Month: April 2019

नयी दिल्ली, चार अप्रैल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने गुरुवार को कहा कि तिब्बत के लोग 1974 से तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ एक आपसी सहमति वाले समाधान के इच्छुक हैं लेकिन बीजिंग उन्हें ‘विखंडनवादी’ मानता है जबकि वह नहीं हैं।

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ने यहां संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि तिब्बत के लोग ऐसे समाधान पर विचार के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि वह चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता के इच्छुक नहीं हैं।

दलाई लामा ने कहा कि 1974 में हमने स्वतंत्रता मांगने के बजाय आपसी सहमति वाले समाधान को पाने का निश्चय किया था। 1979 में हमने चीन सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। इसलिये बुनियादी तौर पर हमारा रुख स्पष्ट है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं विखंडनवादी नहीं हूं, लेकिन चीन सरकार मुझे विखंडनवादी मानती है।’’

उन्होंने कहा कि ऐसे में चीन सरकार चाहती है कि मैं तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लड़ूं।

दलाई लामा ने कहा कि एक तरह के पुनर्मिलन के तहत उन्होंने तिब्बत के चीन के साथ रहने को तरजीह दिया।

तिब्बत के आध्यात्मिक नेता ने कहा कि दोनों पक्ष अपनी समृद्ध विरासत से एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। चीन तिब्बत की आर्थिक रूप से मदद कर सकता सकता है जबकि तिब्बत अपना ज्ञान चीन को प्रदान कर सकता है।

दलाई लामा ने यूरोपीय संघ की भावना की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस और जर्मनी एक-दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपने-अपने हितों से ऊपर साझा हितों को रखा…ईयू का निर्माण शानदार था।

अगले दलाई लामा को लेकर चीन के रुख पर पूछे गये सवाल पर तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु ने कहा कि ‘अगर मैं और 10-15 वर्षों तक जीवित रहा तब चीन में राजनीतिक स्थिति जरूर बदलेगी, लेकिन अगर अगले कुछ सालों में मेरी मृत्यु हो गई तो चीनी सरकार अवश्य यह दिखाएगी कि पुनर्जन्म चीन में हुआ। ‘

चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी धार्मिक रीतियों और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ-साथ सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से चुना जाना चाहिये।

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नयी दिल्ली, चार अप्रैल। घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के पुनरोद्धार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हस्तक्षेप किया है। समझा जाता है कि पीएमओ ने इन कंपनियों के तीन परेशान करने वाले मुद्दों के हल के लिए कदम उठाने को कहा है।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि कुछ दिन पहले दूरसंचार और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, नीति आयोग के साथ बैठक में दूरसंचार विभाग से दोनों कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा तेजी से भेजने को कहा। साथ ही उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) तथा तत्काल वित्तीय सहायता पर भी कदम उठाने को कहा।

दूरसंचार क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में संकट में फंसी दूरसंचार कंपनियां परिचालन में बने रहे के लिए ये तीन उपाय चाहती हैं।

सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार ने तय किया है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों का पुनरोद्धार किया जाएगा जिससे ये स्वस्थ तरीके से टिकी रहें। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी ने दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के साथ बैठक में तय किया गया कि विभाग जल्द से जल्द एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरोद्धार के लिए विस्तृत रूपरेखा भेजेगा।

दोनों कंपनियों ने सरकार की ओर से इक्विटी निवेश के लिए 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम भी मांगा है।

सभी दूरसंचार कंपनियों में बीएसएनएल का कर्ज सबसे कम 14,000 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के लिए देशभर में 4जी स्पेक्ट्रम मांगा है। कंपनी के लिए स्पेक्ट्रम की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपये बैठेगी।

इन कंपनियों की स्थापना के समय दूरसंचार विभाग ने बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी इनमें स्थानांतरित किए थे। इस वजह से ऊंचे राजस्व से ऋण अनुपात के चलते भी कंपनियां संकट में हैं। देशभर में बीएसएनएल के कर्मचारियो की संख्या 1.76 लाख और एमटीएनएल के कर्मचारियों की संख्या 22,000 है।

एमटीएनएल ने सरकार की ओर से दिए गए ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए किए गए ब्याज के भुगतान को वापस करने की मांग की है। सरकार ने कंपनी से 2010 में नीलामी से निकले मूल्य का भुगतान करने को कहा था।

दोनों ही कंपनियों ने कंपनियों ने अपनी संपत्तियों के मौद्रिकरण की अनुमति मांगी है। साथ ही दोनों ने गुजरात मॉडल पर कर्मचारियों के लिए वीआरएस की भी अनुमति मांगी है।

बीएसएनएल के लिए वीआरएस योजना का राजस्व प्रभाव 6,365 करोड़ रुपये और एमटीएनएल के लिए 2,120 करोड़ रुपये होगा।

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नोएडा, चार अप्रैल । थाना बिसरख पुलिस ने फर्जी आईएफएस अफसर जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक जोया खुद को विदेश मंत्रालय का संयुक्त सचिव बताकर नोएडा मेरठ सहित कई जनपदों की पुलिस से एस्कॉर्ट हासिल करती थी। वही कई बार वह खुद को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अधिकारी बता कर अपना प्रभाव दिखाती थी, तथा दिल्ली एनसीआर में अनुचित कार्यों को अंजाम देती थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि गुरुवार को एक सूचना के आधार पर थाना बिसरख पुलिस ने फर्जी आईएफएस अफसर बन कर अनैतिक कार्य करने वाली महिला जोया खान व उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि महिला अपने आप को आईएफएस अधिकारी बताकर तथा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल कि अधिकारी बताकर दिल्ली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा व गुड़गांव पुलिस का एस्कॉर्ट हासिल करती थी। उन्होंने बताया कि इसके पास से बरामद मर्सिडीज कार पर यूएन का स्टीकर भी लगा है।

उन्होंने बताया कि यह महिला कुछ समय पूर्व गौतम बुद्ध नगर में उनसे मिलने आई। इसके साथ एस्कॉर्ट लगा था। शक होने पर जब जांच की गई तो पता चला कि यह महिला फर्जी अधिकारी बन कर घूम रही है। उन्होंने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि उक्त महिला ने फर्जी अधिकारी बनकर कितने लोगों के साथ ठगी की है।

उन्होंने बताया कि महिला से एक फोन बरामद हुआ है, जिसमें एक एप डाउन लोड है, जिसके माध्यम से यह वॉइस चेंज करके खुद फोन करती थी। वह आईएफएस अधिकारी के पीए अनिल शर्मा बनकर पुलिस अफसरों से बात करती थी, तथा पुलिस अफसरों पर प्रभाव डाल कर एस्कॉर्ट हासिल करती थी।

वैभव कृष्ण ने बताया कि उक्त महिला ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से एक फर्जी ई-मेल आईडी बना रखी है। जिसके माध्यम से यह विभिन्न जनपदों के पुलिस कप्तानों को मेल करती है, तथा उसके आधार पर एस्कॉर्ट प्राप्त किया जाता है।

एसएसपी ने बताया कि मेरठ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान महिला का वहां उपस्थित होना तथा भारत की गोपनीय सूचना विदेश मैं उपलब्ध कराने का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। गिरफ्तार पति पत्नी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

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नयी दिल्ली, चार अप्रैल । भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लम्बे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुरूवार को कहा कि उनकी पार्टी ने राजनीतिक रूप से असहमत होने वाले को कभी ‘‘राष्ट्र विरोधी’’ नहीं माना है ।

सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक स्वरों को ‘राष्ट्र विरोधी’ करार देने के चलन को लेकर छिड़ी बहस के बीच भाजपा के इस वरिष्ठ नेता की यह टिप्पणी काफी महत्व रखती है। ‘नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट (राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी, स्वयं अंत में)’’ शीर्षक से अपने ब्लाग में आडवाणी ने कहा, ‘‘ भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये सम्मान है । अपनी स्थापना के समय से ही भाजपा ने राजनीतिक रूप से असहमत होने वालों को कभी ‘दुश्मन’ नहीं माना बल्कि प्रतिद्वन्द्वी ही माना । ’’

उन्होंने कहा, ‘‘ इसी प्रकार से राष्ट्रवाद की हमारी धारणा में हमने राजनीतिक रूप से असहमत होने वालों को ‘राष्ट्र विरोधी’ नहीं माना । पार्टी :भाजपा: व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की पसंद की स्वतंत्रता को प्रतिबद्ध रही है । ’’

आडवाणी ने अपना यह ब्लाग ऐसे समय में लिखा है जब छह अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जायेगा और 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये मतदान होना है ।

लालकृष्ण आडवाणी को इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और उनकी पारंपरिक गांधीनगर सीट से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं ।

आडवाणी ने 1991 से छह बार लोकसभा में निर्वाचित करने के लिये गांधीनगर के मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया ।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के भीतर और वृहद राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भाजपा की विशिष्टता रही है । इसलिये भाजपा हमेशा मीडिया समेत सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और उनकी मजबूती को बनाये रखने की मांग में सबसे आगे रही है।

पूर्व उपप्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक एवं चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सहित चुनाव सुधार भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिये उनकी पार्टी की एक अन्य प्राथमिकता रही है ।

उन्होंने कहा, ‘‘ संक्षेप में पार्टी के भीतर और बाहर सत्य, निष्ठा और लोकतंत्र के तीन स्तम्भ संघर्ष से मेरी पार्टी के उद्भव के मार्गदर्शक रहे हैं । इन मूल्यों का सार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुराज में निहित है जिस पर मेरी पार्टी अडिग रही है । ’’

आडवाणी ने कहा कि आपातकाल के खिलाफ अभूतपूर्व संघर्ष इन मूल्यों का प्रतीक रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि सभ समग्र रूप से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करें ।

आडवाणी ने 2015 के बाद पहली बार अपने ब्लाग पर कोई पोस्ट डाली है।

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मुंबई, चार अप्रैल । कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गीतांजलि जेम्स और नीरव मोदी की कंपनियों के खिलाफ मौजूदा समय में जारी जांच पर प्रगति रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से और समय मांगा है।

ये कंपनियां 14,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में शामिल हैं और फिलहाल केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की जांच पर प्रगति रिपोर्ट देने के लिए और समय मांगा है।

एनसीएलटी की वी पी सिंह और रविकुमार दुरईसामी की दो सदस्यीय पीठ ने इसके लिए और समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है।

गीतांजलि जेम्स के मेहुल चोकसी और उसका भांजा हीरा कारोबारी नीरव मोदी फरार हैं और अब उनके भारत प्रत्यर्पण का प्रयास चल रहा है।

इससे पहले मंत्रालय ने मोदी, उसकी पत्नी एमी, भाई निशाल और मामा चोकसी की दुनियाभर में संपत्तियों को कुर्क करने के लिए न्यायाधिकरण से हस्तक्षेप को कहा था। मोदी और चोकसी तथा उनके परिवार के लोगों के पास करीब 114 कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण है।

मंत्रालय के संयुक्त विधि निदेशक संजय शोरे ने इससे पहले अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस मामले में जितना दिख रहा है उससे अधिक लोगों का हाथ हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एसएफआईओ इस मामले की जांच करेगा और इसके लिए वह इन चारों लोगों तथा उनकी कंपनियों की संपत्तियां कुर्क करना चाहता है।

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मुंबई, चार अप्रैल । आम चुनाव के लिये मतदान शुरू होने से एक सप्ताह पहले रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिये अपनी मुख्य नीतिगत दर ‘रेपो’ में 0.25 प्रतिशत कटौती कर दी। गत दो माह में यह लगातार दूसरा मौका है जब रेपो दर कम की गई है। रेपो दर घटने से बैंकों की लागत कम होगी और इसके परिणामस्वरूप वह अपने ग्राहकों को वाहन, मकान और व्यक्तिगत जरूरतों के लिये सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तीन दिन चली बैठक के अंत में बृहस्पतिवार को रेपो दर को तुरंत प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही बैंकों के लिये रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में घटकर 5.75 प्रतिशत रह गई। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) अथवा बैंक दर भी 0.25 प्रतिशत घटकर 6.25 प्रतिशत रह गई।

रेपो दर वह दर होती है जिसपर वाणिज्यक बैंक अपनी फौरी जरूरतों के लिये रिजर्व बैंक से नकदी उठाते हैं जबकि रिवर्स रेपो दर पर रिजर्व बैंक बैंकिंग तंत्र से नकदी समेटता है। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अपनी एक-दो दिन की जरूरत के लिये मंजूरी प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में रिजर्व बैंक से नकदी प्राप्त करते हैं। इसकी दर रेपो से ऊंची होती है।

मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से चार ने रेपो दर में कटौती का समर्थन किया जबकि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य और सदस्य चेतन घाटे ने यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में अपना मत दिया। इसी प्रकार छह में से पांच सदस्यों ने मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ बनाये रखने पर सहमति जताई जबकि एक सदस्य रविन्द्र ढोलकिया ने इसे नरम रखने के पख में अपनी राय दी।

अप्रैल से शुरू हुये नये वित्त वर्ष 2019- 20 की यह पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है। इससे पहले फरवरी में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रेपो दर में इतनी ही कटौती की गई थी। ठीक एक साल पहले अप्रैल 2018 में भी रेपो दर छह प्रतिशत पर थी। उसके बाद यह लगातार बढ़ती चली गई।

रिजर्व बैंक हर दो महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। यह समीक्षा आम चुनाव के लिये मतदान शुरू होने से एक सप्ताह पहले हुई है। लोकसभा चुनावों के लिये पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा।

रिजर्व बैंक ने समीक्षा में कहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां बरकरार हैं। खासकर वैश्विक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता बनी हुई है। यही वजह है कि केन्द्रीय बैंक ने नये वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 7.4 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि का आंकड़ा कम होकर 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गया था। वर्ष 2018- 19 के लिये केन्द्रीय साख्यिकी कार्यालय ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा के बाद शेयर बाजार में असमंजस की स्थिति देखी गई। बैंकों के शेयरों में मिला जुला रुख रहा। आमतौर पर रेपो दर में कटौती से बैंक शेयरों में उछाल आता है लेकिन बृहस्पतिवार को शेयर बाजार की प्रतिक्रिया इसके उलट रही और बीएसई का संवेदी सूचकांक 192.40 घटकर 38,684.72 अंक रह गया। निफ्टी में भी गिरावट रही।

वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों ने हालांकि, रेपो दर में कटौती का स्वागत किया और इसे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बताया। उद्योगों ने हालांकि यह भी कहा कि मुद्रास्फीति के निम्न स्तर को देखते हुये उन्हें और ज्यादा कटौती की उम्मीद थी।

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने समीक्षा की घोषणा करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा कि जनवरी, फरवरी में निर्यात वृद्धि की रफ्तार धीमी रही है जबकि गैर-तेल और सोने का आयात भी घटा है।

समीक्षा में कहा गया है, ‘‘अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे घरेलू वृद्धि को मजबूत बनाया जा सकेगा। एमपीसी ने इस बात पर गौर किया है कि उत्पादन का फासला नकारात्मक बना हुआ है और खासतौर से वैश्विक मोर्चे पर घरेलू अर्थव्यवस्था अड़चनों का सामना कर रही है।

एमपीसी ने रेपो दर में कटौती का फैसला करने से पहले मुद्रास्फीति पर भी गौर किया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के बीच खुदरा मुद्रास्फीति के 2.9 से 3 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया है जबकि इससे पहले फरवरी की समीक्षा में इसके 3.2 से 3.4 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया था।

फरवरी 2019 में खुदर मुद्रास्फीति 2.57 प्रतिशत पर रही है और अगले साल जनवरी- मार्च अवधि में इसके 3.5 से 3.8 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के दायरे में दो प्रतिशत ऊपर, नीचे की सीमा में रखने का लक्ष्य रखा हुआ है। हालांकि, केन्द्रीय बैंक ने चेतावनी देते हुये कहा है कि यदि खाद्य पदार्थों और ईंधन के दाम अचानक बढ़ते हैं और राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो मूल्यों पर दबाव बढ़ सकता है।

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि वह अर्थतंत्र में नकदी की स्थिति को बेहतर बनाये रखने पर बराबर ध्यान रखेंगे और इसके लिये सभी उपलब्ध उपायों का इसतेमाल किया जायेगा। इसमें खुले बाजार में बॉंउ खरीदने से लेकर मुद्रा विनिमय उपायों का भी इस्तेमाल में लाया जायेगा।

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 3- 6 जून को होगी।

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नयी दिल्ली, चार अप्रैल । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।

अधिकारियों ने बताया कि पुरी मामले के जांच अधिकारी से पूर्वाह्न करीब 11 बजे मिले।

ऐसा माना जा रहा है कि पुरी का बयान धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को जानकारी दी थी कि उसने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धनशोधन मामले में पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया है।

पुरी हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। पुरी की मां नीता कमलनाथ की बहन हैं।

ईडी ने बताया था कि पुरी को इस मामले के कथित बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता का सामना कराने के लिए तलब किया गया है।

अदालत ने गुप्ता की हिरासत में पूछताछ की अवधि बुधवार को तीन दिन बढ़ा दी थी।

गुप्ता की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी ने अदालत से कहा था कि उसका इस मामले में पुरी सहित विभिन्न लोगों से आमना-सामना कराया जाना है। यह मामला अब रद्द हो चुके 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़ा है।

बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए तलब किये गये पुरी ने इस मामले में किसी तरह की संलिप्तता से इंकार किया है।

उनकी कंपनी ने अपने बयान में कहा था, ‘‘वह ईडी के साथ जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोई भी स्पष्टीकरण या जानकारी देंगे।

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इस्लामाबाद 04 अप्रैल । पाकिस्तानी वित्त मंत्री असद अमर ने कहा है कि पाकिस्तान का मूल्य रिण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि देश दिवालिया होने के कगार के निकट आ गया है।

सोशल मीडिया के साथ देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सवाल जवाब के विशेष सत्र में श्री उमर ने बुधवार को कहा,“ आप इतने भारी रिण के बोझ के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जा रहे हैं। हमें भारी अंतर को पाटना है।”

उन्होंने कहा,“अगर पीएमएलएन समय के नंबर को देखें तो मंहगाई दहाई अंक में थी, हम शुक्रगुजार हैं कि अभी यह उस स्तर को नहीं छू पाई है।”

जियो न्यूज के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व की भांति मंहगाई अभी दहाई अंक नहीं छू पाई है।

उन्होंने कहा,“पहले देखें तो मंहगाई ने समाज के हर तबके को समान रूप से प्रभावित किया। यह सही है कि मंहगाई ने गरीबों पर अधिक असर डाला, हमारे शासन में यह स्थिति भिन्न है, उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब पर महंगाई का अपेक्षाकृत कम प्रभाव हुआ है।”

श्री उमर ने माना अर्थव्यवस्था में मंदी है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की दर धीमी है।

उन्होंने कहा,“आप कह रहे हैं मेरी सारी नीतियां इशाक डार की तरह ही हैं, इशाक डार का कहना है कि मैंनें अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला। उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार निर्यात नहीं बढ़ा। डालर मजबूत हुआ पहले की आर्थिक नीतियों की वजह से और इस कारण एक देश के नाते हमें इतना अधिक नुकसान हुआ। यह मांग और आपूर्ति का मूल्य है।”

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अबु धाबी, 04 अप्रैल । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र प्रमुखों, राजाओं तथा राष्ट्रपतियों को दिये जाने वाले देश के सर्वाेच्च सम्मान ‘जायद’ मेडल से सम्मानित करने का एलान किया है।

यूएई के शहजादे और देश की सशस्त्र बलों के उप प्रमुख शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए इन्हें रणनीतिक स्तर पर व्यापक स्वरूप देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा,“हम अपने प्रिय मित्र श्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान देकर दोस्ताना संबंधों को नयी ऊंचाई पर ले जाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों काे प्रगाढ़ करने में उनकी अहम भूमिका एवं प्रयासों की सराहना करते हैं।”

उन्होंने कहा,“भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक रिश्ते हैं, जो मेरे प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका से इन संबंधों को और बढ़ावा मिला।” शहजादे ने श्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के अथक प्रयासों को देखते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें जायद पदक प्रदान करने का फैसला किया है।

मोहम्मद बिन जायद ने बताया कि भारत के साथ यूएई के ऐतिहासिक रिश्ते को नए सिरे से साझा और भविष्य में इसे और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने उन मूल्यों की प्रशंसा की जो भारतीय समाज की विविधता में, विशेष रूप से सहिष्णुता और सम्मान की विशेषता रखते हैं।

शेख मोहम्मद ने यूएई और भारत के बीच मजबूत दोस्ती और सहयोग पर गर्व व्यक्त करते हुए देश और इसके लोगों की प्रगति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता जारी रहने की कामना की।

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