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क़ानून

उच्चतम न्यायालय ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा संबंधी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार attacknews.in

नयी दिल्ली, तीन फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पैनल गठित करने संबंधी याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार …

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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ( IJR) की रैंकिंग में न्याय प्रदान करने में महाराष्ट्र राज्य अव्वल,छोटे राज्यों में त्रिपुरा सबसे आगे :14 माह के शोध में आया यह परिणाम attacknews.in

नयी दिल्ली, 30 जनवरी । न्याय प्रदान करने के मापदंडों पर आधारित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) के दूसरे संस्करण की रैंकिंग में एक बार फिर महाराष्ट्र राज्य अव्वल आया है। छोटे राज्यों की सूची में त्रिपुरा ने बाज़ी मारी है। आईजेआर की गुरुवार को यहाँ जारी रिपोर्ट में लोगों को …

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केरल के “सोलर सेक्स स्कैंडल” की जांच सीबीआई से कराने का फैसला;मुख्य आरोपी सरिता ने कहा था, ‘सेक्स के लिए सबने की मेरी मदद, सीएम की भी हो जांच’ attacknews.in

तिरुवनंतपुरम/नईदिल्ली/कोच्चि , 24 जनवरी । केरल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उम्मन चांडी और अन्य के खिलाफ सोलर सेक्स स्कैंडल मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्णय लिया है। इस घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता ने खुलासा किया था कि नेता, मंत्री, सांसद, विधायक एवं प्राइवेट सेक्रेटरी …

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सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर गठित समिति के सदस्यों पर आरोप लगाने पर किसान संगठनों को लगाई फटकार और ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए सरकार को “पुलिस का विषय” बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने नये कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए गठित की गई समिति के सदस्यों पर कुछ किसान संगठनों द्वारा आक्षेप लगाए जाने को लेकर बुधवार को नाराजगी जाहिर की। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने समिति को …

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ट्रैक्टर रैली रोक पर “सुप्रीम” झटका ‘क्या उच्चतम न्यायालय यह बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए।’’ सुनवाई बुधवार के लिए टली attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 जनवरी । केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली पर रोक संबंधी याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गयी है। दिल्ली पुलिस की याचिका सोमवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के …

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मध्यप्रदेश में आमने-सामने फिजिकल सुनवाई के लिए 18 जनवरी से खुल गई अदालतें attacknews.in

इंदौर, 18 जनवरी । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (एमपीएचसी) की इंदौर खंडपीठ और जिला न्यायालय सहित यहां के अन्य न्यायालय में कोरोना महामारी के चलते प्रभावित सुनवाई व्यवस्था आज से सामान्य होने जा रही हैं। न्यायालय के सूत्रों ने बताया एमपीएचसी के मुख्य न्यायधीश के द्वारा सुनवाई के संबंध में निर्देश …

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा नये कृषि कानूनों पर नियुक्त समिति 19 जनवरी को करेगी पहली बैठक,भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान हो चुके हैं समिति से अलग attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 जनवरी । नये कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के यहां पूसा परिसर में 19 जनवरी को अपनी पहली बैठक करने का कार्यक्रम है। समिति के सदस्यों में शामिल अनिल घनवट ने रविवार को यह जानकारी दी। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र के तीन नये कृषि …

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‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारूकी की इंदौर उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी,जिला कोर्ट ने दो बार खारिज की थी जमानत याचिका attacknews.in

इंदौर, 16 जनवरी । मध्यप्रदेश की इंदौर पुलिस के द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किए गए ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारूकी की यहाँ उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार मुन्नवर फारूकी की ओर से उनके अधिवक्ता …

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सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, गतिरोध दूर करने के लिये गठित की समिति, एमएसपी जारी,किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी;आदेश के बाद किसानों ने समिति से अलग किया ,आन्दोलन जारी रहेगा attacknews.in

नयी दिल्ली, 12 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाते हुए तीनों कृषि सुधार कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी तथा चार-सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को जारी रखने का भी आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद …

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मध्यप्रदेश में ‘लवजिहाद’ रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू ,अब प्रलोभन और भय के तहत धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी attacknews.in

भोपाल, 09 जनवरी । ‘लवजिहाद’ रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 आज से इस राज्य में लागू कर दिया गया है और इसके तहत प्रलोभन और भय के तहत धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग की ओर से मध्यप्रदेश के राजपत्र …

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सुप्रीम कोर्ट ने फारेस्ट रेंजरों को हथियार उपलब्ध करवाने का दिया आदेश दिया;वन्यजीवों के शिकारियों और तस्करों द्वारा हमले की घटनाओं पर जताई चिंता attacknews.in

नयी दिल्ली, आठ जनवरी ।उच्चतम न्यायालय ने वन्यजीवों के शिकारियों और तस्करों द्वारा फारेस्ट रेंजरों पर हमले की घटनाओं पर शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि वह इन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उन्हें हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उपलब्ध कराने के बारे में आदेश …

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उत्तराखंड में हाथियों के लिए 6 जिलों में फैले संरक्षण क्षेत्र को हटाने के राज्य सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व मामले में लगाई रोक attacknews.in

नैनीताल 08 जनवरी । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य की त्रिवेन्द्र सरकार को झटका देते हुए शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना रद्द (डिनोटिफाई) करने संबंधी कदम पर रोक लगा दी है। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ वन्य जीव बोर्ड तथा …

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तब्लीगी जमात के मरकज़ से कोरोना फैलने की सुनवाई में किसानो के आंदोलन को निशाने पर लिया और आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने का केंद्र को दिये निर्देश attacknews.in

नयी दिल्ली, 07 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने राजधानी की सीमा पर एक महीने से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन के कारण कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ने की आशंका को लेकर गुरुवार को चिंता जतायी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा …

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“पूछता है भारत” अर्नब गोस्वामी अपनी पहचान के लिए कोर्ट क्यों नहीं गये:महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी attacknews.in

मुंबई, सात जनवरी । आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में आरोपी टेलीविजन पत्रकार अर्नब गोस्वामी बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अलीबाग पुलिस ने नवंबर 2020 में …

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संघ लोक सेवा आयोग की मनमानी भर्ती प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और UPSC से स्पष्टीकरण मांगा attacknews.in

नयी दिल्ली, छह जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पदों की संख्या विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए रिक्तियां की घोषणा किए बिना अखिल भारतीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन करना ‘मनमानी’ है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि …

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