नईदिल्ली 27 नवम्बर ।केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिए इसकी अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रुपए से बढाकर 10 हजार करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई की शेयर पूंजी में इजाफा किया जा सकेगा और कंपनी की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। इसके पूंजी से एफसीआई के ऋण में कमी आयेगी।
मादक पदार्थाें की तस्करी राेकने लिए सऊदी अरब के साथ समझौते को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सऊदी अरब के साथ नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के एक समझौते को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए समझौते का अनुमाेदन किया गया।
सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा, सुरक्षा,ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मामलों पर रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के समझौतों को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है।
बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए 29 अक्टूबर को हुए समझौते का अनुमोदन किया गया।
मानव तस्करी रोकने के लिए भारत-म्यांमार समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने, पीडि़तों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौते को आज मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने बैठक में दोनों देशों के बीच इस आशय के समझौते ज्ञापन का अनुमोदन किया।
इसमें दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने, मानव तस्करी को रोकने, पीडि़तों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का प्रावधान है। मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढाने और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना भी इसमें शामिल है। साथ ही दोनों देशों ने मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच तथा अभियोजन सुनिश्चित करने तथा एक कार्यबल गठित करने पर भी सहमति जतायी है।
मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल समस्या है जिसकी वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर सहयोग की जरूरत है।
दोहरे कराधान पर भारत और चिली में अनुबंध को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दोहरे कराधान की समाप्ति तथा आयकर की चोरी पर रोक लगाने के लिए भारत और चिली के बीच दोहरे कराधान निवारण अनुबंध (डीटीएए) और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर को आज मंजूरी दी गयी।
दोनों देशों के बीच इस अनुबंध से दोहरे कराधान को समाप्त करने में मदद मिलेगी और ब्याज, रॉयल्टी तथा तकनीकी सेवाओें के शुल्क के बारे में स्रोत राज्य में कर दरों के निर्धारण के माध्यम से निवेशकों और उद्योगों की कर देनदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
तिरुपति एयरपोर्ट पर विशिष्ट अतिथियों के लिए बनेगा ‘सेरेमोनिअल लॉन्ज’
सरकार ने तिरुपति हवाई अड्डे पर एक ‘सेरेमोनिअल लॉन्ज’ बनाने के लिए आँध्र प्रदेश शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम को 1,800 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का फैसला किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह भूमि इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पास है जो तिरुपति हवाई अड्डे का संचालन करता है। प्राधिकरण एक रुपये प्रति वर्ष के लाइसेंस शुल्क पर 15 साल के लिए यह भूमि निगम को हस्तांतरित करेगा जिस पर निगम इस विशेष लॉन्ज का निर्माण करेगा।
विकासशील देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य कम रखने की वकालत करेगा भारत
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 02 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए सदस्य देशों की 25वीं बैठक (सीओपी-25) में भारत विभेदित जिम्मेदारियां तय करने पर के अपने रुख पर कायम रहेगा जिसका तात्पर्य यह है कि विकासशील देशों के कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य विकसित देशों की तुलना में कम होना चाहिये।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मैड्रिड बैठक के लिए भारत के आधिकारिक रुख की स्वीकृति दी गयी।
बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। सीओपी-25 एक अहम सम्मेलन है जिसमें देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2020 से पहले की अवधि से निकलकर पेरिस समझौते के तहत 2020 के बाद की अवधि में प्रवेश की तैयारी करेंगे।
