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नईदिल्ली 5 दिसम्बर ।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया कि वह ऑल इंडिया रेडियो (AIR) में एक रेडियो जॉकी के तौर मूनलाइटिंग कर चुके हैं।

सीजेआई ने शनिवार (3 दिसंबर, 2022) को इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, गोवा के पहले शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ‘प्ले इट कूल, ए डेट विद यू और संडे रिक्वेस्ट’ जैसे कार्यक्रमों को भी होस्ट किया था।

डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि मैं अपने शुरुआती दिनों (20वें दशक) में रेडियो जॉकी के तौर पर मूनलाइटिंग भी करता था। संगीत के लिए मेरा प्यार आज भी कायम है। कानून के क्षेत्र में संगीत सुनना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी मैं अपने काम से फ्री होकर घर जाता हूँ, तो संगीत का आनंद जरूर लेता हूँ।”

उनकी वीडियो क्लिप को बार एंड बेंच ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने 20 के दशक की शुरुआत में अपने जीवन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि शायद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के सामने एक समस्या यह थी कि वे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) को क्रैक करने के लिए छात्रों की क्षमता को जाँचते हैं। उनके अनुसार, जरूरी नहीं है कि जिन छात्रों ने सीएलएटी (CLAT) क्रैक कर लिया हो, वे कानून की पढ़ाई के लिए सही सोच रखते हों।

क्या है मूनलाइटिंग?

मूनलाइटिंग (Moonlighting), यानि एक समय में एक से अधिक कंपनी के लिए काम करना। विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी  ने इसको लेकर सितंबर 2022 में ट्वीट किया था।

उन्होंने ‘मूनलाइटिंग’ की तुलना धोखाधड़ी से करते हुए अपने ट्वीट में लिखा था, “तकनीक उद्योग में मूनलाइटिंग करने वाले लोगों के बारे में बहुत सारी बकवास है। सादा और सरल भाषा में यह धोखा है।”

वहीं, ऋषद प्रेमजी से उलट ‘टेक महिंद्रा’ के सीईओ सीपी गुरनानी ने ‘मूनलाइटिंग (Moonlighting)’ का समर्थन करते हुए लिखा था, “समय के साथ बदलते रहने के लिए मूनलाइटिंग जरूरी है।”

नैनीताल, 28 जून । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओें को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा के सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय के आदेश से सरकार को बड़ा झटका लगा है।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने सचिदानंद डबराल, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली एवं अनु पंत समेत छह से अधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं। अदालत में मुख्य सचिव ओमप्रकाश व संयुक्त सचिव पर्यटन डाॅ. आशीष चौहान वर्चुअल पेश हुए।

संयुक्त सचिव पर्यटन की ओर से शपथ पत्र पेश कर अदालत के समक्ष चारधाम यात्रा की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। शपथपत्र में कहा गया कि विगत 25 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी गयी है। प्रथम चरण में प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग की जनता को चारधाम यात्रा की अनुमति दी गयी है। निर्धारित यात्रा के दौरान बदरीनाथ में एक दिन में अधिकतम 600, केदारनाथ में 400, गंगोत्री में 300 एवं यमुनोत्री में 200 तीर्थयात्री दर्शन के लिये जा सकेंगे।

शपथपत्र में यह भी कहा गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन कराया जायेगा लेकिन अदालत ने शपथपत्र को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि शपथपत्र में जो जानकारी दी गयी हैं वह अपूर्ण एवं गलत हैं।

अदालत ने कोरोना की तीसरी लहर खासकर डेल्टा प्लस वेरिएंट का हवाला देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव है।

अदालत ने कहा कि चारधाम यात्रा कोे लेकर अस्पताल, एम्बुलेंस, वेटिंलेटर, आक्सीजन कंसेट्रेटर, आइसोलेशन वार्ड समेत अन्य चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि एशिया, यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चितिंत है। आस्ट्रेलिया एवं बंगलादेश लाकडाउन घोषित कर चुके हैं। भारत में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं केरल तीन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आये हैं।

अदालत ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के चलते ही इस वर्ष की महत्वपूर्ण कावंड यात्रा पर रोक लगा चुकी है। उच्चतम न्यायालय की ओर से भी लोगों की सुरक्षा की खातिर ओडिशा की प्रसिद्ध जगन्नाथ (पुरी) यात्रा को लेकर कई तरह के सख्त निर्देश जारी किये गये।

अदालत ने सरकार की सलाह देते हुए कहा कि महाभारत में कहा गया है कि देश को बचाने के लिये राज्य, राज्य को बचाने के लिये जिला व जिला को बचाने के लिये गांव को कुर्बान करना पड़े तो जनहित में उचित है।

महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने अदालत को बताया कि चारधाम यात्रा का सजीव प्रसारण शास्त्रानुकूल नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि जब शास्त्रों की रचना की गयी थी तो तब प्रोद्योगिकी एवं तकनीक का ईजाद नहीं हुआ था। इसलिये यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यही नहीं अदालत ने तीन जिलों के टीकाकरण पर भी सवाल उठाये और सुरक्षा के लिहाज से अपर्याप्त बताया।

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली एवं अभिजय नेगी ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने चारधाम यात्रा को लेकर विगत 25 जून को मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय पर रोक लगा दी है और सरकार को कहा कि सरकार चारधाम यात्रा के लिये लोगों को अनुमति न दे। साथ ही तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार को कहा कि देश के अन्य पवित्र धामों की तरह से चारधाम का भी सजीव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

अदालत ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिये कि वह सीधा प्रसारण को लेकर सरकार के निर्णय की जानकारी सात जुलाई को अदालत के समक्ष पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।

नयी दिल्ली, 28 जून । दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। ‘फॉउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म’, ‘द वायर’, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ‘ऑल्ट न्यूज’ चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फॉउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

इन कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि उक्त कंपनियों को केवल अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई रोक नहीं है।

पीठ ने कहा, “हम आपसे सहमत नहीं हैं। आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या यदि आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर पीठ के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। अनुदेश लेने के बाद आप हमें बता दीजिये।”

उक्त कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत से अनुरोध किया कि अवकाश के बाद अदालत खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए।

अदालत ने रोक लगाने के आवेदनों को रोस्टर पीठ के समक्ष सात जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

इस बीच आईटी नियमों की वैधता को लेकर प्रावदा मीडिया फॉउंडेशन की ओर से दायर नई याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

नयी दिल्ली, 16 जून । वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को श्री थरूर के खिलाफ आरोप तय करने की तिथि दो जुलाई निर्धारित की है। वह 17 जनवरी 2014 की रात राजधानी के एक होटल में अपने कमरे में मृत पाई गईं थी।

इससे पहले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा था कि अगर 16 अप्रैल तक आदेश जारी नहीं किया जाता है तो एक अल्प अवधि वाली तारीख दे दी जाएगी।

इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की श्री थरूर के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप तय किये जाने चाहिए या नहीं तय किये जाने चाहिए, संबंधी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

श्री थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि अभियोजन पक्ष श्री थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप साबित करने के लिए धारा 498ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए को एक साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन उनका केस कुछ भी हो लेकिन वह यह साबित करने में असफल हुए हैं कि यह आत्महत्या का मामला है।

श्री पाहवा ने कहा कि सीएफएसएल की रिपोर्ट (जिस पर अभियोजन पक्ष विश्वास नहीं करता) के अनुसार श्रीमती पुष्कर के रक्त में वह ड्रग्स नहीं मिला था जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

सरकारी पक्ष के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह कोई दुर्घटनावश मौत नहीं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसे जहर दिए जाने का मामला मानती है चाहे वह मुंह के जरिए दिया गया हो या इंजेक्शन लगाया गया हो।

अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि श्रीमती पुष्कर को उनके पति शशि थरूर मानसिक तौर पर आघात पहुंचाते थे क्योंकि वह अपने पति के कथित विवाहेत्तर संबंधाें के बारे में परिचित थी।

श्री पाहवा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का किसी भी महिला के साथ कोई संबंध या अफेयर नहीं था।

गौरतलब है कि श्रीमती पुष्कर राजधानी के एक लक्जरी होटल में 17 जनवरी 2014 को अपने कमरे में मृत पाई गई थी। थरूर दंपति अपने आधिकारिक बंगले की मरम्मत के कारण इस हाेटल में रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने श्री थरूर के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

पांच जुलाई 2018 को अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

बाराबंकी,14 जून । एम्बुलेंस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज प्रशासन सीजेएम की अदालत पर उपस्थित नहीं करा सका और उसने बांदा जिला जेल से ही खुद बहस की।

प्रभारी सीजेएम कमला पति ने वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में जाकर मामले की वर्चुअल सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी ने बांदा जिला जेल से ही अपने इस केस की खुद बहस की।

इस दौरान मुख्तार अंसारी के तर्क को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमलापति ने ध्यान पूर्वक सुनने के बाद मामले में अगली तिथि 28 जून नियत कर दी।

आरोपी मुख्तार अन्सारी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनपर कोई आरोप एम्बुलेंस के पंजीयन मामले में नही बनते।

क्या है मामला

गौरतलब है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एक एम्बुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी। इस एम्बुलेंस का प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था और पंजाब की रोपड जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस से मोहाली अदालत में पेशी पर गया था। जिसके बाद ये एम्बुलेंस चर्चा में आई थी और बाराबंकी जिले के वढ41 अळ 7171 नम्बर से रजिस्टर्ड एम्बुलेंस को लेकर हड़कम्प मचा गया था।

बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग में जब इस एम्बुलेंस की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इसका रिनिवल ही नहीं कराया गया था। बाद में जब इस एम्बुलेंस के कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी आईडी से पंजीकृत पाई गई। इस मामले में डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा लिखाया गया था। बाद में छानबीन में मुख्तार अंसारी की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमें में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी जोड़ा गया था।

आरा, 14 जून । बिहार में भोजपुर जिले की सत्र अदालत ने सोमवार को चर्चित इमरान हत्याकांड में दस लोगों को फांसी की सजा सुनायी।

अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (नवम) मनोज कुमार ने यहां मामले में सुनवाई के बाद चर्चित इमरान हत्याकांड में खुर्शीद कुरेशी, उनके भाई अब्दुल्लाह कुरेशी समेत 10 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रूपये का अर्थ दंड भी लगाया।

गौरतलब है कि 06 दिसंबर 2018 को आरा चौक पर इमरान की हत्या हुई थी। इस मामले में (सेशन ट्रायल 117/2019) के मुख्य अभियुक्त खुर्शीद कुरेशी, अब्दुल्लाह कुरेशी, अहमद मियां, बबली मियां, राजू खान, अनवर खान उर्फ सलामिया, तौसीफ मियां तथा (209/19) के अभियुक्त शमशेर मियां ,फूलचंद्र मियां और गुडु मियां को सजा हुई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा-ए- मौत सुनाई है। 9 मार्च को ही सभी आरोपियों को दोषी पाया गया था।

मालूम हो कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े शहर के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से इंकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। जिसमें इमरान की मौत हो ग गई थी। जबकि ,उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए थे।

सनद हो कि नौ मार्च को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) व 27 आम्र्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां, तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। जिन्हें सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुना दी गई।

छह दिसंबर 2018 को घटना के दिन आरा शहर के काफी भीड़-भाड़ वाले धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान को दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसे नजदीक से दर्जन भर गोलियां मारी गई थी। उस दौरान अंधाधुंध फार्यंरग की गई थी। जिसमें इमरान के भाई और बगल में काम कर रहे बीएसएनएल के एक कर्मी को भी गोली लग गई थी।

दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से पूरा शहर दहल उठा था। गोलियों की आवाज सुन लोग भाग गये थे। कुछ देर के बाद जब गोली बारी थमी, तब लोगों को इमरान के मारे जाने और दो लोगों गोली लगने की खबर मिली थी। उस घटना के बाद जबरदस्त बवाल भी मचा था।

लखनऊ 12 जून । समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नही ले रही है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने उत्तर प्रदेश में जलनिगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

25 अप्रैल 2018 को इस मामले में आजम खां के विरूद्ध लखनऊ के एसआईटी थाने में आईपीसी की धारा,409,420,120 बी और 201 के तहत केस दर्ज हुआ था ।

अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि जल निगम में 1300 पदों पर नियुक्तियों से जुड़े धांधली के मामले में लखनऊ खंडपीठ ने आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की थी।

इसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था ।

यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने मोहम्मद आजम खान की याचिका पर दिया है।

बेंच के समक्ष इस याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई थी ।

आजम की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और लखनऊ पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता आई बी सिंह तथा सहयोगी अधिवक्ता नदीम मुर्तज़ाने दलीले पेश की थी ।

याचिका में आजम खान को जमानत देने की मांग की गई थी।

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि रामपुर जिले के दो आपराधिक मुकदमों में आजम खान पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में है।

18 अप्रैल 2020 को इस मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध बी वारंट जारी किया जा चुका है।

19 नवंबर 2020 को यह वारंट सीतापुर जेल में आजम खान को प्राप्त भी करा दिया गया है।

सरकारी वकील ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया ।