नयी दिल्ली 06 नवंबर ।नकदी की कमी और बाजार की विफलता के कारण देश के विभिन्न शहरों में अटकी पड़ी 1600 से अधिक आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ एक वैकल्पिक निवेश कोष बनाने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इन परियोजनाओं में 4.58 लाख मकान अटके पड़े हैं। इन मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के गठन का फैसला किया है। आरंभ में केंद्र सरकार अपनी ओर से इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी तथा 15 हजार करोड़ रुपए की राशि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम से उपलब्ध करायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक एस्क्र्यू एकाउंट बनाकर राशि उसमें डाली जायेगी और जैसे-जैसे बिल्डर निर्माण कार्य पूरा करेगा चरणबद्ध तरीके से उसे पैसा दिया जायेगा। उसे काम पूरा करने तक के लिए पैसा दिया जायेगा। बिल्डर इस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ परियोजना का अधूरा काम पूरा करने के लिए ही कर सकेगा। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एसबीआई कैप को दी गयी है।
वित्त मंत्री ने बताया कि मुंबई क्षेत्र में दो करोड़ रुपये तक के मकानों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में डेढ़ करोड़ रुपये तथा अन्य शहरों में एक करोड़ रुपये तक के मकानों के निर्माण के लिए इस बिल्डर इस विशेष प्रावधान का लाभ उठा सकेंगे। जिन परियोजनाओं में कम काम बाकी है और उन्हें जल्दी पूरा किया जा सकते है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसा जारी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित हो चुकी हैं या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास लंबित हैं, लेकिन अभी दिवालिया घोषित नहीं हुई हैं, वे भी इससे लाभांवित हो सकती हैं। एक मात्र शर्त यह होगी परियोजना के अधूरे काम का नेटवर्थ धनात्मक हो यानी उससे प्राप्त होने वाला रिटर्न उसे पूरा करने पर आने वाली लगात से अधिक हो।
श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम से भी वह बात कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 हजार करोड़ रुपये का यह निवेश आरंभिक होगा तथा जरूरत पड़ने पर और निवेश किया जायेगा। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष (एनआईआईएफ) तथा कुछ अन्य सरकारी कोषों और पेंशन कोषों ने भी इस योजना में निवेश की इच्छा जताई है। सरकार का उद्देश्य इन सभी अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना है। ये सभी रेरा से पंजीकृत परियोजनाएं हैं।
मंत्रिमंडल की ब्राजील और गुयाना के साथ तीन करारों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्राजील के साथ दोहरे कराधान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दो करारों को मंजूरी दी है जबकि गुयाना के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में करार को मंजूरी दी गयी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन करारों को मंजूरी दी गयी। ब्राजील के साथ हुए करार के तहत दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान को समाप्त करने और आयकर चोरी को रोकने संबंधी संशोधित समझौते को मंजूरी दी गयी। यह समझौता 26 अप्रैल 1988 को दोनों देशों के बीच हुआ था और बाद में इसमें 2013 में संशोधन किया गया था।
ब्राजील के साथ दूसरा करार स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया जिसके तहत दोनों देशों के बीच अनुसंधान कार्यों को मदद मिलेगी और संयुक्त परियोजनाएं चलायी जाएंगी।
स्विटजरलैंड के साथ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में गत 13 सितम्बर हुए करार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल ने गुयाना के साथ ऊर्जा क्षेत्रा में समझौते का भी अनुमोदन किया जिसके तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कचरे से ऊर्जा बनाने में सहयोग का प्रावधान है।
