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क़ानून

सोनिया गांधी को कुछ कहने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 3 हफ्ते की रोक,कांग्रेस पार्टी ने बहस के दौरान राहुल गांधी के दर्द को भी सामने रख दिया attacknews.in

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी। ये प्राथमिकी महाराष्ट्र के पालघर में हाल ही में हिंसक भीड़ द्वारा …

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स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले हमलावरों को कठोर दंड देने वाला कानून आधी रात से लागू attacknews.in

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल ।कोरोना संकट से निपटने के अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इन पर हमला करने वालों को सख्त सजा के प्रावधानों वाला अध्यादेश लागू हो गया है। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय …

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देश की 4 हाईकोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट काॅलेजियम ने इन वकीलों,अतिरिक्त न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की attacknews.in

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के चार उच्च न्यायालयों में कुल 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देर रात साझा की गयी जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता में कॉलेजियम की कल हुई …

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गृह मंत्रालय के निर्देश: कोरोना मामले में अब अफवाहें फैलाई तो जाना पड़ सकता है सीधे जेल, कोर्ट में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा attacknews.in

नयी दिल्ली ,15 अप्रैल । कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के बारे में अफवाहें फैलाने या झूठ बोलकर लॉकडाउन में राहत लेने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कोरोना और लॉकडाउन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है …

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सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत सहित देश की समस्त अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई किये जाने को निर्देशित किया,स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश भी तय किये attacknews.in

नयी दिल्ली, 06 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद भी वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था जारी रहने का सोमवार को संकेत दिया तथा इसे भविष्य में और बेहतर बनाये जाने पर काम करने के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश दिया। न्यायालय ने अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की रुपरेखा …

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सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश के बागी विधायकों के इस्तीफे जल्द स्वीकार करने के मामले में आज देगा बड़ा फैसला attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 मार्च ।उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत परीक्षण 26 मार्च तक टाले जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है, जबकि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होने से इन्कार किया है। …

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मध्यप्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने से किया इंकार attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत परीक्षण 26 मार्च तक टाले जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है, जबकि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होने से इन्कार किया …

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सुप्रीम कोर्ट ने उतराखण्ड के वकीलों की 35 वर्षों पुरानी हड़ताल को अवैध घोषित किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 28 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के तीन जिलों- देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हर शनिवार होने वाली वकीलों की हड़ताल को शुक्रवार को अवैध करार दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने स्टेट बार काउंसिल से ऐसा करने …

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दिल्ली की हिंसा में सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ी CAA विरोधी शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाओं की सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई attacknews.in

नयी दिल्ली, 26 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में झड़पों के लिए बुधवार को पुलिस को फटकार लगाई और राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन उनसे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की …

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“15 करोड़ मुसलमान भारत में 100 करोड़ हिंदू आबादी पर भारी हैं “,धमकी देने वाले वारिस पठान कानूनी शिकंजें में उलझा; धमकी का जवाब देने विश्व हिंदू परिषद मैदान में आई attacknews.in

कलबुर्गी/नईदिल्ली 22 फरवरी ।ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता एवं प्रवक्ता वारिस पठान के विरूद्ध यहां हाल में आयोजित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध रैली के दौरान हिंदू समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार …

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नरेन्द्र मोदी ने दुनियाभर में चर्चा में आएं सुप्रीम कोर्ट के मुश्किल फैसलों को भारत की जनता द्वारा खुले दिल से स्वागत किये जाने को चुनौतियों का समाधान करने वाला बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 फरवरी ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 1.3 अरब भारतीयों ने तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया है, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में ‘न्यायपालिका और बदलती दुनिया’ विषय …

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अपील की अवधि पूरी होने से पहले मौत की सजा पाएं दोषी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट को सुप्रीम कोर्ट ने रोका attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पाए दोषियों को न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए मिली 60 दिन की समयसीमा पूरी होने से पहले ही, सजा की तामील के लिए निचली अदालतों की ओर से ब्लैक वारंट किए जाने पर बृहस्पतिवार को प्रश्न उठाया। …

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एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में पी चिदंबरम के खिलाफ जांच पूरी करने की अंतिम तारीख दिल्ली की अदालत ने CBI और ED को दी attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 फरवरी ।दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सीबीआई और ईडी को चार मई तक का वक्त दे दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ को …

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जिला जजों की सीधी भर्ती के लिए सिविल जजों को पात्रता नहीं, 7 साल की प्रैक्टिस करने वाले वकील ही पात्र होंगे attacknews.in

नयी दिल्ली, 19 फरवरी ।उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सदस्य सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सिविल जज कोटे के तहत जिला जज के तौर पर सीधी नियुक्ति …

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हिंसक प्रदर्शन करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र मुआवजे के लिए लगा रहे हैं याचिकाएं, अदालत ने भी कह दिया-“दिल्ली में हर चीज़ के लिए रिट दायर करना फैशन हो गया है ” attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 फरवरी ।जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई में कथित रूप से घायल एक छात्र की मुआवजे की मांग वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, आप सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा …

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