Month: April 2019

इस्लामाबाद 1 अप्रैल ।कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में 2 नाबालिक हिंदू लड़कियों को अगवा करके धर्म परिवर्तन करके उनका निकाह कराया गया और इसके बाद एक ओर हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया ।

ऐसा मामला पाकिस्तान में पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान में यह बात होना आम है।

सिंध प्रांत से कुछ समय पहले दो नाबालिग हिंदू लड़कियां रीना और रवीना को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन किया गया और फिर उनका निकाह करा दिया गया। यह मामला सामने आने के बाद पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की। वर्तमान में मामला कोर्ट में पहुंच गया है।

ऐसे मामलों की सूची काफी लंबी है। पहले समय में हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता था और उनको डरा धमकाकर झूठे बयानों के लिए उकसाया जाता था।

जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाने की जिम्मेदारी  मियां मिट्ठू के पास  हैं। इस मामले में उनका नाम बहुत फेमस है, इनका पूरा नाम पीर अब्दुल हक है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वही मियां मिट्ठू है।

यह मियां मिठ्ठू पाकिस्तान के निवासी हिंदुओं से बहुत नफरत करते हैं। पाकिस्तान की रिपोर्ट की मानें तो इस शख्स के पास ही पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का ठेका है। साल 2016 में इसके खिलाफ 117 केस दर्ज हो चुके हैं।

कई बार सड़कों पर पाकिस्तानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके लोग बिना भय के इस्लामिक कट्टरता फैलाते हैं।

मियां मिट्ठू की पहुंच सरकार तक है।उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी जनरल चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ देख सकते हैं।

जनता कई बार मियां मिट्ठू के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए  सख्त कदम उठाने की मांग कर चुकी है। संसद में इस मामले को लेकर असेंबली के सदस्य और इमरान खान की पार्टी के सांसद डॉ रमेश कुमार वांकवानी ने वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध किया और आवाज उठाई।

पाकिस्तान की भरचंडी शरीफ स्थित दरगाह है, लेकिन इसकी असली पहचान उस दरगाह के तौर पर होती है, जहां हिंदू लड़कियों का जबरन मुस्लिम में धर्म परिवर्तन किया जाता है।

पाकिस्तान में आए दिनों हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के पूजा स्थल और मंदिरों को खत्म किया जा रहा है। उनकी संपत्ति छीन ली जाती है। हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनका निकाह करवा दिया जाता है।

इस बात का अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता हैं कि पाकिस्तान में हर साल 300 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है। पाकिस्तान की संस्था मूवमेंट फॉर सोलिडेटरी एंड पीस ने रिपोर्ट को जारी किया था।

इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनकी उम्र 12 से 15 साल की होती है। लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया  जाता है. और उनकी शादी की जाती है।

पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कुल जनसंख्या का 1.6% है। पाकिस्तान में 36 लाख हिंदू है। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि बीते 50 सालों में 90% हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया।

सिंध और बलूचिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार:

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरीके की खबरें अब सामने आ रही है कि लगातार सिंध इलाके में हिंदुओं की संख्या गिर रही है. यहां पर जबरन धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा गंदा खेल हो रहा है कि जल्दी आपको सिंध बलूचिस्तान इलाके से हिंदू गायब नजर आएंगे।

बता दें कि आजादी के समय सिंध में 25% हिंदुओं की आबादी थी जो यहां पर अपनी इच्छा से रह रहे थे क्योंकि  सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने  ना तो आजादी के समय पाकिस्तान से जाना स्वीकार किया था और ना ही इन्होंने भारत में आना सही समझा था. इनको लगता था कि यह अपने मुल्क में रहकर ही अपना एक आजाद मुल्क प्राप्त कर लेंगे,लेकिन जिस तरीके से यहां पर अत्याचार हो रहे हैं और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर बर्बर पूर्ण कार्यवाही हो रही है तो उसको देखकर बोला जा सकता है कि जल्दी बलूचिस्तान और सिंध से आपको हिंदू पूरी तरीके से गायब होते हुए नजर आएंगे.

सिंध इलाके में हर महीने 25 हिन्दू लड़कियों का हो रहा है धर्मपरिवर्तन:

खुद पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि सिंध इलाके में हर महीने लगभग 25 हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।

आपको बता दें कि जिस दिन हिंदुस्तान में होली मनाई जा रही थी और सिंध के हिंदू भी रंगों में रंगे हुए थे उसी दिन इलाके में दो नाबालिग लड़की को उठा लिया गया था और इनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी गई थी।

रीना और रवीना नाम की यह लड़कियां हैं जो अभी तक अपनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं, जब इन लड़कियों के मां-बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी तो इनकी शिकायत किसी ने भी दर्ज नहीं की थी बाद में जब यह मामला मीडिया में आ गया और तूल पकड़ने लगा तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बात बोली है कि वह एक कठोर कार्यवाही करके दिखाएंगे।

इन लड़कियों की पिता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ।  यह वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि तरह से सिंध इलाके में अल्पसंख्यको के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी यहां पर जबरन धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है।2016 में पाकिस्तान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और उसने यह बात साफ-साफ लिखी हुई थी कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में लगातार हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए धर्म परिवर्तन का गंदा खेल चल रहा है।

अब वह दिन दूर नहीं लग रहा है कि जब सिंध से बचे हुए 5 प्रतिशत हिन्दू भी जल्दी गायब हो जाए, लगातार पाकिस्तान के अंदर भी धर्म का गन्दा खेल चल रहा है और अल्संख्यक लोगों को मारा जा रहा है और लड़कियों को जबरन उठाकर उनका धर्मपरिवर्तन कराया जा रहा है. इमरान खान को जिन लोगों ने समर्थन किया है वह लोग बिना कानून के डर के यह काम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं।

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नयी दिल्ली, 31 मार्च । नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेनदेन की संख्या में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तत्कालीन 500 और 1,000 रुपये के नोट का प्रचलन बंद करने के कदम से संदिग्ध लेनदेन की संख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गई। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से बताई गई यह संख्या पहले के मुकाबले 1,400 प्रतिशत यानी 14 गुणा बढ़ गई। वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) ने रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

देश में वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने वाली इस खुफिया वित्तीय इकाई ने 2017- 18 के दौरान इस तरह के लेनदेन और जमा राशि से संबंधित व्यापक आंकड़ों को जुटाया है। एक दशक पहले एफआईयू शुरू होने से लेकर अब तक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट के यह अब तक के सबसे ऊंचे आंकड़े हैं।

एफआईयू केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले एजेंसी है। एजेंसी मनी लांड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और गंभीर प्रकृति की कर धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन पर नजर रखती है और उनका आकलन करती है।

वर्ष 2017- 18 के दौरान बैंक और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न रिपोर्टिंग इकाइयों ने नोटबंदी के दौरान हुये लेनदेन की जांच के फलस्वरूप 14 लाख से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट एफआईयू- इंड के पास पहुंचाई।

एजेंसी के निदेशक पंकज कुमार मिश्रा ने इस रिपोर्ट में कहा है, ‘‘एक साल पहले के मुकाबले प्राप्त संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के मुकाबले इस रिपोर्ट में तीन गुणा अधिक वृद्धि हुई जबकि नोटबंदी से पहले प्राप्त एसटीआर के मुकाबले इसमें 14 गुणा तक वृद्धि दर्ज की गई।’’

इस रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध हुई है। सरकार को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017- 18 में प्राप्त एसटीआर रिपोर्ट की संख्या एक साल पहले के मुकाबले तीन गुणा से अधिक बढ़कर 4.73 लाख तक पहुंच गई।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को उस समय चलन में रहे 500 और 1,000 रुपये के नोट को निरस्त कर दिया था। इस घोषणा के बाद बैंकों और अंतर बैंकिंग लेनदेन में काफी मात्रा में नकदी जमा की गई।

मनी लांड्रिग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत एफआईयू ही एकमात्र एजेंसी है जो इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को बड़ी राशि के लेनदेन, नकदी मुद्रा को जमा करने और एसटीआर के बारे में रिपोर्ट करना होता है। इन कदमों को आतंकवादियों को वित्तीय संसाधन पहुंचाने और कालेधन को सफेद करने के प्रयासों के खिलाफ भारत की लड़ाई के रूप में देखा जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से पहले के तीन साल में इस तरह की एसटीआर की संख्या 2013-14 में 61,953, वर्ष 2014- 15 में 58,646 और 2015- 16 में 1,05,973 रही।

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नयी दिल्ली, 31 मार्च । रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने रविवार को रेलवे के सभी जोनों को पत्र लिखकर उनसे रेलवे परिसरों से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया है।

रेलवे से जुड़ी आचार संहिता उल्लंघन की कुछ घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है।

रेलवे परिसरों से राजनीतिक विज्ञापन हटाने का संदेश सभी जोनल महाप्रबंधक और संभागीय रेलवे को भेजा गया है। इससे कुछ दिन पहले ही रेलवे को आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली टिकट यात्रियों को देने के मामले में स्पष्टीकरण देना पड़ा था।

दो दिन पहले चाय के कप पर भाजपा का चुनाव प्रचार वाला नारा ‘मैं भी चौकीदार’ लिखा हुआ देखकर हंगामा खड़ा हो गया था।

यादव की ओर से जीएम और डीआरएम को संबोधित संदेश में लिखा है, ‘‘ रेलवे की टिकट, रेलवे की स्टेशनरी, रेलवे कोचों, रेलवे स्टेशन और रेलवे के किसी भी परिसर से नेताओं की तस्वीर वाला कोई विज्ञापन तत्काल हटा दिया जाना चाहिए और इस संबंध में विज्ञापन करने वाली एजेंसियों को उपयुक्त जानकारी देनी चाहिए।’’

चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि रेलवे से आचार संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा ‘चौकीदार’ नारे वाले कप बनाने वाले व्यक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी है।

यह कप 12040 काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में मिला था।

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लंदन, 31 मार्च । देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने रविवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में एक साक्षात्कार में उनकी (माल्या) 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त होने की बात स्वीकार की है।

माल्या ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उनसे पूरी वसूली कर लिये जाने और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनका ‘पोस्टर बॉय’ की तरह इस्तेमाल किये जाने के उनके दावे की पुष्टि करता है।

माल्या, 62 वर्ष, ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद यह स्वीकार किया कि वसूली गई संपत्ति उसकी (माल्या की) 9,000 करोड़ रुपये की कथित देनदारी से अधिक है। माल्या पर बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वह ब्रिटेन में है और भारतीय एजेंसियों की ओर से प्रत्यर्पण मामले का सामना कर रहे हैं।

माल्या ने कहा, ‘‘मुझे पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया, मेरे इस बयान की पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य करता है कि उनकी सरकार ने मुझसे उससे ज्यादा वसूल कर लिया है जितना कि कथित तौर पर मुझपर बैंकों का बकाया बताया गया।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया कि मैं 1992 से ही ब्रिटेन का निवासी हूं, क्योंकि मुझे भगोड़ा कहना भाजपा को उसके लिहाज से सही लगता है।’’

माल्या की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के एक हालिया साक्षात्कार के बाद आयी है। मोदी ने कहा था कि माल्या ने जितने रुपये की धोखाधड़ी की, उससे ज्यादा की वसूली कर ली गयी और यह भारत की एक बड़ी जीत है।

मोदी ने कहा साक्षात्कार में कहा, ‘‘यदि आप विजय माल्या के मामले में देखें तो उन पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये बकाया था लेकिन सरकार ने उसकी दुनियाभर में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। अब उनकी परेशानी है कि हम उनसे दोगुना वसूल कर रहे हैं।’’

इस बयान पर टिप्पणी करते हूए माल्या ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार मैंने देखा जिसमें उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि भले ही मेरे ऊपर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का बकाया था लेकिन उनकी सरकार ने मेरी 14,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। अब जबकि सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी वसूली होने की पुष्टि कर दी है तो फिर भाजपा के प्रवक्ता अभी भी उनके नाम की रट लगाये बैठे हैं।’’

गौरतलब है कि माल्या पर उनकी अब बंद हो चुकी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर को लेकर बैंकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है।

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नयी दिल्ली, 31 मार्च। वैश्विक नरमी से घरेलू आर्थिक वृद्धि संभावनाओं पर असर पड़ने की आशंकाओं के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये रिजर्व बैंक बृहस्पतिवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की एक और कटौती कर सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान व्यक्त किया है।

रिजर्व बैंक ने 18 महीने के अंतराल के बाद फरवरी में ही रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी। ब्याज दर में एक के बाद एक कटौती से मौजूदा चुनावी मौसम में कर्ज लेने वालों को राहत मिल सकती है।

मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद सात फरवरी 2019 को मुख्य नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया। दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक गवर्नर का पद संभालने के बाद शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।

इस सप्ताह रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक होने वाली है। समिति मुंबई में बैठक के बाद चार अप्रैल को निर्णय की घोषणा करेगी। यह नये वित्त वर्ष की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक होगी। इसमें भी यदि नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती होती है तो यह लगातार दूसरी समीक्षा बैठक में की गई कटौती होगी।

गवर्नर दास पहले ही उद्योग संगठनों, जमाकर्ताओं के संगठन, एमएसएमई के प्रतिनिधियों तथा बैंक अधिकारियों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के दायरे में बनी हुई है इससे उद्योग जगत एक और बार आधार दर कम करने की वकालत कर रहा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख (पीसीजी एवं पूंजी बाजार रणनीति) वी.के.शर्मा ने कहा कि बाजार रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती तथा परिदृश्य बदलकर सामान्य करने के अनुकूल है। तरलता में अनुमानित सुधार तथा ब्याज दर में कटौती बाजार के लिये अच्छी होगी।

कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष (उपभोक्ता बैंकिंग) पीएफबी शांति एकमबरम ने कहा कि आने वाले समय में नीतिगत कदम को घरेलू एवं वैश्विक कारक प्रभावित करेंगे। उपभोग कुछ नरम पड़ा है और निवेश का चक्र भी धीमा हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘इस साल बाद में नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की एक और कटौती संभव है लेकिन यह मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के आंकड़े पर निर्भर करेगा।’’

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने भी कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में बनी हुई है जो ब्याज दर में और कटौती का समर्थन करती है।

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