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दिल्ली में CAA के विरोध में भड़के दंगों में निजी स्कूल को दंगाईयों के लिए इस्तेमाल करवाने वाले मालिक फैसल फारूक की जमानत याचिका खारिज attacknews.in

दिल्ली, 03 नवंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में एक निजी स्कूल के मालिक फैसल फारुक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरवरी में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए)-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुये थे। फैसल के वकील ने सुनवाई के दौरान …

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भारत सरकार वोडाफोन दूरसंचार कंपनी से 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर वसूली के लिए किया गया दावा हारी,पुराने नियमों के कारण उलझ गई सरकार ,मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिये दिसंबर तक का समय attacknews.in

नयी दिल्ली, तीन नवंबर । भारत सरकार के पास वोडाफोन मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने को लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक का समय है। न्यायाधिकरण ने ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन समूह से भारतीय आयकर कानून में पिछली तिथि से प्रभावी एक संशोधन …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में फैसला सुरक्षित रखा,कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर चिंता जताई,25 नवम्बर तक का दिया समय attacknews.in

लखनऊ, दो नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की। अदालत ने मामले की अगली …

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यौन हिंसा के अपराधी को राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दिये जाने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,सुनवाई के साथ कहा: ‘‘लैंगिक संवेदनशीलता हमारे आदेश का हिस्सा होगी।’’ attacknews.in

नयी दिल्ली, दो नवंबर । अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि यौन हिंसा के मामलों में आरोपी को पीड़ित से ‘राखी’ बंधवाने का आदेश सिर्फ ड्रामा है। अटार्नी जनरल ने न्यायाधीशों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने और जमानत की शर्ते निर्धारित करते …

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तेज होने लगी लव जेहाद पर कानून बनाने की मांग, योगी आदित्यनाथ ने किया हैं वादा”उप्र में लव जिहाद करने वालों के खिलाफ बनेगा कानून”,और “धर्म परिवर्तन मामले में हाईकोर्ट के आदेश का होगा कड़ाई से पालन ” attacknews.in

मुरादाबाद,01नवंबर।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपरेशन ‘शक्ति’के जरिए बहन, बेटियों के साथ नाम व पहचान छिपाकर परेशान करने वालों के खिलाफ प्रभावी कानून बना कर लव जिहाद को सख्ती से रोकने के संकल्प को संत-महात्माओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है तथा इस संवेदनशील मुद्दे पर कानून बनाने …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं माना attacknews.in

प्रयागराज, 30 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। विपरीत धर्म के जोडे की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने याचियो को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट दी है। याची ने …

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सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड में सीबीआई जांच सहित सभी पहलुओं की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी ,सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर कराने के मुद्दे पर सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद किया जायेगा विचार attacknews.in

नयी दिल्ली 27 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो करेगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी निगरानी करेगा। …

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह में पेश करने का निर्देश attacknews.in

जबलपुर, 24 अक्टूबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश …

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“मीडिया ट्रायल” पर बाम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी:मीडिया का ‘‘अत्यधिक ध्रुवीकरण’’ हो गया, समय के साथ बदल गया जबकि पत्रकार अतीत में ‘‘तटस्थ’’ हुआ करते थे attacknews.in

मुंबई, 23 अक्टूबर । बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया का ‘‘अत्यधिक ध्रुवीकरण’’ हो गया है और समय के साथ बदल गया है जबकि पत्रकार अतीत में ‘‘तटस्थ’’ हुआ करते थे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की रिपोर्टिंग में ‘‘मीडिया ट्रायल’’ का आरोप लगाने वाली …

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मप्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ SC/ST कानून में दर्ज पुलिस प्रकरण को खारिज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया,मामला भील समुदाय को लेकर पूछे गए प्रश्नों से जुड़ा था attacknews.in

इंदौर, 23 अक्टूबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के अध्यक्ष सहित तीन पदाधिकारियों के खिलाफ यहां कुछ माह पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किये गए एक प्रकरण को ख़ारिज करने के आदेश दिए हैं। …

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सुप्रीम कोर्ट ने बीमा पॉलिसी धारकों को बीमा लेने से पूर्व कोई भी वास्तविकता नहीं छुपाने की हिदायत देते हुए बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश निरस्त किया attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय का कहना है कि बीमा अनुबंध अत्यधिक भरोसे पर आधारित होता है। ऐसे में जीवन बीमा लेने के इच्छुक लोगों के लिये हर वैसी जानकारियों का खुलासा करना उनका दायित्व हो जाता है, जिनका संबंधित मुद्दों पर किसी प्रकार का असर हो सकता …

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अदालत ने CAA के विरोध में दिल्ली में भड़के दंगों को राष्ट्रीय राजधानी में ‘‘विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे’’ बताकर यह ‘‘प्रमुख वैश्विक शक्ति’’ बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा में एक ‘‘घाव’’ बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर । दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे राष्ट्रीय राजधानी में ‘‘विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे’’ और यह ‘‘प्रमुख वैश्विक शक्ति’’ बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा में एक …

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमण ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा सरकार गिराने के लगाएं आरोपों का दिया जवाब:न्यायाधीशों को निडर होकर लेने चाहिए निर्णय attacknews.in

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमण ने कहा कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसमें जनता का भरोसा है और न्यायाधीशों को ‘‘अपने सिद्धांतों के प्रति अटल’’ रहना चाहिए तथा सभी दबावों और प्रतिकूलताओं के बावजूद ‘‘निडर होकर निर्णय’’ लेने चाहिए। दरसअल आंध्र …

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हाथरस मामला हाईकोर्ट भेजने के संकेत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा attacknews.in

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने हाथरस के कथित सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के संकेत के साथ गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों …

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टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी को हाईकोर्ट जाने की ‘सुप्रीम’ सलाह,मुंबई पुलिस आयुक्त की प्रेस कांफ्रेंस को कोर्ट ने गंभीर मामला बताया attacknews.in

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर । उच्चतम नयायालय ने टीआरपी घोटाला मामले में दर्ज प्राथमिकी पर मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन आदेश के खिलाफ रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने, हालांकि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा प्रेस में बयान दिये जाने को …

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