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क़ानून

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों का अपमान करने वाले वकील प्रशांत भूषण दोषी करार दिए जाने की सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई attacknews.in

नयी दिल्ली, 14 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को शुक्रवार को अवमानना का दोषी करार दिया, जबकि ट्विटर को आरोप मुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर …

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पैतृक सम्पत्ति पर बेटी का बेटे के समान हक , 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून पूर्व प्रभावी भी घोषित किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दूरगामी परिणाम वाले अपने फैसले में कहा कि हिन्दू अविभाजित परिवार की पैतृक सम्पत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की …

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15 अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर के दो जिलों में ट्रायल के तौर पर शुरू होगी 4जी इंटरनेट सेवा : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी निर्णय की जानकारी attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 अगस्त ।केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के दो जिलों में 15 अगस्त के बाद ट्रायल के तौर पर 4जी इंटरनेट सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।केन्द्र ने बताया कि जम्मू- कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल करने के मसले को देख रही विशेष समिति …

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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; बिहार में दायर मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया जाये या नहीं और मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी या महाराष्ट्र पुलिस इसका जिम्मा संभालेगी attacknews.in

नयी दिल्ली, 11 अगस्त । उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य की याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने रिया चक्रवर्ती, सुशांत के पिता के. के. सिंह, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और महाराष्ट्र …

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यूजीसी ने कोविड-19 के दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली में अंतिम वर्ष की परीक्षायें रद्द करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में उठाये सवाल और नियम विरुद्ध बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, 10 अगस्त । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षायें रद्द करने के निर्णय पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सवाल उठाये और कहा कि ये नियमों के विरूद्ध है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की …

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यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजन के आदेश को रद्द किए जाने के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC से मांगा जवाब, सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित attacknews.in

नयी दिल्ली, 10 अगस्त ।उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं? इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति …

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राजस्थान में बसपा से कांग्रेसी बने पाला बदलने वाले 6 विधायकों ने हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की attacknews.in

जयपुर, 08 अगस्त ।राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद इन विधायकों ने मामले को उच्चतम न्यायालय में स्थानांरित करने की आज याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के नोटिस के तामील होने के बाद इन …

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अशोक गहलोत की बाड़ाबंदी में कैद बसपा से कांग्रेस में विलीन विधायकों को इनके दल बदलने कै खिलाफ प्रकरण में उच्च न्यायालय के नोटिस कराये तामिल attacknews.in

जैसलमेर 07 अगस्त ।राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस में सम्मिलित होने के मामले में जारी किए गए नोटिस आज विधायकों को तामिल कराये गये। जैसलमेर जिला सत्र न्यायधीश के न्यायालय रीडर एवं दो अन्य न्यायिक कर्मियों की टीम ने शुक्रवार को सूर्यगढ़ …

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राजस्थान में हाईकोर्ट के निर्देश से अशोक गहलोत सरकार पर छाये संकट के बादल:बसपा का कांग्रेस में विलय मामले में विधायकों को कोर्ट के माध्यम से और अखबारों की सार्वजनिक सूचना से नोटिस तामील करवाने के निर्देश attacknews.in

जयपुर, छह अगस्त ।राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक भाजपा विधायक और बहुजन समाज पार्टी द्वारा दायर अपीलों का बृहस्पतिवार को निपटारा कर दिया। न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के …

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राजस्थान संकट बरकरार: विस अध्यक्ष ने अपने अधिकार पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की नयी याचिका attacknews.in

नयी दिल्ली, 29 जुलाई । राजस्थान के राजनीतिक संकट का मामला एक बार फिर बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई मामले में उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश को उच्चतम …

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सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी नियमित सुनवाई,कोरोना महामारी के कारण आगे भी वर्चुअल सुनवाई जारी रखने का निर्णय attacknews.in

नयी दिल्ली, 26 जुलाई । कोरोना महामारी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई के कारण वीरान पड़ी शीर्ष अदालत के फिलहाल गुलजार होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अदालत कक्ष में पारंपरिक तरीकों से मुकदमों की सुनवाई की संभावना तलाशने के लिए गठित समिति ने …

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राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का संकट: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा विधायकों को दिये गये नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने से रोकने हाईकोर्ट के आदेश पर विस्तृत सुनवाई attacknews.in

नयी दिल्ली/जयपुर , 23 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष का अनुरोध गुरुवार को ठुकरा दिया। न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के मामले …

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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे मामले में बिना हाथ बांधे जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी को 2 माह में रिपोर्ट पूरी करने को कहा attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 जुलाई । उच्चतम न्यायालय ने कानपुर में अपराधियों के हमले में आठ पुलिसकर्मियों की मौत और इसके बाद विकास दुबे और उसके पांच कथित गुर्गों की मुठभेड़ में मौत की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डा बी एस चौहान की अध्यक्षता …

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राजस्थान के राजा मानसिंह की encounter हत्या कांड मामले में पूर्व डीएसपी सहित ग्यारह लोगों को आजीवन कारावास की सजा attacknews.in

भरतपुर 22 जुलाई । राजस्थान में भरतपुर के डीग कस्बे में 35 वर्ष पहले हुए बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्या कांड में उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने आज एक पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सहित ग्यारह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मथुरा की जिला एवं सेशन कोर्ट जज …

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भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा, आयातित उत्पाद किस देश का है, केंद्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया हलफ़नामा attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 जुलाई ।अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अब उनके मंच पर बिकने वाले आयातित उत्पादों के मूल देश का नाम दर्शाना होगा। यानी यह बताना होगा कि आयातित उत्पाद किस देश का है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। …

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