शिवराज सिंह चौहान ने कहा: मध्यप्रदेश में कोरोना लड़ाई निर्णायक दौर में; उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा; हर जिले में पोस्ट कोविड केयर सेन्टर बनाया जायेगा; डॉक्टर, नर्स पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा; 31 मई तक जनता कर्फ्यू में ढील नहीं,संक्रमण को ढूंढकर वहीं समाप्त करें, सभी जिले अपनी टेस्टिंग की संख्या बढ़ायें attacknews.in

कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5 हजार रुपये महीना पेंशन दिया जायेगा

ब्लैक फंगस के मरीजों का नि:शुल्क उपचार किया जायेगा

उज्जैन में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये अभी और सख्ती से कार्य करें-मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की,

वेबकास्ट के माध्यम से जिला एवं तहसील स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट गुप के सदस्यों से चर्चा की

उज्जैन 19 मई। मध्य प्रदेश में हम कोरोना से जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच गये हैं। प्रदेश में पॉजीटिविटी दर लगभग सात प्रतिशत के आसपास हो गई है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, रेमडीसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था है। ब्लैक फंगस रोग का इलाज भी नि:शुल्क किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगस से लड़ाई को जन-आन्दोलन का रूप दिया जायेगा। हम सबको एक होकर इससे लड़ना है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उज्जैन जिले से वेबकास्टिंग के माध्यम से उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं उज्जैन के सभी तहसील स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक एक पोस्ट कोविड केयर सेन्टर बनाया जायेगा। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस और खून के थक्के जमने के कई प्रकरण सामने आये हैं। हमें अब इस नये संकट से भी लड़ाई लड़नी है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण में अपने माता-पिता खो चुके ऐसे अनाथ बच्चों की सूची बनायें और उन्हें भिजवायें, ताकि ऐसे बच्चों को हर महीने पांच हजार रुपये की राशि दी जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों के लिये नि:शुल्क राशन एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उज्जैन जिले में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में ग्रामीण पथ कर विक्रेताओं के खातों में राशि पहुंचाई गई है। शीघ्र ही निर्माण श्रमिकों एवं स्व-सहायता समूहों के खातों में भी राशि पहुंचाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से कहा कि आने वाला समय कोरोना से जंग करने में निर्णायक साबित होगा, इसलिये आगामी 10 से 12 दिन तक जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। 31 मई तक जनता कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाये।

वेबकास्ट के दौरान उज्जैन के एनआईसी कक्ष में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय, विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान, विधायक श्री पारस जैन, आईजी श्री योगेश देशमुख, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, जनप्रतिनिधि श्री विवेक जोशी, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला मौजूद थे।

कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि हम सब अपने उन कर्मचारियों जो फिल्ड में रहते हुए कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। चाहे वह संविदा कर्मचारी हो अथवा नियमित कर्मचारी हो, आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आऊटसोर्स वाला कर्मचारी हो या कोटवार हो, उनकी मृत्यु यदि हो जाती है तो उनके परिजनों को प्राथमिकता से अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।

अधिकारी अनाथ बच्चों के घर जाकर मुलाकात करें

मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले द्वारा किये गये नवाचार की प्रशंसा करते हुए सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों के घर जाकर उनसे मुलाकात करें। उल्लेखनीय है कि मंदसौर जिले में अभिनव प्रयास के दौरान प्रशासनिक अधिकारी अनाथ बच्चों के घर जाकर उनके हालचाल पूछ रहे हैं।

कोरोनामुक्त पंचायत अभियान चलायें

मुख्यमंत्री ने सभी ग्रुप सदस्यों से कहा कि वे कोरोनामुक्त पंचायत बनाने के लिये अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। कोरोनामुक्त पंचायत के बाद कोरोनामुक्त वार्ड एवं कोरोनामुक्त ब्लॉक व तहसील भी बनायें। आगामी 11 दिनों में कोरोना केसेस की संख्या शून्य करें। विशेष कार्य योजना बनायें और संक्रमण किसी भी स्थिति में रोके जायें।

कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की विशेष तैयारी करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चैन से न बैठें और यह मानकर न चलें कि कोरोना समाप्त हो रहा है। कोरोना एक घातक वायरस है जो कभी भी किसी पर भी वार कर सकता है। विशेषज्ञों ने संभावना व्यक्त की है कि कोरोना की तीसरी लहर अनिवार्य रूप से आनी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी कलेक्टर एवं ग्रुप सदस्य कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिये विशेष तैयारी करें। बच्चों के लिये विशेष वार्ड बनाये जायें, जहां कोरोना से निपटने के लिये आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, दवाईयां एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाये।

किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहे

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रारम्भ किये गये किल कोरोना अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान के द्वारा घर-घर में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों को चिन्हित किया जाये और उन्हें किट देकर संक्रमण को काफी हद तक रोक दिया जाये। किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहे। पूरी आबादी को इसमें कवर किया जाये।

जनप्रतिनिधियों ने कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को अनुबंधित अस्पतालों में इलाज के लिये पैसा न देना पड़े। हमारा प्रयास होना चाहिये कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही अनुबंधित अस्पतालों में उपचार करायें। सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने बताया कि गैस ॲथोरिटी ऑफ इण्डिया से चर्चा अनुसार शीघ्र ही जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लगाये जायेंगे। विधायक श्री पारस जैन ने जीवाजीगंज अस्पताल को डिसमेंटल कर पुन: निर्मित किये जाने का आग्रह किया। महिदपुर विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान ने महिदपुर में शासकीय अस्पताल में 100 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने का आग्रह किया। तराना के विधायक श्री महेश परमार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि तहसील मुख्यालय में 25 बेड की व्यवस्था की जाये। तराना में टीकाकरण के कार्य में और गति लाई जाये तथा पेयजल की समस्या को देखते हुए तराना में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाये। घट्टिया के विधायक श्री रामलाल मालवीय ने आग्रह किया कि घट्टिया, उन्हेल और नरवर में 10-10 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाये, ताकि वहां के मरीजों को उज्जैन न आना पड़े। श्री विवेक जोशी ने सीटी स्केन मशीन उपलब्ध कराने एवं श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला ने टप्पा तहसील से कस्बों तक में 10-10 ऑक्सीजन बेड की सुविधा मिली, इसकी जानकारी दी।

सभी कलेक्टर ने कोरोना पर दिया प्रजेंटेशन

उज्जैन जिले की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले में पॉजीटिविटी दर 10 प्रतिशत से नीचे आ गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये अभी और सख्ती से कार्य किया जाये। सेम्पलिंग अधिक से अधिक की जाये।

कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री को पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी कि जिले में किल कोरोना अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। दो सर्वे हो चुके हैं, तीसरा सर्वे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में सर्वे टीम द्वारा हर एक घर में जाकर लोगों की जानकारी ली जाये। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का तत्काल उपचार किया जाये। उन्हें मेडिकल किट वितरित की जाये, ताकि संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। गंभीर मरीजों को आइसोलेशन तथा अस्पताल रैफर किया जाये। सभी जिलों के कलेक्टर ने कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से दी।

माइक्रो कंटेनमेंट बनाये जायें

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में जहां प्रकरण अधिक हों, वहां माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाये जायें। कोरोना संक्रमण को ढूंढकर वहीं समाप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिले अपनी टेस्टिंग की संख्या बढ़ायें। किसी भी स्थिति में टेस्टिंग कम न हो। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की भी चिन्ता की जाये। जिन लोगों के घर छोटे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। सीटी स्केन मशीन का ऑर्डर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के जो मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, उन मरीजों को भी सावधानी रखनी होगी। यदि उन्हें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं तो वे चिकित्सकों से सम्पर्क करें। इसके लिये दवाईयों की कोई कमी नहीं आयेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वेक्सीन के एक भी डोज को बर्बाद नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक जिले के अच्छे प्रयोग को दूसरी जगह भी लागू किया जाये।

उज्जैन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु नागरिक कर सकते हैं नगर निगम उज्जैन के यूएमसी सेवा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन:यहाँ समझे पूरी प्रक्रिया attacknews.in

उज्जैन 19 मई ।नगर निगम द्वारा नागरिकों को निगम से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु यूएमसी सेवा एप तैयार कराया गया है।

प्रायः देखने में आया है कि कोराना कर्फ्यू के कारण नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु यूएमसी सेवा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आवेदन की जांच के उपरांत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड किया जावेगा जिसे आवेदन कर्ता डाउनलोड कर सकता है

आवेदन प्रक्रिया:-

  1. सर्वोत्तम यूएमसी सेवा एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
  2. यूएमसी सेवा ऐप को अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन करने।

  3. लॉगिन के बाद ऐप पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु दो पृथक पृथक ऑप्शन आएंगे।

  4. मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें – दिए गए दिशा निर्देश को पढ़े एवं चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करें-

क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें –

दिए गए कॉलम में मृत्यु दिनांक, जेंडर, मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, मृत्यु स्थान, दाहसंस्कार स्थान, निवास का पता, मृतक का समग्र आईडी को भरने के उपरांत मृतक एवं आवेदक का आधार कार्ड तथा अस्पताल/शमशान से प्राप्त रसीद अटैच कर सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  1. जन्म प्रमाण पत्र हेतु जन्म प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करें – दिए गए दिशा निर्देश को पढ़े एवं चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करें-

क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें-

दिए गए कॉलम में जन्म दिनांक, जेंडर, बच्चे का नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्म स्थान, निवास का पता, माता/पिता/आवेदक का आधार कार्ड तथा अस्पताल से प्राप्त रसीद अटैच कर सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  1. प्राप्त रिक्वेस्ट आईडी को संभाल कर रखें इसी से प्रमाण पत्र को डॉउनलोड किया जा सकेगा।

  2. नगर निगम सीमा में जन्मे एवं मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र हेतु ही आवेदन किया जावे।

  3. शासकीय अस्पताल में जन्मे एवं मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र वहीं से प्राप्त करें।

तमिलनाडु में कोविड-19 वैक्सीन बनायी जायेगी, ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित होंगे,घोषणा के साथ मुख्यमंत्री स्टालिन ने रेमडेसिविर खरीदने, ऑक्सीजन मंगाने के लिए जारी किये ₹50 करोड़ attacknews.in

चेन्नई, 18 मई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने मंगलवार को कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने तथा दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन मंगाने को लेकर मुख्यमंत्री सार्वजनिक सहायता कोष से 50 करोड़ रुपये जारी किये।

एक आधिकारिक बयान में यहां बताया कि कोविड महामारी से जंग के लिए अभी तक सीएमपीआरएफ में 69 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनमें से 29.44 करोड़ रुपये ऑनलाइन तथा 39.56 रुपये व्यक्तिगत रूप से मिले हैं।

तमिलनाडु में कोरोना वैक्सीन इकाईयां, ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित होंगे: स्टालिन

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 वैक्सीन बनायी जायेगी और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि घरेलू और विदेशी फर्मों के साथ समझौता कर राज्य में कोविड-19 वैक्सीन बनायी जायेगी और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

श्री स्टालिन ने संयुक्त समझौतों के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण संयुक्त उपक्रम के माध्यम से करने का काम तमिलनाडु निवेश विकास निगम (टीआईडीसीओ) को सौंपा है। इस दिशा में न्यूनतम 50 करोड़ रूपए का निवेश करने वाले उपक्रमों को पूरी सहायता तथा समर्थन दिया जाएगा।

टीआईडीसीओ ने इस संबंध में 31 मई से पहले घरेलू और विदेशी कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट (ईओआई) भी मांगा है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि प्राप्त होने वाली सभी ईओआई की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ऑक्सीजन और वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

श्री स्टालिन ने राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के मद्देनजर अधिकारियों को ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयां स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया:मध्यप्रदेश में निरंतर घट रहा है कोरोना संक्रमण;नए कोरोना प्रकरण 6 हजार से कम हुए, 20 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम हुई attacknews.in

भोपाल, 17 मई मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर कम हो रहा है। प्रदेश में नए कोरोना प्रकरण 6 हजार से कम हो गए हैं, वहीं 20 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम हो गई है।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना‍नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा प्रदेश के जिलों में कोरोना की‍स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में ‘म्यूकॉरमाइकोसिस’ ब्लैक फंगस बीमारी का प्रारंभिक स्तर पर ही जाँच कर उपचार किया जाए। इसके‍लिए आवश्यक उपकरण ‘नेजोएन्डोस्कोप’ तथा इंजेक्शन एवं दवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसे जन-आंदोलन का रूप दिया जाए। शिविर लगाकर ब्लैक फंगस की जाँच की जाए तथा हर मरीज का इलाज किया जाए। इसमें निजी ई.एन.टी. चिकित्सकों की भी पूरी सेवाएँ ली जाएँ। प्रारंभिक स्तर पर ही जाँच करें तथा तुरंत इलाज प्रारम्भ हो।

बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, मंत्री, अधिकारी, जिलों के प्रभारी मंत्री, अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में ब्लैक फंगस रोग के संबंध में ई.एन.टी. विशेषज्ञ डॉ. एस.पी. दुबे द्वारा विशेष प्रजेन्टेशन दिया गया। इसमें बताया गया कि यह बीमारी नाक से आँख में तथा आँख से मस्तिष्क तक पहुँचती है। यदि इसे नाक के स्तर पर ही रोक लिया जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती।

डॉ. दुबे ने सलाह दी कि पोस्ट कोविड मरीज की ‘नेजोएक्डोस्कॉपी’ कार्रवाई जाए। ब्लैक फंगस पाए जाने पर उनका तुरंत ऑपरेशन हो तथा ‘एम्फोटैरिसिन बी’ इंजेक्शन दिया जाए, यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ‘एम्फोटैरिसिन बी’ इंजेक्शन की कीमत 5 से 7 हजार रूपए है।

श्री चौहान ने वी.सी. में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा के मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से भी इस बीमारी से संबंधित व्यवस्थाओं के विषय में बातचीत की। भोपाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस बीमारी के 50, इंदौर मेडिकल कॉलेज में 60, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 38, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 5 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज में 09 मरीज हैं।

प्रदेश में आज कोरोना के 5921 नए मरीज आए हैं और 11 हजार 513 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटक 88 हजार 983 रह गई है। प्रदेश की ग्रोथ रेड 1.1 प्रतिशत तथा साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 12 प्रतिशत है। आज की पॉजिटिविटी दर 9.1 प्रतिशत है।

प्रदेश में कोविड के 24 हजार 102 मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। इनमें से 16 हजार 165 का शासकीय अस्पतालों में, 2515 का अनुबंधित अस्पतालों में तथा 5422 का मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत सम्बद्ध निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में मरीजों के इलाज पर शासन द्वारा आज की‍स्थिति में 4 करोड़ 4 लाख 43 हजार व्यय हुआ।

प्रदेश के 5 जिलों में ही अब 200 से अधिक तथा 12 जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1307, भोपाल में 657, जबलपुर में 421, उज्जैन में 232, ग्वालियर में 201, सागर में 195, रतलाम में 190, रीवा में 170, शिवपुरी में 114, नरसिंहपुर में 113, सीहोर में 106 तथा दमोह में 104 नए प्रकरण आए हैं।

प्रदेश के 20 जिलों होशंगाबाद, देवास, विदिशा, बालाघाट, टीकमगढ़, मुरैना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, श्योपुर, मंडला, गुना, आगर मालवा, बड़वानी, अशोकनगर, झाबुआ, निवाड़ी, भिण्ड, खण्डवा, बुरहानपुर तथा अलीराजपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से कम है।

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि देश में आने वाले तूफान ‘ताऊ ते’ के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि हर अस्पताल में इंनवर्टर अथवा जनरेटर चालू रहें। गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जित गेहूँ खुले में न रहे।
श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना को मात देने के‍लिए हर मरीज की पहचान कर उसका उपचार सुनिश्चित करने के लिए ‘किल कोरोना’ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ‘योग से निरोग’ अभियान तथा ‘मैं कोरोना वॉलेंटियर’ अभियान भी प्रभावी हो।

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में लगाए जा रहे सभी ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की माइक्रो मॉनीटरिंग की जाए तथा जल्दी से जल्दी कार्य पूरा किया जाए। बड़े ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के भी प्रयास किए जाएँ। वर्तमान में प्रदेश में 95 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं रहे हैं, ऐसे बच्चों की सूची सभी जिले भिजवाएँ, जिससे उन्हें तुरंत योजना का लाभ देते हुए 5000 रूपए प्रतिमाह पेंशन व अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि धार जिले में 125 तथा अलीराजपुर में 90 ऐसे बच्चे हैं।

मध्यप्रदेश में कोविड संकटकाल के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति योजना की घोषणा attacknews.in

भोपाल, 17 मई ।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकटकाल के दौरान दिवंगत हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए आज मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति के साथ ही प्रत्येक ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में पांच पांच लाख रुपए देने की घाेषणा की।

श्री चौहान ने वीडियाे संदेश के जरिए यहां यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं। कोरोना संकटकाल में जहां हम लोगों से घरों में रहने के लिए कह रहे हैं, वहीं इन कर्मचारियों ने घर से बाहर निकलकर बेहतर कार्य किया और व्यवस्थाएं बिगड़ने नहीं दीं। ये कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जान हथेली पर रखकर कार्य कर रहे हैं

पश्चिम बंगाल में केवल आपातकालीन सेवाओं को अनुमति को छोड़कर सबकुछ 2 सप्ताह के लिए सख्त Lockdown में बंद attacknews.in

कोलकाता, 15 मई । पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में रविवार से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा।

राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस अवधि के दौरान सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो सहित परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।

श्री बंद्योपाध्याय ने कहा कि राज्य में केवल आपातकालीन सेवाओं को अनुमति दी जाएगी।

राज्य अधिसूचना के अनुसार किराने का सामान और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुली रहेंगी।

मिठाई विक्रेताओं को 10 बजे से पांच बजे के बीच दुकान खोलने की अनुमति दी गयी है।

इसी तरह 10 बजे से दो बजे के बीच पेट्रोल पम्प और बैंक भी खुले रहेंगे।

मुख्य सचिव ने अधिसूचना में कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए कई आवश्यक उपाय कर रही है और कुछ प्रतिबंधों को आपदा प्रबंधन उपायों के रूप में अधिसूचित किया है।

पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद महामारी के प्रबंधन के लिए कुछ और उपायों की सिफारिश की है जबकि राज्य सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य देखभाल और आम लोगों की सुरक्षा के हित में लोगों की वेबजह आवाजाही को कम करने और भीड़ कम कर मानव संपर्क को सीमित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध के उपाय तथा वायरस संक्रमण कड़ी को तोड़ने और महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं।

बंगाल में 16 मई सुबह छह बजे से लेकर 30 मई सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

इस दौरान सभी स्कूल एवं कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई एवं आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

स्वास्थ्य देखभाल, पशु चिकित्सा सेवाएं, कानून-व्यवस्था, अदालतें, समाज कल्याण गृह, सुधार सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति, दूरसंचार, इंटरनेट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया, अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा, स्वच्छता, सीवरेज और अंतिम संस्कार सेवाएं जैसी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

सब्जी, फल, किराना दूध, ब्रेड, मांस और अंडे से संबंधित खुदरा दुकानें और आपूर्ति, बाजार केवल सुबह सात बजे से 10 बजे के बीच खुले रहेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा,मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को फैलने से प्रभावी ढंग से रोकना है,इसके लिए ग्रामीणजनों का व्यापक सहयोग लिया जाए attacknews.in

भोपाल, 15 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए शहरों में कोविड केयर सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे किल कोरोना अभियान की नियमित समीक्षा प्रभारी मंत्री और प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करें।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण के कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को फैलने से प्रभावी ढंग से रोकना है। इसके लिए ग्रामीणजनों का व्यापक सहयोग लिया जाए। ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन कमेटी, जन-प्रतिनिधि, गाँव के वरिष्ठ नागरिक नियमित अंतराल में बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति, जन-जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण को रोकने के लिए चर्चा करें और ग्रामीणों को जोड़ें।

शिवराज ने कोविड पुस्तक का विमोचन किया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और उपचार संबंधी मानक पर आधारित स्वास्थ्य विभाग की पुस्तक ‘फैसेलिटी बेस्ड पीडिएट्रिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19’ का विमोचन किया।

श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने और उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल डायरेक्टर डॉ. वीणा सिन्हा ने बताया कि पुस्तक चिकित्सकों को बच्चों में कोविड के उपचार के लिए मानक दिशा-निर्देश प्राप्त करने में सहायक होगी। इस पुस्तक में बच्चों के संक्रमित होने पर लक्षणों के आधार पर उपचार संबंधी मानक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। जो लक्षण रहित, कम लक्षण और अधिक तीव्र लक्षण के आधार पर बच्चों के समुचित उपचार के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और राजस्थान बस सेवा स्थगित होने की अवधि बढ़ाकर 23 मई कर दी गई attacknews.in

भोपाल, 15 मई । कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के बीच बस सेवाएं स्थगित रहने की अवधि बढ़ाकर 23 मई कर दी गयी है।

राज्य के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एवं राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव अरविंद सक्सेना ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए हैं।

अभी तक यह अवधि 15 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई किया गया है।

इस दौरान इन राज्यों से मध्यप्रदेश में बस सेवाओं के संचालन पर पहले की तरह पूरी तरह रोक रहेगी।

मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल माह में काफी नुकसान किया है।

हालाकि अब मई में हालात थोड़े नियंत्रण में होते हुए नजर आ रहे हैं।

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के अनेक निर्णय; कोरोना महामारी रोकथाम के लिये कलेक्टर्स को 104 करोड़ आवंटित; देशी मदिरा प्रदाय ठेकों को 31 जुलाई तक बढ़ाया, 31 जिलों के103 स्थानों पर आवंटित शासकीय भूमि लीज नियमों में बदलाव attacknews.in

भोपाल, 14 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में कोविड-19 संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए मैदानी स्तर पर महामारी की रोकथाम की उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिये प्रत्येक जिला कलेक्टर को दो दो करोड़ रुपये के मान से 104 करोड़ रुपये का आवंटन देने का समर्थन किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें भोजन एवं कपड़े सहित पुनर्वास शिविरों की व्यवस्थाएँ, मेडिकल शिविरों (क्वारेंटाइन शिविरों) के संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा, साफ-सफाई व्यय आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की रोकथाम के लिये किये जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं आवश्यक उपकरण क्रय करना आदि शामिल है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के 31 जिलों के 37 नगरीय निकाय के 103 स्थानों पर पूर्व में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत जो शासकीय भूमि लीज पर आवंटित की गई थी, की लीज निरस्त करते हुए नवीन नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (जो वर्तमान में लागू है) में किये गये प्रावधान के अनुरूप भूमि-स्वामी हक में शून्य प्रब्याजी तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व निर्धारित करते हुए आवंटित करने का एवं भूमि-स्वामी हक में देने के लिये विलेख मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार निष्पादित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश की आबकारी व्यवस्था का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश की वर्तमान मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को 10 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के साथ मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है। पूर्व में मंत्रि-परिषद द्वारा 31 मई 2021 तक के लिये अनुमोदित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को यथावत रखते हुए 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों के नगर परिषद छनेरा के वार्ड क्रमांक एक से 7 तथा वार्ड क्रमांक 15 की एनवीडीए को हस्तांतरित प्रश्नाधीन भूमि पुनः राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाकर उक्त भूमि पर एनवीडीए द्वारा बसाए गए शेष विस्थापितों (पूर्व में जिन विस्थापितों को भू-खण्ड का भूमिस्वामी हक प्राप्त हो गया है, उन को छोड़कर) को एनवीडीए दवारा प्रदत्त आवासीय भू-खण्ड, भूमि-स्वामी हक में आवंटित किए जाने का निर्णय लिया है। आवासीय भू-खण्डों को छोड़कर शेष भू-खण्ड पूर्ववत पट्टे पर रखा जायेगा। पट्टाधृति राज्य शासन के पट्टाधृति होंगे। आवासीय भू-खण्डों पर भूमि-स्वामी अधिकार देने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने राज्य हाथकरघा बुनकर संघ की रीवा नगर निगम से लीज पर प्राप्त भूखण्ड जी 63, योजना क्र.7, यातायात नगर, जिला रीवा स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद बुनकर संघ के परिसमापक संयुक्त संचालक, हाथकरघा संचालनालय भोपाल द्वारा उक्त 13 जुलाई 2047 तक लीज़ परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा रीवा नगर निगम द्वारा सम्पत्ति पंजी में एच-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण करने का निर्णय लिया।

मध्यप्रदेश में वकीलों के उपचार के लिये 5 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत :गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, संक्रमण दर 5% से कम होने पर ही कोरोना कफर्यू में राहत दी जाएगी attacknews.in

भोपाल, 13 मई । मध्यप्रदेश के गृह एवं विधि-विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की हाल ही में संपन्न बैठक में इसके साथ ही अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी, विधायक पर प्रकरण दर्ज – नरोत्तम

नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि वैश्विक आपदा के समय लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में अफवाह फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के प्रकरण में विदिशा विधायक शशांक भार्गव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

श्री मिश्रा ने यहां मीडिया से कहा कि भ्रम और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों न हो, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा एक वाट्सएप समूह में वीडियो जारी कर कहा गया था कि यह विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में है। जाँच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल कॉलेज विदिशा की नहीं थी।

संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम होने पर ही कोरोना कफर्यू में राहत दी जाएगी

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से कम होने पर ही संबंधित जिलों या स्थानों पर कोरोना कफर्यू में आंशिक ढील दी जाएगी।

श्री मिश्रा ने यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि इसके साथ ही संपूर्ण स्थिति की समीक्षा संबंधित जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और इसके बाद आगे का निर्णय लेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,411 नए मामले सामने आए, जबकि 9,484 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेजे गए।

उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश अब देश में 16 नंबर पर आ गया है। कुछ समय पहले मध्यप्रदेश का स्थान देश में सातवें स्थान पर था।

राज्य में पिछले माह कोरोना संक्रमण दर (पॉजीटिविटी रेट) 25 प्रतिशत से अधिक हो गयी थी, जो अब घटकर 15 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। हालाकि यह भी चिंताजनक स्तर है।

भारत का सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 1 जून तक लाॅकडाउन बढ़ाया गया , राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा attacknews.in

मुंबई,13 मई।महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में लागू कोरोना लॉकडाउन को 1 जून की सुबह तक बढ़ा दिया ।

महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है, जिसे 15 दिन बढ़ाया गया । मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया ।

अब एक जून की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। इसके अलावा राज्य में एंट्री के लिए कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होना भी जरूरी होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियों को जरूरी बताते हुए 22 अप्रैल को ज्यादातर गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। 22 अप्रैल को एक मई तक के लिए लॉकडाउन जैसे बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब तीसरी बार इन्हें बढ़ाते हुए 1 जून की सुबह तक कर दिया गया है।

मंगलवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि कोरोना के मामले कम होने तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में इसे बढ़ा दिया गया। बता दें कि बीते दो हफ्ते से लगभग समय पूरे देश में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लागू है।

महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 52 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। जो कि एक राहत की बात है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे।

बिहार में लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया; पिछले 4 मई को राज्य में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था attacknews.in

पटना 13 मई । बिहार में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अगले 10 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ राज्य में जारी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा के बाद इसे अगले 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। श्री कुमार ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है ।

श्री कुमार ने ट्वीट कर कहा, ” आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गयी। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।”

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने पिछले 4 मई को राज्य में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था ।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के कारण नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन,विधानसभा भवन, सीएम हाउस, मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आवास के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई attacknews.in

रायपुर, 13 मई(।छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर नवा रायपुर में निर्माणाधीन नये राजभवन,विधानसभा भवन, सीएम हाउस, मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आवास के निर्माण कार्यों में तत्काल रोक लगा दी है।

मोदी सरकार के कोरोना की भयावह स्थिति के बीच भी सेन्ट्रल विस्टा के कार्यों को जारी रखने के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नवा रायपुर में चल रहे प्रमुख निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सेन्ट्रल विस्टा के कार्य के जारी रहने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के सवाल उठाए जाने पर राज्य के भाजपा नेताओं ने इन निर्माण कार्यों के जारी रहने का हवाला देते हुए पलटवार किया था।माना जा रहा हैं कि भूपेश सरकार ने इन कार्यों को रोककर उऩ्हे कड़ा जवाब दिया है।

17 मई के बाद मध्यप्रदेश में ऐसे खुलेगा कोरोना कर्फ्यू:वह जिले जहाँ संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आ गई वहाँ धीरे-धीरे हटाया जाएगा,जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा वहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा attacknews.in

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि,कोरोना के बाद ‘ब्लैक फंगस’ के संक्रमण की 50 घटनाओं की पुष्टि हुयी मप्र में,प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, पॉजिटिव प्रकरणों एवं सक्रिय प्रकरणों में कमी आ रही है

भोपाल, 12 मई । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन होने से कोरोना महामारी धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है। कोरोना के नए संक्रमित प्रकरणों की संख्या प्रदेश में अब चार अंकों में आ गई है।

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में देश के बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश 15वें स्थान पर आ गया है। पॉजिटिविटी दर 25 प्रतिशत से लगातार घटकर 14 प्रतिशत से नीचे आ गई है, लेकिन हमें निश्चिंत नहीं होना है। अभी अधिक सावधानी की जरूरत है। कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना है।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपने आप कम फैलता है। यह वायरस हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है। यदि हम शादी ब्याह, भीड़ और बड़े समारोह में गए तो कोरोना संक्रमण तेज गति से फैलता है। जन-सहयोग से लागू कोरोना कर्फ्यू जब तक है तब तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकले। मई माह में शादी-ब्याह नहीं करें। जून माह में कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने पर शादी-ब्याह आदि आयोजन छोटे स्तर पर किए जा सकते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण कुछ गाँव में भी फैला है। इसे नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। सरकारी अमला मेहनत के साथ घर-घर दस्तक दे रहा है। सरकारी अमले के साथ राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गाँव के वरिष्ठ जन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यदि सर्दी, जुकाम, बुखार आदि कोरोना के लक्षण हैं, तो छुपाए नहीं, बताएँ। उपचार संभव है। सरकार ने नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की है। सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क उपचार होगा। मरीज चाहे तो कोविड केयर सेंटर में जाकर भी अपना उपचार करवा सकते हैं। इस समय प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख आयुष्मान कार्ड धारी हैं। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय आयुष्मान कार्ड धारी कोरोना पीड़ितों का प्राइवेट अस्पताल में भी नि:शुल्क इलाज होगा। परिवार के पास एक आयुष्मान कार्ड है तो परिवार के बाकी सदस्यों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।

श्री चौहान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे आती है तो यह कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने का संकेत है। ऐसे जिले जहाँ कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है वहाँ 17 मई के बाद धीरे-धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाया जा सकेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा वहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें।

श्री चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करें। इस बीमारी का भी नि:शुल्क इलाज कराएंगे। बीमारी होने की स्थिति में देर नहीं करें। शीघ्र बताएँ। इस बीमारी का भी इलाज संभव है। पूरा मध्यप्रदेश एक परिवार है। सबको मिलकर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किल-कोरोना अभियान को सफल बनाएँ। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जन-सहयोग से किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है।

जिला, ब्लाक, ग्राम और शहर के वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का गठन किया गया है। इन समितियों के सदस्य जन-सहयोग से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में इलाज की व्यवस्था है। कोरोना की जड़ों पर अंतिम प्रहार की जरूरत है। गाँव और घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना से पीड़ित होने पर आइसोलेशन में रहे। अपने गाँव, ब्लॉक, शहर और जिले को कोरोना मुक्त बनाएँ। सभी जन इस महा अभियान में जुटे। हमें अपने प्रदेश को कोरोना से बचाना है। शीघ्र ही सामान्य स्थिति प्राप्त करना है।

कोरोना के बाद ‘ब्लैक फंगस’ के संक्रमण की 50 घटनाओं की पुष्टि हुयी मप्र में

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद मरीजों में ‘ब्लैक फंगस’ के संक्रमण की घटनाओं ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राज्य में इस तरह के 50 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 50 रोगियों की पुष्टि हुयी है। इस तरह का संक्रमण बहुत भयानक है। श्री चौहान ने कहा कि ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटनाएं चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और अन्य अंग भी सक्रमित हो जाते हैं।

नकली इंजेक्शन मामले में शिवराज ने गुजरात के मूल आरोपियों को मध्यप्रदेश लाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन इस राज्य के अस्पतालों में सप्लाई करने के मामले के खुलासे के बाद मुख्य आरोपियों को गुजरात से मध्यप्रदेश लाने के निर्देश आज पुलिस महानिदेशक को दिए।

श्री चौहान ने कोरोना सबंधी उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में श्री चौहान ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि नकली इंजेक्शन गुजरात में बने और इन्हें मध्यप्रदेश में खपाया गया। नकली इंजेक्शन लगने से उन मरीजों की भी जान चली गयी होगी, जिन्हें शायद बचाया जा सकता था।

नर्सो की सेवा भावना और हौसले को सलाम-शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड जैसी विकट महामारी में नर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात मरीजों की सेवा समपूर्ण एवं पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपकी सेवा भावना और हौसले को सलाम करता हूँ। इस संकट के समय में हमारा सबसे बड़ा संबल आप हैं। आप दूसरों की सेवा के साथ स्वयं का भी ध्यान रखें।

श्री चौहान आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वैबकास्टिंग के माध्यम से प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्लौरेन्स नाइटिंगेल ‘लेडी विद द लैंप’ ने आज से 200 वर्ष पूर्व नर्सिंग की महान परंपरा को प्रारंभ किया। वे युद्ध के दौरान लालटेन लेकर एक-एक घायल सैनिक को ढूंढकर उनका इलाज करती थीं। उनके जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। आज हम सब उनको प्रणाम करते हैं।

मध्यप्रदेश में पॉजिटिव एवं सक्रिय प्रकरणों में आई कमी

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है तथा पॉजिटिव प्रकरणों एवं सक्रिय प्रकरणों में कमी आ रही है। प्रदेश में नए कोरोना प्रकरण 9 हजार से नीचे आ गए हैं।

श्री चौहान ने आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना‍नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर प्रदेश के जिलों में कोरोना की‍स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 08 जिलों में नए प्रकरणों की संख्या 200 से अधिक है तथा 7 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से नीचे आ गई है। यह सब प्रशासन, जन-प्रतिनिधियों एवं जनता के समन्वय एवं दिन-रात मेहनत का परिणाम है।

शिवराज ने एसओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका ‘एस.ओ.पी. फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज” का विमोचन किया।

मेडिकल ऑक्सीजन की एस.ओ.पी. प्रकाशित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इस पुस्तिका में मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि-सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा: मध्यप्रदेश में किसी भी प्रकार के माफियाओं को नहीं पनपने देंगे, रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, गुजरात से मूल आरोपियों को यहां लाया जाएगा attacknews.in

भोपाल, 12 मई । मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है और रतलाम जिले के अलावा सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में आ रही है।

श्री मिश्रा ने यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रतलाम में भी स्थिति नियंत्रण में करने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं दिन रात कोरोना की स्थिति पर नजर रखकर स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। इसके परिणाम भी आने लगे हैं। जहां आवश्यकता है, वहां श्री चौहान स्वयं जा रहे हैं। वे बीना और जबलपुर होकर भी आए।

श्री मिश्रा ने कहा कि आज राज्य में कोरोना के 9018 नए प्रकरण सामने आए और 9003 स्वस्थ हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बेहतर हो रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर 15 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। देश के अंदर मध्यप्रदेश अब 15वें क्रमांक पर आ गया है, जो हम पहले सातवें स्थान पर हुआ करते थे। इसके अलावा 60 हजार से ज्यादा कोरोना जांच प्रतिदिन हो रही हैं। इन्हें भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में नकली रेमडेसिवीर के इंजेक्शन के उपयोग पर कांग्रेस के आरोप संबंधी सवालों के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि हम राज्य में किसी भी प्रकार के माफियाओं को नहीं पनपने देंगे। इस मामले में भी राज्य की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और इसकी तह तक जाकर गुजरात से मूल आरोपियों को यहां लाया जाएगा।

घर में बैठकर ट्वीट करने वाले नेता समझ जाएं – नरोत्तम

नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस से जुड़े नेताओं पर कटाक्ष करते हुए आज कहा कि अब वे स्थिति को समझ जाएं।
श्री मिश्रा ने यहां पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना आपदा को लेकर जो टॉस्क फोर्स गठित किया है, उसमें मध्यप्रदेश का एक भी नेता शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए घरों में बैठकर ट्वीट करने वाले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को समझ जाना चाहिए कि उन्हें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पसंद नहीं करता है।

एक अन्य सवाल के जवाब में श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य में माफियाओं को प्रश्रय कांग्रेस की पूर्व सरकार के दौरान मिला था। मौजूदा सरकार ऐसे तत्वों को नेस्तनाबूद करने में लगी हुयी है। नकली इंजेक्शन का कारोबार करने वालों को मध्यप्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है।