कन्नौज के मानीमऊ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेती में दफन शव उतराकर बहने लगे,अभी भी दफनाये जा रहे हैं शव, देखने, रोकने और टोकने वाला कोई नहीं attacknews.in

कन्नौज 2 जून । उत्तर प्रदेश के कन्नौज के मानीमऊ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेती में दफन शव उतराकर बहने लगे हैं । इन्हें कौवे और कुत्ते निवाला बना रहे हैं। अभी भी गंगा की रेती में शवों को दफनाया जा रहा है, जिनको देखने, रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है।इन शवों को देखकर जाति-धर्म के बारे मे अब कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है?

प्रशासन के निगरानी के इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। मेहंदी घाट पर गंगा पुल पार रेती में एक किलोमीटर एरिया में डेढ़ माह में सैकड़ों शव तीन से चार फीट गहरे गड्ढे खोदकर दफनाए गए हैं। चार दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है।

इससे रेती में दफन शव पानी की तेज धार से बहने लगे। उनके धीरे-धीरे उतराने से कुत्ते और कौवों ने उनको अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया।

कहीं पर कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस ओर देखने वाला नहीं और गंगा में इन शवों को उतराते हुए लोग भी देखते रहे।

उधर, एडीएम गजेंद्र कुमार का कहना है कि टीमों को निगरानी के काम में लगाया गया था। कोविड अभियान के चलते समीक्षा नहीं हो पाई। पता किया जाएगा कि मनाही के बाद भी शव दफन क्यों किए जा रहे हैं ?

कोविंड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद भीड़ ने जूनियर डॉक्टर को पीटा, 3 हमलावर गिरफ्तार attacknews.in

असम 02 जून । असम के एक कोविंड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद भीड़ ने एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की।

यह घटना मंगलवार की है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने एक जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और डॉक्टर समुदाय और अन्य लोगों ने घटना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है।

यह घटना मध्य असम के होजई जिले के एक कोविड केयर सेंटर में हुई। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ होजई यूनिट ने सभी दोषियों की गिरफ्तारी तक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे ‘बर्बर’ हमला करार देते हुये असम पुलिस को दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है

मध्य असम के होजई जिले के उदाली सीसीसी में तैनात डॉक्टर सेउज कुमार सेनापति पर मरीज के महिला समेत करीब 20 रिश्तेदारों ने हमला कर दिया।

मेघालय में एनपीपी विधायक थॉमस संगमा ने शादी करने का झूठा वादा कर अनेकों बार किया महिला के साथ बलात्कार;आवास  या शिलांग के एक होटल में करता रहा बलात्कार attacknews.in

 

शिलांग 02 जून। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक थॉमस संगमा पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी।
श्री थॉमस संगमा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के सलाहकार भी हैं।

मेघालय के नॉर्थ तुरा निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक थॉमस संगमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिलांग में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई, एनपीपी विधायक थॉमस संगमा पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थॉमस संगमा ने उससे शादी करने का झूठा वादा कर कई मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

मेघालय में पुलिस ने बुधवार को सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक थॉमस ए संगमा के खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है।

पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधिक सिल्वेस्टर नोंगटंगर ने बताया, “महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर बलात्कार, आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है।”

पीड़िता ने आरोप लगाया कि थॉमस संगमा उसके आवास पर या शिलांग के एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ पहले शिलांग के एक होटल में थॉमस संगमा ने बलात्कार किया। उसने कहा कि थॉमस संगमा ने उसे पुलिस के पास जाने की धमकी दी थी और उससे शादी करने का वादा किया था।

पीड़िता ने FRI में कहा कि “मैं उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वह केवल अपनी वासना को पूरा करने के लिए और शादी करने के बहाने मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लिए चिल्ला रहा था।” पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि एनपीपी विधायक थॉमस संगमा जनवरी 2020 से इस साल 17 अप्रैल तक उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।

आईडीबीआई बैंक को लगाया करोड़ों रूपये का चूना: गुवाहाटी के घोष ब्रदर्स आटोमोबाइल्स के प्रोमोटरों/संचालकों समेत CA तथा बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज attacknews.in

 

गुवाहाटी 01 जून । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक को 168.82 करोड़ रूपयों की हानि पहुंचाने के मामले में गुवाहाटी स्थित घोष ब्रदर्स आटोमोबाइल्स के चार प्रोमोटरों/संचालकों समेत एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बैंक का आरोप है कि बेटकुची, गुवाहाटी स्थित निजी कंपनी को वाहन खरीदने के नाम पर बैंक की गुवाहाटी शाखा से 64.67 करोड़ रुपये की सावधि ऋण और नकद ऋण सुविधा स्वीकृत की गयी थी।

मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें प्रणब कुमार घोष , प्रतुल कुमार घोष , गीता रानी घोष और प्रबीर कुमार घोष ( सभी मेसर्स घोष ब्रदर्स ऑटोमोबाइल्स के प्रोमोटर/संचालक) तथा अरुणाभा चट्टोपाध्याय (चार्टर्ड एकाउंटेंट) और अज्ञात बैंक अधिकारी / निजी व्यक्ति शामिल हैं।

बैंक ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने झूठे दस्तावेज जमा करके ऋण प्राप्त किया और जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उसके अलावा अन्य कामों में रूपयों का उपयोग किया जिससे बैंक को 168.62 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

CBSE की बारहवीं की परीक्षा रद्द;यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड उन्हें यह विकल्प देगा लेकिन ये परीक्षा स्थिति अनुकूल होने पर ली जायेगी attacknews.in

नयी दिल्ली 01 जून । सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि करार देते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से परिभाषित मानदंड के आधार पर निश्चित समय में कक्षा बारहवीं के परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठायेगा।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो बोर्ड उन्हें यह विकल्प देगा लेकिन ये परीक्षा स्थिति अनुकूल होने पर ली जायेगी।

अधिकारियों ने परीक्षाओं के बारे में अब तक विभिन्न पक्षों और राज्य सरकारों के साथ हुए विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति दी। इसके बाद स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ है और बोर्ड की परीक्षा के मुद्दे को लेकर छात्रों , अभिभावकों और अध्यापकों में असमंजस था जिस पर विराम लगाया जाना जरूरी था।

बैठक में गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण तथा अन्य मंत्रियों के अलावा विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मध्यप्रदेश में मंगलवार को मिले कोरोना के 1078 मरीज, 45 की मृत्यु:अबतक संक्रमितों की संख्या 7,81,108 और मृतकों की संख्या 8112 हुई attacknews.in

भोपाल, 01 जून । मध्यप्रदेश में आज 1078 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।इस महामारी से आज 45 लोगों की मौत हुई है।

अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20303 पहुंच गयी है।

राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 69649 सैंपल की जांच में 1078 पॉजीटिव मिले और 68,571 निगेटिव रहे।

हालाकि 757 सैंपल रिजेक्ट हुए और संक्रमण दर 1़ 5 प्रतिशत रही।

बुलेटिन के अनुसार 1078 नए मामले आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,81,108 हाे गयी।

इनमें से 752693 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर घर पहुंच चुके है।

इस संक्रमित महामारी ने राज्य में 8112 लोगों की जान ले चुका है।

वर्तमान में सक्रिय मामले घटकर 20,303 हो गए हैं।

राज्य में आज भी सबसे अधिक मामले 362 इंदौर जिले में दर्ज किए गए।

इसके अलावा भोपाल में 221, ग्वालियर में 41, जबलपुर में 98, उज्जैन में 9, रतलाम में 24, सागर में 15, रीवा में 14, खरगोन में 12, बैतूल में 9 और धार में 14 नए मामले सामने आए।

अब प्रदेश के इंदौर जिले में ही 5 फीसदी से अधिक पॉजिटिविटी है।

शेष 51 जिलों में 5 प्रतिशत से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है।

इंदौर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 6 फीसदी तथा भोपाल की 4.7 फीसदी है।

प्रदेश के 22 जिलों की साप्ताहिक पाजिटिविटी 1 प्रतिशत से कम तथा 29 जिलों की पॉजिटिविटी 5 फीसदी तक है।

अलीराजपुर में आज कोई नया प्रकरण नहीं आया है तथा कटनी, खंडवा एवं मंडला जिलों में 01-01 नए प्रकरण आए हैं।

सीबीआई ने 670 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण घोटाले में की छापेमारी, तेल कम्पनी और चार निदेशकों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज attacknews.in

अहमदाबाद, 01 जून । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 670 करोड़ रुपए से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाला प्रकरण में आज कई स्थानों पर छापेमारी की और गुजरात के महेसाणा स्थित एक निजी खाद्य तेल कम्पनी, इसके चार निदेशकों और अज्ञात सरकारी कर्मियों तथा अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया।

सीबीआई की ओर से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया की अगुवाई वाले तथा अन्य आठ बैंकों के गठजोड़ से आरोपियों ने 810 करोड़ रुपए की ऋण सुविधायें हासिल करने के बाद वर्ष 2014 से 1017 के बीच इस मामले में धोखाधड़ी की। उन्होंने ऋण राशि को अन्य कामों के लिए उपयोग करने समेत कई तरह के दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए थे। इसके चलते बैंकों के उक्त गठजोड़ को क़रीब 678.93 करोड़ का नुक़सान हुआ।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया में 678.93 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के आरोप में गुजरात के मेहसाणा स्थित तेल कंपनी विमल ऑयल और इसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मंगलवार को छह ठिकानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की टीमों ने गुजरात के अहदाबाद और मेहसाणा में कंपनी तथा आरोपी व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की।

सीबीआई ने कंपनी के साथ ही इसके निदेशकों जयेशभाई चंदूभाई पटेल, मुकेश कुमार पटेल, दितिन नारायणभाई पटेल और मोना जिग्नेशभाई आचार्य के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि आरोप है कि बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व एवं आठ बैंकों की सदस्यता वाले एक समूह ने आरोपियों को लगभग 810 करोड़ रुपये की विभिन्न ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराईं तथा आरोपियों ने बदनीयत से बैंक समूह से 2014-2017 की अवधि में धोखाधड़ी की।

पश्चिम बंगाल के बिगड़ते वातावरण की सच्चाई को देश के आमजन को बताया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनने से रोका जा सके attacknews.in

देहरादून, 01 जून । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के हालात से लोकतंत्र को खतरा बताया है।

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है। वहां के बिगड़ते वातावरण की सच्चाई देश के आमजन को बताया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनने से रोका जा सके।

उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के पश्चात, उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के संबंध में आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए श्री विजयवर्गीय ने वहां की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि वहां किस प्रकार हिन्दू समाज को कुछ कट्टरपंथियों द्वारा दमन किया जा रहा है।

उन्होंने चुनाव के बाद की उत्पन्न स्थिति और भाजपा के बढ़ते जनाधार पर विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने समाज से इन घटनाक्रमों से सबक लेने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हार जीत का प्रश्न नहीं, वहां के उपजे हालात राज्य के साथ-साथ देश के लिए चिंता का विषय बना है।

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवाद के अगुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बांगला बचाओं के लिए काम किया था। भाजपा के लोग श्री मुखर्जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बंगाल के बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगे। भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते वहां के संस्कृति, भाषा और क्रांतिकारियों बंगाल के मिठास को कमजोर नहीं होने देगी।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती से आनन्द मठ बांग्ला, वंदेमातरम, जन गण मन जैसे नारे और गीत राष्ट्र को मिला है। वहां की भाषा राष्ट्रभक्ति से आज भी नई जोश को धार देती है। ऐसी महान धरती के लोगों के साथ अन्याय और चिह्नित कर सताने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा देशविरोधी गतिविधियों के हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल खुश है। लेकिन उन्हें अपने हार की तरस नहीं आती। वहां के लोगों के संकटपूर्ण जीवन व बिगड़ते माहौल पर विपक्ष की मौन बना हुआ।

उन्होंने कहा कि यह समय भाजपा की हार और जीत का नही, वहां के उपजे हालात का लेकर है। भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़ी है।

बेबीनार के संयोजक पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार रहे। इस वेबीनार में प्रदेश महामंत्री (संग़ठन) अजेय, महामंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी जुड़े।

मप्र मंत्रिमंडल के अनेक निर्णय:पोषण नीति-2020 का अनुमोदन;औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 लागू, और COVID19 की योजनाओं का अनुमोदन attacknews.in

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल 2 जून ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सभी समुदायों को पोषण एवं स्वास्थ्य की व्यापक सुरक्षा प्रदाय करने तथा उन्हें सक्षम बनाने, समुदाय विशेषकर बच्चों, किशोरों और महिलाओं को उपयुक्त पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त कर ‘सुपोषित मध्यप्रदेश’ की संकल्पना को साकार करने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की पोषण नीति-2020 अनुमोदित की गई ।

औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए सहायक और सक्रिय पारिस्थिति का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है। मंत्रि-परिषद ने इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमि आवंटन के लिए नये नियम अनुमोदित किए।

यह नियम मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 कहलाएंगे। नियमों में मुख्यत: प्रावधान किए गए हैं कि नियम लागू होने से पहले के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास शुल्क 150 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा नियम लागू होने के बाद विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिये विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से लिये जाने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भूखण्डों का आवंटन आनलाईन नीलामी प्रक्रिया से किये जाने का प्रावधान किया गया है। आवंटन प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया में समय -सीमा लगभग आधी की गई है। विभागीय शेडों को किराये पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

मंत्रि-परिषद की बैठक में कोविड-19 महामारी की रोकथाम में योद्धाओं की तरह सेवाएँ दे रहे कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दो माह एक अप्रैल से 31 मई 2021 की अवधि में लागू करने की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

      मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना के विभिन्न बिंदुओं पर अनुमोदन दिया। यह योजना ऐसे बच्चों के लिये बनाई गई है, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना से एक मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो, जिससे उनकी आर्थिक समस्या के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके लिए इस योजना के माध्यम से शासन द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन तथा नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।

     योजना में प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता, संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क मासिक राशन तथा शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर स्नातक तक की नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शामिल है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, विधि शिक्षा इत्यादि सभी विषयों की भी नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान योजना में रखा गया है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का अनुसमर्थन किया। योजना से संबंधित अन्य अनुगामी कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत करने की मंजूरी दी।

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में खाद्यान्न आदि के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन, डेफिसिट पूर्ति एवं वर्तमान में जारी वित्तीय व्यवस्था की निरंतरता के लिये धनराशि उधार लेने के लिए 29 हजार 400 करोड़ रूपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही शासकीय प्रत्याभूति के संस्थावार पुनर्आवंटन एवं खाद्यान्न साख-सीमा के संचालन के लिए समय-समय पर कार्यवाहियाँ करने के लिये खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

मध्यप्रदेश में  कोविड से बचाव जनजागरण अभियान में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षित कर सेवाएं ली जाएंगी attacknews.in

भोपाल, 01 जून । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आया है।

श्री चौहान मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व मंत्रिगण को संबोधित कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करना होगा। इसके लिए प्रदेश की छात्र शक्ति को आगे आना होगा। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं जनजागरण अभियान में ली जाएंगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदेमातरम् के गान के साथ आरंभ हुई।

श्री चौहान ने कहा कि अलीराजपुर में कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। प्रदेश के 36 जिलों में 10 से कम केस आए हैं। हमारा लक्ष्य 31 मई तक 0 फीसदी केस की स्थिति में पहुंचने का था। प्रदेश के 36 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आने का मतलब यह है कि हम लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं। केवल भोपाल और इंदौर में पॉजिटिविटी 5 फीसदी से अधिक है। इन दोनों शहरों में अलग रणनीति बनाकर काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सक्रियता और जनता के साथ मिलकर काम करने के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश इस स्थिति में पहुंचा है। इस संतोषजनक स्थिति के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बधाई के पात्र है।

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना को लॉक करना है। अतः कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर को अपनाने के लिए लोगों के बीच वातावरण बनाना होगा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का यह दायित्व है कि इस दिशा में वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करें। कोविड गाइड लाइन का पालन कराने के लिए मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, दुकानों के आगे गोले बनाने, आदि जैसी गतिविधियों को लोगों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना होगा।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में वातावरण बनाने के लिए वे स्वयं भी कुछ जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद के सभी सदस्य अपने-अपने प्रभार के जिलों का दौरा करें। जनता से संवाद करें, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें और कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को प्रेरित कर अपनी जिम्मेदारी निभाए।

उन्होंने मंत्री परिषद के सदस्य गणों को वैक्सीनेशन के लिए अपने-अपने प्रभार के जिलों में जन जागरण पर केंद्रित अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रबंधन के लिए छह समूह बनाए गए हैं। यह समूह टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन, जन-जागरण, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन उत्पादन और उपलब्धता की दिशा में लगातार कार्य करते रहें। सप्ताह में एक बार प्रत्येक समूह की बैठक आवश्यक रूप से हो। इसके अतिरिक्त सातवां समूह शिक्षा के लिए बनाया गया है। शिक्षा देने के क्या विकल्प हो सकते हैं, परीक्षाओं का संचालन कैसे हो, क्या बड़े बच्चों को सीमित संख्या में शाला आने की अनुमति दी जा सकती है इस संबंध में यह समूह विचार करेगा।

इस समूह में खेल एवं युवा कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार तथा आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे विचार-विमर्श करें। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार करें तथा विशेषज्ञों से चर्चा कर सुझाव प्रस्तुत करें। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का एक अलग मॉडल बने जो देश में एक उदाहरण हो।

श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में कार्य पुनः आरंभ किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को सशक्त करने के लिए बने वार्डों तथा अन्य सुविधाओं का तत्काल वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण कर कार्य आरंभ किया गया है। ये व्यवस्थाएं जनता में विश्वास पैदा करेंगी। स्थिति सामान्य करने के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण में इन गतिविधियों से मदद मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसमें महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। प्रदेश में 18 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं । इन विद्यार्थियों और प्राध्यापकों कोविड अनुकूल व्यवहार के मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। यह विद्यार्थी और प्राध्यापक कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस छात्र शक्ति और एनसीसी व एनएसएस के टीमों का योगदान कोविड अनुकूल वातावरण बनाने में प्रभारी होगा।

तीसरी लहर रोकने में मध्यप्रदेश नया मॉडल प्रस्तुत करेगा

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में तीसरी लहर नहीं आने देना है। इस प्रकार की गतिविधियां हमें तीसरी लहर को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही टैस्ट, पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान कान्टेंक्ट ट्रेसिंग, कोविड केयर सेंटर में ले जाना जारी रहे। किल-कोरोना अभियान चलता रहे। इन गतिविधियों और कोविड अनुकूल व्यवाहर अपनाने के लिए जागरूकता अभियान को मंत्रिगण, विधायक, सांसद नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति का उपयोग कर कोविड की तीसरी लहर को रोकने में मध्यप्रदेश पूरे देश में एक नया मॉडल प्रस्तुत करेगा।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देने का आदेश जारी attacknews.in

मुंबई, 01 जून । महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देने का आदेश जारी किया गया है।

श्री मलिक ने अपने आधिकारिक प्रेस बयान में कहा कि किसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस में इसका फायदा मिलेगा।

श्री मलिक ने यह भी कहा कि आठ लाख वार्षिक आय से नीचे वाले समुदाय के लोगों को इस फैसले से लाभ होगा।

मराठा समुदाय के आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

पानीपत नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक आईएनडी सेनिटेशन एंड सोल्यूशन कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी चंकित डराल ₹ 13.70 लाख रिश्वत लेते गिरफतार attacknews.in

चंडीगढ़, एक जून। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पानीपत नगर निगम में तैनात मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर कुमार को आईएनडी सेनिटेशन एंड सोल्यूशन कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी चंकित डराल से 13.70 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया है।

ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री डराल ने ब्यूरो को एक शिकायत देकर कहा था कि उनकी कम्पनी ने पानीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, सोनीपत और पंचकूला में सड़कों की सफाई का ठेका ले रखा है। कम्पनी के निदेशक कृष्ण कुमार ने उन्हें सूचित किया कि आरोपी सुधीर कुमार उनके बिल पास करने और सफाई ठेका आगे बढ़ाने की एवज में 13.70 लाख रुपये रिश्वत मांग कर रहा है जिसकी निदेशक ने फोन में रिकार्डिंग कर ली है।

विवाह में रिवाल्वर से दे दनादन की नई परंपरा जुड़ी: प्रतापगढ़ में नई नवेली दुल्हन ने स्टेज पर शादी में जीवन साथी का हाथ पकड़ कर की हर्ष फायरिंग attacknews.in

प्रतापगढ 01 जून । उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ में नई नवेली दुल्हन ने स्टेज पर अपनी शादी में अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ कर अपने बाएं हाथ से हर्ष फायरिंग की है जिसका वीडियो वायरल हुआ है ।

हर्ष फायरिंग करने वाली दुल्हन रूपा पांडेय ने अपने चाचा कि लायसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग की थी। फायरिंग करने वाली दुल्हन के विरूद्ध जेठवारा थाने की पुलिस ने स्वत संज्ञान लेते हुए गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आज जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह में एक युवती द्वारा अपनी ही शादी में रिवाल्वर से फायरिंग कर रही है । वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जेठवारा पुलिस ने जांच की तो ज्ञात हुआ कि कल ग्राम लक्ष्मण का पुरवा में रामनरायण पाण्डेय की पुत्री रुपा पाण्डेय ने अपनी शादी में चाचा रामवास पाण्डेय की लाईसेन्सी रिवाल्वर से फायरिंग की थी।

घटना के सम्बन्ध में धारा 286, 188, 269, 270 भादवि, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 30 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कुशीनगर में नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के नाम पर जबरदस्ती घर से उठाकर थाने ले जाने के मामले में पुलिस उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी निलबित attacknews.in

कुशीनगर,01 जून । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दो नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के नाम पर जबरदस्ती घर से उठाकर थाने ले जाने के मामले में देवरिया के रामपुर कारखाना थाने में तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी को निलबित कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार 27 मई को खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग लड़कियों को बिना केस दर्ज कराये देवरिया जिले की रामपुर कारखाना थाने के दरोगा अखिलेश कुमार पुलिसकर्मियों के साथ जबरदस्ती उठाकर ले गए थे।

परिजनों का आरोप है कि सात घंटे तक पुलिस ने दोनों को थाने में रखा और मारपीट भी की। इस मामले के संज्ञान में आने पर मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि ने इस मामले को राष्ट्रीय व राज्य बाल आयोग सहित शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया। उसके बाद देवरिया पुलिस ने गलती मानते हुए जांच की बात कही थी।

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए देवरिया के पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने रामपुर कारखाना थाने में तैनात दरोगा अखिलेश कुमार व हेड कांस्टेबल संपत वमार् को निलंबित कर दिया। मामले की जांच अभी जारी है।

इस बीच मामले में किशोरियों के पिता ने सोमवार को पुन: उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर अपहरण, छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना के बाद से दोनों लड़कियां सदमे में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ जान देने पर विवश होगे।

मध्यप्रदेश में अंतर राज्य बस सेवा 7 जून तक रहेगी स्थगित attacknews.in

भोपाल,01 जून । मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि एक जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर राज्य बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेंगी।

श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यहाँ बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव के प्रति लापरवाह नहीं रहा जा सकता। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्व से प्रतिबंधित अंतर राज्यीय बस सेवा की प्रतिबंधित अवधि 7 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह सेवाएँ पहले की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। बस परिवहन सेवाएं बहाल करने के संबंध में निर्णय बाद में लिया जाएगा।