कोरोना से नहीं जीत सके रालोद नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह का कोविड-19 से निधन;4 दशक के राजनीतिक करियर में एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस और भाजपा से हाथ मिलाने में करीब गुरेज नहीं किया attacknews.in

नयी दिल्ली, छह मई । राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का बृहस्पतिवार को गुरुग्राम में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से निधन हो गया। परिवार ने यह जानकारी दी।

वह 82 साल के थे।

परिवार ने एक बयान में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे।

उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया, ‘‘चौधरी अजित सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने आखिर तक इस महामारी से मुकाबला किया और आज सुबह, छह मई 2021 को आखिरी सांस ली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ अपने पूरे जीवनकाल में चौधरी साहब को आपका भरपूर प्यार और सम्मान मिला। आप सभी के साथ यह संबंध उनके लिए प्रिय थे और उन्होंने आपके कल्याण के बारे में हमेशा सोचा और कोशिश की।’’

जयंत चौधरी ने कहा, ‘‘ हमारा देश भयावह महामारी से गुजर रहा है। इसलिए मेरा उन सभी से अनुरोध है जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को इच्छुक हैं, कृपया अपने घरों में रहें। हम सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें ताकि हम खुद और आसपास के सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। यह चौधरी साहब के प्रति बेहतरीन सम्मान होगा और साथ-साथ कोरोना योद्धाओं के लिए भी, जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।’’

परिवार की ओर से जारी बयान में जयंत चौधरी ने कहा, ‘‘हम उन सभी परिवारों को सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस क्रूर बीमारी से प्रभावित हुए हैं।’’

चौधरी अजित सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख आखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है।

वो आसमां था मगर सर झुकाये चलता था

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के संस्थापक एवं अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह राजनीतिक गलियारे की ऐसी बेमिसाल शख्सियत थे जिन्होेने किसान एवं वंचित वर्ग के उत्थान के साथ उनका हक दिलाने के लिये जीवन पर्यन्त संघर्ष किया।

कोरोना संक्रमित चौधरी अजित सिंह का गुरूवार तड़के गुरूग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया था।

आठ बार लोकसभा अथवा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले और चार बार केन्द्रीय मंत्री रह चुके श्री चौधरी ने अपने चार दशक से लंबे राजनीतिक करियर में एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाने में करीब गुरेज नहीं किया।

किसानो के हित के लिये मृदभाषी नेता समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ भी खड़े हुये।

पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे श्री चौधरी के साथ बिताये लम्हो की याद करते हुये उनके व्यक्तित्व को एक शायरी में ढालते हैं कि “ लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुकाये चलता था।” उन्होने भावुक अंदाज में कहा कि श्री अजित सिंह के निधन के साथ भारतीय राजनीति में एक युग का अंत हो गया।

उन्हें कृषि और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि थी।जनता का दर्द समझने की ताकत तो जैसे उनके खून में थी।

पेशे से कंप्यूटर वैज्ञानिक रहे, चौधरी साहब ने किसान व वंचित वर्ग को उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया तथा उन्हें उनके हक़ दिलाने के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया।” चौधरी अजित सिंह देश के ग्रामीण विकास केंद्रित मॉडल के एक प्रमुख वकील थे।

उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए निवेश और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए स्थायी प्रौद्योगिकियों के प्रसार और किसानों के लिए आर्थिक पैदावार बढ़ाने के उपायों पर जीवनपर्यन्त जोर दिया।
विशेष रूप से 1996 में, उन्होंने चीनी मिलों के बीच की दूरी को 25 किमी से घटाकर 15 किमी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप चीनी उद्योग में अधिक निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ी और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ।

कृषि मंत्री के रूप में, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना भी शुरू की, जिसने उद्योग में निजी निवेश के लिए आवश्यक प्रवाह को सक्षम किया।

वर्ष 2002 के सूखे के संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए कृषि मंत्री चौ अजीत सिंह ने सभी संभव प्रयास किये, जिसके लिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

उन्होंने कैलमिटी रिलीफ फंड (सीआरएफ) से सहायता को सभी किसानों को उपलब्ध करवाया, जो उस समय तक दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों तक ही सीमित थी, यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कृषक समुदायों के लिए महत्वपूर्ण था, जहां औसत भूस्खलन अधिक था लेकिन उत्पादकता कम थी।

उन्होंने देश में पुरातन और असमान भूमि अधिग्रहण कानूनों के खिलाफ जनता के आंदोलन को गति दी थी और दिल्ली में गन्ना किसानों द्वारा एफआरपी संशोधन (2009) के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खिलाफ सफल आंदोलन भी किया, जिसके फलस्वरूप देश में गन्ना किसानो की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ।

इसी के साथ साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ बड़े और प्रशासनिक रूप से शासन न करने योग्य राज्यों के पुनर्गठन के लिए आंदोलन किया।

भारतीय राजनीति में उन्हें सदैव एक कुशल वक्ता एवं किसान व वंचित वर्ग को उनका हक़ दिलवाने वाले एक संघर्षशील राजनेता के रूप में याद रखा जाएगा।
उनके जाने से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जो कभी भरा नहीं जा सकता।

3 मई से 9 मई की अवधि के बीच सभी राज्यों को रेमेडेसिविर की 16.5 लाख इंजेक्शन शीशियाँ का आवंटन;केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कोविड उपचार तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की attacknews.in

नईदिल्ली 6 मई ।केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कोविड बीमारी के इलाज के लिए दवाओं तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बार में एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सचिव (फार्मा) सुश्री एस अपर्णा, डॉ. वी. जी. सोमानी, डीसीजीआई, एनपीपीए की अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. मनदीप कुमार भंडारी, संयुक्त सचिव (फार्मा) श्री नवदीप रिनवा, एनपीपीए की सदस्य सचिव श्रीमती विनोद कोतवाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गौड़ा ने बैठक में रेमेडेसिविर के सभी सात निर्माताओं को एक महीने पहले के 38 लाख शीशी उत्पादन को बढ़ाकर प्रति महीने 1.03 करोड़ शीशी करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई इस क्षमता से इंजेक्शन की घरेलू उपलब्धता में मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि 3 मई और 9 मई की अवधि के बीच सभी राज्यों को रेमेडेसिविर की 16.5 लाख शीशी का आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से कुल आवंटन 34.5 लाख शीशी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को आवंटन एक गतिशील प्रक्रिया है और आने वाले सप्ताहों में सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

बैठक के दौरान अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श किया गया। श्री गौड़ा ने अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा कालाबाजारी तथा जमाखोरी की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

डीसीजीआई डॉ. सोमानी ने बताया कि बाजार में विभिन्न दवाओं की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी से पता लगा है कि वर्तमान में बाजार में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और फार्मा विभाग, एनपीपीए तथा सीडीएससीओ दवाओं की उपलब्धता की निकट से निगरानी जारी रखेंगे।

कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में उन्होंने बताया कि राज्यों के औषधि नियंत्रकों को फील्ड निरीक्षण दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि रेमेडेसिविर / टॉक्लीजुमाब/ फेवीपीराविर जैसी कोविड प्रबंधन की दवाओं की जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पूरे भारत में एसडीसी, स्थानीय पुलिस ,एफडीए आदि के सहयोग से जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली के लिए 1.5.2021 तक 78 कार्रवाइयां की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं और मामले दर्ज किए गए हैं। दवाइयां, वाहन, खाली शीशी (संभवतः जहरीली दवाएं बनाने के लिए) तथा नकदी की जब्ती की गई है। चंडीगढ़ में एक मामले में 3000 यूनिट रेमेडेसिविर की शीशियां जब्त की गईं।

श्री गौड़ा ने फार्मा कंपनियों और एनपीपीए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सीडीएससीओ के अधिकारियों के समन्वित प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और कम से कम समय में कोविड उपचार की दवाओं और अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के लिए उनके घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस तरह का घनिष्ठ सहयोग समय की जरूरत है।

निर्वाचन आयोग ने सर्वसम्मत राय जारी की: मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए attacknews.in

नईदिल्ली 6 मई ।भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से संबंधित अपनी स्थिति पर हाल के बयानों का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में कुछ निश्चित प्रेस रिपोंर्टों का भी संज्ञान लिया है। आयोग ने हमेशा कोई निर्णय लेने से पहले उचित विचार-विमर्श किया है।

मीडिया के संबंध में आयोग यह मत स्पष्ट करना चाहता है कि वह स्वतंत्र मीडिया में गंभीर रूप से आस्था रखने के लिए संकल्पबद्ध है। संपूर्ण आयोग और इसके सदस्य अतीत और वर्तमान में संपन्न सभी चुनावों तथा देश में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को मानते हैं। निर्वाचन आयोग की यह सर्वसम्मत राय है कि मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी तरह की याचिका प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए।

आयोग निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से लेकर समाप्त होने तक चुनाव प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पारदर्शिता लागू करने में मीडिया की भूमिका को विशेष रूप से मानता है। मीडिया के साथ सहयोग के बारे में भारत निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण स्वाभाविक सहयोगी का रहा है और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है।

यात्री संख्या में कमी की वजह से ग्वालियर-भोपाल-ग्वालियर एवं इंदौर-पुरी-इंदौर स्पेशल निरस्त करनी पड़ी attacknews.in

भोपाल 6 मई ।रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में बहुत कमीं होने की वजह से ग्वालियर-भोपाल-ग्वालियर स्पेशल तथा इंदौर-पुरी-इंदौर स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

गाड़ी संख्या 04198/04197 ग्वालियर-भोपाल-ग्वालियर स्पेशल ट्रेन को दिनाँक 07.05.2021 से दिनाँक 31.05.2021 तक के लिए रद्द किया गया है।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09371 इंदौर-पुरी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को दिनाँक 04.05.2021 से तथा गाड़ी संख्या 09372 पुरी-इंदौर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को दिनाँक 06.05.2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है।

इंदौर जिले के दो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए attacknews.in

इंदौर, 05 मई । मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया और मानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर एस तोमर ने अपना-अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ गाडरिया ने स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को अपना इस्तीफा अग्रेषित किया है। इसी तरह डॉक्टर आर एस तोमर ने सीएमएचओ इंदौर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

डॉ गाडरिया द्वारा प्रेषित इस्तीफा में इस्तीफा के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने बेहद संक्षिप्त पत्र में 5 मई 2021 को शासकीय सेवा से त्यागपत्र देने का उल्लेख किया है। उधर डॉ. डागरिया ने त्यागपत्र की वजह बताते हुए संवाददाताओं से कहा कि वे जिला कलेक्टर के व्यव्हार से आहत है।

कनाडा सरकार ने 12-15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी attacknews.in

ओटावा 05 मई (स्पूतनिक) कनाडा की सरकार ने 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना वायरस (कोविड-19) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूर प्रदान की है।

कडाना की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने कहा, “आज, स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में फाइजर-बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। इसके साथ ही यह कडान में बच्चों के इस्तेमाल के लिए मंजूर होने वाली पहली वैक्सीन बन गई है और कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”

नेपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी;ऑक्सीजन के टैंक खाली होते जा रहे हैं और बहुत कम समय तक की ही ऑक्सीजन बची attacknews.in

काठमांडू,05 मई। नेपाल की राजधानी काठमांडू के दो बड़े सरकारी अस्पतालों में इस समय ऑक्सीजन की जोरदार कमी हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों ने बताया कि कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किए गए शुक्राराज ट्रापिकल एंड इंफेक्शियस हास्पिटल और नेशनल ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है।

अस्पताल के एक अधिकारी सागर कुमार राजभंडारी ने बताया कि हमारे ऑक्सीजन के टैंक खाली होते जा रहे हैं और बस हमारे पास बुधवार तक की ही ऑक्सीजन बची है।

नेपाली प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि मरीजों के काम में आने वाली ऑक्सीजन के अलावा अन्य प्रकार की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है।मंगलवार को यहां रिकार्ड संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है।

नेपाली स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के आंकडों के मुताबिक मंगलवार को यहां 55 लोगों की मौत हुई और 7660 संक्रमित लोगों का पता लगा जो सोमवार के 37 लोगों के मरने और 7448 संक्रमण के मामलों से कहीं अधिक है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया,दिल्ली में लाॅकडाउन जारी रखा जाएगा attacknews.in

नयी दिल्ली 05 मई । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार शहर में कोरोना वायरस (कोविड-19) की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन को जारी रखेगी।

श्री केजरीवाल ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए राजेंद्र नगर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद कहा, ”हम शहर में कोरोना की स्थिति के आधार पर लॉकडाउन को जारी रखेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई ऑक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक कंटेनरों की आयात प्रक्रिया में ढील,भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी attacknews.in

नयी दिल्ली, 05 मई । सरकार ने आक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक टैंकरों की आयात प्रक्रिया में ढील दी है जिसके बाद संबंधित विनिर्माण प्रतिष्ठानों के भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने ऑक्सीजन सिलेंडर और क्रायोजेनिक टैंकर और कंटेनरों के आयात के लिए वैश्विक विनिर्माताओं के पंजीकरण और अनुमोदन की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि कोविड महामारी के मद्देनजर, संगठन ऐसे पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने से पहले वैश्विक निर्माताओं की उत्पादन सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण नहीं करेगा। निर्माता के विवरण प्रस्तुत करने पर किसी भी देरी के बिना इस तरह की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी। निर्माता का आईएसओ प्रमाण पत्र; सिलेंडर, टैंकरों, कंटेनरों की सूची, उनके विनिर्देशन, चित्र और बैच संख्या; हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, विस्फोटक नियंत्रक एसडी मिश्रा और डॉ एस.के.सिंह से संपर्क किया जा सकता है।

देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 16 करोड़ से अधिक लोगों को दिए गए डोज attacknews.in

नयी दिल्ली,05 मई। देश में अब तक 16 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके है और मंगलवार तक कोविड-19 वैक्सीन के कुल 16,04,18,105 डोज लोगों को दिए गए ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पहली डोज के रूप में वैक्सीन के 13 करोड़ (13,00,03,255) से अधिक डोज लोगों को दिए गए हैं, जबकि दूसरी डोज के रूप में वैक्सीन की 3 करोड़ (3,04,14,880) से अधिक डोज दी जा चुकी हैं।

मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की कुल 6,62,619 खुराक दी जा चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन की कुल 16,04,18,105 डोज में 94,61,633 स्वास्थ्य कर्मी (एचसीडब्ल्यू) शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि 63,20,945 स्वास्थ्यकर्मियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वहीं 1,35,59,294 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि 73,21,052 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,29,43,090 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि इसी आयु वर्ग के 1,23,72,888 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है।

कोरोना मरीजों की सभी जांचें होंगी मुफ्त:मध्यप्रदेश में अब तक कुल 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत, कई प्लांट चालू हुए;शिवराज सिंह चौहान ने बताया प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित हुआ attacknews.in

भोपाल, 05 मई । मध्यप्रदेश के हरदा और आसपास के मरीजों को अब उपचार के लिए इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने यह बात जिला चिकित्सालय हरदा में सवा करोड़ रुपए की हाईटेक बायो एनालाइजर मशीन का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी का इस मशीन की सौगात के साथ ही जिला चिकित्सालय को 50 नए ऑक्सीजन बेड की अनुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया

मध्यप्रदेश में अब तक कुल 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत, कई प्लांट चालू हुए

इधर मध्यप्रदेश में अब तक कुल 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से कई ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तथा शेष का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट में से 74 प्लांट प्रदेश के विभिन्न जिलों में तथा 20 प्लांट विभिन्न तहसीलों में लगाए जा रहे हैं।

स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट में से 8 प्लांट भारत सरकार द्वारा एयरोक्स एण्ड एब्स्टीम कंपनी के माध्यम से खंडवा, शिवपुरी, सिवनी, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम तथा मुरैना जिले में लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सीएसआईआर गैसकौन कंपनी के माध्यम से पाँच प्लांट भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा तथा शहडोल जिलों में लगाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा 23 प्लांट ऐरोक्स टेक कंपनी के माध्यम से सागर, सीहोर, विदिशा, गुना, सतना, रायसेन, बालाघाट, खरगोन, कटनी, बड़वानी, नरसिंहपुर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल (काटजू), देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी तथा भिंड जिले में लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा एब्स्टीम टेक कंपनी के माध्यम से 15 प्लांट उमरिया, शाजापुर, नीमच, झाबुआ, सिंगरौली, टीकमगढ़, अशोक नगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, आगर, निवाड़ी तथा हरदा जिलों में लगाए जा रहे हैं।

सीएम रिलीफ फंड से 8 प्लांट डीआरडीओ ट्राइडेंट कंपनी के माध्यम से बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, सतना तथा भोपाल जिलों में लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 4 प्लांट निट्रोक्स कंपनी मालनपुर के माध्यम से नसरुल्लागंज (सीहोर), इटारसी, (होशंगाबाद), रहटी (सीहोर) तथा ब्यावरा (राजगढ़) में लगाए जा रहे हैं।

वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र करेगा कोरोना से बचाव – शिवराज

इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसी अनुक्रम में बुधवार से 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक आयु वर्ग के युवाओं के टीकाकरण के बाद उनके अनुभवों पर वर्चुअली चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 16 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। कल 25 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं, जिसका आवश्यकतानुसार वितरण कराया जा रहा है।

कोई व्यक्ति उपचार से वंचित नहीं हो-शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की चिकित्सालयीन सुविधाओं को विस्तारित कर मजबूत बनाने के कार्यों की निरंतरता जारी रहे। चिकित्सालयीन सुविधाओं का स्तर ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति उपचार सुविधा से वंचित नहीं हो।

श्री चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोरोना कोर ग्रुप के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह राहत की बात है कि प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है। संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों की निरंतरता के साथ ही चिकित्सालयों में आई.सी.यू. बेड और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास तीव्रता से जारी रहें। बताया गया कि भोपाल में 30 नये वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं।

कोरोना संकट में बिना राशन के कोई भी गरीब नहीं रहेगा-शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संकटकाल में कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। उन्होंने सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियम शिथिल कर इस संबंध में व्यवस्थाएँ की जायें।

श्री चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री निवास से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह और सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद थे।

जनता की जान बचाना हमारी प्राथमिकता-शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित हुआ है। हमें कुछ और दिन सख्ती करके संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ना है। लोगों की जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कोरोना का अच्छा से अच्छा इलाज सुनिश्चित करना है। आई.सी.यू. बेड्स की संख्या बढ़ाई जाये। शादियाँ आगे बढ़ाई जायें। अंतिम संस्कार में सीमित व्यक्ति शामिल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना के दौरान हर गरीब को निःशुल्क राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों से प्रभारी मंत्री, कोरोना के प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि उपस्थित थे।

उत्तरप्रदेश के पंचायत चुनाव में ‘आप’ ने किया कांग्रेस से आगे निकलने का दावा;कांग्रेस पार्टी पांचवें नंबर पर खिसकी attacknews.in

लखनऊ, पांच मई । उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को दावा किया कि इस सफलता के साथ वह राज्य में कांग्रेस से आगे निकल गई है।

आप के राज्यसभा सदस्य एवं प्रवक्ता संजय सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी 83 जिला पंचायत सदस्य, 300 प्रधान और 232 बीडीसी प्रत्याशियों को जिताकर प्रदेश में कांग्रेस से आगे निकल चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि आप उत्तर प्रदेश में भाजपा सपा और बसपा के बाद चौथे नंबर की पार्टी बन गई है और कांग्रेस का वोट लगातार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है।

सिंह कहा कि प्रदेश की जनता को श्मशान की राजनीति नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोगों को अस्पताल जाने के लिए एंबुलेंस का घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए ‘आप’ लखनऊ समेत कई जिलों में आटो एंबुलेंस सेवा शुरू करेगी।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कोरोना की इस आपदा के समय उत्तर प्रदेश के लोगों की पूरी मदद करें। पंचायत चुनाव में हमें जनता का खूब जमकर समर्थन भी मिला। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी जीते हुए और हारे हुए लोग हैं, वे सभी लोगों की सेवा में जुट जाएं।

कमलनाथ ने ममता बनर्जी को “देश की नेता” बताकर वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होने के संकेत देते हुए कहा कि,उन्होंने विधानसभा चुनाव में विरोधियों को धूल चाट दी attacknews.in

इंदौर (मध्य प्रदेश), पांच मई।लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली ममता बनर्जी को “देश की नेता” बताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व तरीके से सभी विरोधियों को धूल चटा दी।

बहरहाल, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े किए जाने की संभावनाओं पर कमलनाथ ने कहा कि अपने चुनावी चेहरे के बारे में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) समय आने पर फैसला करेगा।

कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, “बनर्जी आज हमारे देश की नेता हैं। वह लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। वह उस विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद इस मुकाम पर पहुंची हैं, जैसा चुनाव हमारे देश में कभी नहीं हुआ।”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “बनर्जी को केंद्र सरकार, मोदी और उनके मंत्रियों के साथ ही सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग से भी लड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने उन सबको लात मारकर भगा दिया है।”

यह पूछे जाने पर कि क्या बनर्जी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है, कमलनाथ ने सीधा जवाब टालते हुए कहा, “अभी यह बात हम नहीं जानते। यह बात यूपीए तय करेगा।”

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद भड़की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “अब वे लोग (भाजपा नेता) कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल में हिंसा हो रही है। वैसे हिंसा का रास्ता बहुत गलत है। मैंने भी फोन पर बातचीत के दौरान बनर्जी से बोला है कि वह सबको हिंसा से दूर रहने के लिए कहें।”

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने बनर्जी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें इस राज्य में आने का न्योता भी दिया है।

कोरोना की तीसरी लहर आएगी,पूर्वानुमान नहीं जताया गया,कोरोना पशुओं के जरिए नहीं, बल्कि इसका प्रसार मनुष्य से मनुष्य में हो रहा है इसलिए दूरी और मास्क जरूरी attacknews.in

नयी दिल्ली, पांच मई । केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ‘अपरिहार्य’ है, हालांकि यह कब आएगा, इसका पूर्वानुमान नहीं जताया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस ‘तीव्रता’ की जिस लंबी कोविड लहर का का सामना कर रहा है, उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था।

सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एक लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज उपचाराधीन हैं।

सरकार ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार उन राज्यों में शामिल हैं जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिख रही है।

सरकार ने यह भी कहा कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर 15 प्रतिशत से अधिक है।

उसने कहा कि एक मई से, नौ राज्यों में 18-44 आयु समूह के 6.71 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है।

केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी।

उन्होंने कहा, “ हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए।”

नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित होकर घर में पृथक-वास में रह रहे लोगों और परिवारों को टेलीफोन पर परामर्श देने के लिए आगे आएं।

डॉ पॉल ने कहा, “बदलते वायरस की प्रतिक्रिया समान रहती है। हमें कोविड-उपयुक्त व्यवहार अपनाने की जरूरत है, जैसे मास्क लगाना, दूरी बनाना, स्वच्छता, गैर जरूरी मुलाकातें नहीं करना और घर में ही रहना।”

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बीमारी पशुओं के जरिए नहीं फैल रही है, बल्कि इसका प्रसार मनुष्य से मनुष्य में हो रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आ रही मदद की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह कर रहा है।

उन्होंने कहा, “ हमारी तकनीकी इकाई ने यह देखने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं कि उपकरण किस अस्पताल के लिए उपयुक्त होंगे। उपकरण उन अस्पतालों को भेजे जा रहे है जहां इनकी तत्काल जरूरत महसूस की गई है।”

अग्रवाल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के 11 जिलों में पिछले 14 दिनों से मामले घट रहे हैं जबकि सतारा और सोलापुर जैसे कुछ अन्य जिलों में पिछले दो हफ्तों से मामले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से अस्पतालों व नर्सिंग होम में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत अग्नि सुरक्षा समीक्षा करने को कहा attacknews.in

नयी दिल्ली, पांच मई । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अस्पतालों और नर्सिंग होम की विस्तृत अग्नि सुरक्षा समीक्षा करें।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर उनसे आग से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने को कहा है।

गृह सचिव ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की हालिया घटनाओं को देखते हुए और खासकर गर्मी के मौसम के मद्देनजर, ज्यादा गर्मी या अस्पताल की वायरिंग पर अधिक भार होने के चलते शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आग लगती है और जान हानि तथा अवसंरचना का नुकसान होता है।

प्रवक्ता ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि किसी भी अस्पताल में चाहे वह सरकारी हो या निजी, आग न लगे, इसके लिए कोई कार्रवाई योजना होनी चाहिए। इसका ध्यान विशेष रूप से कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में रखा जाए।