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सरकार की वर्षगांठ पर बोले मोदी, पिछले सात वर्षों देश ने राष्ट्रीय गौरव के कई क्षणों का अनुभव किया

नयी दिल्ली, 30 मई । केंद्र सरकार की सातवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इस दौरान देश ने कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण महसूस किए।

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘‘मन की बात’’ की ताजा कड़ी में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात सालों में भारत ने किसी के दबाव में आए बगैर अपने संकल्पों से कदम उठाया और देश के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘इन सात वर्षों में देश ‘सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास’ के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है।’’

मोदी ने कहा कि इन सात वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है, वह देश और देशवासियों की रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है।’’

उन्होंने कहा कि अब भारत अपने खिलाफ साज़िश करने वालों को मुंहतोड़ ज़वाब देता है और इससे देश का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हां, हम सही रास्ते पर हैं।’’

पिछले सात सालों में बिजली, पानी, सड़क के अलावा बैंक खाते खोलने और आवास सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इन सात सालों में लोगों की करोड़ों खुशियों में शामिल होने का मौका मिला।

आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई गरीब मुफ्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। ऐसे कितने ही परिवारों के आशीर्वचन, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद लेकर हमारा देश मजबूती के साथ विकास की ओर अग्रसर है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं सात सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है और आज किसी भी जगह आसानी से चुटकियों में पैसे भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि गत सात वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं और इनकी वजह से पूर्वोतर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन सात सालों में इसीलिए संभव हुआ क्योंकि इस दौरान हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया।’’

कोरोना महामारी से देश की लड़ाई का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सात सालों में देश ने जहां कई सफलताएं हासिल की वहीं उसे कई कठिन परीक्षाओं के दौर से भी गुजरना पड़ा लेकिन इन सबके बावजूद देश मजबूत होकर निकला है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह तो एक ऐसा संकट है, जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े-बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक-महामारी के बीच भारत, ‘सेवा और सहयोग’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।’’

ज्ञात हो कि 23 मई 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भाजपा ने 303 सीटें जीतकर जनादेश हासिल किया और नरेंद्र मोदी ने 30 मई को लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।

जम्मू, 29 मई । पुलवामा में शहीद हुए अपने पति मेजर विभूति शंकर धौंदियाल के पदचिह्नों पर चलते हुए निकिता कौल शनिवार को सेना में शामिल हो गयीं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी में उनके कंधों पर स्टार लगाए।

रक्षा मंत्रालय, उधमपुर के जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस समारोह का एक संक्षिप्त वीडियो साझा किया है।

पीआरओ उधमपुर ने ट्वीट किया, ‘‘पुलवामा में प्राण न्योछावर करने वाले मेजर विभूति शंकर धौंदियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी पत्नी निकिता कौल ने सेना की वर्दी पहन ली। यह उनके लिए गर्व का मौका होगा क्योंकि सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट वाई के जोशी ने उनके कंधे पर स्टार लगाए।’’

मेजर धौंदियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को लेकर उन्हें शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने सेना और शहीद सैन्यकर्मी की पत्नी की सराहना की है।

स्वप्निल पांडे ने लिखा ‘‘आपको पता है यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैनिक ना भी रहे लेकिन सेना उनके परिवारों को कभी अकेलापन का अहसास नहीं होने देती है। बहादुर अधिकारी से शादी करने वाली और अब खुद वर्दी पहनने वाली वीर नारी का साथ देना सेना के मूल्यों और इसके आचार संहिता को प्रदर्शित करता है।’’

कुछ और लोगों ने भी कौल की सराहना करते हुए लिखा, ‘‘दिवंगत अधिकारी को यह सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि है।’’

चेन्नई, 26 मई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मीडियाकर्मियों को कोविड फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित करने के कुछ ही बाद बुधवार को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए 5,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की।

श्री स्टालिन ने यहां एक बयान में कहा कि पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने मीडिया के लोगों को विशेष सहायता के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान किया था। अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक सरकारी आदेश जारी कर कोरोना से मरने वाले मीडियाकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी गयी है।

दीफू, 23 मई। नगालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रविवार को दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) के आठ उग्रवादी मारे गए।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इससे पहले, अधिकारी ने मुठभेड़ में छह उग्रवादियों के मारे जाने की जानकारी दी थी, क्योंकि तब तक अन्य दो उग्रवादियों के शव बरामद नहीं हुए थे।

अधिकारी ने बताया कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनोवाल के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और असम राइफल्स के जवानों की टीम ने एक खुफिया सूचना के आधार पर जिले में संयुक्त अभियान चलाया।

उन्होंने बताया कि इस दौरान मिचिबैलुंग इलाके में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन के आठ सदस्य मारे गए।

शुरुआत में छह उग्रवादियों के शव बरामद हुए थे और दो अन्य शव दूरस्थ इलाके में तलाश अभियान के दौरान बाद में मिले। ऐसा संदेह है कि ये शव संगठन के दो शीर्ष नेताओं के हैं।

उन्होंने बताया कि मारे गए उग्रवादियों के पास से चार एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि दाउजीफांग इलाके में एक पुजारी की हत्या के बाद पिछले सप्ताह से जिले में तलाश अभियान जारी है। मुठभेड़ संबंधी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

न्यूयॉर्क, 23 मई (भारत)। कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर में भारत के ग्रामीण इलाकों के प्रभावित होने के चलते अमेरिका में प्रवासी भारतीय डॉक्टरों एवं पेशेवरों और भारत में चिकित्सा समुदाय के लोगों ने अनूठी पहल की है। इसमें डिजिटल माध्यम से ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के इलाज संबंधी जानकारी दी जाएगी और वास्तविक समय में अस्पतालों में बिस्तर की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। साथ ही टीके को लेकर भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

‘प्रोजेक्ट मदद’ पहल का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और पंजीकृत चिकित्सकों को ‘‘ उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण’ देना है जो ग्रामीण भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है।

प्रोजेक्ट मदद की टीम शुरुआत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रमीण इलाकों में कार्यरत पंजीकृत डॉक्टरों के साथ काम रही है और उम्मीद है कि इसका विस्तार अन्य इलाकों में ग्रामीण स्वस्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के लक्षणों की पहचान, हल्के लक्षण वालों का घर में ही इलाज करने और टीकाकरण की सलाह, अधिक दवाएं खाने के खतरे और अन्य बेहतरीन उपायों के लिए प्रशिक्षित करने में किया जाएगा।

प्रोजेक्ट मदद का नेतृत्व कर रहे राजा कार्तिकेय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘ जब कोविड-19 संकट की शुरुआत हुई तो हमने पाया कि ग्रामीण भारत पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं गया।’’

न्यूयॉर्क निवासी कार्तिकेय ने उदाहरण दिया कि तेलंगाना के करीमनगर में 70 से 80 प्रतिशत संक्रमित ग्रामीण इलाकों के हैं और यह चलन अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है।

मिनियापोलीस में रह रहे प्रख्यात रेडियालॉजी विशेज्ञ डॉ.सुब्बराव इनामपुडी ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करना हैं। हमने गांवों में पंजीकृत डॉक्टरों से जोर देकर कहा कि 80 प्रतिशत संक्रमित आसानी से ठीक हो जाएंगे। हमें वास्तव में भय को दूर करना है और उनके भय को सतर्कता में बदलना है।’’

उन्होंने कहा कि टीम का मुख्य जोर ग्रामीण चिकित्सकों को कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले मामलों को मध्यम या गंभीर बनने से रोकने के लिए प्रशिक्षित करना है और उन्हें बताना है कि ऐसी स्थिति होने पर वे क्या करें।

नयी दिल्ली, 21 मई । सरकार ने कोविड- 19 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कथित टूलकिट के साथ ‘ तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी’ टैग चलाने पर ट्विटर से आपत्ति जताई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ट्विटर से कहा कि वह ‘ तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी’ टैग को हटाए क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष लंबित है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि है कि सोशल मीडिया मंच निर्णय नहीं दे सकता वह भी तब जब मामले की जांच जारी हो।

सरकार ने ट्विटर से जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा। साथ ही सरकार ने कंपनी से कहा कि सत्यता का पता जांच से चलेगा न कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के माध्यम से।

सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में ट्विटर की वैश्विक टीम को पत्र लिखा है और कुछ राजनेताओं के ट्वीट के साथ ‘ तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी’ टैग पर आपत्ति दर्ज कराई है। ये ट्वीट कथित रूप से कोविड-19 महामारी के खिलाफ सरकार की कोशिशों को कमतर दिखाने, पटरी से उतारने और बदनाम करने के लिए बनाए टूलकिट के संदर्भ में किए गए थे।

ट्विटर के साथ किए गए संवाद में मंत्रालय ने कहा कि पहले ही स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष संबंधित पक्षकारों में से एक ने शिकायत दर्ज कराई है और टूलकिट की सच्चाई पर सवाल उठाया है एवं उसकी जांच की जा रही है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी मामले की जांच कर रही है,ऐसे में ट्विटर ने एकतरफा तरीके से इस मामले में निष्कर्ष निकाल लिया और मनमाने तरीके से ‘ तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी’ के साथ इसे टैग कर दिया।

सूत्रों ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि ट्विटर द्वारा इस तरह की टैगिंग न्याय से पूर्व, पूर्वाग्रह और जानबूझकर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच प्रभावित करने की कोशिश है।

मंत्रालय ने ट्विटर के इस कथित एकतरफा कदम को निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने और अपनी सीमा का उल्लंघन करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह से अवांछित था।

मंत्रालय ने अपने पत्र में आगे कहा कि ट्विटर ने एकतरफा तरीके से कुछ ट्वीट को ‘ तोड़-मरोड़ कर पेश किया हुआ’ दिखाया जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच लंबित है।

सूत्रों के मुताबिक पत्र में कहा गया कि ऐसे कदम से न केवल ट्विटर की उपयोगकर्ताओं द्वारा तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से विचारों के आदान-प्रदान के मंच के तौर पर विश्वसनीयता कमजोर होती है बल्कि ट्विटर पर ‘बिचौलिया’ के तौर पर सवाल उठता है।

गौरतलब है कि यह पत्र ट्विटर द्वारा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस ट्वीट को ‘‘तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया’’ करार दिए जाने के बाद आया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए एक ‘टूलकिट’ तैयार किया था।

ट्विटर का कहना है कि ‘वह उस ट्वीट को ऐसा ‘लेबल’ दे सकता है जिससे संबद्ध मीडिया (वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें) को छलपूर्वक तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया हो।

नयी दिल्ली, 21 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कथित जमाखोरी तथा कालाबाजारी के एक हालिया मामले में कारोबारी नवनीत कालरा के कई ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि छापेमारी का मकसद मामले में सबूत एकत्रित करना है।

केन्द्रीय एजेंसी ने कालरा से संबंधित एक रेस्तरां और कुछ परिसरों पर दिल्ली पुलिस द्वारा पांच मई को की गई छापेमारी और वहां से पांच सौ से ज्यादा जीवन रक्षक उपकरण बरामद किये जाने के बाद दर्ज मामले पर संज्ञान लिया था।

एजेंसी ने कालरा और अन्य के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कालरा के तीन रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक जब्त हुए थे। आरोप है कि इनकी कालाबाजारी करने के लिए इन्हें यहां रखा गया था।

ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं और संक्रमण की दूसरी लहर में इनकी भारी मांग है।

कालरा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है इन सांद्रकों को बेचने के लिए रखा गया था।

स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।