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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लागू लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने का रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बीते कुछ दिनों में संक्रमण दर 36 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई थी।

केजरीवाल ने कहा कि 19 अप्रैल की रात को लगाया गया लॉकडाउन तीन मई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में पहले लॉकडाउन को 26 अप्रैल की सुबह पांच बजे खत्म होना था।

उन्होंने कहा, “ हमें कुछ और दिन स्थिति देखनी होगी कि मामले घटते हैं या बढ़ते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप सरकार द्वारा छह दिन का लॉकडाउन लगाने के बावजूद कम नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, “ सबने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए वोट दिया। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर बढ़कर 36-37 प्रतिशत पहुंच गई थी। हालांकि यह अब मामूली सी कम हुई है। यह आज करीब 29 प्रतिशत है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और फैसला किया गया है कि उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा अस्पताल हर दो घंटे पर आपूर्ति और उपभोग जानकारी को अपडेट करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा प्रति दिन 10 टन और बढ़ा दिया है जिससे उम्मीद है कि ऑक्सीजन को लेकर अव्यवस्थित स्थिति कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी।

केजरीवाल ने कहा, “ केंद्र सरकार ने दिल्ली का (ऑक्सीजन) कोटा प्रतिदिन 480 टन से बढ़ाकर 490 टन कर दिया है। लेकिन हमें अभी पूरा कोटा नहीं मिला है। फिलहाल, हमें रोजाना 330-335 टन की आपूर्ति मिल रही है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को केंद्र से बहुत समर्थन मिल रहा है और दोनों ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए उचित तरीके से समन्वय कर रहे हैं।

दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस के 24000 से अधिक मामले आए थे और 357 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जो एक दिन में अब तक सर्वाधिक है।

राष्ट्रीय राजधानी में 12 दिन में करीब 2500 लोगों की मौत हुई है।

दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं।

केजरीवाल ने पत्र लिखकर उद्योगपतियों से मांगा सहयोग

अरविंद केजरीवाल ने रविवार को देश के प्रमुख उद्योगपतियों को पत्र लिखकर कोविड-19 का मुकाबला करने में उनकी मदद मांगी।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि यदि प्रमुख उद्योगपति, ऑक्सीजन का उपयोग या उत्पादन करने में शामिल हैं और क्रायोजेनिक टैंकरों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, तो इस समय दिल्ली की मदद करने के लिए वे उनके अाभारी रहेंगे।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में कोविड मामलों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हमारी आवश्यकताओं से काफी कम ऑक्सीजन गैस मिल पा रही है।

उन्होंने इसे एसओएस के रूप में लेने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार इस संबंध में दिल्ली की मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के प्रसार की तीव्रता इतनी गंभीर है कि इसकी मात्रा अपर्याप्त साबित हो रही है।

श्री केजरीवाल ने पत्र में लिखा है, “ जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में कोविड मामलों में काफी वृद्धि के कारण दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति हमारी आवश्यकताओं से कम है।”

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, ‘‘मैं समझता हूं कि आपका संगठन या तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है या उत्पादन करता है या फिर किसी से लेता है। यदि आप हमें इस समय क्रायोजेनिक टैंकरों के साथ-साथ ऑक्सीजन का कोई भी स्टॉक प्रदान कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। हम किसी अन्य देश से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों के आयात में किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। कृपया इसे एसओएस समझें। मैं आपके सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा।”

उज्जैन 31 मार्च ।मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र के अनुसार नगरीय क्षेत्र में दी जा रही सेवाओं जैसे जल प्रदाय की जल दर वास्तविक लागत अनुसार उपभोक्ताओ से ली जाना है। इस क्रम में नगर निगम द्वारा जल कर की नवीन दरों का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु किया गया है जो निम्नानुसार है –

क्र. सयोंजन का प्रकार संयोजन संख्या वर्तमान दर वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-22 नवीन
प्रस्तावित दर (मासिक)
1. घरेलू (8 एम.एम.) 56727 रू. 120/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 230/-

1. घरेलू (15 एम.एम.) 3909 रू. 200/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 380/-

2. घरेलू (20 एम.एम.) 1292 रू. 375/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 715/-

3. घरेलू (8 एम.एम.) विकलांग 4 रू. 60/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 115/-

4. अघरेलू (8 एम.एम.) 1 97 रू. 720/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 1375/-

5. अघरेलू (15 एम.एम.)     7         रू. 1080/- प्रति कनेक्शन प्रति माह       रू. 2060/-
   

6. अघरेलू (20 एम.एम.) औद्योगिक 65 रू. 1800/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 3440/-

7. अघरेलू (15 एम.एम.) 54 रू. 1980/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 3780/-

8. अघरेलू (25 एम.एम.) औद्योगिक 4 रू. 2375/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 4535/-

9. अघरेलू (50 एम.एम.) औद्योगिक 3 रू. 2750/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 5250/-

10. औद्योगिक (8 एम.एम.) 15 रू. 900/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 1720/-

11. औद्योगिक (15 एम.एम.) 11 रू. 1250/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 2385/-

12. औद्योगिक (20 एम.एम.) 26 रू. 2350/- प्रति कनेक्शन प्रति माह रू. 4485/-

13. औद्योगिक(25/40/50/80 एम.एम.) 47 रू. 05/- प्रति 1000 लीटर रू. 45/- प्रति 1000 (रीडिंग अनुसार) लीटर (रीडिंग अनुसार)

भोपाल, 28 मार्च । मध्यप्रदेश में कोरोना की वजह से सबसे अधिक प्रभावित भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 12 शहरों और नगरों में आज पूर्ण लॉकडाउन रहा और इसका पालन कराने के लिए सख्ती भी बरती गयी।

लॉकडाउन अधिकांश शहरों में शनिवार रात्रि नौ बजे से प्रारंभ हुआ, जो सोमवार सुबह छह बजे तक रहा।

लेकिन सोमवार को हाेली और अन्य आयोजनों के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर लागू की गयीं पाबंदियों के कारण सोमवार को भी इन इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी।

लॉकडाउन भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगाेन,रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में लगाया गया है।

इन स्थानों पर आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा।

इसके अलावा रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू है, जो सामान्यत: रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक का है।

कोरोना की दूसरी और खतरनाक लहर के बीच आज भोपाल में दूसरी बार रविवार को लॉकडाउन रहा।

पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कें सूनी रहीं।

पुलिस के जवान जगह जगह तैनात रहे।

हालाकि अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।

घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गयी।

कोरोना का संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं।

इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य शहरों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लॉकडाउन के दौरान लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से समझाइश दी गयी कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और यदि किसी को कोरोना के कोई लक्षण हैं, तो तुरंत चिकित्सक या आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर अपना इलाज और जांच करवाएं।

मध्यप्रदेश में कल दो हजार से अधिक नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13 हजार के पार हो गयी है।

जिले में शांति व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा की जा रही है विशेष चेकिंग

मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन और त्यौहार के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 3000 पुलिस कर्मचारियों द्वारा 200 से अधिक स्थानों पर बेरिकेडिंग कर बिना वजह आवाजाही करने वालों एवं मास्क नहीं पहनने वालों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के घनी आबादी एवं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरो से विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी सर्विलांस व्हीकल्स द्वारा भ्रमण कर लोगों की आवाजाही एवं गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में संचालित सीसीटीवी सर्विलांस से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 से अधिक मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी से विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्लों, कॉलोनियों तथा संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं।

 

पन्ना, 27 मार्च । मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया। चारों शावक अपनी मां के साथ जंगल में विचरण करते हुए दिखायी दिये हैं।

क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तम कुमार शर्मा ने आज बताया कि बाघिन टी-6 ने अपने छठवें लिटर में चार शावकों को जन्म दिया है। चारों शावक अपनी मां के साथ चहल-कदमी करते हुए दिखायी दिये है।

उन्होंने बताया कि शावकों के साथ बाघिन टी-6 की पहली फोटो शुक्रवार 26 मार्च को प्राप्त हुई है। शावकों की उम्र लगभग 2 से 3 माह की है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि बीते 3 माह में यहां पर 13 शावकों का जन्म हुआ है, जो निश्चित ही पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए गर्व और खुशी की बात है।

उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में यहां अन्य दूसरी बाघिन भी शावकों को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने बताया कि इन चार शावकों के जन्म से पन्ना में बाघों का कुनबा 70 के पार जा पहुंचा है। पन्ना टाइगर रिज़र्व में वयस्क और शावकों सहित 75 के लगभग बाघ हैं। नन्हे शावकों के जन्म से पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल है।

बाघ पुनर्स्थापना योजना के द्वितीय चरण में पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन टी-6 को 22 जनवरी 2014 में पन्ना लाया गया था। लाइट कलर (गोरे रंग) वाली इस बाघिन को पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे सुंदर बाघिन का रुतबा हासिल है। लगभग 10 वर्ष की हो चुकी इस खूबसूरत बाघिन ने पन्ना टाइगर रिजर्व में आकर यहां बाघों की वंश वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बाघिन ने यहां अब तक 17 बाघ शावकों को जन्म दिया है।

वर्ष 2014 में जब टी-6 को पन्ना लाया गया था तो उसे बाघों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल व प्रिय इलाके बलैया सेहा में छोड़ा गया था। लेकिन बाद में इस बाघिन ने पन्ना टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर क्षेत्र गहरीघाट रेंज को अपना ठिकाना बना लिया। मौजूदा समय बिना कॉलर वाली यह बाघिन इसी सुरक्षित वन क्षेत्र में अपने शावकों के साथ विचरण कर रही है।

भोपाल, 26 मार्च । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री चौहान ने स्मार्ट उद्यान में आज मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले, इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे। ऐसे अपराधों में सजा के वर्तमान प्रावधानों से अधिक सख्त सजा दिए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में दो घटनाओं में महिलाओं के हाथ काटे जाने के मामले सामने आए हैं। यह साधारण अपराध न होकर विश्वास की हत्या है। यह भयंकर अपराध है। जिसके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने की कसम खाई गई उन पर हमला करने और जान लेने का प्रयास घृणित कार्य और अति निंदनीय है। यह व्यवहार मध्ययुगीन बर्बरता की तरह है।

कोरोना से बचाव के लिए तीन तरह की अपनायी जा रही है रणनीति: शिवराज

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा तीन तरह की रणनीति अपनायी जा रही है।

श्री चौहान ने यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि मध्यप्रदेश शासन 3 तरह की रणनीति अपना रहा है। संक्रमण रोकना, आवश्यक बेड और उपचार व्यवस्था इसके साथ ही तेजी से वैक्सीनेशन।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सावधानियों का पालन करें। इन सावधानियों में फेस मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करना और वैक्सीनेशन शामिल है।

मुंबई, 26 मार्च । महाराष्ट्र में वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार 28 मार्च से राज्य भर में रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों के साथ बैठक करने के बाद यह घोषणा की।
रात के कर्फ्यू का समय स्थानीय प्रशासन तय करेगा।

समीक्षा बैठक के बाद लिया गया फैसला

नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की थी. इस बैठक में प्रदेश के सभी डिवीजनल कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और जिला अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर्स शामिल हुए थे. बैठक का मकसद राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करना था. इस बैठक में चर्चा करने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में भीड़भाड़ कम करने के लिए 28 मार्च नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला लिया।

10वीं-12वीं के छात्रों को दी गई राहत

महाराष्ट्र सरकार ने दसवीं-बारहवीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की भी घोषणा की है. राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों के घर या परिसर सील कर दिए गए हैं. उनके लिए जून में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा।

भोपाल/बड़वानी , 26 मार्च । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम एवं उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ज़िले क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठकें कर जिलावार रणनीति बनाएं। हमें हर हालत में कोरोना का संक्रमण रोकना है तथा जिन जिलों में संक्रमण नहीं है या कम है वहां संक्रमण नहीं फैलने देना है। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर तथा सौंसर में भी रविवार को लॉक डाउन रहेगा।

श्री चौहान आज मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डी. जी. पी. विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

बड़वानी में तीन दिन का लॉकडाउन

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के वरला तहसील मुख्यालय पर आज नागरिकों तथा व्यवसायियों ने बैठक में निर्णय लेकर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 3 दिन का लॉक डाउन लगाने का फैसला लिया है।

वरला ग्राम पंचायत के उपसरपंच राजेंद्र चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र से जुड़े होने के चलते यहां कोरोना के कई मामले सामने आ रहे थे। आज ग्राम पंचायत भवन में व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया है कि 27, 28 व 29 मार्च को वरला में लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान गैस, मेडिकल तथा दूध संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।

मुम्बई, 25 मार्च । महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि वह मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उन पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

श्री देशमुख ने यहां कहा, “ मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं।”

परमबीर सिंह के आरोपों को अन‍िल देशमुख ने खारिज कर दिया है और अब राज्‍य के मुख्‍यमंत्री से सभी आरोपों की जांच करने को कहा है।

उन्‍होंने कहा कि जब आरोपों की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. वहीं इस मामले में परमबीर सिंह आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

महराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की निष्‍पक्ष जांच कराने को कहा है।

उन्‍होंने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।उन्‍होंने कहा कि अगर राज्‍य के मुख्‍यमंत्री इस मामले में जांच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा।

दरअसल परमबीर सिंह के आरोपों के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर क्‍या लगाए आरोप

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था।

परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 100 करोड़ रुपये टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा गया था।चिट्ठी के मुताबिक, इस टारगेट पर सचिन वाझे ने कहा था कि वो 40 करोड़ रुपये तो पूरा कर सकते हैं लेकिन 100 करोड़ बहुत ज्यादा है।

परमबीर सिंह ने दावा किया कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को दूसरे तरीके इजाद करने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं परमबीर सिंह

अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहे परमबीर सिंह आज बॉम्‍बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं लेकिन सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा, महाराष्‍ट्र के गृहमंत्री पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं लेकिन इस मामले को पहले हाईकोर्ट से सामने रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में देशमुख को पक्ष क्यों नहीं बनाया? अब परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

उज्जैन 24 मार्च । मास्टर प्लान 2035 के लिए टीएंडसीपी में जबसे दावे आपत्तियों का सिलसिला शुरू हुआ तबसे ही शहर की राजनीति में भूचाल आ गया है, जबकि यक़ीक़त यह है कि सांवराखेड़ी व जीवनखेड़ी की जमीन कभी सिंहस्थ में अधिसूचित थी ही नहीं ऐसा जानकार लोग बता रहे हैं तो दूसरी ओर एक पक्ष इस जमीन पर सिंहस्थ लगने की बात कर रहा ।

इसमें गौर करने वाला विषय यह है कि जानकारों के अनुसार जब उक्त जमीन सिंहस्थ अधिसूचित नहीं थी फिर इस जमीन हो लेकर इतना विवाद क्यो हो रहा है ? अगर उक्त जमीन आवासीय हो जाती है तो इससे शहर के मध्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बढेगा व शहर का विकास होगा बड़ी कॉलोनियों, बाज़ार विकसित होंगे जिससे शहर में विकास की संभावनाएं बढ़ेगी ।

वही दूसरा पक्ष चाहता है कि,सिंहस्थ के लिए त्रिवेणी से लेकर मंगलनाथ तक क्षिप्रा से लगती जमीनों को बचाना जरूरी है

मंत्री डा मोहन यादव ने कहा:

3061 हेक्टेयर सिंहस्थ के लिए अधिसूचित भूमि में से एक इंच जमीन भी आवासीय नही होगी। – डॉ मोहन यादव

भ्रम यहां हो रहा है

सिंहस्थ भूमि को लेकर मास्टर प्लान में शहर की जनता के बीच विवाद के कारण भ्रम फैल गया है कि सिंहस्थ अधिसूचित भूमि को आवासीय या मिश्रित किया जा रहा है,वही हकीकत भी यह बतलाई जा रही है कि उक्त जमीन कभी सिंहस्थ अधिसूचित थी ही नहीं,इस भूमि का उपयोग सिंहस्थ में पार्किंग व अन्य कार्यो के लिए किया गया। इसके पूर्व जितने भी सिंहस्थ हुए है उनमें 1992, 2004, 2016 में सेटेलाइट टाउन बनाए गए थे उदाहरण स्वरूप क्रमशः सेठी नगर में, पंवासा में अस्थाई बनाए गए । इसी प्रकार उक्त दोनों जमीनों पर बने सैटेलाइट टाउन व पार्किंग सभी अस्थाई बनाए गए थे। ।

सिंहस्थ भूमि अभी कितनी हैं:

शहर में सिंहस्थ की कुल अधिसूचित भूमि 3061 हैक्टेयर है, इसमें से अधिकांश भूमि हर सिंहस्थ के उपयोग में नही आती,पिछले सिंहस्थ में भी भूखी माता क्षेत्र के कई पांडाल खाली पड़े थे । प्रति 12 वर्षो में होने वाले सिहंस्थ में शहर के चारो कोनो पर चार अस्थाई सेटेलाइट टाउन बनाए जाते है, फिर इसे में एक सैटेलाइट टाउन को लेकर इतना शोर मचा हुआ है?

इस मास्टर प्लान में सिहंस्थ अधिसूचित किसी भी सर्वे नंबर को आवासीय नहीं किया जा रहा ऐसा मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डा मोहन यादव ने कहा हैं ।

इस जीवनखेड़ी व सांवराखेड़ी बेल्ट की जमीन को लेकर शहर संगठित राजनीति ने इसे सिंहस्थ का बताया है।

इस पूरे मामले में बुधवार को उक्त जमीनों के किसानों ने भी ऐसे नेताओं के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है जो उक्त जमीन को सिंहस्थ का बताकर जनता को बरगला रहे है ।

किसानों ने इन नेताओ के विरोध में पुतला दहन व चुनाव के बहिष्कार करने तक ऐलान भी कर दिया ।

शहर के विकास के द्वार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलोपमेन्ट से ही खुलते है । इससे ही रोजगार व विकास होता है । मास्टर प्लान में अगर भूमि आवासीय होती है तो वह शहर हित में है । जनसंख्या बढ़ रही है तो शहर का दायरा भी बढ़ना चाहिए क्योकि बेड़ियों में जकड़कर नही रख सकते शहर को, रही बात सिंहस्थ के मूल स्वरूप की उससे छेड़छाड़ नहीकी जा रही है –

R.G. पाठक, वरिष्ठ आर्किटेक्ट

बड़वानी 24 मार्च । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फिलहाल प्रदेश में लॉक डाउन नहीं लगाया जाएगा।

श्री चौहान आज यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, किंतु शेष आवश्यक प्रतिबंध जरूर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, इसलिए आज शाम की बैठक के उपरांत हर संभव उपाय संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

श्री चौहान ने हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में कोरोना से बचाव को लेकर उपायों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि वे यदि मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र में संक्रमण के व्यापक प्रभाव को देखते हुए नागरिकों से अपील की कि सही ढंग से मास्क लगाकर संक्रमण को दूर रखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने मंच संचालक को भी अच्छे से मास्क लगाने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 मार्च से सभी प्रकार की फसलों की खरीदी एमएसपी पर आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी फसल का हर दाना सरकार खरीदेगी। उन्होंने सलाह भी दी कि यदि एमएसपी से अधिक मूल्य मिलता है तो वे व्यापारी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं। उन्होंने कहा आगामी 3 वर्ष के दौरान हर झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान प्रदान कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को पुनः आरंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल एवं गुंडे बदमाशों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूँ। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गणवेश निर्माण, स्ट्रीट वेंडर योजना, कोरोनावायरस टीकाकरण जल मिशन आदि का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 1,78,170 किसानों तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 102834 किसानों के खातों में राशि जमा करा दी जा चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की।

इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मां तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय उमराव सिंह पटेल की पत्नी सुशीला देवी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके निवास पर भी पहुंचे। श्रीमती पटेल का निधन 17 मार्च को लंबी बीमारी के चलते हो गया था।

मुंबई, 22 मार्च । महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रदेश प्रवक्ता एवं राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार करने से साफ इन्कार किया।

श्री मलिक ने कहा कि श्री सिंह के आरोप गंभीर हैं और इसकी जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने श्री देशमुख से उस समय मुलाकात की जब वह कोरोना संक्रमित थे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार और गृह मंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की गयी।

उन्होंने कहा कि श्री सिंह ने अपने तबादले के बाद यह पत्र लिखा। गत 17 मार्च को तबादला होने की जानकारी मिलने पर कुछ सवाल पूछकर चैट साक्ष्य एकत्र किये।

चैट के मुताबिक श्री देशमुख ने सचिन वाजे से फरवरी के अंतिम सप्ताह में मुलाकात की थी।

इस बीच श्री देशमुख विदर्भ के दौरे पर गये थे। उसी समय वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये। वह अगले 15 दिनों तक अस्पताल में रहे तथा 27 दिसंबर को रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।

श्री मलिक ने कहा कि कुछ गढ़े हुए साक्ष्यों के आधार पर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

अशोक चव्हाण,थोराट मुख्यमंत्री ठाकरे से करेंगे मुलाकात: पाटिल

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच के पाटिल ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुद्दे पर राज्य के प्रमुख नेताओं से चर्चा की और राज्य की स्थिति का आकलन किया है।

श्री पाटिल ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट और अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र के संबंध में चर्चा करेंगे।

उद्धव देशमुख नार्को टेस्ट कराएं:कदम

महाराष्ट्र सरकार पर लगाये आरोपों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राम कदम ने सोमवार को कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख को नार्को टेस्ट के लिए जाना चाहिए कि वे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री कदम ने संवाददाताओं से कहा यदि वे सच बोल रहे हैं, तो उन्हें नार्को टेस्ट के लिए जाना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहां तक कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, इसलिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को नार्को टेस्ट के लिए जाने में संकोच क्यों हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

भोपाल 19 मार्च।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं। फिर से गंभीर स्थिति न हो, इससे बचने के लिए मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं भीड़ न करें तथा कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वे न केवल अपनी, अपनों की बल्कि समाज में सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार सभी आवश्यक इंतजाम कर रही है, परंतु संक्रमण रोकने के लिए आप सभी का पूरा सहयोग बहुत जरूरी है।

कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश के इंदौर भोपाल एवं जबलपुर शहरों में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएँ तथा उद्योग चालू रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री शिव शेखर शुक्ला उपस्थित थे।

सामाजिक समारोह की अनुमति लेना होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद

प्रदेश के भोपाल इंदौर एवं जबलपुर नगरों में आगामी 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।

5.5% पॉजिटिविटी रेट

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि गत दिवस प्रदेश में 21 हज़ार कोरोना टेस्ट किए गए। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 5.5 प्रतिशत आई है, जो अधिक है।

किसान चिंता न करें, सभी को मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के जिन हिस्सों में ओला वृष्टि एवं बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, वहाँ के किसान चिंता न करें। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही सर्वे प्रारंभ हो जाएगा तथा किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ राजोरा द्वारा जारी निर्देश के तहत भोपाल, इन्दौर और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन होगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों को परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।

चार साल में निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है यूपी : योगी

लखनऊ 19 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था,इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग में सुगमता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है,नतीजन देश की घनी आबादी वाला यह राज्य आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

अपनी सरकार की चौथी सालगिरह के मौके पर उपलब्धियों का बखान करते हुये श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफार्म,परफार्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुये 24 करोड़ जनता की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें छठे स्थान पर थी जबकि आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।

उन्हाेने कहा कि प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिये निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उनकी सरकार ने जरूरी कदम उठाये। इस दिशा में जीरो टालरेंस नीति पर चलते हुये संगठित अपराध का सफाया किया गया वहीं बिजली,सड़क और हवाई नेटवर्क में सुधार किया गया। नये उद्यम लगाने की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया गया।

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय और उद्यम के लिहाज से सबसे पंसदीदा स्थान बन गया है। ईज आफ डुइंग बिजनेस रैकिंग में यूपी 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। निजी क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके है जिससे औद्योगिकीकरण काे रफ्तार मिली और प्रदेश के नौजवानो के लिये 35 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुयी।

उन्होने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी। वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की जनता को केन्द्र की योजनाओं का लाभ नही मिल पाता था जबकि आज उत्तर प्रदेश विभिन्न केन्द्रीय योजनाओ के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्जवला योजना,प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सौभाग्य योजना का शत प्रतिशत लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक और रोजगारन्मुख नीतियों का नतीजा है कि आज प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की बढ़ोत्तरी हुयी है। 2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करीब 45 हजार रूपये थी जो अब 95 हजार प्रति व्यक्ति हो चुकी है।

श्री योगी ने कहा कि चार साल पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुयी थी। हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिजली की दुर्दशा इस कदर थी कि राज्य की पहचान अंधेरे प्रदेश के तौर पर होती थी जिसके चलते कोई भी यहां निवेश करने को तैयार नहीं होता था। पर्यटन को व्यवसाय के तौर पर सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया।

उन्होने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम शुरू किया। इसके तहत पिछले चार सालों में 59 नये थाने,29 नयी चौकियां,चार नये महिला थाने,आर्थिक अपराध शाखा के चार थाने, विजिलेंस के 10 थाने,साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्निशमन के 59 नये केन्द्र बनाये गये। प्रत्येक मंडल में साइबर थाना स्थापित करने का फैसला लिया गया जबकि 18 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा,सम्मान और स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया। प्रदेश के सभ्ज्ञी 1535 थानो में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी।

श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2018 में यूपी इंवेस्टर समिट और पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया। 2019 में प्रयागराज कुंभ,वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गयी। पिछले साल ही 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ वहीं 2019 में उप्र राज्य विधानमंडल के तीन विशेष सत्र आहूत किये गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ दो एक्सप्रेसवे संचालित थे वहीं आज पांच नये एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 297 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल पूरा होने की उम्मीद है जबकि 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

श्री योगी ने कहा कि चार साल पहले तक किसान राजनीति के एजेंडे में कभी नहीं रहे। उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानो का 36 करोड़ रूपये का फसली ऋण माफ कर अपना चुनावी वादा पूरा किया। कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुये किसानो को देय भुगतान डीबीटी के जरिये किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।

उन्होने कहा कि किसानो की आय दो गुना करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये किसान कल्याण मिशन संचालित किया जा रहा है। एमएसपी में करीब दो गुने की बढोत्तरी की गयी। सरकार की नीतियों के चलते गेहूं,चना, चीनी,आले,हरी मटर,दुग्ध,आम,आवंला,गन्ना एवं चीनी तथा तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पिछले चार सालों में एमएसपी पर 378 मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया और उसके एवज में 66 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

योगी का ऐलान, यूपी भरेगा सबसे ऊंची उड़ान

योगी आदित्यनाथ ने हवाई सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंची उड़ान भरने का दावा करते हुये कहा कि देश की घनी आबादी वाला राज्य जल्‍द ही पांच इंटरेशनल हवाई अड्डों से लैस होगा ।

श्री योगी ने सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर यूपी में हवाई सेवाओं के विस्‍तार की योजना का खाका पेश किया। उन्होने कहा कि राज्‍य सरकार प्रदेश में 21 नए एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों के निर्माण पर काम कर रही है। बहुत जल्‍द जेवर, कुशीनगर, और अयोध्या से इंटरनेशनल उड़ान शुरू होगी।

भोपाल, 18 मार्च ।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में बनी कोरोना की विस्फोटक स्थिति को लेकर प्रदेश में 20 मार्च से महाराष्ट्र से बसों के आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

श्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कमिश्नर्स, कलेक्टर्स तथा मेडिकल कॉलेज के डीन आदि से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में बनी कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र से आने-जाने वाली यात्री बसों के आवागमन पर 20 मार्च से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा

भोपाल 16 मार्च ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़ेंगे, वहाँ सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी। राज्य की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। जिलों में पॉजिटिव प्रकरण संख्या कम होते ही उन्हें सख्ती से रियायत मिल सकेगी। प्रदेश में कुछ नगरीय क्षेत्रों में इस सप्ताह कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। इसको देखते हुए 17 मार्च की रात्रि से इंदौर, भोपाल में नाईट कर्फ्यू के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश को लॉकडाउन की ओर नहीं ले जाना है। इसके लिए सभी लोगों द्वारा संक्रमण से बचाव के प्रति सजग रहने और जरूरी सावधानियों को अपनाने की जरूरत है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित थे।

ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे जिले जहाँ अधिक मामले सामने आ रहे हैं, में ओपन जेल और मास्क न लगाने पर फाईन की व्यवस्था लागू रहेगी। ओपन जेल के अंतर्गत कुछ समय के लिए मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को मूवमेंट से रोकने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि गत एक वर्ष से बरती गई सावधानियों के पश्चात कोरोना नियंत्रण की स्थिति को कायम रखा जाए। वर्तमान में स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बड़े समारोहों और उत्सवों में अधिक संख्या में भागीदारी और कोरोना से बचाव की सावधानियों के पालन में लापरवाही की वजह से प्रकरण संख्या बढ़ी है।

होली, रंगपंचमी पर नहीं होंगे सामूहिक भागीदारी के कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी होली एवं रंगपंचमी पर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे, जहाँ अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।

10 जिलों में विशेष सावधानी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि 10 बजे बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के प्रभारी अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की।

महाराष्ट्र से आने वालों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी

बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य जारी रहेगा। ऐसे यात्रियों को एक सप्ताह तक होम आयसोलेशन में भी रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्यप्रदेश की इस समय देश में पाए जा रहे पॉजिटिव प्रकरणों में 2.6 की हिस्सेदारी है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60 प्रतिशत, केरल में 8.5 प्रतिशत, कर्नाटक में 3.5 प्रतिशत, तमिलनाडु और गुजरात में 03-03 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल में गत सप्ताह तक 400 के आस-पास प्रकरण सामने आते थे। इस सप्ताह इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.3 प्रतिशत है। भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इंदौर में आज 233 और भोपाल में 196 प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश के करीब 10 जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। इन जिलों में जुलूस, मेले आदि नहीं हो सकेंगे। ओपन स्पेस में होने वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। बड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। प्रदेश में अधिक प्रकरण आने वाले जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित करें तो 50 से अधिक प्रकरण इंदौर, भोपाल में आ रहे हैं। 20 से 50 प्रकरण के मध्य वाले जिलों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। जिन जिलों में 20 से कम प्रकरण आ रहे हैं, उनमें खण्डवा, सागर, शाजापुर, बैतूल, सीधी और खरगोन शामिल हैं।