रिजर्व बैंक के बोर्ड ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त शेष बकाया के रूप में ₹ 99,122 करोड़ हस्तांतरित करने की मंजूरी दी attacknews.in

मुंबई, 21 मई ।। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया।

एक विज्ञप्ति के अनुसार आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की।

रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के दौरान आरबीआई के कामकाज पर चर्चा की।

बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने संक्रमण अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी।

बयान के मुताबिक, ‘‘बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया।’’

बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर शामिल हुए।

केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी भी बैठक में शामिल हुए।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने भी बैठक में भाग लिया।

आयकर विभाग करदाताओं के लिए सात जून को नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करेगा attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 मई । आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा।

विभाग के सिस्टम विंग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा।

आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें।

आदेश में यह भी कहा गया कि इसबीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित जा सकता।

एक बार फिर कीमत बढ़ने के बाद मुंबई में पेट्रोल 99 रुपये प्रति लीटर के पार attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 मई । तेल कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि होने के बाद पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ाने के कारण मुंबई में पेट्रोल की कीमत मंगलवार को 99 रुपये प्रति लीटर के स्तर को लांघ गई है।

राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे की वृद्धि की गई।

यह बढ़ोतरी – इस महीने दसवीं बार की गई है जिसके बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची हैं।

दिल्ली में पेट्रोल 92.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 83.51 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में कीमतें पहले ही 100 रुपये की सीमा को पार कर चुकी थीं और नवीनतम वृद्धि के साथ, मुंबई में भी कीमत उस उच्च स्तर की ओर बढ़ रही थी।

मुंबई में एक लीटर पेट्रोल अब 99.14 रुपये और डीजल 90.71 रुपये प्रति लीटर के भाव है।

वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों की वजह से ईंधन की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती हैं। राजस्थान देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान आता है।

यह बढ़ोतरी 15 मार्च के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर उठने के बाद हुई है।

चार मई के बाद से कीमतों में यह दसवीं वृद्धि है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्रमश: 103.80 रुपये प्रति लीटर और 96.30 रुपये प्रति लीटर के भाव उपलब्ध है।

कीमतों में 10वीं बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत में 2.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.78 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

भारत में कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में अब तक के उच्चतम स्तर 10.49 प्रतिशत पर पहुंची attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 मई । कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में अब तक के उच्चतम स्तर 10.49 प्रतिशत पर पहुंच गई।

इसके अलावा पिछले साल अप्रैल के कम आधार ने भी अप्रैल 2021 के दौरान मुद्रास्फीति में हुई बढ़ोतरी में योगदान दिया।

मार्च 2021 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 7.39 प्रतिशत और अप्रैल 2020 में ऋणात्मक 1.57 प्रतिशत थी।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने तेजी हुई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, ‘‘अप्रैल 2021 (अप्रैल 2020 के मुकाबले) में मासिक डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49 प्रतिशत थी।’’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘मुख्य रूप से कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल जैसे खनिज तेलों और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अप्रैल 2021 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अधिक है।’’

इस दौरान अंडा, मांस और मछली जैसी प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 4.92 प्रतिशत रही।

हालांकि, सब्जियों की कीमतों में 9.03 प्रतिशत की कमी हुई। दूसरी ओर अंडा, मांस और मछली की कीमतें 10.88 फीसदी बढ़ीं।

अप्रैल में दालों की महंगाई दर 10.74 फीसदी थी, जबकि फलों में यह 27.43 फीसदी रही।

इसी तरह ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति अप्रैल में 20.94 प्रतिशत रही, जबकि विनिर्मित उत्पादों में यह 9.01 प्रतिशत थी।

पेट्रोल, डीजल के दाम फिर बढ़े,29 और 34 पैसे की बढोतरी के साथ रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचे: सप्ताह के दौरान चौथी बार इन ईंधनों के दाम बढ़ाये गये attacknews.in

नयी दिल्ली, 14 मई । पेट्रोल और डीजल के दाम शुक्रवार को देशभर में नई ऊंचाईयों पर पहुंच गये। सप्ताह के दौरान चौथी बार इन ईंधनों के दाम बढ़ाये गये हैं।

तेल कंपनियों की नई अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया

इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 92.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 82.95 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया।

देश के कुछ राज्यों के शहरों में पहले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल के दाम इस स्तर के करीब पहुंच चुके हैं।

मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 98.65 रुपये और डीजल का दाम 90.11 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। देश के विभिन्न शहरों में ईंधन के दाम में वहां वैट की दर अलग होने और माल पहुंचने का भाड़ा के मुताबिक पेट्रोल, डीजल के दाम अलग अलग होते हैं।

राजस्थान में पेट्रोल, डीजल पर सबसे ऊंची दर से मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में यह सबसे ज्यादा है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा 103.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 95.70 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है।

पेट्रोल, डीजल के दाम में ताजा वृद्धि इस सप्ताह में चौथी है जबकि चार मई के बाद से आठवीं बार इनके दाम बढ़ाये गये हैं। हालांकि, पिछले महीने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान दाम स्थिर रहे। आठ बार की वृद्धि में पेट्रोल का दाम 1.95 रुपये और डीजल का दाम 2.22 रुपये लीटर बढ़ चुका है।

पिछले साल मार्च में जब सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क की दर को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया था उसके बाद से लेकर अब तक पेट्रोल का दाम 22.75 रुपये और डीजल का दाम 20.66 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। इसमें बीच में आई गिरावट को भी गणना में शामिल किया गया है।

केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों कुल मिलाकर पेट्रोल के खुदरा दाम में 60 प्रतिशत और डीजल के दाम में 54 प्रतिशत तक कर के रूप में प्राप्त करती हैं। इसमें से पेट्रोल पर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क के रूप में केन्द्र द्वारा लगाया जाता है।

विश्व बैंक ने जारी की रिपोर्ट: भारत को 2020 में विदेश से धनप्रेषण के रूप में 83 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिली attacknews.in

वाशिंगटन, 13 मई । विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान बावजूद भारत को 2020 में विदेश से धनप्रेषण के रूप में 83 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मिली, जो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले सिर्फ 0.2 प्रतिशत कम है।

विश्व बैंक द्वारा बुधवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान चीन ने 59.5 अरब डॉलर का धनप्रेषण हासिल किया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 68.3 अरब डॉलर था।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लिए धनप्रेषण में 2020 के दौरान महज 0.2 प्रतिशत की कमी हुई और ऐसा संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले धनप्रेषण में 17 प्रतिशत की कमी के चलते हुआ। हालांकि, इस दौरान अमेरिका से भारत को पर्याप्त राशि भेजी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि धनप्रेषण के लिहाज से भारत और चीन के बाद मेक्सिको (42.8 अरब डॉलर), फिलीपींस (34.9 अरब डॉलर), मिस्र (29.6 अरब डॉलर), पाकिस्तान (26 अरब डॉलर), फ्रांस (24.4 अरब डॉलर) और बांग्लादेश (21 अरब डॉलर) का स्थान है।

पड़ोसी पाकिस्तान में इस दौरान धनप्रेषण 17 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें सबसे अधिक योगदान सऊदी अरब का था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ के देशों से भी धनप्रेषण में बढ़ोतरी हुई।

इसी तरह 2020 में बांग्लादेश के लिए धनप्रेषण 18.4 प्रतिशत और श्रीलंका के लिए धनप्रेषण 5.8 प्रतिशत बढ़ा। इसके विपरीत नेपाल को धनप्रेषण में लगभग दो प्रतिशत की गिरावट आई।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इमोला ऐक्विज़िशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी attacknews.in

नईदिल्ली 13 मई । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इमोला ऐक्विज़िशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

यह प्रस्तावित संयोजन इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और इसके एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण के साथ इसकी मूल कंपनियों (i) जीसीएल निवेश प्रबंधन इंक और जीसीएल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इंक एवं (ii) इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों (जिन्हें सामूहिक रूप से इनग्राम माइक्रो के रूप में संदर्भित किया जाता है) से संबंधित है।

इमोला, प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई निगमित इकाई है। प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप को ऐसी कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और संचालन में विशेषज्ञता हासिल है जो सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, रसद, धातु सेवाओं, विनिर्माण और वितरण सहित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में ग्राहकों को सेवाएं और समाधान प्रदान करती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इनग्राम माइक्रो का मुख्यालय अमेरिका में है और यह प्रौद्योगिकी वितरण और रसद, गूढ़ समाधानों और ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।

सीसीआई के विस्तृत आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 5.4 प्रतिशत तक बढ़ाया;भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया attacknews.in

संयुक्त राष्ट्र, 12 मई (एपी) चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से सुधार के चलते संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को 2021 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर 5.4 प्रतिशत कर दिया।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी कि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और टीकों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कई देशों में सुधार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले जनवरी में 4.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया था, जबकि ‘मध्य 2021 विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट’ में कहा गया है कि अमेरिका और चीन की अगुवाई में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने तेजी से टीकाकरण किया और इससे वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी हुई।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि यह दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए पर्याप्त नहीं और दक्षिण एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा था कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2022 में 10.1 प्रतिशत रह सकती है, हालांकि उसने कहा कि 2021 का वृद्धि परिदृश्य अभी ‘काफी नाजुक’ दिख रहा है। इसका कारण देश में माहामारी का तेजी से फैलना है।

फिर से बढ़े दाम: पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी, भोपाल, इंदौर में पेट्रोल 100 रुपये के पार attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 मई । पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके साथ ही भोपाल और इंदौर सहित कई और शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गए।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वार जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।

दिल्ली में अब पेट्रोल 92.05 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है।

इस सप्ताह कीमतों में यह तीसरी और चार मई के बाद से सातवीं बढ़ोतरी है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान 18 दिनों तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था।

मूल्य वृद्धि के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया।

वैट और मालभाड़े जैसे स्थानीय करों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमत अलग-अलग होती हैं। देश में राजस्थान पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) वसूलता है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है।

इस महीने हुई सात बार बढ़ोतरी में पेट्रोल कुल 1.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण के लिये केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. को ग्रीन चैनल के तहत स्वीकृति मिली attacknews.in

नईदिल्ली 12 मई । भारत प्रतिस्पर्धा आयोग को ग्रीन चैनल के तहत एक नोटिस मिला है, जिसे केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. ने पेश किया है। यह नोटिस आईबीएम कार्पोरेशन के आंतरिक पुनर्निर्माण और उसकी स्वीकृति के सम्बंध में है।

इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कार्पोरेशन (आईबीएम कार्पोरेशन/विक्रेता) की योजना है कि वह अपने विश्व एमआईएस व्यापार (प्रबंधन सूचना प्रणाली) को एक नई कंपनी के रूप में परवान चढ़ाये। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट आंतरिक पुनर्गठन के दायरे में उठाया जायेगा।

इस सम्बंध में जो पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया जाना है, वह उपरोक्त एमआईएस व्यापार को दो अलग-अलग कंपनियों के जरिये किया जायेगा, जो हाल में ही निगमित की गई हैं। ये दोनों कंपनियां केंड्रिल होल्डिंग्स एलएलसी और ग्रैंड ओशन मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रा.लि. (ओशन इंडिया) हैं। इन्हें प्राप्तकर्ता कहा जायेगा।

आईबीएम कार्पोरेशन अन्य कार्यों के साथ बुनियादी सेवाओं का प्रबंधन भी करती है, जिनमें भारत सहित कई देशों में एमआईएस सेवा भी शामिल है। भारत में इस समय एमआईएस कारोबार नेटवर्क सोल्यूशंस प्रा.लि. (नेटसॉल) और आईबीएम इंडिया के पास है। ये दोनों आईबीएम कार्पोरेशन की सहायक कंपनियां हैं।

एमआईएस कारोबार, आईबीएम कार्पोरेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेस की बुनियादी सेवा इकाई के द्वारा किया जाता है। इसमें सुरक्षा, नियामकता, जोखिम प्रबंधन सेवा और पहचान प्रबंधन सेवा शामिल है। इनसे सम्बंधित सुरक्षा सेवा आईबीएम कार्पोरेशन के क्लाउड और संज्ञानात्मक सॉफ्टवेयर के जरिये प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें बुनियादी सेवा इकाई सम्बंधी पब्लिक क्लाउड प्लेटफार्म को शामिल नहीं किया गया है।

प्राप्तकर्ता इस समय किसी कारोबारी गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं। उन्हें प्रस्तावित लेनदेन के लिये निगमित किया गया है। प्रस्तावित लेनदेन के मद्देनजर प्राप्तकर्ता कंपनियां आईबीएम कार्पोरेशन के एमआईएस व्यापार का संचालन करेंगी।

रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों द्वारा सरकारों का कारोबार शुरू करने की अनुमति दियें जाने के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए attacknews.in

मुंबई 11 मई । भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निजी बैंकों द्वारा सरकारी व्यवसाय को शुरू करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश सोमवार को जारी किए। इसमें राज्य और केंद्रीय दोनों के काम शामिल है।

संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार अनुसूचित निजी बैंक आरबीआई के साथ समझौते के बाद सरकारी कारोबार कर सकते हैं। आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के तहत चल रहे बैंकों को यह छूट नहीं होगी।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘आरबीआई के साथ एजेंसी बैंकिंग समझौता में नहीं शामिल और सरकारी एजेंसी के कारोबार को संभालने का इरादा रखने वाले बैंक उसके साथ यह समझौता कर सकते है।’’

उसने कहा, ‘‘समझौते के समय आवेदन करने वाला कोई भी निजी बैंक पीसीए में शामिल नहीं होना चाहिए। तभी यह समझता हो सकेगा।’’

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय के आवंटन पर सितंबर 2012 में लगाए गए प्रतिबंध को फरवरी 2021 में हटा दिया था। इसके बाद आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई के एजेंसी बैंकों के रूप में अधिकृत करने के लिए रूपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

पेट्रोल, डीजल की कीमतों में फिर बढोतरी, कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 मई । पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा और राजस्थान के जैसलमेर तक कई स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।

इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहंच गई हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 91.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.36 रुपये में मिल रहा है।

यह चार मई के बाद से कीमतों में छठी बढ़ोतरी है। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान 18 दिनों तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया।

मूल्य वृद्धि के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया।

वैट और मालभाड़े जैसे स्थानीय करों के आधार पर विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमत अलग-अलग होती हैं। देश में राजस्थान पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) वसूलता है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है।

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल (102.70 रुपये प्रति लीटर) और डीजल (95.06 रुपये लीटर) सबसे महंगा है। इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर में भी पेट्रोल 100 रुपये के स्तर को पार कर गया।

इसी तरह मध्य प्रदेश के शहडोल, रीवा, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर से पार हो गया।

मुंबई में पेट्रोल 98.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.48 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है।

राजस्थान, मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल 102 रुपये लीटर तक पहुंचा, लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम,पेट्रोल में 29 पैसे,डीजल में 31 पैसे की बढोतरी attacknews.in

नयी दिल्ली, सात मई । राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 102 रुपये प्रति लीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तेल कंपनियों के लगातार चौथे दिन पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने से यह स्थिति बनी है। हालांकि, इससे पहले पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों के दौरान दो सप्ताह से अधिक समय तक दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे प्रति लीटर की तेज वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का खुदरा मूल्य 91.27 रुपये प्रति लीटर हो गया जबकि डीजल का दाम 81.73 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया।

राजस्थान के गंगानगर जिले में इस वृद्धि के बाद पेट्रोल का दाम 102.15 रुपये लीटर पर पहुंच गया। तेल कंपनियों के मूल्य चार्ट में यह दर्शाया गया है। वहीं मध्यम प्रदेश के अनुपपुर में पेट्रोल का दाम 101.86 रुपये लीटर हो गया है जबकि महाराष्ट्र के परभनी में यह 99.95 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है।

इस साल यह दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल गया। इससे पहले फरवरी मध्य में पेट्रोल का दाम इस आंकड़े से ऊपर निकला था।

ईंधन के खुदरा दाम अलग अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर और माल पहुंचाने का भाड़ा अलग होना इसकी मुख्य वजह होती है। देश में राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट लगता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है।

शुक्रवार को लगातार चौथा दिन रहा है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये हैं। वहीं इससे पहले विधानसभा चुनावों के दौरान 18 दिन तक इनके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। चार दिन की वृद्धि में पेट्रोल के दाम 88 पैसे और डीजल के दाम में एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि से 24 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच दाम में जो कमी आई थी वह समाप्त हो चुकी है। इस दौरान तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम 67 पैसे और डीजल के दाम में 74 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी।

तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगातार ऊंचा बना हुआ है। कच्चे तेल का दाम 70 डालर प्रति बैरल के आसपास चल रहा है।

रिजर्व बैंक ने केवाईसी मानदंडों में ढील दी, दिसंबर अंत तक बैंक नहीं लगाएंगे कोई रोकटोक;केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएं attacknews.in

मुंबई, पांच मई। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं से कहा कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के खिलाफ दिसंबर तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध न लगाए।

आरबीआई ने प्रोप्राइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के हितकारी मालिकों जैसी ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) या वी-सीआईपी (वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कदमों की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के लिए जहां समय-समय से केवाईसी अपडेट (अद्यतन करने की प्रक्रिया) लंबित है, वहां ग्राहक खाते के संचालन पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक लागू न किया जाए।’’

ऐसे में बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान किसी अन्य विधिक कारण को छोड़कर ग्राहक खातों पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

दास ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगा कि वित्तीय हालात अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करता रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिक जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर उस हालात में सुधार के लिए काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत उपायों और नई प्रतिक्रियाओं को आजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, और भारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है।’’

रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था को राहत की,की 12 घोषणाएं:सभी बैंक 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज देंगे attacknews.in

नयी दिल्ली, पांच मई । कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक अनिर्धारित संवाददाता सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिसकी मुख्य बातें इस तरह हैं –

नए उपाए:

  1. बैंकों 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज देंगे।
  2. आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा मौका दिया, यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो।

  3. राज्य सरकारों को 30 सितंबर तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के नियमों में ढील दी।

4.आरबीआई ने केवाईसी अनुपालन मानदंडों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की, कुछ श्रेणियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी का प्रावधान किया।

  1. आरबीआई अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (जी-सैप 1.0) के तहत 20 मई को 35,000 करोड़ रुपये की दूसरी खरीद करेगा।

अर्थव्यवस्था:

  1. अर्थव्यवस्था उबरना शुरू हो गयी थी पर स्थित अब बदल गई है, और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है।

  2. आरबीआई कोविड-19 मामलों में फिर बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात की लगातार निगरानी कर रहा है, सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8. वायरस से लड़ने के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा। 9. खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति ने महंगाई को बढ़ा दिया है, हालांकि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान से खाद्य मुद्रास्फीति में मदद मिलने की उम्मीद है।

  3. केंद्रीय बैंक कोविड से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अपरंपरागत तरीके अपने के लिए तैयार। 11. नागरिकों के तनाव को दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा आरबीआई।

  4. वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमान बेहद अनिश्चित हैं, गिरावट का जोखिम बरकरार। 13. तत्काल उद्देश्य जीवन को बचाना, आजीविका बहाल करना है। 14. केंद्रीय बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए 250 से अधिक आरबीआई के कर्मचारी और सेवाप्रदाता घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं।