयी रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की।
सुबह की नमाज के बाद लोगों ने शहर के मुख्य बाजार केईएम रोड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली।
प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने महात्मा गांधी रोड़ एवं शार्दूल सिंह सर्किल पर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कुछ कारों के शीशे तोड़ने की जानकारी मिली है।
सीएए के खिलाफ देश में हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दल: सांपला
चंडीगढ़ से खबर है कि,भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के पूर्व पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने देश में नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों का हाथ बताया है।
श्री सांपला ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक(सीएबी) का मुद्दा वर्ष 2003 में भी संसद में उठा था और वर्ष 2015 में भी संसद में आया तो विपक्ष के कहने पर ही इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को साैंपा गया था। जेपीसी में चर्चा के बाद ही पुन: संसद में पेश कर पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जेपीसी में कांग्रेस समेत सभी दलों प्रतिनिधि थे। लेकिन अब जब यह विधेयक पारित होने के बाद कानून बन गया है तो कांग्रेस और वामपंथी दल इसका राजनीतिकरण कर और इसके विरोध में लोगों विशेषकर मुस्लिमों को भड़काने और गुमराह करने तथा देश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों का विरोध केवल इसलिये है कि इसका श्रेय मोदी और शाह मिलेगा।
सोनिया, राहुल सीएए को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं:मलिक
जालंधर से खबर है कि, पंजाब भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद श्वेत मलिक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों को भड़का रहे हैं।
श्री मलिक ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि सीएए से किसी भी धर्म या जाति के लोगों कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सीएए को मुद्दा बना कर देश में हाहाकार मचाया हुआ है तथा लोगों को गुमराह कर उन्हे दंगा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटना और राज करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। सीएए का विरोध करने से कांग्रेस का चेहरा सबके सामने आ गया है।
श्री मलिक ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी भी देश के पीड़ित लोगों को हमारा देश नागरिकता देगा। उन्होंने कहा कि सीएए का विरोध कर रही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं।
चेन्नई में सीएए का विरोध करने वाले 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
तमिलनाडु से खबर है कि, नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शनों में भाग लेने वाले अभिनेताओं, राजनेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 600 लोगों के खिलाफ चेन्नई पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया।
नंगमबक्कम थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का भी आरोप शामिल है।
मध्यप्रदेश में शांति बरकरार, ऐहतियात के तौर पर पुलिस सतर्क
देश में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की खबरों के बीच मध्यप्रदेश में 40 से अधिक जिलों में निषेधाज्ञा लागू है और फिलहाल कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी भोपाल समेत पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन नजर रखे हुए है। संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और ऐहतियातन अन्य उपाय भी किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर तक राज्य में कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
