भाेपाल, 10 मार्च । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गरीबों का हक़ मारने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा न जाये।
श्री चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर कांफ्रेस में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑडर के मामले में हम बेहद गंभीर है। सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, उन्हें समूल खत्म करना है। जिन ज़िलों ने अच्छी कार्रवाई की, उनको बधाई और बाकी ज़िले भी तेज़ी लाएँ।
अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहे:
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि अच्छी-कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलवायी जाये। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की सतत् समीक्षा की जाये।
श्री चौहान ने राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासनिक अधिकारी आम जन की पूरी चिंता करें, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। इसलिए ही हम शासन-प्रशासन में हैं।
कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: प्रथम सत्र
अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहे,कानून-व्यवस्था है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छी-कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलवायी जाये। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की सतत् समीक्षा की जाये। मासिक समीक्षा के साथ ही योजनाओं के अमल और कानून-व्यवस्था की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में प्रशासन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध उठाये गये कदमों की खुली प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा अन्य जिले इंदौर में की गई कार्रवाई को आदर्श मानकर अपना सकते हैं। यह जरूर सुनिश्चित किया जाये कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मासिक कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए कि प्रशासनिक अधिकारी आम-जन की पूरी चिंता करें, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। इसलिए ही हम शासन-प्रशासन में हैं। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए उपार्जन संबंधी आवश्यक तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हुए निर्बाध धान उपार्जन कार्य की प्रशंसा की और अन्य फसलों के उपार्जन के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थित कार्य-शैली अपनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए पुख्ता कदम
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय और अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। यह अनुबंध प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के मामलों की रोकथाम का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए किया गया है। संस्थान ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और अटल सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक श्री गिरीश शर्मा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जनवरी माह में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2 हजार 444 और फरवरी माह में 885 बेटियाँ प्रदेश और प्रदेश के बाहर से दस्तयाब की गई हैं। इन अपहरण और व्यपहरण के लंबित मामलों में बालिकाओं के अभिभावकों को अधिकार-पत्र दिए जा रहे हैं। यह अधिकार-पत्र इन मामलों की विवेचना के बारे में संबंधित परिवार को अवगत करवाते रहेंगे। सुशासन संस्थान द्वारा अध्ययन के आधार पर बेटियों के अपहरण, व्यपहरण के कारणों, बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान कानून-व्यवस्था में संशोधन के सुझाव और विभागों की सहभागिता पर भी सुझाव प्राप्त होंगे। यह संस्थान प्रथम प्रतिवेदन 4 माह में प्रस्तुत करेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस है सुशासन का अस्त्र, माफिया पर हुई प्रभावी कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत कुछ मामलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो सुशासन देने का बड़ा हथियार है, की वजह से भी यह कार्य संपन्न हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य कुशल पुरस्कृत होंगे। सुशासन देना ही मूल उद्देश्य है। अच्छे कार्य की प्रतिस्पर्धा हो। इससे परफार्मेंस बेहतर होगा। वास्तव में इंदौर प्रशासन ने माफिया के विरुद्ध प्रभावी और बेहतरीन कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कल इंदौर में उन लोगों की खुशी देखी जिन्हें लम्बे इंतजार के बाद अपने प्लाट मिल गए। भू-माफिया भागता फिर रहा है। जिन्हें न्याय मिला उनकी आँखों में चमक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि और लोगों को प्राप्त हुई राहत के लिए इंदौर प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर इंदौर श्री मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दिया।
भू-माफिया सहित किसी माफिया को न छोड़ें
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी माफिया को न छोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने इंदौर कलेक्टर के प्रेजेंटेशन की सराहना की और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि वास्तविक व्यक्ति को कब्जा दिलवाया जाए। जहाँ सरकार खड़ी हो जाती है तो किसी माफिया की यह हिम्मत नहीं होती कि कब्जा करे और जनता को धमकाए। उन्होंने इंदौर में प्रथम चरण में हुई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्त करवाई गई अन्य भूमि का उपयोग भी सुनिश्चित करें।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में प्रदेश में भू-माफिया से 2480 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत 563 करोड़ रूपये है। अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तोड़ने का कार्य हो रहा है। पुलिस ने अन्य जिलों में भी कार्यवाही की है।
चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा
चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही में इस माह पुलिस द्वारा 14 करोड़ 28 लाख रूपये की राशि वापस करवाई गई है। प्रदेश में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध किये गये। निवेशित राशि वापस करवाने में दमोह जिला प्रथम है। सिवनी, भोपाल, छिंदवाड़ा और अशोकनगर क्रमशः दूसरे से पाँचवें क्रम पर हैं। कुल 35 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में फरवरी में 4,327 निवेशकों को चिट फंड कंपनियों से ठगे जाने के बाद राहत दिलवाने के प्रशासन के प्रयास सफल हुए हैं। नागरिकों को 16 करोड़ 41 लाख रूपये की राशि वापिस मिली हैं। छिंदवाड़ा में सहारा इंडिया के 303 निवेशकों को 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार रूपये वापस मिले। पन्ना में 277 निवेशकों को 1 करोड़ 2 लाख 55 हजार रूपये वापिस मिले। उज्जैन में ग्लोरियो प्रॉपर्टी के 10 संचालकों की 3 करोड़ 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है।
अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा को अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध फरवरी माह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों में किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई दी। इसी तरह अच्छा कार्य करने वाले अन्य जिलों में दमोह, धार, सतना, ग्वालियर, दतिया, नीमच, रतलाम, कटनी और टीकमगढ़ शामिल हैं।
रेत परिवहन पर नजर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध परिवहन में लगे वाहन अनिवार्य रूप से राजसात किए जाएं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रेत खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन राजसात की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह में भिंड जिले में सर्वाधिक 25 वाहन राजसात किये गये। इसके लिए कलेक्टर भिण्ड को मुख्यमंत्री से बधाई मिली। अन्य जिलों में ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा और गुना में भी अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य जिलों में की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे कार्य करने वालों को बधाई दी और अन्य जिलों में अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।
मिलावट और अवैध शराब विक्रय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिलावटी खाद्य पदार्थ के प्रकरणों के दोषियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में पुलिस और अन्य संबंघित विभागों द्वारा 1 करोड़ 15 लाख रूपये के मिलावटी पदार्थ जप्त किये गये। इनमें एनएसए के 7 प्रकरण शामिल हैं। जिन जिलों में अच्छा कार्य हुआ है उनमें मुरैना, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, और बड़वानी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे कार्य में संलिप्त 143 वाहन राजसात हुए हैं। भोपाल में भी 33 वाहन राजसात हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने गुना, अलीराजपुर, इंदौर, बैतूल और ग्वालियर को भी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी।
चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें ताकि ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस कोई न करें।कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में चिन्हित अपराध के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पन्ना जिला प्रथम है। पन्ना में 3 प्रकरण में दोष सिद्धि के साथ 100 प्रतिशत कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पन्ना जिला प्रशासन को बधाई दी। प्रदेश में गत माह 30 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। जो जिले चिन्हित अपराधों पर कार्रवाई के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनमें सीधी, सतना, रतलाम, देवास और बुरहानपुर शामिल हैं। इन जिलों में 2-2 प्रकरण के साथ दोष सिद्धि 100 प्रतिशत हैं। यह रैंकिंग फरवरी माह की प्रगति के आधार पर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को बचना नहीं चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सीधी जिले में नाबलिग के साथ बलात्कार के आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। इसी तरह देवास और बैतूल जिलों में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिलों में हरियाली बढ़ायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों में पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने हर शहर और कस्बे में एक स्थान तय कर रोज एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूँ। यह पर्यावरण रक्षा और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इंदौर स्वच्छता में प्रकाश स्तंभ है, यह नगर अन्य नगरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। इंदौर सहित सभी नगरों और ग्रामों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जाये।
उपार्जन और राशन वितरण में गड़बड़ियाँ न हों
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य उपार्जन में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाये। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत रीवा में 15, सिंगरौली में 12, दतिया, ग्वालियर में 5-5 और सीधी में 2 वाहन जप्त किये गये हैं। कुल 48 प्रकरणों में एफआईआर हुई है। इसी तरह पीडीएस में कालाबाजारी पर कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट में अवैध कार्य में उपयोग हुए वाहन को जप्त करने की कार्यवाही एवं मध्यप्रदेश चोर बजारी अधिनियम 1980 में 4 लोगों को निरूद्ध करने के लिए कलेक्टर बालाघाट को बधाई दी। प्रदेश में 10 जिलों में 15 अन्य एफआईआर दर्ज हुईं हैं और सामग्री जप्त की गई। मुख्यमंत्री ने जिलों में ऐसे प्रकरणों में कालाबाजारी एक्ट में कार्यवाही के निर्देश दिए।
गरीबों को राशन से वंचित न होने दें
कॉन्फ्रेंस में अन्न उत्सव की भी समीक्षा की गई। जनवरी 2021 में प्रदेश में 22 हजार 532 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव सम्पन्न हुआ। जन-प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न मिले। यह गरीब का राशन है, जिससे वो वंचित न हों। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि राशन पहुँचाना शासन की प्राथमिकता है। यह कर्मकांड नहीं है। राशन के वितरण का कार्य ठीक से न होने पर मैं कोई तर्क नहीं सुनूंगा। राशन वितरण की विस्तृत समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची देने के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य में विलंब न हो। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गत पाँच माह में जारी 9 लाख 43 हजार लाख पात्रता पर्चियों में से 9 लाख 24 हजार (98 प्रतिशत) पात्रता पर्चियों का वितरण हो चुका है।
उपार्जन कार्य : अन्न का एक-एक दाना खरीदेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन कार्य के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन में समिति/स्व-सहायता समूह तथा एफ.सी.ओ./ एफ.सी.सी. के साथ-साथ बड़े गोदाम मालिकों द्वारा भी किसानों से सीधे उपार्जन किया जाए। रबी उपार्जन 2021-22 में पंजीकृत कृषकों को निर्धारित समय में सत्यापन करवा कर सत्यापन रिपोर्ट दी जाए। गत वर्ष उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्थाओं/समितियों द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पूर्व वर्षों में जिन कृषकों को उपार्जन के बाद भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान कर, दोषियों पर प्रकरण दर्ज करवाएँ। संबंधित समिति के कर्मचारियों के निवास स्थान से उनकी सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त कर उनके विरूद्ध वसूली/कुर्की कर राशि प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने जिलों में स्व-सहायता समूह की भागीदारी की जानकारी प्राप्त की। पन्ना, सतना और जबलपुर कलेक्टर्स ने बताया कि स्व-सहायता समूह हमारे जिलों में भागीदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से अनाज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। एक भी किसान वंचित न हो। किसानों के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
धान उपार्जन एक उपलब्धि रही
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धान उपार्जन कार्य व्यवस्थित रूप से हुआ। यह एक उपलब्धि रही। इसके लिए उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा भी की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में 15 मार्च से 15 मई तक चना, सरसों और 22 मार्च और एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी उचित व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिए। उपार्जित स्कंध को बारिश से बचाने तथा अधिक उपार्जन वाले केन्द्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत कैप तैयार किये जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सतना कलेक्टर ने बताया कि उपार्जित खाद्यान्न का भुगतान न होने पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर सहकारिता निरीक्षक एम.पी. शर्मा को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपार्जन पश्चात सभी किसानों को सौ प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का द्वितीय सत्र
रोजगार अभियान में रस्म अदायगी नहीं चलेगी :
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार दिलवाने के लिए जिला स्तर पर संचालित अभियान में रस्म अदायगी नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार का टास्क भी है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार तथा स्व-रोजगार योजनाओं और बैंकों को सम्मलित करते हुए जिला स्तर पर कार्य-योजना विकसित की जाये। स्किल गैप स्टडी करवाकर रोजगार मेलों के माध्यम से प्रतिमाह प्रदेश में एक लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। इसकी व्यवस्था और समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एजेंसी गठित करे, जिसकी प्रतिमाह मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में दिये।
301 रोजगार मेले हुए आयोजित
वीडियो कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि जनवरी, फरवरी 2021 में 301 रोजगार मेलो का आयोजन किया गया। प्रदेश में 33 हजार 948 युवाओं को रोजगार और 1 लाख 60 हजार 942 आवेदकों को स्व-रोजगार से जोड़ा गया। रोजगार और स्व-रोजगार योजनाओं में इंदौर, सतना, राजगढ़, विदिशा और धार का प्रदर्शन बेहतर रहा। जबकि बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम और शहडोल जिलो को परफामेंस सुधारने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के लिए भेजे गए आकडों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रस्तुत आकड़ों में भिन्नता होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन आवश्यक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटिया सामग्री या कार्य की गुणवत्ता में कमी के कारण कोई भी नल जल योजना असफल नहीं होनी चाहिए। जल जीवन मिशन तथा अटल भू-जल योजना में चल रहे कार्यों पर ग्राम स्तरीय समितियाँ निगरानी रखे। सभी ग्राम पंचायतों में जन अभियान परिषद के माध्यम से जागरूकता अभियान, समुदाय की भागीदारी और डाटा कलेक्शन की कार्रवाई आरंभ की जाये। गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन के निर्देश भी दिए गए।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बुरहानपुर और निवाड़ी में मार्च माह के अंत तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है। बुरहानपुर में 31 मार्च से पूर्व ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण जिले के सभी घरों को नल से जल देना बड़ी उपलब्धि होगी। इसका आरंभ उत्साह और उल्लास पूर्वक किया जायेगा।
मिलावट से मुक्ती अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान में विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में दूध से बनी सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाये। खाद्य पदार्थों में मिलावट मानव जीवन से खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में कडाई से कार्रवाई की जाये।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत 10 हजार 176 सैम्पल लिये गये। न्यायालय में 965 प्रकरण दर्ज है। कुल 255 व्यक्तियों पर एफआइआर और 32 एनएसए की कार्रवाई की गई है। अभियान के अंतर्गत 9.25 करोड़ रूपये की सामग्री जप्त की गई और 1.83 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। इसके साथ ही मिलावट करने वाले 7 प्रतिष्ठान तोड़े गये तथा 128 प्रतिष्ठान सील किये गये है। मिलावटी सामग्री की जांच के लिए 3 नई प्रयोग शालाएँ बनी है और निजी लैब का सहयोग भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीमच, गुना, मुरैना, रीवा और धार में मिलावट के अधिक प्रकरण मिलने पर चिंता जाहिर की।
गौण खनिज के अवैध परिवहन में जप्त वाहनों को नीलाम करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौण खनिज के अवैध परिवहन के मामलों में अर्थदण्ड लगाना ही काफी नहीं है। इसकी शत-प्रतिशत वसूली भी सुनिश्चित की जाए। जप्त वाहनों को नीलाम कर राशि शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करे। कॉन्फ्रेंस में ईटीपी में दिये गये समय और रूट पर नजर रखने और इसकी सतर्कता पूर्वक जाँच के निर्देश भी दिये गये।
मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे वनाधिकार पट्टों की वास्तविकता जानने
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार पट्टों के निराकरण की वास्तविकता जानने के लिए वे स्वयं कुछ जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पट्टों के वितरण में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टीकोण अपनाया जाए। एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजे, निचले स्तर के अमले पर निर्भर न रहे। कॉन्फ्रेंस में मण्डला कलेक्टर द्वारा पट्टा वितरण के लिए अपनायी गई प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिला कलेक्टरों को इस प्रक्रिया का अनुसरण करने के निर्देश भी दिये गये। बड़वानी, रतलाम, सिंगरौली और धार में निराकृत दावों का प्रतिशत अधिक रहा जबकि खरगौन, सीधी, शहडोल, उमारिया और बुरहानपुर इसमें सबसे पीछे रहे।
मातृ मृत्यु दर में कमी लाना राज्य शासन के लिए विशेष टास्क
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना राज्य शासन के लिए विशेष टास्क है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं प्रतिमाह इसकी समीक्षा करेंगे। पूरक पोषण आहार वितरण में कमजोर बड़वानी, बुरहानपुर एवं दमोह के अधिकारियों से स्वयं मुख्यमंत्री ने बात की और बच्चों के पोषण प्रबंधन, पोषण सरकार, पोषण वाटिका के संबंध में जानकारी ली गई। पोषण स्तर में सुधार करने वाले प्रथम पाँच जिले निवाड़ी, मुरैना, उमरिया, राजगढ़ और रायसेन तथा अंतिम पाँच जिले देवास, अशोकनगर, सागर, मंडला और आगर रहे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बच्चों तथा महिलाओं के पोषण व स्वास्थ के संबंध में जिले वास्तविक स्थिति सामने रखें। आंकड़ों से खिलवाड़ उनके जीवन से खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मैदानी अधिकारियों की कार्य क्षमता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
पानी के लिए हाहाकार न हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी बसाहट में पानी के लिए हाहाकार नहीं होना चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास पर्याप्त साधन तथा बजट उपलब्ध है। यदि किसी कारण से पानी समस्या बनता है तो वह अमले की निष्क्रियता मानी जायेगी। बताया गया स्थापित 16 हजार 389 नल-जल योजनाओं में से 15 हजार 117 कार्यरत हैं, जबकि 1272 बंद है। बंद नल-जल योजनाओं को हर हालत में चालू करवाने के निर्देश दिए गए।
कॉन्फ्रेंस में कोरोना की स्थिति तथा टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा गई। अनूपपुर के सी.एम.एच.ओ. को बदलने के निर्देश दिए गए।
सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज इंदौर कलेक्टर द्वारा किये गये बेहतर कार्यों का प्रस्तुतीकरण बैठक में हुआ। यह क्रम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगायें। ऐसे मामलों को बारीकी के साथ और गम्भीरता से लें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी अपने अधीनस्थ विभागों में भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जाए। विधायक के साथ एस.डी.एम. स्तर पर हर तीन माह में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ किया जाए। जनता को सुशासन देकर उनका विश्वास प्राप्त किया जाए।
मुरैना के अपर कलेक्टर पर कार्यवाही के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए आये ग्रामीणों और जन-प्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने पर मुरैना जिले के अपर कलेक्टर के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपर कलेक्टर को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए।
उपार्जन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों का पंजीयन का सत्यापन कार्य 12 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। उपार्जन के बाद किसानों के बैंक खाते में तीन दिन के भीतर विक्रय राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 15 मार्च से 15 मई तक चलेगा। उपार्जन एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ है।
आजादी का अमृत महोत्सव
संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ल ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आगामी 12 मार्च 2021 को प्रदेश के 75 स्थानों पर 75 सप्ताह तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन-प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग लिया जाए।
सार्थक अटेण्डेंस सिस्टम
शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति-अनुपस्थिति से संबंधित सार्थक अटेण्डेंस सिस्टम का प्रस्तुतीकरण किया गया।
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