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क़ानून

अहिल्याबाई होल्कर के महेश्वर किले के मालिकाना हक को लेकर रिचर्ड होल्कर द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह में मांगा जवाब attacknews.in

इंदौर, 08 मार्च । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने खरगोन जिले स्थित अहिल्याबाई होल्कर के महेश्वर किले के मालिकाना हक को लेकर दायर एक पुनर्विचार याचिका पर राज्य शासन के एक दर्जन संबंधित जिम्मेदारों से आगामी दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश …

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बलात्कारी को जमानत देने की शर्त बलात्कार पीड़िता के साथ विवाह करने का कहने से विवाद में आईं सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि,”हम महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान करते हैं” attacknews.in

नयी दिल्ली, आठ मार्च । प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने 14 वर्षीय गर्भवती बलात्कार पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी देने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को टिप्पणी की कि न्यायालय महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान करता है। पीठ ने कहा …

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दो दशक पुराने प्रतिबंधित संगठन सिमी की आतंकी गतिविधियों को लेकर हुई बैठक मामले में गुजरात की अदालत ने सभी 127 आरोपियों को किया बरी attacknews.in

सूरत, 06 मार्च । गुजरात में सूरत शहर की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया यानी सिमी की बैठक में लगभग 20 साल पहले यहां कथित तौर पर शिरकत करने के एक मामले के सभी 127 आरोपियों को आज बरी कर दिया। यह फ़ैसला चीफ़ जूडिशियल …

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मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की सभी उच्च न्यायालयों को फैसलों की प्रति स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाने को कहा attacknews.in

जबलपुर, 06 मार्च । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि वह चाहते हैं कि देश की सभी उच्च न्यायालय, अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद करें और उच्चतम न्यायालय की भांति एक साथ उपलब्ध और प्रकाशित कराएं। श्री …

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“तांडव”मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:केन्द्र के दिशा निर्देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के कोई उचित प्रावधान नहीं attacknews.in

दिल्ली,पांच मार्च । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया के नियमन पर केन्द्र के दिशानिर्देशों में अनुचित विषयवस्तु दिखाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं हैं। न्यायालय ने वेब सीरीज तांडव को ले कर दर्ज प्राथमिकियों पर अमेजन प्राइम वीडियो की भारत …

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी, निजी अस्पतालों को कोरोना महामारी काल में बुजुर्गों को भर्ती करने करने और उनके उपचार को प्राथमिकता देने को कहा attacknews.in

नयी दिल्ली, चार मार्च । उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी बुजुर्ग लोगों को भर्ती करने और उपचार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर.एस.रेड्डी की पीठ ने अपने चार अगस्त 2020 …

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सुप्रीम कोर्ट ने ओवर दी टॉप (ओटीटी)” प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्रियो को प्रसारित करने से रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत बताई attacknews.in

नयी दिल्ली, चार मार्च। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म’ पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली …

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने देश में मुकदमे से पहले न्यायाधीश के साथ मध्यस्थता कराने का इंतजाम करने को कहा;मध्यस्थता में संबंधित पक्षों के बीच समझौता कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए attacknews.in

पटना 27 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबेडे ने आज कहा कि अदालतों पर निर्भरता कम करने के लिए मुकदमे से पहले किसी न्यायाधीश के साथ मध्यस्थता कराकर समझौते का प्रयास किया जाना चाहिए । मुख्य न्यायाधीश श्री बोबेडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कानून मंत्री …

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बॉम्बे की अदालत ने ISIS आतंकवादी अरीब मजीद को दी जमानत:आदेश में कहा कि जब मामले की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही हो तोे ऐसे में जेल में रखने की अनुमति नहीं दे सकते attacknews.in

मुंबई, 23 फरवरी । बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएसआईएल के साथ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में आईएसआईएल के आतंकवादी अरीब मजीद की जमानत मंजूर कर ली। छह साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद अरीब मजीद को न्यायाधीश संभाजी शिंदे और मनीष पितले …

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मध्यप्रदेश की समस्त पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार और कार्यवाही की जानकारी  सार्वजनिक करने का आदेश:राज्य सूचना आयुक्त राहुल ने दियाऐतिहासिक निर्णय attacknews.in

भोपाल 23 फरवरी ।मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार की जानकारी और इन मामलों में दोषी पदाधिकारियों को पद से हटाने की पूरी कार्रवाई को  वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए है। इसके अलावा सिंह ने अपने आदेश …

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बिहार के गोपालगंज में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्यारे को सुनाई अदालत ने फांसी की सजा attacknews.in

गोपालगंज, 20 फरवरी । बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पास्को) …

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CBI ने मध्यप्रदेश में बिना पेपर दिये 10वीं-12वी परीक्षा में हजारों छात्रों को उतीर्ण करने के घोटाले में शामिल कोचिंग सेंटरों और अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी का अनुपूरक चालान पेश किया attacknews.in

भोपाल, 17 फरवरी । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की ओर से आयोजित सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री परीक्षाओं में जालसाजी के मामले में भोपाल स्थित विशेष अदालत के समक्ष आठ आरोपियों के खिलाफ अनुपूरक चालान पेश किया है। सीबीआई की ओर से आज मुहैया …

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यौन शोषण का खुलासा होने के बाद पत्रकार एम जे अकबर ने प्रिया रमानी को फंसाना चाहा,अदालत में रमानी बरी हुई,अकबर पर चलेगा मुकदमा attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 फरवरी । दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ पत्रकार एम जे अकबर की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बुधवार को बरी कर दिया। रमानी ने वर्ष 2018 में ‘मी टू’ अभियान के दौरान अकबर पर उनका यौन …

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इश्क से फांसी के फंदे तक की कहानी : शबनम अली ने सलीम के इश्क में अपने मां-बाप, दो भाई, एक भाभी, मौसी की बेटी और एक भतीजे को कुल्हाडी से काट डाला था attacknews.in

अमरोहा, 17 फरवरी । उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बेमेल इश्क से परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले फांसी की सजायाफ्ता शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर देने से बावनखेड़ी का मनहूस फार्म हाउस फिर एक बार चर्चाओं में है जहां परिवार के मुखिया समेत एक …

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सुप्रीम कोर्ट ने लव जेहाद के खिलाफ धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानूनों के खिलाफ याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश को पक्षकार बनाया attacknews.in

नयी दिल्ली, 17 फरवरी । न्यायालय ने अंतर-धर्म विवाह के कारण होने वाले धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाने की बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन को अनुमति दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता …

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