नयी दिल्ली 03 दिसम्बर । राफेल लड़ाकू विमानों के ऑफसेट समझौते को लेकर विवादों में फँसी अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनी आरएनईएल पर अब नौसेना ने जुर्माना लगाया है और पाँच समुद्री गश्ती पोत की आपूर्ति समय पर न करने के लिए उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर साेमवार को यहाँ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में इसकी पुष्टि की।
उन्होंने कहा, “रिलायंस नेवल एंड इंजीनीयरिंग लिमिटेड (आरएनईएल) के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा रही है। उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली गयी है, हालाँकि उसके साथ अनुबंध अभी रद्द नहीं किया गया है। इसकी जाँच की जा रही है और इस पर आगे के कदम के बारे में निर्णय लिया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि रिलायंस डिफेंस के ऋणों की भुगतान की सूची फिर से बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बैंकर आईडीबीआई ने उसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अब इस सौदे में केवल लार्सन एंड टूब्रो के रह जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी इस बारे में बात की जा सकती है।
आईएनईएल को 2,500 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत नौसेना को पाँच समुद्री गश्ती पोत की आपूर्ति करनी थी, लेकिन वह इस सौदे को निर्धारित समय में अमली जामा पहनाने में विफल रही है।
उल्लेखनीय है कि रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस डिफेंस को फ्रांस से वायु सेना के लिए खरीदे जाने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में भारतीय आॅफसेट भागीदार बनाया गया है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिन्दुस्तान एेरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को दरकिनार कर रिलायंस डिफेंस को आॅफसेट ठेका दिलावाया है।
हिंद महासागर के प्रभुत्व के लिए 56 युद्धपोत और 6 पनडुब्बी होगी नौसेना में शामिल:
सरकार ने हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना का प्रभुत्व बनाये रखने के लिए उसके बेड़े में 56 युद्धपोत और छह पनडुब्बी शामिल करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है साथ ही दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत को लेकर भी बातचीत ठाेस रूप ले रही है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि नौसेना रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। सरकार ने देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नौसेना के बेड़े के लिए 56 समु्द्री पोतों और छह पनडुब्बी की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत और पनडुब्बी लगभग एक दशक के समय में नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिये जायेंगे। इनमें से कुछ युद्धपोत पुराने युद्धपोतों की जगह लेंगे तो कुछ नौसेना के बेड़े का विस्तार कर उसे मजबूत बनायेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के विभिन्न शिपयार्डों में अभी 32 समुद्री पोत और पनडुब्बी बनायी जा रही हैं। इनमें विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, पी-15 बी श्रेणी के विध्वंसक, पी 17 ए श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट, समुद्री गश्त पोत और पनडुब्बी शामिल हैं। देश में ही बनाया जा रहा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत निर्माण के तीसरे और अंतिम चरण में है। इसके समुद्री परीक्षण 2020 के मध्य में शुरू होने की संभावना है। इससे नौसेना की समु्द्री शक्ति तथा हवाई मारक क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नौसेना के लिए दूसरे विमानवाहक पोत को लेकर भी बात ठोस तरीके से आगे बढ रही है। नौसेना के पास तीन विमानवाहक पोत होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह आदर्श स्थिति है जिसमें दो विमानवाहक एक साथ आॅपरेशनों के लिए उपलब्ध रह सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मंबई हमले के मद्देनजर तटीय सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है और देश की सभी लगभग लाख नौकाओं को स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तमिलनाडु, गुजरात और पुड्डुचेरी में सफल रहा है। इसे अब सभी नौकाओं में लगाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में कामयाबी का लौहा मनवा रही महिलाओं की नौसेना में बढ़ती भूमिका के मद्देनजर अभी बनाये जा रहे सभी समुद्री पोतों तथा युद्धपोतों में महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बनाये जाने वाले प्रशिक्षु युुद्धपोतों में भी महिलाओं की जरूरतों से संबंधी सुविधाएं बनाये जायेंगी।
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