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एम्स नईदिल्ली

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के अस्पतालों में राज्य के बाहर के मरीजों के इलाज पर रोक लगाई attacknews.in

नयी दिल्ली, सात जून । मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगतीं दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खोली जाएंगी और केंद्र संचालित अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में केवल राष्ट्रीय राजधानी के लोग ही इलाज करा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुलंगे, वहीं होटल तथा बैंक्वेट बंद रहेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार को आगामी समय में इन्हें अस्पतालों में तब्दील करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘90 प्रतिशत से अधिक लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही इलाज हो। इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली स्थित सरकारी और निजी अस्पताल राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही उपचार करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि यदि दूसरे शहरों के लोग विशिष्ट ऑपरेशनों के लिए दिल्ली आते हैं तो उनका इलाज निजी अस्पतालों में होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली के बुनियादी ढांचे की इस समय कोरोना वायरस संकट से निपटने में आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगतीं दिल्ली की सीमाएं कल से खुलेंगी। मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल भी केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खुलेंगे, लेकिन होटल और बैंक्वेट बंद रहेंगे क्योंकि आगामी समय में हमें इन्हें अस्पतालों में तब्दील करने की आवश्यकता पड़ सकती है।’’

केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, होटलों, रेस्तराओं, अन्य आतिथ्य सेवाओं तथा धार्मिक स्थलों को आठ जून से खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि निषिद्ध क्षेत्रों में इन प्रतिष्ठानों और स्थलों को खुलने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली सरकार ने 10 जून से शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क’वापस लिया, लेकिन वैट बढ़ाया

दिल्ली में 10 जून से शराब कम दाम में मिलेगी क्योंकि आप सरकार ने इसकी बिक्री पर लगाया 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वापस लेने का रविवार को फैसला किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

हालांकि अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सभी श्रेणियों की शराब पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

पिछले महीने सरकार ने शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगाया था।

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