Home / क़ानून / SC में जोसफ सहित 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के नये चीफ जस्टिस की नियुक्तियां की गई Attack News
सुप्रीम कोर्ट

SC में जोसफ सहित 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के नये चीफ जस्टिस की नियुक्तियां की गई Attack News

नयी दिल्ली, चार अगस्त । उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 हो गयी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ, मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की घोषणा से जुड़ी अधिसूचना आज जारी की गयी।

राष्ट्रपति ने कल रात उनकी नियुक्तियों के वारंट पर हस्ताक्षर किए।

न्यायमूर्ति जोसफ की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के साथ केंद्र सरकार और न्यायपालिका में जारी टकराव का अंत हुआ।

नयी नियुक्तियों के बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 हो गयी। लेकिन अब भी छह पद रिक्त हैं।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने इस साल 10 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति जोसफ के नाम की सिफारिश की थी।

लेकिन सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था।

कार्यपालिका ने यह भी कहा था कि इससे कई उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। उनका मूल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है।

न्यायमूर्ति जोसफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था। हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था।

राज्यों के नये चीफ जस्टिस

न्यायमूर्ति गीता मित्तल को आज जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके साथ ही राज्य के उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली वह पहली महिला न्यायाधीश बन गयी हैं।

न्यायमूर्ति गीता मित्तल अब तक दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं।

कल न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।

कानून मंत्रालय की अलग से जारी एक अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन को दिल्ली उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अन्य नियुक्तियों में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी को पदोन्नति देकर उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति विनीत सरन की जगह ली है। विनीत सरन को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को पदोन्नति देकर झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बोस की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने यह कह कर खारिज कर दिया था कि किसी हाई-प्रोफाइल उच्च न्यायालय की अध्यक्षता के लिये न्यायाधीश के पास पर्याप्त अनुभव की कमी है।

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजया के. तहीलरमानी को पदोन्नत कर मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वह न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की जगह लेंगी जिन्हें पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत में नियुक्त किया गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. के. शाह को पदोन्नति देकर पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निुयक्त किया गया है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करेंगे।

केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।attacknews.in

About Administrator Attack News

Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

Check Also

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त attacknews.in

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान attacknews.in

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार attacknews.in

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी attacknews.in

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई attacknews.in

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई