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मुरैना, 06 जून । मध्यप्रदेश के चंबल अंचल में खनन माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास में जुटी एक महिला अधिकारी ऐसे तत्वों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आयी है।

वन विभाग में पदस्थ महिला अधिकारी और उनकी टीम ने अप्रैल और मई माह में अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

इसी वजह से बौखलाहट में कथित खनन माफिया के लोगों ने आधा दर्जन बार पत्थरों और गोलीबारी कर जानलेवा हमले तक किए हैं।

इसके बाद भी महिला अधिकारी ने अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक रेत एवं पत्थरों से भरी ट्रेक्टर ट्रालियों, तीन ट्रक, जेसीबी मशीन और जीप को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस के हवाले किया है।

मुरैना के देवरी स्थित चंबल सेंचुरी पर पदस्थ वन विभाग की अनुविभागीय अधिकारी सविता पढरे ने बताया कि अवैध उत्खन व परिवहन की सूचना मिलने पर वे तुरंत आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

माफिया के लोग चंबल नदी से रेत का उत्खनन कर ट्रेक्टर ट्रालियों से परिवहन करते हैं और हथियारों से लैस खनन माफिया के सहयोगी वाहन को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं।

यदि वन विभाग की टीम उन्हें रोकने का प्रयास करती है, तो माफिया के लोग फायरिंग और पत्थरों से हमला करते हैं।

कई बार टीम के लोगों को ट्रेक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया गया।

सुश्री पढरे ने बताया कि उन पर किये गए जानलेवा हमले के मामलों में एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जा चुका है।

उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

भोपाल, 05 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा।

श्री चौहान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेशव्यापी अंकुर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर पंचायत अर्थात जिस भी स्तर का नगरीय निकाय हो बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल 2 जून ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सभी समुदायों को पोषण एवं स्वास्थ्य की व्यापक सुरक्षा प्रदाय करने तथा उन्हें सक्षम बनाने, समुदाय विशेषकर बच्चों, किशोरों और महिलाओं को उपयुक्त पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त कर ‘सुपोषित मध्यप्रदेश’ की संकल्पना को साकार करने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की पोषण नीति-2020 अनुमोदित की गई ।

औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए सहायक और सक्रिय पारिस्थिति का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है। मंत्रि-परिषद ने इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमि आवंटन के लिए नये नियम अनुमोदित किए।

यह नियम मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 कहलाएंगे। नियमों में मुख्यत: प्रावधान किए गए हैं कि नियम लागू होने से पहले के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास शुल्क 150 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा नियम लागू होने के बाद विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिये विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से लिये जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भूखण्डों का आवंटन आनलाईन नीलामी प्रक्रिया से किये जाने का प्रावधान किया गया है। आवंटन प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया में समय -सीमा लगभग आधी की गई है। विभागीय शेडों को किराये पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

मंत्रि-परिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी की रोकथाम में योद्धाओं की तरह सेवाएँ दे रहे कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दो माह एक अप्रैल से 31 मई 2021 की अवधि में लागू करने की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

      मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना के विभिन्न बिंदुओं पर अनुमोदन दिया। यह योजना ऐसे बच्चों के लिये बनाई गई है, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना से एक मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो, जिससे उनकी आर्थिक समस्या के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके लिए इस योजना के माध्यम से शासन द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन तथा नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।

     योजना में प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता, संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क मासिक राशन तथा शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर स्नातक तक की नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शामिल है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, विधि शिक्षा इत्यादि सभी विषयों की भी नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान योजना में रखा गया है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का अनुसमर्थन किया। योजना से संबंधित अन्य अनुगामी कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत करने की मंजूरी दी।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में खाद्यान्न आदि के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन, डेफिसिट पूर्ति एवं वर्तमान में जारी वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता के लिये धनराशि उधार लेने के लिए 29 हजार 400 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही शासकीय प्रत्याभूति के संस्थावार पुनर्आवंटन एवं खाद्यान्न साख-सीमा के संचालन के लिए समय-समय पर कार्यवाहियाँ करने के लिये खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

भोपाल, 01 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आया है।

श्री चौहान मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व मंत्रिगण को संबोधित कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। इसके लिए प्रदेश की छात्र शक्ति को आगे आना होगा। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं जनजागरण अभियान में ली जाएंगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदेमातरम् के गान के साथ आरंभ हुई।

श्री चौहान ने कहा कि अलीराजपुर में कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। प्रदेश के 36 जिलों में 10 से कम केस आए हैं। हमारा लक्ष्य 31 मई तक 0 फीसदी केस की स्थिति में पहुंचने का था। प्रदेश के 36 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आने का मतलब यह है कि हम लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं। केवल भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी 5 फीसदी से अधिक है। इन दोनों शहरों में अलग रणनीति बनाकर काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सक्रियता और जनता के साथ मिलकर काम करने के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश इस स्थिति में पहुंचा है। इस संतोषजनक स्थिति के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बधाई के पात्र है।

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना को लॉक करना है। अतः कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर को अपनाने के लिए लोगों के बीच वातावरण बनाना होगा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का यह दायित्व है कि इस दिशा में वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करें। कोविड गाइड लाइन का पालन कराने के लिए मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, दुकानों के आगे गोले बनाने, आदि जैसी गतिविधियों को लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना होगा।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में वातावरण बनाने के लिए वे स्वयं भी कुछ जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य अपने-अपने प्रभार के जिलों का दौरा करें। जनता से संवाद करें, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें और कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को प्रेरित कर अपनी जिम्मेदारी निभाए।

उन्होंने मंत्री परिषद के सदस्य गणों को वैक्सीनेशन के लिए अपने-अपने प्रभार के जिलों में जन जागरण पर केंद्रित अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रबंधन के लिए छह समूह बनाए गए हैं। यह समूह टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन, जन-जागरण, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन उत्पादन और उपलब्धता की दिशा में लगातार कार्य करते रहें। सप्ताह में एक बार प्रत्येक समूह की बैठक आवश्यक रूप से हो। इसके अतिरिक्त सातवां समूह शिक्षा के लिए बनाया गया है। शिक्षा देने के क्या विकल्प हो सकते हैं, परीक्षाओं का संचालन कैसे हो, क्या बड़े बच्चों को सीमित संख्या में शाला आने की अनुमति दी जा सकती है इस संबंध में यह समूह विचार करेगा।

इस समूह में खेल एवं युवा कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार तथा आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे विचार-विमर्श करें। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार करें तथा विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत करें। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का एक अलग मॉडल बने जो देश में एक उदाहरण हो।

श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में कार्य पुनः आरंभ किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को सशक्त करने के लिए बने वार्डों तथा अन्य सुविधाओं का तत्काल वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण कर कार्य आरंभ किया गया है। ये व्यवस्थाएं जनता में विश्वास पैदा करेंगी। स्थिति सामान्य करने के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण में इन गतिविधियों से मदद मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसमें महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। प्रदेश में 18 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं । इन विद्यार्थियों और प्राध्यापकों कोविड अनुकूल व्यवहार के मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। यह विद्यार्थी और प्राध्यापक कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस छात्र शक्ति और एनसीसी व एनएसएस के टीमों का योगदान कोविड अनुकूल वातावरण बनाने में प्रभारी होगा।

तीसरी लहर रोकने में मध्यप्रदेश नया मॉडल प्रस्तुत करेगा

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में तीसरी लहर नहीं आने देना है। इस प्रकार की गतिविधियां हमें तीसरी लहर को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही टैस्ट, पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान कान्टेंक्ट ट्रेसिंग, कोविड केयर सेंटर में ले जाना जारी रहे। किल-कोरोना अभियान चलता रहे। इन गतिविधियों और कोविड अनुकूल व्यवाहर अपनाने के लिए जागरूकता अभियान को मंत्रिगण, विधायक, सांसद नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति का उपयोग कर कोविड की तीसरी लहर को रोकने में मध्यप्रदेश पूरे देश में एक नया मॉडल प्रस्तुत करेगा।

भोपाल, 28 मई । मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य अब कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति के करीब पहुंच गया है।

डॉ मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के बाद ट्वीट के जरिए कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1854 नए मामले सामने आए और 5796 व्यक्ति स्वस्थ हुए। औसत संक्रमण दर (पाॅजिटिविटी रेट) 2़ 56 और स्वस्थ होने वालाें की दर (रिकवरी रेट) 94़ 5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी है। राज्य में कल 72,210 टेस्ट किए गए।

इस बीच राज्य में में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद जारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और उनकी ओर से गठित समितियां तथा सभी 52 जिलों में विभिन्न स्तरों पर गठित आपदा प्रबंधन समितियां भी अपने अपने स्तर पर स्थानीय स्थितियों के अनुरूप चर्चा कर रही हैं।

फिलहाल प्रयोग के तौर पर 25 मई से कम संक्रमण वाले पांच जिलों में कोरोना कर्फ्यू में धीरे धीरे रियायत दी गयी हैं। ये रियायतें 31 मई तक के लिए दी गयी हैं और इनके अनुभवों के आधार पर 01 जून को होने वाले अनलॉक को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे। वर्तमान में पांच जिलों के अलावा सभी 47 जिलों में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू है।
सबसे अधिक प्रकरण अब भी इंदौर और भोपाल जिलों में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम नहीं हो पा रही है। एक दिन में राज्य में अब भी लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की खबरें आ रही हैं। दूसरी ओर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज नयी चुनौती बना हुआ है।

भोपाल, 23 मई । मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पाने के बाद अब जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी।इसके लिए सबसे पहले पांच उन जिलों को चुना गया है, जहां पर संक्रमण पर काफी नियंत्रण पा लिया गया है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने यहां बताया कि अपेक्षाकृत कम कोरोना संक्रमण वाले जिलों झाबुआ, आलिराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में सोमवार से कोरोना कर्फ्यू के कुछ प्रतिबंधों में रियायत देने संबंधी आदेश संबंधित जिला कलेक्टरों ने जिला आपदा प्रबंधन समितियों के निर्णय के आधार पर जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इन पांच जिलों में 24 मई से 31 मई के बीच रियायत संबंधी नए आदेश संबंधित कलेक्टरों ने जारी किए हैं।

इन जिलों के अनुभवों के आधार पर एक जून से अन्य जिलों में भी इसी तरह रियायत देने और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध कम करने या हटाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

आज की स्थिति में सभी 52 जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है और इन पांच जिलों के अलावा शेष 47 जिलों में यह 31 मई तक जारी रहेगा।

यह कर्फ्यू अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से प्रभावशील हैं।

नए आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालय एक सौ प्रतिशत अधिकारियों और 25 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे।

पंजीयन कार्यालय भी खुले रहेंगे।

आवश्यक वस्तुओं जैसे मेडिकल, फल सब्जी, दूध, आटा चक्की, पशु आहार, राशन दुकान, खाद और कृषि उपकरण संबंधी दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी।

इसके अलावा शेष दुकानों में से भी 20 प्रतिशत दुकानें खोली जा सकेंगी और इनमें मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें शामिल हैं।

नए आदेशों के तहत कालोनियों में स्थित दुकानें भी खुल सकेंगी।ई कॉमर्स को भी अनुमति रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दुकानें खोली जा सकेंगी।

श्रमिकों की गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगी और कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए निर्माण संबंधी कार्य भी शुरू हो सकेंगे।

नए आदेशों में संबंधित जिलों की आवश्यकता के अनुरूप और भी रियायतें प्रदान की गयी हैं।

मध्यप्रदेश में अप्रैल माह में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी और इस दौरान औसत संक्रमण दर 25 प्रतिशत के पार हो गयी थी।

कई जिलों में तो यह 50 प्रतिशत तक को पार कर गयी थी।

इन स्थितियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन स्वयं समीक्षा करते आ रहे हैं और हाल में उन्होंने संकेत दिए थे कि एक जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत दी जाएगी।

जयपुर, 19 मई । राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकोरमायकोसिस (ब्लैक फंगस) को महामारी घोषित कर दिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि म्यूकोरमायकोसिस (ब्लैक फंगस) मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि और कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने तथा ब्लैक फंगस एवं कोविड का एकीकृत एवं समन्वित रूप से उपचार किए जाने के चलते पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अन्तर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत (ब्लैक फंगस) को सम्पूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफाएबल बीमारी घोषित कर दी।