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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी में मृत कर्मियों के परिजनों को मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश सरकार को दिया attacknews.in

प्रयागराज, 12 मई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी …

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सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 मई । उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की एक पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा कि याचिका खारिज कर दी। उच्च …

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दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया;लॉकडाउन में मध्य दिल्ली राजपथ और इसके आस पास हो रहा निर्माण सेंट्रल विस्टा के लिए नहीं बल्कि जन सुविधाओं के वास्ते हो रहा है attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 मई । केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मध्य दिल्ली राजपथ और इसके आस पास हो रहा निर्माण सेंट्रल विस्टा के लिए नहीं बल्कि शौचालय ब्लॉक, पार्किंग स्थल तथा राहगीरों के अंडरपास जैसी जन सुविधाओं के वास्ते हो …

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा टीकाकरण की रणनीति न्यायसंगत है, ‘‘अत्यधिक’’ हस्तक्षेप के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं attacknews.in

नयी दिल्ली, 10 मई । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने कोविड-19 से निपटने के लिए ‘‘न्यायसंगत और भेदभाव रहित’’ टीकाकरण रणनीति तैयार की है और किसी भी प्रकार के ‘‘अत्यधिक’’न्यायिक हस्तक्षेप के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाए …

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित करने का ‘सुप्रीम’ आदेश दिया;टास्क फोर्स में शामिल नाम भी घोषित किए attacknews.in

नयी दिल्ली, 08 मई । उच्चतम न्याायालय ने कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए शोध करने के वास्ते एक राष्ट्रीय कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने इस बाबत एक आदेश जारी …

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अगले आदेश तक दिल्ली को रोजाना 700 मी टन ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अमल करने का निर्देश देते हुए कहा कि,इसके अनुपालन में कोताही उसे “सख्ती” करने पर मजबूर करेगी attacknews.in

नयी दिल्ली, सात मई । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को स्पष्ट कर दिया कि उसे शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखनी होगी । साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसपर अमल होना ही चाहिए तथा इसके अनुपालन …

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संबंधी मामलों में ऑक्सीजन की कमी व रेमडेसीवर इंजेक्शन को लेकर पूर्व में जारी आदेश का अक्षश: पालन करने के आदेश सरकार को दिये attacknews.in

जबलपुर, 06 मई । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना संबंधी मामलों में ऑक्सीजन की कमी व रेमडेसीवर इंजेक्शन को लेकर पूर्व में जारी आदेश का अक्षश: पालन करने के आदेश सरकार को दिये है। मुख्य न्यायाधीश मो. रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने सरकार की ओर से पेश …

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सुप्रीम कोर्ट का कोरोना मामले बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने की मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाने से इनकार और मीडिया को न्यायिक कार्यवाही की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग रोकने का अनुरोध ठुकराया attacknews.in

नयी दिल्ली, छह मई । उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाली मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को हटाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और साथ ही मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकने …

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उच्च न्यायालय ने फेसबुक, व्हाट्सऐप की अपील पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मांगा जवाब जिसमें मैसेजिंग ऐप ने आयोग के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नयी गोपनीयता नीति की जांच का निर्देश दिया गया attacknews.in

नयी दिल्ली, छह मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से फेसबुक और व्हाट्सऐप की उन अपील पर जवाब मांगा जिसमें मैसेजिंग ऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को …

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सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र का कानून निरस्त किया attacknews.in

नयी दिल्ली, पांच मई । उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी राज्य के कानून को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि 1992 में मंडल फैसले के तहत निर्धारित 50 …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से मौतें होने की जानकारी देना नकारात्मक खबरें नहीं माना attacknews.in

नयी दिल्ली, 03 मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की खबरें समाचार चैनलों पर प्रसारित करने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। ललित वालेचा ने न्यायालय में एक याचिका पेश करके कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी …

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा:अस्पताल बनाने में सेना की मदद के आग्रह पर दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब दे केंद्र;ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की आपूर्ति करने का भी सरकार का आग्रह attacknews.in

नयी दिल्ली, तीन मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री से आप सरकार के आग्रह पर निर्देश प्राप्त करें। आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वह सेना के सहयोग से …

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सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को अदालतों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकने से मना किया और चुनाव आयोग से कहा:सख्त टिप्पणियों को कड़वी घूंट की तरह लेना चाहिए attacknews.in

नयी दिल्ली, 03 मई । उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अदालतों में मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और जनहित में हैं, साथ ही अदालतों की सख्त टिप्पणियों को ‘कड़वी दवा की घूंट’ की तरह लेना …

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केन्द्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ऑक्सीजन आपूर्ति पर उसका आदेश वापस लेने का अनुरोध किया जिसमें आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति करने या फिर अवमानना का सामना करने के लिये तैयार रहने को कहा हैं attacknews.in

नयी दिल्ली, दो मई । केन्द्र सरकार ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उससे राष्ट्रीय राजधानी को आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने या फिर अवमानना का सामना करने के लिये तैयार रहने से संबंधित आदेश वापस लेने का अनुरोध किया। केन्द्र सरकार ने …

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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि, कोविड संबंधी दवाएं, उपकरण अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा पर न बेचे जाएं attacknews.in

नयी दिल्ली, दो मई । दिल्ली उच्च न्यायालय ने रविवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रक और जरूरी दवाएं अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दाम पर न बेची जाएं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति …

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