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नयी दिल्ली, पांच जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि प्रदूषण को कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को पांच साल घटाकर 2025 कर दिया गया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था।

गन्ने और गेहूं व टूटे चावल जैसे खराब हो चुके खाद्यान्न तथा कृषि अवशेषों से एथेनॉल निकाला जाता है। इससे प्रदूषण भी कम होता है और किसानों को आमदनी का एक विकल्प भी मिलता है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक समारोह में भारत में 2020-2025 के दौरान एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रूपरेखा के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी करने के बाद मोदी ने कहा कि अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है।’’

पिछले वर्ष सरकार ने 2022 तक ईंधन ग्रेड के एथेनॉल को 10 प्रतिशत पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्‍य तय किया था।

मोदी ने नए लक्ष्यों को हासिल करने की सफलता के लिए सभी हितधारकों को शुभकामनाएं भी दी।

उन्होंने कहा कि 2014 तक भारत में औसतन सिर्फ एक से डेढ़ प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता था लेकिन आज यह करीब 8.30 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा जाता था, वह अब आठ गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब 320 करोड़ लीटर हो गया है।’’

उन्होंने बताया कि पिछले साल पेट्रोलियम कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपये का एथेनॉल खरीदा और इसका बड़ा हिस्सा देश के किसानों, विशेष कर गन्ना किसानों को गया और उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ।

उन्होंने कहा कि अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है और एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी के भारत को, 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है।’’

मुंबई, चार जून । राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था (एनएसीएच) आगामी एक अगस्त, 2021 से सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एनएसीएच भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित थोक भुगतान प्रणाली है। इसके जरिये कई क्रेडिट स्थानांतरण मसलन लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

इसके अलावा एनएसीएच बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण की किस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम भुगतान का संग्रहण भी करता है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘ग्राहकों को सुविधाओं के विस्तार तथा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) का पूरा लाभ लेने के लिए एनएसीएच को एक अगस्त, 2021 से सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। अभी यह सुविधा बैंकों के कार्यदिवसों के दिन ही उपलब्ध होती है।’

मुंबई, 04 जून । रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार छठी द्विमासिक बैठक में रेपो दर चार प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है। अन्य नीतिगत दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की आज समाप्त तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया ‘एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर चार प्रतिशत पर यथावत् बनाये रखने का फैसला किया है।’ रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी दर तथा बैंक दर चार-चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर पूर्ववत रहेंगे।

कोविड-19 का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने से चिंतित समिति ने चालू वित्त वर्ष के विकास अनुमान में एक प्रतिशत की कटौती की है।

श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तवकि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 9.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। इससे पहले अप्रैल में जारी बयान में विकास दर अनुमान 10.5 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही पेट्रोल-डीजल, दालों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर महंगाई अनुमान बढ़ाया गया है।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से यह भी तय किया है कि केंद्रीय बैंक अपना रुख ब्याज दरों में कटौती के लिए अनुकूल बनाये रखेगा यानी जब भी जरूरत होगी वह रेपो दर में कटौती के लिए तैयार रहेगा।

श्री दास ने कहा कि एमपीसी की अप्रैल की बैठक के बाद से कोविड-19 की दूसरी लहर कई राज्यों में फैल चुकी है। संक्रमण छोटे शहरों और गांवों में भी फैल चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट रही है। गांवों में संक्रमण फैलने और शहरी मांग कम होने से गिरावट का जोखिम है।

दूसरी ओर, सामान्य मानसून का पूर्वानुमान, कारोबारियों के मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा ‘महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस बात का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है कि अर्थव्यवस्था कब गति पकड़ेगी और मजबूत होगी। इन अनिश्चितताओं के बीच रिजर्व बैंक दीर्घावधि विकास के सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय करेगा। महामारी से लड़ाई में वित्तीय तंत्र की मजबूती काफी महत्त्वपूर्ण है। आरबीआई वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नयी दिल्ली, एक जून । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था में 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत की गिरावट होने पर मंगलवार को चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2021-21 में ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह सुननी चाहिए।

पूर्व वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था की लिहाज से 2021-21 को पिछले चार दशक का ‘सबसे अंधकारमय’ साल करार दिया और यह आरोप भी लगाया कि कोरोना महामारी के साथ ही सरकार के ‘अकुशल एवं अक्षम आर्थिक प्रबंधन’ हालात और बिगड़ गए।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, वही हुआ। पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।’’

चिदंबरम ने कहा कि 2018-19 में जीडीपी 140,03,316 करोड़ थी। 2019-20 में यह 145,69,268 करोड़ रुपये थी और 2020-21 में यह घटकर 135,12,740 करोड़ रुपये हो गई। यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है।

उन्होंने दावा किया, ‘‘साल 2020-21 पिछले चार दशक में देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अंधकारमय साल रहा है। चारों तिमाही के आंकड़े अर्थव्यवस्था की कहानी बयां करते हैं।’’

चिदंबरम ने कहा, ‘‘पिछले साल जब कोरोना महामारी की पहली लहर धीमी पड़ती नजर आई तो वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की बातें करने लगे…हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन पैकेज की मजबूत मदद चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक लाख रुपये से नीचे चला गया है।

चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘‘निश्चित तौर पर कोरोना महामारी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से असर पड़ा है, लेकिन अकुशल और अक्षम आर्थिक प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को और बिगाड़ दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसमें पहली लहर की तुलना में संक्रमण और मौतों की संख्या की लिहाज से ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर 2020-21 की तरह साल 2021-22 को नहीं होने देना है तो सरकार को जागना चाहिए, अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, अपनी नीतियां बदलनी चाहिए तथा विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह स्वीकार करनी चाहिए।’’

एक सवाल के जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि नोट की छपाई होनी चाहिए तो वह कर सकती है क्योंकि भारत के पास ऐसा करने का संप्रभु अधिकार है।

गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आयी है जो गिरावट के बारे में पहले के विभिन्न अनुमानों से कम है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से ठीक पहले चौथी तिमाही में वृद्धि दर का कुछ बेहतर रहना है।

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 1.6 प्रतिशत रही। यह इससे पिछली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर, 2020 में 0.5 प्रतिशत से अधिक है।

वित्त वर्ष 2019-20 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नयी दिल्ली, 24 मई । अमेरिका की एक अनजान कंपनी ने भारत की राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में इक्विटी के रूप में 500 अरब डॉलर का निवेश करने की पेशकश की है। इस अमेरिकी कंपनी लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स के कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 19 है और इसका राजस्व 1.5 करोड़ डॉलर है। कंपनी की वेबसाइट सिर्फ एक पेज की है।

लैंडोमस रियल्टी ने विज्ञापनों के जरिये तथा अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा है कि वह भारत निर्माण के तहत एनआईपी और भारत सरकार की सूचीबद्ध गैर-एनआईपी परियोजनाओं में 2,000 अरब डॉलर के निवेश के पहले चरण में इक्विटी के रूप में 500 अरब डॉलर का निवेश करना चाहती है।

देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में लैंडोमस समूह के चेयरमैन प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने कहा कि उनका समूह भारत के पुन:निर्माण और 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लक्ष्य के लिए सरकार की मदद करना चाहता है।

विज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जारी अपील में कहा, ‘‘लैंडोमस समूह नव भारत के आपके दृष्टिकोण में योगदान करने का अवसर चाहता है। हमारा आपसे आग्रह है कि हमें यह अवसर प्रदान किया जाए।’’

दिलचस्प बात यह है कि यह एक अनजान सी कंपनी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी की वेबसाइट भी एक ही पेज की है जिसपर अधिक ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

जूमइन्फो के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की संख्या मात्र 19 है।

वेबसाइट पर कंपनी का पता अमेरिका के न्यूजर्सी का है। जूमइन्फो लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स का गठन भारत में जमीन के टुकड़ों के अधिग्रहण और ‘लैंड बैंक’ बनाने के लिए किया गया था। कंपनी के ई-मेल पते पर भेजे गए मेल का जवाब नहीं मिला।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर, 2019 में एनआईपी की घोषणा की थी। एनआईपी के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कुल 111 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश का अनुमान है।

नयी दिल्ली, 23 मई । ईंधन के दाम में रविवार को एक बार फिर बढ़ोतरी से जहां दिल्ली में डीजल की कीमत 84 रुपये लीटर के ऊपर चली गयी वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन खुदरा कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम में 17 पैसे लीटर और डीजल में 29 पैसे लीटर की वृद्धि की गयी है।

इस महीने में ईंधन के दाम में यह 12वीं बार वृद्धि की गयी है। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के मूल्य अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गये हैं।

इस वृद्धि के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.21 रुपये लीटर जबकि डीजल 84.07 रुपये प्रति लीटर पहुंच गयी।

इस वृद्धि के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में कीमत 100 रुपये के ऊपर पहुंच गयी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गयी है।

मुंबई में अब एक लीटर पेट्रोल का दाम 99.49 रुपये जबकि डीजल 91.30 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है।

वैट (मूल्य वर्धित कर) जैसे स्थानीय करों और माल ढुलाई शुल्क के कारण ईंधन के दाम हर राज्य में अलग-अलग हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट सर्वाधिक है। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है।

तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिनों में मानक ईंधन के औसत मूल्य और विनिमय दर के आधार पर रोजाना कीमतों में संशोधन करती हैं।

चार मई के बाद ईंधन के दाम में यह 12वीं बार वृद्धि की गयी है। उससे पहले, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण 18 दिनों तक ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। वहां पेट्रोल जहां 104.18 रुपये प्रति लीटर है वहीं डीजल 96.91 रुपये प्रति लीटर।

इस महीने 12वीं बार दाम बढ़ने से पेट्रोल 2.81 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 3.34 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है।

नयी दिल्ली, 23 मई । भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने को इच्छुक बोलीदाताओं को वाणिज्यक रूप से संवेदनशील जानकारी से जुड़े ‘क्लीन डाटा’ कक्ष तक पहुंच दिया जाएगा। हालांकि इसके लिये कंपनियों को गोपनीयता के अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

बीपीसीएल से संबद्ध मुख्य रूप से वित्तीय सूचना रखे जाने वाले ऑनलाइन सूचना कक्ष को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में खोला गया था। गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पात्र बोलीदाताओं को वहां उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी गयी।

मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने कहा कि विविध कारोबार में लगे वेदांता, निजी इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वैर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस समेत बोलीदाताओं को जांच-परख प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सप्ताह में कंपनी की रिफाइनरी और डिपो को भौतिक रूप से देखने की भी अनुमति दी जाएगी।

बोलीदाताओं की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी। साथ ही शेयर खरीद समझौते के नियम एवं शर्तों पर बात की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील समझे जाने वाले कुछ आंकड़ों को आंकड़ा कक्ष के अलग खंड में ‘अपलोड’ किया गया है। इसे ‘क्लीन डाटा’ कक्ष कहा जाता है। इन आंकड़ों तक पहुंच इसमें रूचि रखने वाले पात्र बोलीदाताओं द्वारा नामित वकीलों की टीम तक ही होगी। गोपनीयता और आंकड़ों के दुरूपयोग को रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है।

सूत्रों का कहना है कि इन आंकड़ों की जानकारी लेने के लिये बोलीदाताओं को सूचना के उपयोग पर पाबंदी तथा गोपनीयता को लेकर अलग से समझौता करना होगा।

जांच-परख के लिये आंकड़ा कक्ष तक पहुंच करीब आठ सप्ताह के लिये उपलब्ध होगी।

जांच-पड़ताल प्रक्रिया के तहत बोलीदाता कुछ प्रमुख रिफाइनरी और डिपो/कारखाने को वहां जाकर देखना चाहते हैं।

सूत्रों के अनुसार बीपीसीएल उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। हालांकि अगर कोई विदेशी पासपोर्टधारक रिफाइनरी जैसे संवेदनशील ठिकानों पर जाना चाहता है, विदेश मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होगी।

सूत्रों ने कहा कि जांच-पड़ताल प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं के सवालों को सौदा सलाहकार डेलॉयट उसे एकत्रित करेगा और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर उसका जवाब कंपनी प्रबंधन या संबंधित सरकारी विभाग देगा।

सरकार की बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शुक्रवार को बीपीसीएल के बंद शेयर भाव (एनएसई में 461.20 रुपये प्रति शेयर) के हिसाब से इसका मूल्य करीब 53,000 करोड़ रुपये बैठता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी में हिस्सेदारी बिक्री महत्वपूर्ण है।