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पटना 04 मई । बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बुधवार से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की हुई बैठक में 05 मई से 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी ।

बिहार में सोमवार को कोविड-19 के 11407 नए मामले आने के साथ ही 82 और लोगों की मौत हो गयी थी।

बिहार गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि चार मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में संक्रमण दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण के लिए पांच मई से 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।’’ आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे । सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे ।

आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी ।

आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं पर इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी । विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी।

आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

आदेश के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे ।

आदेश में कहा गया है कि रेस्त्रां एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय को छोडकर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे । आदेश में कहा गया है कि न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

आदेश में कहा गया है कि अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां- सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे ।

आदेश के अनुसार, ‘‘बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य , प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित), मांस-मछली, दूध, जनवितरण प्रणाली की दुकानें (प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक) खुलेंगी, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ तथा निजी सुरक्षा सेवाओं को छोडकर सभी वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास निर्गत हैं, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज अथवा ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्त्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन तथा अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।’’ आदेश के मुताबिक, पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी । केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

आदेश में कहा गया है, ‘‘सभी जिलाधिकारी अपने.अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे । रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे।’’

आदेश के मुताबिक, ‘‘सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।’’ आदेश में कहा गया है कि सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन के लिए दंप्रसं की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे । इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भादंवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नईदिल्ली 4 मई । हाल की कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किएI

इन रिपोर्टों के अनुसार इसके लिए पिछला आदेश दो वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को मार्च 2021 में दिया गया था (जिसके द्वारा सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया-एसआईआई को 10 करोड़ टीकों और भारत बायोटेक को 02 करोड़ टीकों की आपूर्ति के लिए कहा गया था) I

ये मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से गलत होने के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं I

यह स्पष्ट किया जाता है कि सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया (एसआईआई) को इस वर्ष मई, जून और जुलाई महीनों में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराकों के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में 1732.50 करोड़ रूपये (स्रोत पर कर कटौती के बाद 1699.50 करोड़ रूपये) इस वर्ष 28 अप्रैल 2021 को ही जारी कर दिए गए थे और कम्पनी को यह राशि उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 2021 को ही प्राप्त हो गई थीI कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों की आपूर्ति के लिए दिए गए पिछले आदेश के बाद से आज 03 मई 2021 तक कम्पनी से 8.774 करोड़ खुराक प्राप्त हो चुकी हैंI

अतः यह कहना कि भारत सरकार ने नए आदेश जारी नहीं किए, पूरी तरह से गलत है I

कल 02 मई 2021 तक भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 16.54 करोड़ और खुराक निशुल्क उपलब्ध करवाई हैंI जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 78 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैंI आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगीI

उदारीकृत मूल्य निर्धारण एवं त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकारण नीति (लिबरैलाइजड प्राइसिंग एंड एक्सीलिरेटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन पालिसी) के अंतर्गत भारत सरकार हर माह केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी) से स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत का अपना हिस्सा खरीदना जारी रखेगी और इसे राज्य सरकारों को पहले को तरह निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।

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भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 16.54 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की निशुल्क खुराक प्रदान की है

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 75 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध है

इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को करीब 60 लाख खुराक प्रदान की जाएंगी

इधर भारत सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ “सरकार के सर्वांगीण” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदार और त्वरित चरण रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। नए पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है।

भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 16.54 करोड़ टीके की खुराक (16,54,93,410) प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 15,79,21,537 खुराक हैं (आज सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक)।

अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 75 लाख से अधिक खुराक (75,71,873)उपलब्ध हैं।

इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 59 लाख से अधिक (59,70,670) खुराक मिलेगी।

नयी दिल्ली 03 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी की दिनों दिन बढती चुनौती से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।

श्री मोदी ने सोमवार को एक बैठक में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता की समीक्षा की। बैठक में कई ऐसे निर्णयों को मंजूरी दी गयी जिससे कोविड ड्यूटी में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता काफी हद तक बढ़ जाएगी।

एक बड़े निर्णय के तहत नीट-पीजी परीक्षा को कम से कम 4 माह टालने का निर्णय लिया गया और यह परीक्षा 31 अगस्त 2021 से पहले आयोजित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा की घोषणा के बाद इसके आयोजन से पहले छात्रों को कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में योग्य डॉक्टर कोविड ड्यूटी करने के लिए उपलब्‍ध हो जाएंगे। कोविड प्रबंधन में सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों को कोविड ड्यूटी के न्यूनतम 100 दिन पूरे कर लेने पर आगामी नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा इंटर्नशिप रोटेशन के हिस्से के तहत अब मेडिकल इंटर्न को अपने संकाय की देख-रेख में कोविड प्रबंधन ड्यूटी में लगाने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाओं का उपयोग संकाय द्वारा उनका उचित ओरियंटेशन के बाद लिया जा सकता है । इनका उपयोग छात्र संकाय की देख-रेख में कोविड के हल्‍के लक्षणों वाले मरीजों के टेली-परामर्श और निगरानी जैसी सेवाएं प्रदान करने में किया जा सकता है। इससे कोविड ड्यूटी में लगे मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ कम होगा और इसके साथ ही प्राथमिकता देने के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

रेजिडेंट के रूप में अंतिम वर्ष के पीजी छात्रों की सेवाओं का उपयोग आगे भी तब तक किया जा सकता है जब तक कि पीजी छात्रों के नए बैच शामिल नहीं हो जाएंगे। बीएससी और जीएनएम योग्य नर्सों का उपयोग वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों की देख-रेख में पूर्णकालिक कोविड नर्सिंग ड्यूटी में किया जा सकता है।

कोविड संबंधी काम में लगाए जाने वाले मेडिकल छात्रों तथा पेशेवरों को उपयुक्त रूप से टीका लगाया जाएगा। इस प्रकार कार्यरत होने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ‘कोविड-19 से लड़ने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार की बीमा योजना’ के तहत कवर किया जाएगा।

ऐसे सभी पेशेवर जो कोविड ड्यूटी के न्यूनतम 100 दिनों के लिए हामी भरते हैं और इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की ओर से ‘प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान’ भी दिया जाएगा।

नयी दिल्ली 02 मई । सरकार कोरोना महामारी का प्रकोप बढने के कारण मेडिकल आक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने की व्यवहार्यता का पता लगा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदलने के काम में प्रगति की रविवार को यहां वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से बैठक कर समीक्षा की।

बैठक में यह जानकारी दी गयी कि ऐसे विभिन्न संभावित उद्योगों की पहचान की गई है जिनमें मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

मौजूदा प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन (पीएसए) नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। नाइट्रोजन संयंत्रों में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव (सीएमएस) का उपयोग किया जाता है जबकि ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए ज़ियोलाइट मॉलीक्युलर सीव (ज़ेडएमएस) की आवश्यकता होती है। इसलिए, सीएमएस को ज़ेडएमएस के साथ बदलकर और कुछ अन्य परिवर्तनों जैसे ऑक्सीजन एनालाइज़र, कंट्रोल पैनल प्रणाली, प्रवाह वाल्व आदि के साथ मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

उद्योगों के साथ विचार-विमर्श के बाद अब तक 14 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां नाइट्रोजन संयंत्रों के रूपांतरण का काम प्रगति पर है। इसके अलावा, उद्योग संघों की मदद से 37 नाइट्रोजन संयंत्रों की इस कार्य के लिए पहचान की गई है।

ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संशोधित नाइट्रोजन संयंत्र को या तो पास के अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, और अगर इस संयंत्र को स्थानांतरित करना संभव नहीं है, तो इसका उपयोग ऑक्सीजन के ऑन-साइट उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसे विशेष पोत तथा सिलेंडर से अस्पताल में पहुंचायी जा सकती है।

बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

नयी दिल्ली 01 मई । पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडियाकर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने तथा उनके त्वरित टीकाकरण किये जाने एवं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग की है।

एनयूजे-आई के अध्यक्ष रास बिहारी ने इस बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी को भेजे एक पत्र में कहा है कि मीडिया कर्मियों ने कोरोना महामारी के संदर्भ में जनजागरूकता अभियान में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।काम के बीच देशभर में कोरोना से संक्रमित मीडियाकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।आर्थिक तौर पर कमजोर होने के कारण बड़ी संख्या में पत्रकार उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं।देश में कोरोना के कारण दो सौ से अधिक पत्रकारों की जानें जा चुकी हैं।

श्री रास बिहारी ने कहा कि पिछले एक वर्ष से जारी कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह ही मीडियाकर्मी भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।अखबार और चैनल जनता को महामारी से बचने के उपायों की जानकारी देने के साथ ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं।कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने और उपचार के तरीके बताने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।मीडियाकर्मी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रशासनिक खामियों को सरकार और जनता के सामने लाते हैं ताकि समय रहते हुए सुधार किया जा सके।

श्री रास बिहारी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले दो सप्ताह में देशभर में लगभग 200 पत्रकारों की जान जाने के समाचार मिले हैं।पिछले वर्ष बड़ी संख्या में पत्रकार कोरोना का शिकार बने थे।कई वरिष्ठ पत्रकारों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है।पत्रकारों के निधन के बाद उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।कई परिवार भुखमरी के कगार पर हैं।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना काल में तमाम अखबारों और चैनलों से बड़ी संख्या में पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया है।

एक जानकारी के अनुसार 50 हजार से ज्यादा मीडियाकर्मी इस दौरान बेरोजगार हुए हैं।बड़ी संख्या में मध्यम और लघु समाचार पत्र बंद हो रहे हैं।आर्थिक तौर पर कमजोर अखबारों और चैनलों के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक सहयोग के लिए विचार करने की आवश्यकता है।

श्री रास बिहारी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में लिखकर जानकारी दी है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबंद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) की प्रांतीय इकाइयां अपने-अपने स्तर पर राज्यों में मीडियाकर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिलाने के लिए अनुरोध कर रही हैं।

राजस्थान सरकार ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा का दर्जा देते हुए 50 लाख की सहायता देने की घोषणा की है।कुछ अन्य सरकारों ने भी इस तरह की घोषणाएं की है।

उधर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और महासचिव संजय कपूर ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एक अप्रैल के बाद से सौ से अधिक पत्रकारों का निधन हुआ है।इनमें ज्यादातर कोविड महामारी की स्थिति की रिपोर्टिंग करते हुए संक्रमण का शिकार हुए थे।

उन्होंने कहा कि वे इस बात से बेहद व्यथित हैं कि सरकार ने बीते महीनों में पत्रकारों के टीकाकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया।बहुत से पत्रकारों के पास बीमा की सुविधा तक नहीं है।कुछ राज्य सरकारों द्वारा महामारी की सही रिपोर्टिंग नहीं करने का भी उनपर दबाव है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा देकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाया जाये तथा उनके उपचार की अच्छी व्यवस्था की जाये।

नयी दिल्ली एक मई । वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बतातया कि उसने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए 8,873.6 करोड़ रुपये की पहली किश्त अग्रिम तौर पर जारी की है। मंत्रालय के अनुसार एसडीआरएफ राशि के 50 प्रतिशत तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है।

सामान्य तौर पर एसडीआरएफ की पहली किश्त जून में जारी की जाती है। वित्त आयोग की इस बारे में ऐसी ही सिफारिश है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एक विशेष व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को निर्धारित समय से पहले अग्रिम तौर पर जारी किए हैं। राज्यों को 8,873.6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।’’

बयान में कहा गया है , ‘ सामान्य तौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून में जारी की जाती है। सामान्य प्रक्रिया की छूट देते हुए न केवल एसडीआरएफ की पहली किश्त को अग्रिम तौर पर जारी किया गया है बल्कि पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना यह रकम जारी की गई है। ’’

मंत्रालय ने कहा है कि जारी की गई रकम के 50 प्रतिशत यानी 4,436.8 करोड़ रुपये तक का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी उपायों के लिए किया जा सकता है। इसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्रों की लागत, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर, एम्बुलेंस सेवाओं, कोविड-19 अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, उपभोग सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला, जांच किट, कंटेनमेंट जोन आदि की व्यवस्था शामिल हैं।

भुवनेश्वर, 30 अप्रैल। ओडिशा ने अब तक देश के कई जरूरतमंद राज्यों में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ 2879.082 टन मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले 153 टैंकर/कंटेनर भेजे हैं।

ओडिशा पुलिस इन टैंकरों को राउरकेला, जाजपुर, ढेंकनाल और अंगुल जिलों से एस्कॉर्ट करके ले गयी है। सूत्रों ने बताया कि अंगुल से 21 टैंकरों में 342.82 टन, ढेंकनाल से 28 टैंकरों में 453.7 टन, जाजपुर से 43 टैंकरों में 895.66 टन तथा राउरकेला से 61 टैंकरों में 1186.902 टन ऑक्सीजन गैस भेजी गयी है

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल। देश में एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण के तीसरे चरण के पहले को-विन डिजिटल मंच पर 2.45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 28 अप्रैल को 1.37 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया जबकि 29 अप्रैल को 1.04 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया।

मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 15.22 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है।

सुबह सात बजे तक अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक 22,43,097 सत्र में टीके की 15,22,45,179 खुराकें दी गयी।

इनमें 93,86,904 स्वास्थ्य कर्मी (एचसीडब्ल्यू) शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 61,91,118 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं अग्रिम मोर्चे के 1,24,19,965 कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 67,07,862 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गयी है।

देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,19,01,218 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि 1,04,41,359 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।

इसी तरह, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के आयु वर्ग के 5,17,78,842 लोगों को पहली खुराक दी गयी है जबकि इसी आयु वर्ग के 34,17,911 लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है।

देश में कुल टीकाकरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश की भागीदारी 67.08 प्रतिशत है।

देश में 24 घंटे के भीतर 21 लाख से अधिक खुराकें दी गयी।

कोविड-19 टीकाकरण के 104वें दिन (29 अप्रैल) तक कुल टीके की 22,24,548 खुराकें दी गई। इनमें से 12,74,803 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गयी जबकि 9,49,745 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गयी।