नयी दिल्ली, 09 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई -फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा ।
सरकार ने देश में डिजीटल क्रांति की दिशा में यह अगला कदम उठाते हुए देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीएम-वाणी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के 11 द्वीपों को 1072 करोड़ रुपये की लागत से समुद्री केबल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने तथा अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों और असम के दो जिलों में 4जी सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि देश भर में डिजीटल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) योजना शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश में जगह-जगह पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) स्थापित किये जाएंगे। कोई किराना की दुकान या पान की दुकान या फोटोकॉपी दुकान को पीडीओ बनाया जा सकता है। उसे ना कोई पंजीकरण कराना होगा, ना कोई शुल्क देना होगा और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगी। इसके बाद पीडीओ एग्रीगेटर और ऐप डेवेलपर होंगे। उन्हें केन्द्र सरकार आवेदन के सात दिनों के भीतर ही ऑनलाइन पंजीकरण देगी।
श्री प्रसाद ने कहा कि देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं और 60 करोड़ स्मार्ट फोन हैं। पीएम वानी योजना से गांवाें में तेजगति वाली ब्रॉडबैंड वाई-फाई इंटरनेट सेवा सुलभ होगी। यह सेवा बाजार में प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने दूसरा निर्णय केरल के कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी देने का लिया। इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ओएफसी के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तान और कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध होगा।
श्री प्रसाद ने कहा कि परियोजना नागरिकों को उनके घर पर ही ई-सुशासन सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अलावा, मत्स्य क्षेत्र की क्षमता विकास, नारियल आधारित उद्योगों, पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा के जरिए शैक्षिक विकास और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। इस परियोजना से अनेक उद्यमों की स्थापना, ई-कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और शैक्षिक संस्थानों में ज्ञान साझा करने में पर्याप्त मदद मिलेगी। लक्षद्वीप के द्वीपों में लॉजिस्टिक सेवाओं के लिहाज से एक विशाल हब बनने की क्षमता है।
उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम के कार्बी आंगलॉन्ग और दीमा हासाओ जिलों में 4 जी सेवाओं के लिए 2374 नये टॉवर लगाये जाएंगे जिनमें 1683 टॉवर अरुणाचल प्रदेश और 691 टॉवर असम में लगाये जाएंगे। इस पर 2029 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस काम को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम- वाणी की विशेषताएं
सार्वजनिक वाई -फाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा
)वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा
यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई -फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी।
सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आमलोगों को मिले सकेगा जिससे रोजगारऔर आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।
प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा जैसा कि यहां उल्लेख किया जा रहा है।
• पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ): यह केवल पीएम वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्थलों को स्थापित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।
· पब्लिक डेटा आफिस (पीडीओ): यहपंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का काम करेंगे ।
· ऐप प्रदाता: यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेंगे और वाई-फाई वाले हॉट स्पाट इलाकों में ये पीडीओ पीएम वाणी सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के बाद उसके अनुरुप ऐप में इसकी जानकारी डालेंगे ताकि ग्राहक अपने मोबाइल पर इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकें।
· सेंट्रल रजिस्ट्री: यह ऐप सेवा प्रदाता पीडीओ और पीडीओएएस की जानकारी रखेगा । सेंट्रल रजिस्ट्री का रखरखाव शुरुआती स्तर पर टेलीकॉम विभाग द्वारा किया किया जाएगा।
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पीडीओ और ऐप प्रदाताओं को इसके लिए अपना कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा । ये लोग सरल संचार; (
)वेबसाइट पर टेलीकॉम विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने के सात दिनों के भीतर पंजीकरण हो जाएगा
यह व्यवस्था कारोबार के लिए बहुत ही सहज और अनुकूल होगी खासकर ऐसे समय में जबकि कोविड महामारी के कारण इस समय तेज गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की देशभर में बहुत सारे ग्राहकों को काफी जरुरत है। इसके जरिए सार्वजनिक वाई -फाई सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि छोटे और मझौले कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए कुछ अधिक पैसा भी जमा हो सकेगा जिससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी में मदद मिलेगी।
सरकारी सेवा प्रदाताओं के जरिए सार्वजनिक रूप से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिये जाने से देशभर में बड़े स्तर पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ आमलोगों को मिले सकेगा जिससे रोजगारऔर आमदनी के अवसर पैदा होंगे, कारोबारी सुगमता में इजाफा होगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।
