नरेन्द्र मोदी ने दीपावली पर पाकिस्तान बार्डर पर सेना के जवानों को संबोधन में कहा: अगर भारत को आजमाया गया तो मिलेगा ‘प्रचंड जवाब’ attacknews.in

लौंगेवाला (राजस्थान), 14 नवम्बर । दिवाली पर जवानों के साथ समय बिताने के अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान की लौंगेवाला चौकी पर जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आजमाया गया तो ‘‘प्रचंड जवाब’’ मिलेगा।

चीन पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए मोदी ने किसी का नाम लिये बगैर कहा कि आज पूरा विश्व ‘‘विस्तारवादी’’ ताकतों से परेशान हैं। विस्तारवाद, एक तरह से ‘‘मानसिक विकृति’’ है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत दूसरों को समझने और उनके साथ आपसी समझ बनाने की नीति में विश्वास करता है लेकिन अगर उसे आजमाने की कोशिश की जाती है, तो इसका प्रचंड जवाब दिया जायेगा।’’

उनका यह संदेश लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया है कि उसे चुनौती देने वालों को करारा जवाब देने के लिए उसमें ताकत और राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि यह देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है।’’

मोदी ने जवानों से कहा, ‘‘जितना अधिक समय मैं आपके साथ बिताता हूं, देश की सेवा और रक्षा करने का मेरा संकल्प उतना मजबूत होता है।’’

उन्होंने जवानों से कहा, ‘‘आज के दिन मैं आपसे तीन आग्रह करना चाहता हूं। पहला कुछ न कुछ नवीन (इनोवेट) करने की आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। दूसरा योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। तीसरा अपनी मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, कम से कम एक भाषा जरूर सीखिए। आप देखिएगा, ये बातें आपमें एक नयी ऊर्जा का संचार करेंगी।’’

इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के पराक्रम को सलाम किया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अनुकरणीय समन्वय का उदाहरण था।

देश में रोजगार प्रोत्साहन के लिये नई योजना की घोषणा, नये लोगों की भर्ती पर दी जायेगी पीएफ सहायता, कोविड-19 टीके पर शोध के लिए 900 करोड़ रुपये अनुदान,65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का ऐलान attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 नवंबर । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को रोजगार प्रोत्साहन के लिये नई योजना की घोषणा की। इसके तहत नई नियुक्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि योगदान में सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत उद्योगों को नई नियुक्तियों पर उनके कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान पर कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता के हिस्से का योगदान भी सरकार की तरफ से किया जायेगा।

सीतारमण ने कहा कि इसके तहत सेवानिवृत्ति कोष में कर्मचारियों का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) यानी कुल वेतन का 24 प्रतिशत हिस्सा अगले दो साल के दौरान नई नियुक्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर यह सब्सिडी मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को ही शामिल किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कि इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं।

योजना के दायरे में ईपीएफओ के पास पंजीकृत प्रतिष्ठान आएंगे। नये कर्मचारियों का आकलन सितंबर 2020 की स्थिति से किया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई भर्तियां करनी होंगी, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई नियुक्ति करनी होगी।

योजना 30 जून, 2021 तक परिचालन में रहेगी।

नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सब्सिडी के तहत दो साल के लिए सेवानिवृत्ति निधि में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत), इस तरह कुल वेतन का 24 प्रतिशत हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होगी।

आपात ऋण सहायता गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने की घोषणा-

वित्त मंत्री ने आपात ऋण सहायता गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत लघु एवं मझोले उद्यमों को गारंटीशुदा और बिना किसी गिरवी के कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।

सीतारमण ने दबाव वाले क्षेत्रों की मदद के लिये गारंटीशुदा ऋण योजना की भी घोषणा की।

योजना दबाव वाले 26 क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी लागू होगी। इन दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान के वी कामत समति ने की है। इसके तहत 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये से अधिक या 50 करोड़ रुपये तक के कर्ज वाली इकाइयां आएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 29 फरवरी, 2020 तक बकाये का 20 प्रतिशत तक कर्ज क्षेत्र की इकाइयों को दिया जाएगा।

अतिरिक्त कर्ज की अवधि पांच साल होगी। इसमें एक साल के लिये मूल राशि को लौटाने पर रोक शमिल है। योजना 31 मार्च, 2021 तक के लिये होगी।

कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अनुदान के दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है। टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, अवसंरचना और हरित ऊर्जा के लिए पूंजीगत एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन का भी प्रावधान किया जाएगा।

65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को घोषित प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने 65,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सीतारमण ने आगे कहा कि कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये दिए

शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की।

इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोगजार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त होगी।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में जोरदार ढंग से सुधार हो रहा है: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की घोषणा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतक हालात में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं।

सीतारमण कहा कि देश मे कोविड-19 के सक्रिय मामले एक समय 10 लाख से अधिक थे, जबकि अब ये मामले घटकर 4.89 लाख रह गए हैं और मृत्यु दर घटकर 1.47 प्रतिशत पर आ गयी है।

अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था।

उन्होंने कहा कि अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि बैंक ऋण में भी 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

इसके अलावा अप्रैल-अगस्त में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़कर 35.37 अरब अमरीकी डालर रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर के सकारात्मक दिशा में लौटने का अनुमान जताया है।

सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित पिछले प्रोत्साहनों की प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा कि एक सितंबर से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ‘एक देश- एक राशन कार्ड’ योजना के तहत आ गए हैं। इसके तहत 68.6 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो इन 28 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी पीडीएस दुकान से खाद्यान्न ले सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि रेहड़ी दुकानदारों के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 26.62 लाख ऋण आवेदन मिले, जिनमें से 13.78 लाख लोगों को कुल 1,373.33 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन मिला है।

इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 21 राज्यों के 1,682.32 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की योजना पर काम कर रहे भारत और चीन,योजना के तहत सबसे पहले पैंगगाेंग झील के उत्तरी किनारे से दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे हटायेंगे attacknews.in

नयी दिल्ली 11 नवंबर । पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पिछले छह महीने से भी अधिक समय से चले आ रहे अभूतपूर्व सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन चरणबद्ध तरीके से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की एक योजना पर काम कर रहे हैं।

सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस योजना को लागू करने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सबसे पहले पैंगगाेंग झील के उत्तरी किनारे से दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे हटायेंगे। छह नवंबर को दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडरों के बीच आठवें दौर की वार्ता के दौरान चीन ने इस योजना का प्रस्ताव सामने रखा था।

सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत पैंगगोंग झील के उत्तरी किनारे की फिंगर-4 से लेकर फिंगर-8 तक के इलाके से भारत और चीन अपने-अपने सैनिकों को पीछे हटायेंगे।

सूत्रों के अनुसार यह अभी केवल एक प्रस्ताव है जिस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही सैन्य कोर कमांडरों के बीच होने वाली अगले दौर की बातचीत में इस पर विस्तार से चर्चा की जायेगी। इस योजना पर सहमति बनने और प्रत्येक पहलू की जांच होने के बाद ही कई चरणों में सैनिकों को पीछे हटाया जायेगा।

गौरतलब है कि मई की शुरुआत में तनाव बढ़ने के बाद से ही चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए आवश्यक पूरे साजो-सामान के साथ तैनात कर रखा है। दरअसल, चीनी सैनिकों की ओर से लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों के कारण ही यह तनाव पैदा हुआ है।

मौजूदा स्थिति के अनुसार फिंगर-4 इलाके पर भारत का नियंत्रण है और फिंगर-8 भी हमारा ही इलाका है। चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की गश्त को रोकने के लिए फिंगर-8 से फिंगर-4 की ओर घुसपैठ करने की कोशिश की थी।

पैंगगोंग झील के उत्तरी किनारे से सैनिकों को हटाने के बाद इसके दक्षिणी किनारे पर तैनात टैंकों और अन्य युद्धक वाहनों को हटाने की योजना पर काम किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 नवंबर।सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से बुधवार को 10 और क्षेत्रों के लिये 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ रेफ्रजरेटर, वाशिंग मशीन जैसे उत्पाद, औषधि, विशेष प्रकार के इस्पात, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सौर फोटोवोल्टिक और मोबाइल फोन बैटरी जैसे उद्योगों में निवेशकों को मिलेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस योजना की समयावधि 2024-25 तक है और इस पर 8100 करोड़ रुपये की आयेगी।

इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्‍यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरुआत की गई है। उप-योजना-1 सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्‍ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा के क्षेत्रों की आवश्‍यकता को पूरा करेगी जबकि उप-योजना-2 सामाजिक क्षेत्रों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी और ये परियोजनाएं स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती है जहां कम-से-कम 50 प्रतिशत संचालन लागत की पुन: प्राप्ति है।

इन परियोजनाओं में केन्‍द्र और राज्‍य सरकारें मिलकर पहले पांच वर्षों में पूंजी लागत का 80 प्रतिशत और संचालन एवं रख-रखाव लागत का 50 प्रतिशत हिस्‍सा उपलब्‍ध कराएंगी। केन्‍द्र सरकार इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्‍सा उपलब्‍ध कराएगी। इसके अलावा पहले पांच वर्षों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए परियोजना की अधिकतम 25 प्रतिशत संचालन लागत को भी उपलब्‍ध करा सकती है।

इस योजना की शुरुआत से 64 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है और इनकी कुल परियोजना लागत, 34,228 करोड़ रुपये तथा वीजीएफ 5,639 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक 4,375 करोड़ रुपये की वीजीएफ राशि को वितरित किया जा चुका है।

इस परियोजना का मकसद सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा देना है ताकि परिसम्‍पत्तियों का बेहतर सृजन हो और इनके उपयुक्‍त संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किया जा सके और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जरूरी परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्‍यावहारिकता में लाया जा सके। इस परियोजना से देश के लोगों को काफी फायदा होगा क्‍योंकि यह देश में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद करेगी।

नई योजना मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के एक माह की अवधि में लागू हो जाएगी और नई वीजीएफ योजना में प्रस्‍तावित संशोधनों को इसके दिशा-निर्देशों में उपयुक्‍त रूप से शामिल किया जाएगा। नई वीजीएफ योजना को बढ़ावा देने और सहायता दी जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

भारत में बुधवार देर रात कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख के करीब पहुंची और मृतकों की संख्या 1.28 लाख हुई,सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4.87 लाख हुई attacknews.in

नयी दिल्ली 11 नवंबर । देश में बुधवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित लोगों की संख्या 86.77 लाख के करीब पहुंच गयी लेकिन राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4.87 लाख रह गयी।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक आज देर रात तक संक्रमण के 41,518 नये मामले सामने आने के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 86,77,272 हो गया है और मृतकों की संख्या 371 और बढ़कर 1,27,986 हो गयी है।

देश में नये मामलों की तुलना में इस महामारी से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में 39,927 और मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 80,51,771 लोग इस बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं।

नये मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामलों में 7,041 की और कमी दर्ज की गयी है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 4,87,616 रह गयी है।

कोरोना से देश में सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र सक्रिय मामलों की संख्या 88,070 रह गयी जो सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है जबकि केरल 78,422 सक्रिय मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली 41,385 सक्रिय मामलों के साथ तीसरे, पश्चिम बंगाल 32,836 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है जबकि कर्नाटक अब 30,743 मामलों के साथ पांचवें स्थान पर है।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नये मामलों में कमी होने और इसकी तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामलों में फिर से कमी दर्ज की गयी और इनकी संख्या घट कर अब 88,000 के करीब पहुंच गयी है। राज्य में इस दौरान स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामलों में 4,391 की और गिरावट दर्ज की गयी। सक्रिय मामलों की संख्या घट कर अब 88,070 रह गयी है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,907 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 17,31,833 पहुंच गयी। इसी अवधि में 9,164 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 16 लाख के करीब 15,97,255 हो गयी है तथा 125 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 45,560 हो गयी है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर में आंशिक वृद्धि के साथ 92.23 फीसदी हुई जबकि मृत्यु दर महज 2.63 प्रतिशत है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनियाभर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या एक करोड़ के पार 1,02,70,611 पहुंच गयी है। भारत हालांकि अमेरिका से अभी भी करीब 16.08 लाख मामले पीछे है। देश में नये मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि अमेरिका में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से हुए रिहा:सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाये और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा attacknews.in

मुंबई,11 नवंबर ।एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टेलीविजन के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी बुधवार शाम तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया

उच्चतम न्यायालय ने आज दिन में गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह को 50-50 हजार रुपये के निजी बॉन्ड पर अंतरिम जमानत देते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्णब की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के पास जाने को कहा था।

श्री गोस्वामी जैसे ही सफेद कार में तलोजा जेल से बहार आये वहां मौजूद लोगों के हूजूम ने कार को घेर लिया।

उन्होंने कार की सनरुफ से बाहर निकलते हुए विक्ट्री का चिन्ह बनाया और ‘भारत माता की जय, वंदेमातरम’ का जयघोष किया।

श्री गोस्वामी ने कहा,“मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं, ये देश के लोगों की जीत है।”

महाराष्ट्र पुलिस ने एक सप्ताह पहले अर्नब को गिरफ्तार किया था।

न्यायालय का अर्नब मामले में महा. सरकार से सवाल, कहा यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है:

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिये उकसाने के 2018 के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाये और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।

पीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र में असाधारण सहनशक्ति है और महाराष्ट्र सरकार को इन सबको (टीवी पर अर्नब के ताने) नजरअंदाज करना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता लेकिन अगर सांविधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे।’’

पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे।

शीर्ष अदालत 2018 के एक इंटीरियर डिजायनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिये कथित रूप से उकसाने के मामले में अंतरिम जमानत के लिये गोस्वामी की अपील पर सुनवाई कर रही है।

गोस्वामी ने बंबई उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था और उन्हें राहत के लिये निचली अदालत जाने का निर्देश दिया गया था।

एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने-फोड़ने पर 30 नवम्बर की मध्य रात्रि तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाया attacknews.in

नयी दिल्ली, 09 नवंबर ।राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के जलाने-फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

एनजीटी ने आज यह आदेश वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए दिया और अपने आदेश में यह भी कहा है देश के जिस भी राज्य में वायु गुणवत्ता खराब अथवा खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

न्यायाधिकरण ने आज अपने देश में दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि उन इलाकों में नौ से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब, बहुत खराब और गंभीर है, जहां हालांकि यह सामान्य अथवा ठीक है, वहां पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।

एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर सामान्य या ठीक है, वहां भी केवल ग्रीन पटाखे बेचे की अनुमति होगी। यहां भी पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए होगा । इसके अलावा किसी और दिन पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी में ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध है।

दिल्लीवासी दीपावली से पहले कोरोना वायरस और प्रदूषण के कहर की मार झेल रहे हैं।

आज सुबह राजधानी के सबसे व्यस्तम चौराहों में एक आईटीओ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में 472 है। आनंद विहार में यह 484 तो मुंडका में 470 रहा । वजीरपुर में 468 तो ओखला फेस दो में 465 था। इन सभी स्थानों पर एक्यूआई ‘गंभीर’ श्रेणी में है।

एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 के 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

वाराणसी की 600 करोड़ रुपये से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद संबोधन में नरेन्द्र मोदी ने कहा: ‘लोकल फॉर दिवाली’ को अपनाएं, इससे अर्थव्यवस्था में नयी चेतना आएगी attacknews.in

वाराणसी, नौ नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को त्योहारों के मौसम में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘‘लोकल फॉर दिवाली’’ का आह्वान किया और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में नई चेतना आ जाएगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपये से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों का निर्माण करने वालों को बढ़ावा मिलने से उनका हौसला बुलंद होगा जो हिन्दुस्तान को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आजकल, ‘लोकल के लिए वोकल’ के साथ ही, ‘लोकल फॉर दिवाली’ के मंत्र की गूंज चारों तरफ है। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, नए-नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, किस तरह हमारी पहचान हैं, तो ये बातें दूर-दूर तक जाएंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी आग्रह है कि ‘लोकल फॉर दिवाली’ को खूब बढ़ावा दें और उनका प्रचार करें।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं देशवासियों से बार-बार आग्रह करता हूं कि ‘लोकल के लिए वोकल’ बनें। हर कोई लोकल के साथ दिवाली मनाए, आप देखिए पूरी अर्थव्यवस्था में नई चेतना आ जाएगी’’

मोदी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनने का अर्थ सिर्फ दीये खरीदना नहीं है, हर चीज है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी चीज जो अपने देश में बनना संभव नहीं है, बाहर से लेना ही पड़ेगा तो वह अलग बात है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसी चीजों को गंगा जी में बहा दीजिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इतना ही चाह रहा हूं कि मेरे देश के लोग जो पसीना बहा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान अपनी बुद्धिशक्ति और सामर्थ्य से कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ना, उनका हाथ पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है। हम उनकी चीजें लेते हैं तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। अपने आप विश्वास से भरा एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाएगा, जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति बन जाएगा।’’

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बनारस में हुए विकास कार्यो का भी विस्तार से जिक्र किया और कहा कि कई क्षेत्रों में पूर्वांचल का यह केंद्र तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ शिलान्यास हो रहा है तो दूसरी तरफ लोकार्पण हो रहा है। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपये की योजनाओं के लोकार्पण के साथ-साथ करीब 400 करोड़ रुपये की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है।

उन्होंने कहा कि उनका प्रयास काशी के हर व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप ही विकास के पहिये को आगे बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह साल में वाराणसी में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई काम हुए हैं जिससे इस ऐतिहासिक नगरी को नई पहचान मिल रही है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बनारस में ‘‘अभूतपूर्व’’ काम हुआ है और अब वह पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनता जा रहा है।

गांव, गरीब और किसान को ‘‘आत्मनिर्भर अभियान’’ का सबसे बड़ा स्तंभ और लाभार्थी बताते हुए मोदी ने कहा, ‘‘हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं, उससे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत हड़प जाने वाले बिचौलियों को सिस्टम से दूर किया जा रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि इस साल पहली बार वाराणसी से फल, सब्जी और धान विदेश के लिए निर्यात किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान हो या दूध प्रसंस्करण संयंत्र या फिर जल्दी खराब हो सकने वाली वस्तुओं के लिए बने कार्गो केंद्र, ऐसी अनेक सुविधाओं से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है।

बनारस में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में हुए कार्यो का विस्तार से उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छह साल पहले उन्हें जब से क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है, तब से अब तक यहां उड़ानों की संख्या चार गुनी हो गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी, आज इनकी संख्या चार गुना बढ़कर 48 हो गई है। बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और आने वाले लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क के साथ जलमार्ग के संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में बनारस आज एक ‘‘मॉडल’’ बन रहा है

उन्होंने कहा, ‘‘बीते छह साल से बनारस में स्वास्थ्य अधोसंरचना पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बनारस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनता जा रहा है। बनारस में आज लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बनारस में आज जो चौतरफा विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, उसका पूर्वांचल सहित पूरे भारत को लाभ हो रहा है। अब पूर्वांचल के लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।’’

मोदी ने कहा कि काशी कभी थकती नहीं है और मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है।

उन्होंने कोरोना के कठिन काल में बनारस के लोगों की इस महामारी से लड़ाई के लिए प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि बनारस में शहर और देहात की विकास योजनाओं में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी हो और सड़क बिजली पानी भी, हमेशा यही प्रयास होता है कि काशी के हर शख्स की भावनाओं के अनुरूप ही बनारस में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़े।

उन्होंने कहा, ‘‘मां गंगा से लेकर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक, पर्यटन से लेकर तक बिजली-पानी तक, युवाओं के लिए खेलकूद और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस ने विकास की नई गति प्राप्त की है।’’

उन्होंने उम्मीद जताई कि दशाश्वमेध घाट आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा और इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘धीरे-धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी तो वह बनारस की और सुंदर छवि यहां से लेकर जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ-साथ अब सारनाथ की भव्यता भी बढ़ जाएगी।’’

प्रधानमंत्री ने स्वनिधि और स्वामित्व योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे राज्य के लोगों की कई समस्याओं का हल निकलेगा।

उन्होंने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण-2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों का पुनर्विकास, बनिया बाग में पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत शंकुल में बहुद्देश्यीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया ।

मोदी ने वाराणसी में 600 करोड़ रुपये से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलन्यास किया:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपये से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण-2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों का पुनर्विकास, बनिया बाग में पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत शंकुल में बहुउद्देश्यीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।

अर्नब गोस्वामी खूंखार गैंग्स,आतंकवादियों और अपराधियों व दाऊद के गुर्गों से भरी तालोजा जेल में स्थानांतरित ,किरीट ने जेल अधिकारियों से मुलाकात की,जमानत याचिका पर सोमवार शाम को आएगा फैसला attacknews.in

ठाणे,08 नवंंबर। इंटीरियर डिजाईनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो अन्य लोगों के साथ चार नवंबर को गिरफ्तार किए रिपब्लिक टीवी के एडीटर इन चीफ अरनब गोस्वामी को रविवार को तालोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

रायगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक अशाेक दूदहे ने इस बात की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों ने अरनब को स्थानांतरित करने का फैसला लिया था। इन तीनों को एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था और इसके बाद इन्हें अलीबाग शहर में एक अस्थायी जेल में रखा गया था।

तलोजा जेल में “ऑपरेशन अर्नब” पर लगाया गया 3 खूंखार गैंग, वकील के दावे से मचा हड़कंप:

देश के नंबर-1 न्यूज़ नेटवर्क रिपब्लिक के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी की जान इस समय खतरे में है, अर्नब को 3 दिन पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद मुंबई की अलीबाग कोर्ट ने अर्नब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, कोरोना के खतरे को देखते हुए अर्नब को अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, आज सुबह मुंबई पुलिस ने उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया.

तलोजा जेल शिफ्ट करने पर अर्नब ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है, तलोजा जेल खूंखार गैंग्स, आतंकवादियों और अपराधियों से भरा हुआ है, इसी जेल में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के भी गुर्गे मौजूद है और इसी जेल में कई और बड़े गैंगस्टर्स भी मौजूद है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल जो अर्नब गोस्वामी के केस में लगातार एक्टिव बने हुए है अब उन्होंने एक गंभीर जानकारी साझा की है ट्विटर पर, प्रशांत पटेल ने ट्वीट कर कहा कि तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी के पीछे 3 खूंखार गैंग्स को लगाया गया है, उन्होंने ये भी बताया की किरीट सोमैया अर्नब गोस्वामी से मिलकर आये है और वो अर्नब को सुरक्षा की लगातार कोशिश कर रहे हैं ।

रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अर्नब मामलें में तत्काल दखल देना चाहिए क्योंकि जिस तलोजा जेल में अर्नब को ले जाया गया है वहां आतंकी दाऊद के गुर्गे हैं, अर्नब के साथ कुछ भी हो सकता है, जीडी बक्शी ने कहा कि अर्नब को सरबजीत सिंह नहीं बनाया जाना चाहिए।

बताते चलें कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है. जेल जाते वक्त अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सुबह 6 बजे मेरे साथ धक्कामुक्की की गई, मेरी जान को खतरा है, मुझे मेरे वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा है।

अर्नब की जमानत याचिका पर सोमवार को आएगा फैसला, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ नोटिस:

इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को दिनभर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहें तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

लेकिन शनिवार को ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देर रात जारी नोटिस में कहा गया कि इस मामले में पीठ नौ नवंबर को दोपहर तीन बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी।

एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर फास्ट टैग से भुगतान को अनिवार्य किया गया attacknews.in

नयी दिल्ली 07 नवंबर । सरकार ने अगले साल एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर फास्ट टैग से भुगतान को अनिवार्य कर दिया है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने शनिवार को यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि इस संबंध में छह नवंबर को एक अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए पिछले वर्ष एक अक्टूबर से ही फास्ट टैग को जरूरी कर दिया गया था।

इंडियन आयल समेत किसी भी सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 01 नवंबर । रोजमर्रा के अधिक इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं के दाम आसमान छूने से लोगों का रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है ,किंतु थोड़ी राहत यह है कि रसोई गैस के दाम नवंबर में फिर नहीं बढ़े हैं।

इंडियन आयल समेत किसी भी सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर में 14.2 किलोग्राम सब्सिडी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

कंपनियों ने 19 किलो के वाणिज्यिक इस्तेमाल में काम आने वाले सिलेंडर की कीमत में चारों बड़े महानगरों में 78 रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत जुलाई महीने में चार रुपये बढ़ोई थी।

दिल्ली में 14.2 किलो वाला सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 594 रुपये का ही रहेगा। वाणिज्यिक नगरी मुंबई में भी इसकी कीमत इतनी है जबकि चारों बड़े महानगरों में कोलकाता में यह सर्वाधिक 620.50 रुपये है।

14.2 किलोग्राम के घरेलू इस्तेमाल वाले सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत नवंबर माह के लिये निम्न हैं–

दिल्ली 594.00
कोलकाता 620.50
मुंबई 594.00
चेन्नई 610.00

19 किलोग्राम वाले वाणिज्यक इस्तेमाल वाले सिलेंडर की नवंबर माह के लिये कीमत—

दिल्ली 1241.50
कोलकाता 1296.00
मुंबई 1189.50
चेन्नई 1354.00

भारत ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान से अवैध कब्जा तुरंत खाली करने को कहा attacknews.in

नयी दिल्ली 01 नवंबर । भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की घोषणा का आज कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का आह्वान किया कि वह जम्मू कश्मीर के उसके अवैध कब्जे वाले वाले समूचे क्षेत्र को तुरंत खाली करके भारत के हवाले करे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की घोषणा के बारे में मीडिया द्वारा प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा, “भारत सरकार पाकिस्तान के बलात् एवं अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र की स्थिति में बदलाव लाये जाने के प्रयास को दृढ़ता से खारिज करता है।”

उन्होंने दोहराया कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश का पूरा क्षेत्र 1947 के जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण वैधानिक एवं अपरिवर्तनीय विलय के बाद से भारत का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार को अवैध रूप से बलपूर्वक हथियाये गये क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयास उसके अवैध कब्जे को छिपाने के इरादे से किये जा रहे हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र में लोगों के मानवाधिकारों के दशकों से उल्लंघन, उत्पीड़न और उनकी स्वतंत्रता के हनन को छिपा नहीं सकता।

उन्होंने कहा, “हम पाकिस्तान का आह्वान करते हैं कि वह अपने अवैध कब्जे वाले इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने की बजाय तुरंत कब्जा खाली करके भारत के हवाले करे।”

दिल्ली में पराली जलाने की ‘‘सामान्य से अधिक घटनाओं’’ के कारण वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ बनी रही , बेहतर वायु संचार का प्रभाव समाप्त attacknews.in

नयी दिल्ली, एक नवंबर । पराली जलाने की ‘‘सामान्य से अधिक घटनाओं’’ के कारण बेहतर वायु संचार का प्रभाव समाप्त होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता रविवार को भी ‘‘बहुत खराब’’ बनी रही।

हालांकि स्थिति में सोमवार तक सुधार होने की उम्मीद है।

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह साढ़े आठ बजे 366 मापा गया। शनिवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 367 रहा। यह शुक्रवार को 374, बृहस्पतिवार को 395, बुधवार को 297, मंगलवार को 312 और सोमवार को 353 दर्ज किया गया था।

उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ‘सफर’ के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषक कणों में पराली जलाने की भागीदारी 32 प्रतिशत रही, जो शुक्रवार को 19 प्रतिशत और बृहस्पतिवार को 36 प्रतिशत थी।

केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार शुक्रवार को पराली जलाने की घटनाएं पंजाब (लगभग 4,266), हरियाणा (155), उत्तर प्रदेश (51) और मध्य प्रदेश में (381) रहीं जो असामान्य रूप से अधिक हैं, जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वायु गुणवत्ता खराब हुई।

नासा से प्राप्त उपग्रह चित्रों में पंजाब में और हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पराली इत्यादि जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई।

सफर ने बताया कि बेहतर वायु संचार के बावजूद दिल्ली के एक्यूआई में सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसमें आगामी दो दिन में सुधार की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को हवा की दिशा मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर रही और हवा की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही।

ठंडी हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक जमीन के निकट रहे, जबकि वायु की अनुकूल रफ्तार के कारण इनके बिखराव में मदद मिली।

पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन और भगवान शिव के मंदिर और मकानों को निशाना बनाया,कई सेक्टरों में गोलियां चलाई,मोर्टार के गोले दागे attacknews.in

जम्मू, एक नवंबर।पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) तथा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर कई सेक्टरों में गोलियां चलाई और मोर्टार के गोले दागे। गोलियां एक मंदिर और कुछ मकानों में लगी हैं।

अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सेना और सीमा सुरक्षा बल ने इसका समुचित जवाब दिया और भारतीय पक्ष में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि कठुआ जिले में आईबी के पास हीरानगर सेक्टर में मनियारी, चंदवा और लोंदी गावों में गोलीबारी से भगवान शिव का एक मंदिर और कुछ मकान अंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि कुछ मवेशियों को गोलियां लगी हैं और पशु चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सीमा पार से गोलीबारी शनिवार रात करीब 9.45 बजे शुरू हुई, इसके बाद दोनों ओर से रविवार सुबह 5.25 बजे तक गोलीबारी जारी रही। इससे इलाके के लोगों में भय का माहौल बन गया और उन्होंने रात भूमिगत बंकरों में गुजारी।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में एलओसी पर शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में गोलियां चलाई और मोर्टार के गोले दागे।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में गोलियां चलाईं और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय सेना इसका समुचित जवाब दे रही है।’’

भारत में शुक्रवार देर रात कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख के पार,मृतकों की संख्या 1.21 लाख के पार हुई,सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छह लाख से कम हुई attacknews.in

नयी दिल्ली 30 अक्टूबर ।देश में शुक्रवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित लोगों की संख्या 81 लाख के पार पहुंच गयी जबकि राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छह लाख से कम रह गयी है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक आज देर रात तक संक्रमण के 42,089 नये मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 81,30,138 हो गया है और मृतकों की संख्या 356 और बढ़कर 1,21,290 हो गयी है।

देश में नये मामलों की तुलना में कोरोना महामारी से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में अब तक 73,97,307 लोग इस बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं।

कोरोना से देश में सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,25,418 तक रह गयी जो सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है जबकि केरल 90,565 सक्रिय मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक 68,161 मामलों के साथ अब तीसरे स्थान पर है जबकि पश्चिम बंगाल 36,999 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नये मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण सक्रिय मामलों में 2,185 की और गिरावट दर्ज की गयी। सक्रिय मामलों की संख्या घट कर अब 1,25,418 रह गयी।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,190 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,72,858 पहुंच गयी। इसी अवधि में 8,241 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 15,03,050 हो गयी है तथा 127 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 43,837 हो गयी है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.85 फीसदी पहुंच गयी है जबकि मृत्यु दर महज 2.62 प्रतिशत है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनियाभर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 89,50,742 हो गयी हैं।

दिल्ली में कोरोना के रिकाॅर्ड 5,891 नये मामले

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड 5,891 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.81 लाख के पार पहुंच गयी और चिंता की बात यह है कि इस दौरान मरीजों के स्वस्थ होने की दर में कमी दर्ज की गयी है, जिससे सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3,81,644 हो गई। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 4,433 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 3,42,811 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर आंशिक कमी के साथ 89.82 प्रतिशत रह गयी जो गुरुवार को 90.05 फीसदी पहुंच गयी थी।

इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से 47 और मरीजों की मौत होने से इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6,470 हो गयी है।

चिंता की बात यह है कि नये मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या कम होने से सक्रिय मामलों में वृद्धि दर्ज की गयी है। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या आज 1411 और बढ़कर 32,363 हो गयी जो गुरुवार को 30,952 थी।