नयी दिल्ली 24 मई । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किन्नर समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए फौरी राहत के रूप में 1,500 रुपये का निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि इस वित्तीय सहायता से किन्नर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
इन लोगों के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) से इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
मंत्रालय के अनुसार देश कोविड-19 से जूझ रहा है।
ऐसे में महामारी के चलते किन्नर समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि उनकी आजीविका व्यापक स्तर पर बाधित हुई है।
देश के मौजूदा हालात में यह कमजोर समुदाय भारी संकट और खाना और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की गंभीर कमी से जूझ रहा है।
कोई भी किन्नर व्यक्ति या उसकी तरफ से सीबीओ प्रपत्र में बुनियादी विवरण, आधार और बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने के बाद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
यह प्रपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।