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क़ानून

सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी करेगा कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आन्दोलन संबंधी मामले की सुनवाई; कोर्ट ने टिप्पणी की- किसानों के आन्दोलन के मसले पर जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ attacknews.in

नयी दिल्ली, छह जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली और दिल्ली सीमा पर किसानों के आन्दोलन से संबंधित याचिकाओं पर11 जनवरी को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि …

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सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगाने से किया इंकार;याचिका पर सरकारों को जारी किया नोटिस, कानूनों की वैधता पर करेगा विचार attacknews.in

नयी दिल्ली, 06 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विवाह के लिये धर्मान्तरण( लव जेहाद) को रोकने के लिये बनाये गये कानूनों पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य …

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रिलायंस जियो के टावरों में तोड़फोड़ मामले पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस,8 फरवरी तक मांगा जवाब attacknews.in

चंडीगढ़,05 जनवरी । केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन कानूनों के विरोध में रिलायंस जियो के टावर में तोड़फोड़ मामले पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी करके आठ फरवरी तक केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। रिलायंस की तरफ से सोमवार को …

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भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस 2022 तक 900 से 1,200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था वाले संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी attacknews.in

नयी दिल्ली, 05 जनवरी ।उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ योजना को मंगलवार को हरी झंडी दे दी,बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की खातिर पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में …

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रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा पंजाब और हरियाणा  हाईकोर्ट  में दायर याचिका में असामाजिक तत्वों  द्वारा टावरों की  तोड़-फोड़  की अवैधानिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों के तत्काल दखल की मांग की attacknews.in

रिलायंस ने कहा, कृषि कानूनों से उसका कोई लेना-देना नहीं नयी दिल्ली, चार जनवरी । देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार को कहा कि वह न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही वह अनुबंध पर खेती के …

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एनआईए अदालत में हाजिर हुई भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट का इस तरह करना पड़ा सामना attacknews.in

मुंबई, 04 जनवरी ।महाराष्ट्र के मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोट मामले की आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह सोमवार को यहां विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं और दैनिक पेशी से छूट मांगी। उन्होंने अपनी बीमारी और सुरक्षा चिंताओं से अदालत को अवगत कराते …

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हाईकोर्ट ने केरल में अन्य राज्यों की लॉटरी की बिक्री को वैध किया;राज्य सरकार की ओर से अन्य राज्यों की लॉटरी की बिक्री पर अंकुश लगाने लाए गए संशोधन को रद्द किया attacknews.in

कोच्चि, 31 दिसंबर । केरल उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से अन्य राज्य लॉटरी की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए संशोधन को गुरुवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मुहम्मद मुश्ताक ने कहा कि केवल केंद्र सरकार के पास ही इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार …

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सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विभिन्न पीठ के समक्ष मुकदमों की सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी किया,यह 4 जनवरी से प्रभावी होगा attacknews.in

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर ।उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पीठ के समक्ष मुकदमे सूचीबद्ध करने के लिये सोमवार को नए रोस्टर की घोषणा की जोकि शीतकालीन अवकाश के बाद आगामी चार जनवरी से प्रभावी होगा। नए रोस्टर के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और सात वरिष्ठ न्यायाधीश अब जनहित याचिकाओं, पत्र …

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: न्यायालय कोई भी मामले का निपटारा वकील की उपस्थिति के बिना नहीं करें;वकील के जरिए प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा attacknews.in

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी मामले में वकील के जरिए प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने वह अपील खारिज करने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया जिसे 1987 में एक शख्स …

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27 करोड़ रुपये का जुर्माने के सेबी के आदेश के खिलाफ एनडीटीवी के संस्थापक और प्रवर्तक प्रणय रॉय और राधिका रॉय अपील करेंगे attacknews.in

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर । एनडीटीवी के प्रवर्तक प्रणय और राधिका रॉय और प्रवर्तक समूह कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्रा. लि. पूंजी बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। सेबी ने उन पर कुछ कर्ज समझौतों के बारे में कथित तौर पर खुलासा नहीं किये जाने के कारण 27 …

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मध्यप्रदेश में ‘लवजिहाद’ रोकने संबंधी मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी,अधिनियम को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं हैं attacknews.in

भोपाल, 26 दिसंबर । मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरूआत के ठीक दो दिन पहले आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद ने लवजिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद …

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अमेजॉन को झटका,”Big Bazaar”के सौदे पर लगाई थीं आपत्ति;दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया-” फ्यूचर-रिलायंस रिटेल सौदे पर नियामक लें फैसला” attacknews.in

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर । देश के सबसे बड़े रिटेल सौदे की राह में आ रही बाधाओं के दूर होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियामकों को निर्देश दिया …

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ई-अदालत परियोजना को मिला डिजिटल इंडिया अवॉर्ड, ई-अदालत परियोजना मिशन के तहत पर पूरे देश में जिला अदालतों को डिजिटल किया जा रहा है attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर । भारत सरकार के न्याय विभाग की ई-अदालत सेवा परियोजना ने इस साल का डिजिटल इंडिया पुरस्कार जीता है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना को यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्रालय या विभाग में ‘डिजिटल शासन में उत्कृष्टता’ श्रेणी में मिला है। …

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सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने , अवमानना मामले में काॅमेडियन कामरा और काॅमिक आर्टिस्ट तनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 दिसम्बर । उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के खिलाफ कथित अवमाननाजनक ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ …

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कोविड-19 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा जांच करने और चार सप्ताह में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीकरण कराने का दिया निर्देश, ऐसा ना करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में आग से सुरक्षा की जांच करें ताकि देश में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को चार सप्ताह के …

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