कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देगी सरकार, अर्थव्यवस्था में मांग को मिलेगा प्रोत्साहन
नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर । अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।
प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।
सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।
एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।
उपभोक्ता और पूँजीगत व्यय बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देने की योजना:
कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता माँग बढ़ाने पर जोर देते हुये केन्द्र सरकार ने सोमवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) कैश वाउचर योजना, विशेष उत्सव अग्रिम योजना और अतिरिक्त 37 हजार करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय करने की घोषणा करते हुये कहा कि इन उपायों से करीब एक लाख करोड़ रुपये की माँग बढ़ने में मदद मिल सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणायें की।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोरोना का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ है। गरीब और कमजोर तबके को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मदद दी गयी है और आपूर्ति से जुड़ी बाधायें समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद अब भी उपभोक्ता माँग कम बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुये ऐसे पैकेज तैयार किये गये हैं जिससे न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि इसका महँगाई पर भी असर नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एलटसी कैश वाउचर योजना शुरू की जा रही है जो 31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी। इसके तहत वर्ष 2018-21 के चार वर्ष के ब्लॉक में दो बार गृह नगर जाने या एक-एक बार गृह नगर और देश के किसी एक अन्य स्थान पर जाने का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए पात्रता और ग्रेड के अनुरूप हवाई या रेल किराया दिया जायेगा। इसके साथ ही 10 दिन का अवकाश नकदीकरण मिलेगा।
उन्होंने कहा कि काेरोना के कारण जो कर्मचारी 2018-21 के ब्लॉक के एलटीसी का उपयोग नहीं कर पाये हैं और यदि अब वे एलटीसी कैश वाउचर्स योजना का उपयोग करते हैं तो उनको पूरा अवकाश नकदीकरण मिलेगा। किराये का भुगतान पात्रता के अनुरूप तीन स्लैबों में बाँटा गया है और उसी के अनुरूप कर मुक्त यात्रा भत्ता मिलेगा। जो कर्मचारी इस योजना का उपयोग करेंगे उन्हें किराये की राशि का तीन गुना और अवकाश नकदीकरण का एक गुना व्यय करना होगा। यह व्यय 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी कर वाले उत्पादों पर करना होगा और इस व्यय की जीएसटी रसीद भी जमा करानी होगी।
