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क़ानून

झारखण्ड में महिला और उसके 3 बच्चों को जलाकर मार डालने के मामले में CID जांच के आदेश देकर हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश attacknews.in

रांची, 14 अक्टूबर । झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह में एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों को जलाकर मार देने के मामले में बुधवार को अपराध अनुसंधान विभाग ( सीआईडी) को जांच का आदेश दिया है। न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मामले ने मामले की सुनवाई करने के …

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फिल्मों में धूमधड़ाका करने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की कोर्ट में हुई बोलती बंद; स्वयं के मेरिज हाल के लिए साढे 6 लाख रुपये की संपत्ति कर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज attacknews.in

चेन्नई, 14 अक्टूबर ।मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता रजनीकांत की ओर से अपने मैरिज हॉल के लिए साढ़े छह लाख रूपयों की संपत्ति कर को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने मामले की सुनवाई के बाद अदालत का समय बर्बाद करने के लिए …

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हाथरस कांड में उत्तरप्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा:पीड़िता के परिजनों और गवाहों को दी गई  त्रिस्तरीय सुरक्षा; 15 अक्टूबर को सुनवाई attacknews.in

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के परिजनों और गवाहों को त्रि-स्तरीय सुरक्षा दी गयी है, साथ ही गांव में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर ताजा हलफनामा …

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हाथरस कांड में पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर attacknews.in

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर । हाथरस में दलित लड़की से कथित बलात्कार और बाद में उसकी मृत्यु की घटना से जुड़े पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों से संरक्षण) कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में …

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि जमीन के भाग में बनी शाही मस्जिद को हटाने संबंधी मामले में वादकारियों से 16 अक्टूबर को साक्ष्य प्रस्तुत करने को अदालत का निर्देश attacknews.in

मथुरा 12 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के एक भाग में बनी शाही मस्जिद को हटाने संबंधी मामले में वादकारियों से 16 अक्टूबर को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है। वादकारियों के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश …

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आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की सीबीआई जांच के आदेश, CID ने नेताओं समेत 49 के खिलाफ दर्ज किया था मामला attacknews.in

विजयवाड़ा ,12 अक्टूबर । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ लोगों की न्यायाधीशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) काे सोमवार को जांच करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय राज्य पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की जांच …

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अर्नब गोस्वामी ने परमबीर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी याचिका,मुंबई पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए रिपब्लिक टीवी के सीएफओ attacknews.in

मुंबई 10 अक्टूबर । रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिवा सुब्रमणियम सुंदरम ने टेलीविन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाले की जांच के संदर्भ में शनिवार को मुंबई पुलिस के समक्ष यह कहते हुए उपस्थित नहीं हुए कि संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गयी …

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला: सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन के लिये अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग मामले में हुआ attacknews.in

नयी दिल्ली, 07 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में बुधवार को कहा कि धरना और प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि नागरिकता संशोधन …

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राजस्थान के अलवर में पति के सामने सामूहिक बलात्कार का शिकार पत्नी के बलात्कारियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा attacknews.in

अलवर 06 अक्टूबर । राजस्थान के अलवर जिले में बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने आज चार दोषियों को आजीवन कारावास तथा एक दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई। विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण बृजेश कुमार की अदालत ने यह सजा इस …

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सुदर्शन चैनल के “बिंदास बोल”कार्यक्रम में ” यूपीएससी जेहाद” के अगले एपिसोड प्रसारण के लिए एक और नोटिस जारी किए जाने के केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक टली attacknews.in

नयी दिल्ली, 05 अक्टूबर । सुदर्शन न्यूज चैनल के ‘बिंदास बोल’ कार्यक्रम मामले में केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई टाल दी गयी। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी …

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” ब्याज पर ब्याज ” पर रोक लगाई ,केंद्र सरकार के नये हलफनामे की प्रस्तुति के कारण ऋण मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अक्टूबर तक टली attacknews.in

नयी दिल्ली, 05 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के मद्देनजर बैंक ऋण मोरेटोरियम मामले में केंद्र की ओर से अस्पष्ट हलफनामे के मद्देनजर एक सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दायर करने का केंद्र सरकार तथा अन्य को सोमवार को निर्देश दिया और सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित …

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सुप्रीम कोर्ट का 31 मार्च 2021 तक एयर टिकटों के रिफंड का आदेश,DGCA की सिफारिशों को दी मंजूरी, एजेंट के माध्यम से खरीदें टिकटों का रिफंड एजेंट को ही मिलेगा attacknews.in

नयी दिल्ली, 01 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान रद्द किये गये उनके एयर टिकट के रिफंड को लेकर नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नई सिफारिशों को गुरुवार को मंजूर कर लिया, साथ ही विमानन कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक उन यात्रियों के रद्द टिकटों की राशि …

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का 28 साल पुराने मामले का सीबीआई अदालत बुधवार को सुनायेगी फैसला,उमा भारती ने फांसी तक की सजा मंजूर करने की बात कही attacknews.in

लखनऊ 29 सितम्बर ।अयोध्या में बाबरी विध्वंस के करीब 28 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनायेगी। वर्ष 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, …

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त्रिपुरा में कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण पर स्वयं संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्रीय टीम की सिफारिशों पर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश attacknews.in

अगरतला 29 सितंबर ।त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की स्थिति से निबटने के लिए केंद्रीय विशेषज्ञ टीम की सलाह के बाद किए गए उपायों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने मिडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राज्य …

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29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में संसद ने किया पारित, इन संहिताओं में कौन कौन से हैं कानून और किये गये नये बदलावों के बारे में पढिए attacknews.in

नयी दिल्ली, 23 सितंबर ।संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविकाजन्य …

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