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परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख की CBI जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका वापस ली attacknews.in

नयी दिल्ली, 24 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को बुधवार को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार एवं कचादार की सीबीआई से ‘ निष्पक्ष एवं पारदर्शी ’ जांच कराने का अनुरोध …

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की विभिन्न कोर्ट के 129 व्यवहार न्यायधीशों के तबादले करके पदस्थापना आदेश जारी किए attacknews.in

  जबलपुर, 24 मार्च । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 129 व्यवहार न्यायधीश की नवीन पदस्थाना की है। नई पदस्थापना के आदेश रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से जारी किये गये है। जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधोसंरचना रजिस्ट्रार सनत कुमार कश्यप को सागर कुटुम्ब न्यायालय का …

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इंदौर हाईकोर्ट ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक भगोरिया उत्सव के आयोजन कराये जाने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन की जिम्मेदारी पर छोड़ा attacknews.in

इंदौर, 19 मार्च । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज राज्य शासन को कोरोना महामारी के आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कराये जाने के निर्देश देते हुए उस जनहित याचिका का निराकरण कर दिया जिसमे राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक भगोरिया उत्सव पर रोक …

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मनी लान्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती को जारी ईडी के समनों पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इनकार attacknews.in

नयी दिल्ली, 19 मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समनों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत …

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मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग की पोस्टल बैलेट सुविधा को वैध ठहराया attacknews.in

चेन्नई 18 मार्च ।माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, ने 17.03.2021 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 60 (सी) तथा तदनुरूप बने नियमों को चुनौती देने वाली याचिका (2020 की डब्ल्यूपीनंबर 20027) को खारिज कर दिया। सेक्शन 60(सी) तथा तदनुरूप नियमों में 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कोविड-19 प्रभावित/संदिग्ध तथा आवश्यक …

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चित्रकूट में पढ़ाई के बहाने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाले कुतुबुद्दीन शाह को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा attacknews.in

चित्रकूट,18 मार्च । उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के अपर जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति के तहत पूर्व से चिन्हित अभियोग़ मे पढ़ाई के बहाने नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास के अलावा एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया …

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19 फरवरी को 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को पाॅक्सो अदालत ने 26 दिनों में सुनाई फांसी ;पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश किया और अदालत ने 15 दिनों में फैसला सुनाया attacknews.in

झुंझुनू, 17 मार्च । राजस्थान में झुंझुनू जिले के विशिष्ठ पॉक्सो न्यायालय ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आज फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने घटना के 26 दिन में आरोपी सुनील कुमार काे दोषी करार देते हुये उसे …

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गया में डाक्टर को बांधकर आंखों के सामने पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में कोर्ट ने सुनाई नौ बलात्कारियों को आजीवन कारावास attacknews.in

गया, 17 मार्च । बिहार में गया जिले की एक अदालत ने बुधवार को मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 …

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मणिपुर मुठभेड़ों की जांच से SIT से पुलिस अधिकारी को मुक्त किया:सुप्रीम कोर्ट ने ही 2017 में मणिपुर में 1,528 हत्याओं की जांच के लिए SIT गठित करके दिए थे जांच के आदेश attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच कर रही एसआईटी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महेश भारद्वाज को मुक्त करने की बुधवार को अनुमति दे दी। भारद्वाज को उनके मूल एजीएमयू काडर में डीआईजी के तौर पर पदोन्नत किया गया है। न्यायमूर्ति एनवी …

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लखनऊ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला: वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों के आवंटन पर आरक्षण लागू किया जाए और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी की जाय attacknews.in

लखनऊ,15 मार्च । उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों के आवंटन पर आरक्षण लागू किया जाए और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी की जाय। …

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बाटला हाउस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा:मुठभेड़ में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या को कोर्ट ने’रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मानते हुए फैसला सुनाया attacknews.in

नयी दिल्ली 15 मार्च । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बाटला हाउस मुठभेड़ केस में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के सदस्य आरिज खान को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज को दिल्ली की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने …

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ग्वालियर के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने भी मध्यप्रदेश में प्रतीक्षित नगर निगमोंऔर परिषदों के निर्वाचन में आरक्षण की अधिसूचना पर लगायी अंतरिम रोक attacknews.in

इंदौर, 15 मार्च । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के बाद आज इंदौर खंडपीठ ने भी राज्य में प्रतीक्षित निगम और परिषद के निर्वाचन के मद्देनजर जारी आरक्षण अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। प्रशासनिक न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने उक्त रोक आज उस जनहित याचिका …

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सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण पर पुनर्विचार सुनवाई शुरू की:1992 में अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी attacknews.in

नयी दिल्ली, 15 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने यह तय करने के लिए सोमवार को सुनवाई शुरू की कि आरक्षण से संबंधित मंडल प्रकरण नाम से चर्चित इंदिरा साहनी मामले पर एक वृहद पीठ को पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं। न्यायालय ने 1992 में अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर …

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मध्यप्रदेश में वर्ष 2021 में चार नेशनल लोक अदालत होगी आयोजित,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने आदेश जारी किए attacknews.in

भोपाल, 14 मार्च । मध्यप्रदेश के जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में वर्ष 2021 में 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर ने आदेश जारी कर दिए है। पहली लोक अदालत 10 अप्रैल को आयोजित होगी। दूसरी अदालत …

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देशभर की अदालतों में 35 लाख से ज्यादा”चेक बाउंस” के लंबित मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी और 3 माह में मांगी रिपोर्ट attacknews.in

नयी दिल्ली, 10 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के तरीके सुझाने के लिये बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश न्यामूर्ति आर सी चवान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। समिति में विभिन्न सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के …

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