Month: March 2019

नयी दिल्ली, 10 मार्च । पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कठोर फैसले के बाद देश के नागरिकों में वर्तमान सरकार के प्रति युवा मतदाताओं में भले ही जोश का नया संचार दिख रहा हो, लेकिन ग्रह-गोचरों की स्थिति की मानें तो अगले आम चुनाव में खंडित जनादेश आयेगा।

ज्योतिष एवं कर्मकांड में आचार्य और पिछले 12 वर्षों से इनसे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने वाले ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण शर्मा ने दावा किया है कि ग्रह-गोचरों और लग्न-दशा इस बात का संकेत देते हैं कि अगले आम चुनाव में श्री मोदी न तो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे,न ही भाजपा सत्ता में आयेगी।

उन्होंने देश और भाजपा की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद दावा किया कि भारत की कुंडली के अनुसार दशमेश अष्टम घर में है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेतक हैं। उन्होंने कहा कि भारत की कुंडली वृषभ लगन की है और कुंडली के दशम भाव से राजा का चुनाव होता है और चतुर्थ भाव से विपक्ष देखा जाता है। वृषभ लगन का स्वामी अष्टम घर में है, जो परिवर्तन का घर माना गया है।

ज्योतिषाचार्य श्री शर्मा के अनुसार, आगामी 23 मार्च को राहु-केतु का मिथुन-धनु एवं मंगल का वृषभ राशियों में प्रवेश होगा। चुनाव के दौरान आठ मई को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा, जो हिंसा का कारण बनेगा। इन ग्रहों की स्थिति के कारण आगामी आम चुनाव आजाद भारत का सबसे अशांत चुनाव होगा। हिंसा की वारदातें बढ़ेंगी, कानून पालन कराने वाली एजेंसियों के लिए कठिन समय होगा।

फरीदाबाद निवासी श्री शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के ग्रहों एवं काल की गणना बताती है कि लोकसभा चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा। भाजपा के उदय छह अप्रैल 1980 के अनुसार उसकी कुंडली मिथुन लगन की है। इसकी कुंडली के अनुसार, मार्च 2012 से मार्च 2018 तक भाजपा का सूर्य दशवें घर में था, और यही वजह है कि 2018 तक विभिन्न राज्यों में उसका विस्तार हुआ लेकिन पांच अप्रैल 2018 भाजपा की चंद्रमा की दशा शुरू हो गयी।

उन्होंने दावा किया चंद्रमा के छठवें भाव में होने के कारण उसकी कुंडली किसी राजयोग का संकेत नहीं देती। पांच अप्रैल 2018 के बाद भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिलना इसका उदाहरण है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि मुख्य विपक्षी की कुंडली मीन लगन की है और इस समय कांग्रेस की कुंडली में लग्नेश की दशा वृहस्पति की दशा चल रही है। कांग्रेस के लिए पिछले वर्ष 12 अक्टूबर से ग्रहों की स्थिति बदली है और यही वजह है कि जब वृश्चिक में गुरु आये तो पार्टी की पुनरुत्थान हुआ और तीन राज्यों में सरकार बनी।

श्री शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की राशि के अनुसार, वृहस्पति इसी माह धनु राशि में जाने वाले हैं, जिसके कारण मुख्य विपक्षी दल की कुंडली में अच्छे राजयोग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि कांग्रेस अगले आम चुनाव में 2014 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी।

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नयी दिल्ली, 10 मार्च । सत्रहवीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में होंगे। मतगणना 23 मई को की जायेगी।

निर्वाचन आयोग ने रविवार को यहाँ चुनाव तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। कुल सात चरणों में मतदान होगा जिसमें पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को मत डाले जायेंगे। सातवें और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा और मतों की गणना 23 मई को की जायेगी।

दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का 23 अप्रैल को, चौथे चरण का 29 अप्रैल को, पाँचवें चरण का छह मई का और छठे चरण का 12 मई का होगा।

श्री अरोड़ा ने बताया कि करीब 90 करोड़ मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पिछले चुनाव की तुलना में 8.34 करोड़ नये मतदाता बने हैं जिसमें से डेढ़ करोड़ 18 से 19 वर्ष की आयु के हैं।

लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से, सात चरणों में होगा मतदान, मतगणना 23 मई को

सत्रहवीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में होंगे। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुख्य बिंदु-

दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों के लिए

पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान

सातवें चरण का मतदान 19 मई को

छठे चरण का मतदान 12 मई को

पांचवें चरण का मतदान छह मई को

चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को

तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को

लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को

पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को,दूसरे चरण का 18 अप्रैल को

डेढ़ करोड़ मतदाता पहली बार करेंगे मतदान रिपीट मतदान

डेढ़ करोड़ मतदाता पहली बार करेंगे मतदान

लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइननंबर 1950

सोशल मीडिया पर विज्ञापन का खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा

मोबाइल ऐप के जरिये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे आम नागरिक

रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी

23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र

99.36 प्रतिशत मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र

उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान देनी होगी पैन नंबर की जानकारी

देश में चुनाव आचार संहिता लागू

सभी प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी।

सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल

वर्ष 2014 की तुलना में नये मतदाताओं की संख्या 8.34 करोड़ बढ़ी

पहली बार ईवीएम पर हर प्रत्याशी के नाम के साथ फोटो भी होंगे

एक जनवरी 2019 तक देश में 90 करोड़ मतदाता

पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान

सातवें चरण का मतदान 19 मई को

छठे चरण का मतदान 12 मई

पांचवें चरण का मतदान छह मई

चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल

तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल

जम्मू कश्मीर के लिए तीन विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

12 राज्यों की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ

ओडिशा,आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभाा चुनाव के साथ नहीं होंगे

22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में होंगे मतदान

कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में दो चरणों में चुनाव

असम और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव

झारखंड, मध्यप्रदेश, महराष्ट्र और ओडिशा में चार चरणों में चुनाव

बिहार, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात चरणों में होगा चुनाव

सातवें चरण में आठ राज्यों की 59 सीटों पर मतदान

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नयी दिल्ली 09 मार्च । चुनाव आयोग ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलाें को चुनाव प्रचार में सेना के जवानों की तस्वीरों को अपने विज्ञापन में नहीं देने की सलाह दी है।

आयोग ने शनिवार रात यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि उसने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर यह सलाह दी है। आयोग ने पत्र में लिखा है, “यह हमारी जानकारी में आया है कि कुछ राजनीतिक दल अपने चुनावी विज्ञापनों में सेना के जवानों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराया जा रहा है कि आयोग ने चार दिसंबर 2013 को ही एक ऐसा ही पत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को लिखा था कि रक्षा मंत्रालय ने आयोग का इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि राजनीतिक दलों और उनके नेता अपने उम्मीदवारों के विज्ञापनों में सेना के जवानों की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

आयोग ने पत्र में आगे लिखा है कि देश की सेना सीमा और सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रणाली की संरक्षक है लेकिन वह एक तठस्थ और अराजनीतिक इकाई है इसलिये राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनाव प्रचार में सेना का कोई जिक्र नहीं कर सकते हैं। यह देखते हुए आयोग का मानना है कि सैनिकों या सेनाध्यक्षों के किसी कार्यक्रम की भी तस्वीर का किसी भी रूप में अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इसलिये आयोग सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता है कि वह रक्षाकर्मियों या उनके समारोहों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करें।

आयोग ने राजनीतिक दलों को कहा है कि वे अपने उम्मीदवारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को आयोग की सलाह का पालन करने का निर्देश दें। यह पत्र आयोग के सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने राजनीतिक दलों को भेजा है।

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भोपाल/इंदौर 9 मार्च । किसानों के साथ वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस सरकार सुन ले, आज मैं उसके खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कमलनाथ सुन लें, मैं यह धोखाधड़ी का खेल नहीं चलने दूंगा। किसानों को 2100 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम देना पड़ेगा। जो फसल बर्बाद हुई है, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार को यह चेतावनी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में धिक्कार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कही। आंदोलन के दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया।

सरकार को नींद से जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में धिक्कार आंदोलन किया। इंदौर में आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और इसके मंत्री बेलगाम हो गये हैं। उन्हें जनता के सुख-दुःख की परवाह नहीं है। प्रदेश में अपराध अपने चरम पर हैं। किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है। सरकार ने संबल योजना पर रोक लगा दी है, जिससे गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सोयाबीन और मक्का का 500 रुपया बोनस का नहीं मिला। धान बेचने गए किसानों को बोरियां नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी बोरियों में धान भरकर रख दिया और बारिश में वह खराब हो गया। अब सरकार धान उठा नहीं रही है और कहा जा रहा है कि फोल्डर बंद हो गया। फोल्डर अपनी जगह है, लेकिन अगर सरकार ने इसी तरह किसानों के साथ अन्याय किया, तो हम इस सरकार को बंद कर देंगे, चलने नहीं देंगे।

श्री चौहान ने कहा कि चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वह किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी। आज 200, 300, 400 रुपये देकर कांग्रेस किसानों के साथ कर्जमाफी के नाम पर मजाक कर रही है। कर्जमाफी के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ होना है, कुल 56 हजार करोड़ रुपये का और सरकार ने दिया है केवल 6000 करोड़ रुपये। यह राशि भी कर्ज माफी के लिए नहीं, बल्कि पूरे विभाग को दी गई है। इसी से सरकार की कथनी और करनी में फर्क स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हम प्रदेश के गरीबों और किसानों के साथ ऐसा मजाक चलने नहीं देंगे। सरकार को गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदना होगा, चने का, लहसुन का, धान का बोनस देना होगा।

गांव-गांव में होगा संघर्ष

पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम यहां सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो-जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करतीं और हम भी पांच साल इंतजार नहीं करेंगे। हम सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में संघर्ष करेंगे। गांव-गांव में संघर्ष करेंगे और गांव-गांव में जंग होगी।

कांग्रेस सरकार ने तबादलों को बनाया उद्योग: प्रभात झा

दतिया – कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में तबादलों को उद्योग बना दिया है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, किसान बदहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कांग्रेस जिन वचनों को लेकर सत्ता में आई, सरकार बनते ही वादाखिलाफी कर रही है। यह बात पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रभात झा ने शनिवार को दतिया में पार्टी के धिक्कार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कही।

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रभात झा के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री प्रभात झा ने कहा कि कमलनाथ सरकार किसानों से किए गए कर्जमाफी के वादे को पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है।  कमलनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना की सूची भी अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजी है, जिसके कारण केंद्र सरकार उक्त योजना की पहली किश्त किसानों के खाते में नहीं डाल पाई है। फरेब और झूठ के सहारे सत्ता हासिल कर कांग्रेस ने प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को छला है। श्री झा ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है।

वादे पूरे नहीं कर रही कांग्रेस सरकार: कैलाश विजयवर्गीय

ग्वालियर-पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी यदि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं हुआ,  तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। लेकिन इस प्रदेश में एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका दो लाख का कर्जा माफ हुआ हो। कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, रोजगार देंगे। क्या मध्यप्रदेश का एक भी ऐसा नौजवान है,  जिसे बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कांग्रेस की सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर रही है।

यह बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को धिक्कार आंदोलन के दौरान ग्वालियर में कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय  कमलनाथ सिंधिया हैं। दिग्विजय पर्दे के पीछे हैं। कमलनाथ देखने के लिए मुख्यमंत्री हैं। सिंधिया उत्तरप्रदेश में हैं। यह विशेषता है कांग्रेस में।

श्री विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ उद्योगपति हैं, उनके शासनकाल में क्या एक भी उद्योग मध्यप्रदेश में लगा है। हां, मध्यप्रदेश में तबादला उद्योग जरूर शुरू हो गया है। इसमें जितने भी ट्रांसफर हुए हैं,  उससे ज्यादा कैंसिल किए हुए हैं। पैसे लाओ ट्रांसफर ले जाओ। और ज्यादा पैसे लाओ निरस्त करा ले जाओ। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत सिक्के वाले टेलीफोन बूथ जैसी हो गई है।

किसानों, युवाओं के साथ छलावा कर रही प्रदेश सरकार: गोपाल भार्गव

जबलपुर– किसानों से छलावा, बेरोजगार युवाओ से फरेब और सिर्फ झूठ के सहारे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। कांग्रेस ने प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को छला है और ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। यह बात शनिवार को जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने धिक्कार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कही।

प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धिक्कार दिवस आंदोलन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर धरना- प्रदर्शन किया गया।

उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने जिन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था,  उन्हें आज तक पूरा नहीं किया है। चुनाव पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिये, 10 दिनों में हमारा मुख्यमंत्री किसानों का कर्ज माफ करेगा। अब राहुल गांधी जी को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और कमलनाथ जी को पद से हटाना चाहिए।  कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 4 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। आज आप सब जानते हैं,  एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। सरकार ने न रोजगार देने का प्रयास किया और न ही बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया। सिर्फ झूठे सपने दिखाए हैं। अपहरण का उद्योग भी मप्र में पनप रहा है। प्रदेश में अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है।

वादा निभाने में असफल रही प्रदेश सरकार: विक्रम वर्मा

धार में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा ने धिक्कार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों से किए गए कर्जमाफी के वादे को पूरा करने में बुरी तरह असफल रही है।  कमलनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना की सूची भी अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजी है, जिसके कारण केंद्र सरकार उक्त योजना की छह हजार रुपए की राशि की पहली किश्त किसानों के खाते में नहीं डाल पाई है। जबकि अन्य प्रदेशों ने सूची केंद्र सरकार को दे दी है,  जिससे किसानों के खातों में राशि पहुंचने लगी है। आंदोलन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना बघेल, जिला अध्यक्ष डॉ. राज बर्फा, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर, विधायक श्रीमती नीना वर्मा, श्रीमती मालती पटेल, श्री दिलीप पटोदिया, श्री विनोद शर्मा, पूर्व सांसद श्री छतरसिंह दरबार सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

झूठे वादे कर कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हथियाई: नंदकुमारसिंह चौहान

खंडवा– प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव में झूठे वादे कर सत्ता तो हथिया ली लेकिन लाखों किसानों का कर्जा अभी भी माफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस का वचन पत्र झूठा साबित हुआ है और न किसानों की ऋण माफी हुई, न ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। अभी भी झूठी घोषणाओं के अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग में लगी हुई है। यह बात सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने खण्डवा के अनाज मंडी प्रांगण में कही। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री सुश्री कविता पाटीदार, विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी सम्बोधित किया।

धिक्कार आंदोलन का नेतृत्व रतलाम में श्री बंशीलाल गुर्जर, मुरैना में पूर्व मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा, भिण्ड में पूर्व सांसद श्री अशोक अर्गल, श्योपुर श्री नरेंद्र बिरथरे, शिवपुरी श्री रणवीर सिंह रावत, गुना श्री राजेश सिंह सोलंकी, अशोकनगर श्री जयसिंह कुशवाहा, सागर श्री भूपेन्द्र सिंह, टीकमगढ श्री उमेश शुक्ला, छतरपुर श्री राजेन्द्र गुरू, दमोह श्री घासीराम पटेल, पन्ना श्री बृजेन्द्रप्रताप सिंह, रीवा श्री राजेन्द्र शुक्ला, सतना श्री गणेश सिंह, सीधी श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, सिंगरौली श्री रामसिंह पटेल, शहडोल श्री अजयप्रताप सिंह, अनुपपुर श्री गिरीश द्विवेदी, उमरिया श्री धु्रवप्रताप सिंह, कटनी श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, डिंडोरी श्रीमती संपतिया उइके, मंडला श्री नरेश दिवाकर, बालाघाट श्रीमती नीता पटेरिया, सिवनी श्री बोधराम भगत, नरसिंहपुर श्री विनोद गोटिया, छिंदवाड़ा श्री गौरीशंकर बिसेन, होशंगाबाद श्री जीतू जिराती, हरदा श्री कमल पटेल, रायसेन श्री सुरेन्द्र पटवा, विदिशा श्री रामपाल सिंह, राजगढ डाॅ. गौरीशंकर शेजवार, बुरहानपुर श्रीमती अर्चना चिटनीस, खरगौन सुश्री ऊषा ठाकुर, बड़वानी श्री अंतर सिंह आर्य, झाबुआ श्री बाबूसिंह रघुवंशी, अलीराजपुर में श्री शंकर ललवानी ने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी का पुरजोर विरोध कर किया।

गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता छाती पर गोली खाने को तैयार हैं: राकेश सिंह

भोपाल-भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। कमलनाथ सरकार और उनका प्रशासन लाठी, डंडे क्या गोलियां चलाएं, गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता छाती पर गोली खाने के लिए तैयार है। यह बात शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेशसिंह ने राजधानी भोपाल भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कही।

भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेशसिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के उपरांत भोपाल में 6हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

हर तरफ अराजकता, किसान बदहाल

राजधानी भोपाल में आंदोलन का नेतृत्व करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेशसिंह ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस ने कहा था कि कानून व्यवस्था को हम और बेहतर करेंगे लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। चारों ओर अराजकता का माहौल है, किसान बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि बेरोजगारी भत्ता देने का वचन देने वाली प्रदेश सरकार कौशल विकास के नाम पर मध्यप्रदेश के युवाओं से पशुओं का हांका करवाने का कह रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कमलनाथ सरकार हर कदम पर वादाखिलाफी कर रही है, लेकिन समय आ गया है कि कांग्रेस का हिसाब-किताब बराबर हो।

भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे झूठे मुकदमे

आंदोलन के दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री विश्वास सारंग, श्री विष्णु खत्री, जिला अध्यक्ष श्री विकास विरानी, श्री सुरजीत सिंह चौहान सहित वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश के लोगों को केन्द्र की योजनाओं का लाभ लेने से रोक रही है। गरीब, असहाय और निर्धनों के लिए शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेंद्र पाराशर, श्री शैलेंद्र प्रधान, श्री भगवानदास सबनानी, श्री अंशुल तिवारी, श्री सुमित पचैरी, श्री जगदीश यादव, श्री गुड्डू शर्मा, श्री हीरेंद्र सिंह, श्रीमती सरिता देशपांडे, श्री अशोक सैनी  श्री आरके सिंह बघेल, श्री सुधीर जाचक, श्री सुनील यादव, श्रीमती वंदना जाचक, श्रीमती हंस कुवर, श्री महेश शर्मा सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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अहमदाबाद, 09 मार्च । कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के विधायक अल्पेश ठाकोर ने आज स्वीकार किया कि वह राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री बनने के इच्छुक थे पर अब उन्होंने इरादा बदल दिया है और वह अपनी पार्टी में रह कर ही लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उनकी रूचि गुजरात की ही राजनीति में हैं। उनकी पत्नी के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकले पूरी तरह गलत हैं क्योंकि वह कभी भी राजनीति में पदार्पण नहीं करेंगी।

श्री ठाकोर ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति की बजाय गुजरात की राजनीति में रूचि होने के कारण उन्होंने आलाकमान से उन्हें राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का भी आग्रह किया है।

गुजरात में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने शनिवार को उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

इस ओबीसी नेता ने इशारे में यह भी संकेत दिया कि वह लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।

दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के बाद राधनपुर के विधायक ने यहां संवाददाताओं को बताया कि उनके भाजपा में जाने की अटकलें गलत हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ अब मैं बेहद साफ हूं कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं कांग्रेस में बना रहूंगा और पार्टी का समर्थन करता रहूंगा। मैं अपने लोगों के लिए सम्मान और समर्थन चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह गरीब, बेरोजगार, युवाओं, किसानों और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’’

भाजपा में संभावित प्रवेश से उन्हें मंत्री पद मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह ‘‘न तो बिके हैं और न ही लालची’’ हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि हालांकि वह गुजरात कांग्रेस नेतृत्व से खुश नहीं थे, पर यह मामला अब सुलझ गया है।

उनका यह बयान कांग्रेस के दो विधायकों जवाहर चावडा और परसोत्तम साबरिया के पार्टी से त्यागपत्र देने के एक दिन बाद आया है।

चावडा के भाजपा में शामिल होने के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है।

राजनीतिक गलियारों में यह आम चर्चा थी कि ठाकोर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में पाला बदल सकते हैं।

ठाकोर साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हुये थे। उन्हें कांग्रेस सचिव बनाया गया था और साथ ही उन्हें बिहार प्रदेश का सह-प्रभारी का पद भी सौंपा गया था। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ठाकोर ने अपनी पत्नी के लिए पार्टी से लोकसभा का टिकट मांगा है। ठाकोर ने कहा, ‘‘मेरी पत्नी राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करेगी।’’

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मुम्बई, 09 मार्च । रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक और देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी के शनिवार को हो रहे विवाह में देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियां पहुंची हैं तथा भव्य भारतीय शादी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं।

मुकेश तथा नीता अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी तथा श्लोका मेहता के विवाह में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोली ब्लेयर और उनकी पत्नी चेरी यहां पहुंच गये हैं। इसमें शिरकत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, रतन टाटा और अन्य उद्योगपति के अलावा बैंक ऑफ अमेरिका और जे पी मॉर्गन के वैश्विक प्रमुख भी यहां पहुंचे हैं।

कई राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शिरकत कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौडा, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला आदि शामिल हुए।

इन बड़ी शख्सियतों के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति इस चर्चित शादी में शामिल हो रहे हैं। किंग खान शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, फराह खान,अभिषेक बच्चन एवं ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत समेत बालीवुड के कई बड़े सितारे इसमें शिरकत कर रहे हैं।

विवाह से पहले हुई साफा बंधाई के अवसर पर संगीतकार विशाल-शेखर ने गीतों की प्रस्तुति से शमां बांध दिया। इस समारोह में देशी-विदेशी मेहमानों के सिर पर साफेे बांधे गये और उन्होंने परंपरागत रस्मों-रिवाजों में भी हिस्सा लिया।

इसके बाद नाच-गाने और मस्ती के साथ आकाश की बारात निकली और उसमें भी अंबानी परिवार के अलावा कई बड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। विवाह समारोह जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया जाएगा जहां आकाश और श्लाेका की जयमाला, सप्तपदी और कन्यादान जैसी सभी रस्में होेंगी।

इस अवसर पर मेहमानों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के देशी-विदेशी पकवान परोसे जाएंगे।

अंबानी परिवार ने अपने पुत्र के यहां होने वाले विवाह के अवसर पर नौ से 11 मार्च तक कई कार्यक्रम रखे हैं। विवाह के बाद रिसेप्शन और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रिसेप्शन में आमंत्रित अतिथि लाजवाब भोजन के साथ संगीतमय फव्वारे, नृत्य और अन्य कार्यक्रमों का लुत्फ उठायेंगे।

विवाह समारोह आकाश और उनके परिजनों ने दादा और नाना जी का आशीर्वाद लेने के बाद शुरू हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को मुंबई में ‘अन्न सेवा’ से हुआ।

अंबानी परिवार ने अपने पुत्र की शादी की खुशी में मुंबई के लगभग 50,000 पुलिस कर्मियों को मिठाई के डिब्बे भेजे। उन्होंने अपनी खुशियां मुंबई के वंचित बच्चों के साथ साझा की।

आकाश और श्लोका के साथ अंबानी परिवार और मेहता परिवार ने अन्न सेवा में 2000 बच्चों को बुधवार रात को भोजन परोसा। जियो गार्डंस में धीरुभाई अंबानी स्क्वायर पर एकत्र हुए ये बच्चे रिलायंस फाउंडेशन की विभिन्न सामाजिक सरोकार की परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं।

अन्न सेवा कार्यक्रम केवल एक दिन के लिए नहीं था। नीता और मुकेश अंबानी के परिवार की तरफ से विवाह के मौके पर अन्न सेवा का कार्यक्रम मुंबई शहर के सभी अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में एक सप्ताह तक चलेगा। एक सप्ताह बाद इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष तक मुंबई के सभी अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में भोजन के लिए खाद्य सामग्री अंबानी परिवार उपलब्ध करायेगा।

बेटे की शादी के मौके पर आयोजित किए जा रहे अन्न सेवा के अवसर पर नीता अंबानी ने कहा, “हम अपनी खुशी आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं और शहर भर के हजारों बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं।”

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नयी दिल्ली, 09 मार्च । सरकार ने आज कहा कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं और ब्रिटेन सरकार इस बारे में भारत के अनुरोध पर विचार कर रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज यहां संवाददाताओं के इस बारे में पूछे गये सवालों के जवाब में कहा, “ आप जानते हैं कि हमने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए गत अगस्त में अनुरोध किया था। अभी तक यथास्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन को अभी भी कदम उठाना है या कहें कि वह अभी भी हमारे अनुरोध पर विचार कर रहा है। ” उन्होंने कहा कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए दो अनुरोध किये गये हैं एक प्रर्वतन निदेशालय ने किया है और दूसरा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किया है।

विदेश मंत्रालय ने ये दोनों अनुरोध ब्रिटिश सरकार को भेज दिये थे। “ हमें बताया जा रहा है कि दोनों ही अनुरोधों पर ब्रिटिश अधिकारी विचार कर रहे हैं । इस बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं मिली है।”

प्रवक्ता से पूछा गया था कि नीरव मोदी को लंदन में देखा गया है तो सरकार उसे वापस लाने के बारे में और क्या कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार को उसके ब्रिटेन में होने की जानकारी है। “ हम जानते हैं कि वह ब्रिटेन में है , वरना हम उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध क्यों करते। ”

इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि नीरव मोदी लंदन में एक आलिशान फ्लैट में रह रहा है जिसका किराया 15 लाख रूपये तक हो सकता है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि उसे ब्रिटेन के ‘डिपार्टमेंट फार वर्क एंड पेंशन’ विभाग ने नेशनल इंश्योरेंस नम्बर दिया है जिससे वह अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकता है।

यह पूछे जाने पर कि नीरव मोदी अभी भी अपना कारोबार चला रहा है प्रवक्ता ने कहा कि इसका जवाब देना विदेश मंत्रालय के अधिकार से बाहर की बात है। हालाकि उन्होंने स्पष्ट किया, “ उसे देखा गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे भारत वापस लाया जा सकता है। एक प्रक्रिया है। हमने अनुरोध किया है और यह ब्रिटेन सरकार पर है कि वह उस अनुरोध पर विचार करे। ”

उन्होंने  कहा कि सरकार दो अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।

रवीश कुमार ने कहा, ‘‘ब्रिटेन नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने के हमारे अनुरोध पर अब भी विचार कर रहा है। सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए हरसंभव जरूरी कदम उठा रही है।’’

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नोएडा (उ.प्र), नौ मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के हवाई हमले का सबूत मांगने वालों पर शनिवार को एक बार फिर निशाना साधा और मुम्बई हमले के बाद आतंकवादी हमले की घटनाओं से निपटने के तरीके को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आलोचना की।

मोदी ने ग्रेटर नोएडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट हासिल करने के लिए भ्रष्ट उनका विरोध कर रहे हैं और उन्हें कोस रहे हैं।

2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी ने कहा कि भारत आज ‘नयी रीति, नयी नीति’ पर काम करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उरी (जम्मू कश्मीर) में 2016 में आतंकवादी हमले के बाद देश ने पहली बार ‘‘आतंकवादियों को सर्जिकल स्ट्राइक से उस भाषा में सबक सिखाया जो वे समझते हैं।’’

उन्होंने वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से सवाल किया, ‘‘क्या आपके लिए ऐसी सरकार ठीक है जो कुछ ना करे? एक ऐसा चौकीदार (प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए) जो सोता हो?’’

मोदी ने कहा, ‘‘उरी के बाद सबूत मांगे गए। हमारे सैनिकों ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को उनके घर में मारा। आतंकवादी और उनके सरपरस्तों को ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यदि भारत ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो वे दोबारा उसी तरह का कुछ करेंगे। इसलिए उन्होंने सीमा पर सैनिक तैनात किये थे, लेकिन हम इस बार हवाई मार्ग से गए।’’

उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को तड़के हवाई हमले के बाद भारत स्थिति पर शांत तरीके से नजर रखे हुए था और वह पाकिस्तान था जो सुबह करीब पांच बजे ‘‘रोने’’ लगा कि ‘‘मोदी ने हम पर हमला किया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘वे सोच रहे थे कि वे भारत को घायल करते रहेंगे, हमले करेंगे, छद्म युद्ध छेड़ेंगे और भारत जवाब नहीं देगा। भारत के दुश्मनों की इस सोच का कारण 2014 से पहले की ‘रिमोट से चलने वाली सरकार’ का रुख था। इसी कारण से उनका (दुश्मन) यह रुख बना।’’

उन्होंने कहा कि कुछ नेता विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं जिस पर पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और यह निर्णय करने के लिए कहा कि वे उन पर भरोसा करना चाहेंगे या नहीं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है। उनमें इस चौकीदार को कोसने की होड़ है, वे सोचते हैं कि मुझे कोसने से उन्हें वोट मिलेंगे।’’

मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के बाद कहा, ‘‘वे (विपक्ष) इतने निराश हो गए हैं कि मोदी का विरोध करने की अपनी जिद में उन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है।’’

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को गाजियाबद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हवाई हमले पर सवाल उठा रहे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा था और कहा था, ‘‘130 करोड़ लोगों का विश्वास’’ उनके लिए उनका सबूत है।

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इस्लामाबाद, नौ मार्च । पाकिस्तान ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए जैश-ए-मोहम्मद समेत प्रतिबंधित संगठनों के एक समूह को ‘उच्च जोखिम’ की श्रेणी में शामिल करने, इन संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी फिर से समीक्षा करने का निर्णय लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह बात कही गई।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराधों पर नजर रखने वाले पेरिस स्थित एफएटीएफ ने इस बात को लेकर असंतोष जताया था कि इस्लामाबाद इन संगठनों को ‘‘कम’’ या ‘‘मध्यम’’ खतरे के तौर पर देखता है। उसने कहा था कि पाकिस्तान ने ‘‘दाएश (आईएसआईएस), अलकायदा, जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान से जुड़े लोगों की ओर से आतंकवाद को वित्त पोषण के खतरों के संबंध में उचित समझ नहीं दिखाई है’’।

‘डॉन’ समाचार पत्र ने कहा कि प्रतिबंधित संगठनों की कानूनी, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं के सभी चरणों पर कड़ी सुरक्षा जांच होगी।

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, ‘‘इन सभी संगठनों को अब उच्च जोखिम वाले संगठनों के तौर पर दर्शाया जाएगा और सभी एजेंसियां उनके पंजीकरण से लेकर उनके संचालन तक, उनके धन एकत्र करने से लेकर उनके बैंक खातों तक और उनकी अन्य गतिविधियों की गहन जांच करेंगी।’’

रिपोर्ट में अधिकारी का नाम नहीं बताया गया है।

अधिकारी ने बताया कि ये निर्णय एफएटीएफ पर महापरिषद की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव आरिफ अहमद खान ने की।

उन्होंने बताया कि संगठनों को ‘‘मध्यम’’ से ‘‘उच्च’’ जोखिम की श्रेणी में डालने के बाद सभी सरकारी संस्थाएं प्रतिबंधित संगठनों और उनके प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड, डेटाबैंक और प्रक्रियाओं एवं तरीकों की अलग-अलग समीक्षा करेंगी।

अधिकारी ने बताया कि जोखिम संकेतकों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के बाद संदिग्ध वित्तीय लेन-देन संबंधी नई रिपोर्ट बनाई जाएगी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां प्रतिबंधित संगठनों के संपत्ति एवं खाते जब्त करने समेत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगी।

रिपोर्ट ने कहा, ‘‘ये सभी संस्थाएं दो सप्ताह में अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगी ताकि एफएटीएफ के क्षेत्रीय सहयोगी एशिया प्रशांत संयुक्त समूह के प्रतिनिधिमंडल को रिपोर्ट सौंपी जा सके। प्रतिनिधिमंडल 24 मार्च को इस्लामाबाद की यात्रा करेगा।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इसके बाद प्रतिनिधिमंडल आगामी दो दिनों (25 और 26 मार्च) में इस्लामाबाद की नई कार्रवाई के आधार पर पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट एफएटीएफ को सौंपेगा।’’

इसके बाद पाकिस्तान की कार्रवाई की एफएटीएफ फिर से समीक्षा करेगा और जून में समीक्षा बैठकों में यह तय करेगा कि देश को ‘‘ग्रे’’ सूची से हटा देना चाहिए या इसी सूची में रखना चाहिए या और खराब प्रदर्शन पर ‘काली सूची’ में शामिल करना चाहिए।

एफएटीएफ ने आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने में नाकाम रखने पर पाकिस्तान को पिछले साल जून में ‘ग्रे’ सूची में शामिल किया था।

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नयी दिल्ली, नौ मार्च । भारत ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर की गई उसकी कार्रवाई सफल रही और साथ ही देश ने यह भी दिखा दिया कि वह सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय वायुसेना के विमान मिग 21 बाइसन के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया तथा इसके चश्मदीद गवाह और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने एम्राम मिसाइल के टुकड़ों के रूप में सबूत भी साझा किए हैं, जो मौके से बरामद किए गए थे और जिसे (एम्राम मिसाइल) पाकिस्तानी वायुसेना का केवल एफ-16 विमान ही ले जाने में सक्षम है। ’’

कुमार ने कहा, ‘‘ हमारी गैर सैन्य (किसी सैनिक ठिकाने और नागरिक क्षेत्र को निशाना न बनाने) आतंकवाद-रोधी कार्रवाई वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रही। इससे पता चलता है कि हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध हैं। ’’

कुमार ने कहा कि हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की असफल कोशिश के दौरान हमने केवल एक विमान खोया।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर पाकिस्तान के पास भारत का दूसरा विमान गिराने के सबूत हैं, जैसा कि वह दावा करता है तो उसने वे साझा क्यों नहीं किए।’’

कुमार ने कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अब भी पुलवामा हमले को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए जाने की बात को नकार रहा है जबकि स्वयं इस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

कुमार ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह बिना किसी बाधा के अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से संचालित हो रहे आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस, प्रामाणिक और लगातार कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत ने  कहा कि पाकिस्तान को लेकर अब कोई भी राय महज उनके शब्दों पर आधारित नहीं होगी बल्कि उसकी सरजमीं पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खात्मे को लेकर उठाए गए उसके कदमों पर कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर किए गए असैन्य कार्रवाई में वांछित लक्ष्य हासिल हुआ था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अगर पाकिस्तान ‘‘नई सोच’’ के साथ ‘‘नया पाकिस्तान’’ बनाने का दावा करता है तो उसे अपनी सरजमीं पर बेखौफ सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी ‘‘नई कार्रवाई’’ करनी चाहिए।

इमरान खान के बयान का पलटवार:

विदेश मंत्रालय का बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। खान यह कहते रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ‘‘नया पाकिस्तान’’ एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है।

कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने अलग-अलग आतंकवादी हमलों के बाद ऐसा ही बयान दिया है और अब इस्लामाबाद को ठोस कार्रवाई करनी होगी और उसकी सरजमीं पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर लगाम कसनी होगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसकी उम्मीद कर रहा है।

कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम पाकिस्तान को शब्दों से परे विश्वसनीय, सत्यापित और निरंतर कार्रवाई करने को मजबूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। हमने हमेशा ऐसा किया है और आगे भी हम जिम्मेदारी से और समझदारी से कदम उठाते रहेंगे।

पाकिस्तान  ने विदेशी समूह केे अनुरोध को ठुकराया:

कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों की व्यापक उपस्थिति के बारे में सबको पता है और भारत तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बार-बार ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के अनुरोध को पाकिस्तान ने हर बार ‘‘ठुकराया” है।

उन्होंने कहा, ‘‘ 2004 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वे अपने नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र को आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन आज तक, पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में विफल रहा है, जो पाकिस्तान की जमीन पर बेखौफ सक्रिय हैं।’’

अब नयी भाषा में बात होगी:

कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर अब कोई भी राय उनके शब्दों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी सरजमीं पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खात्मे को लेकर उठाए गए उसके कदमों पर कायम की जाएगी।

पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की:

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही दोनों परमाणु सम्पन्न देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमला करने की असफल कोशिश की थी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी।

कुमार ने बालाकोट हवाई हमले पर कहा, ‘‘26 फरवरी को असैन्य (किसी सैनिक ठिकाने और नागरिक क्षेत्र को निशाना न बनाने) आतंकवाद-निरोधी कार्रवाई वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रही। इससे पता चलता है कि हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध हैं।’’

बालाकोट में पाकिस्तान बहुत कुछ छुपा रहा है:

कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का पत्रकारों को बालाकोट में हवाई हमले के स्थल पर जाने की अनुमति ना देना दिखाता है कि ‘‘ छुपाने को बहुत कुछ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ जबकि, शुरुआत में उसने डींग मारते हुए कहा था कि यहां सब कुछ खुला है, आईए और देखिए। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बालाकोट पर कार्रवाई सफल रही और हम वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहे।’’

पाकिस्तान के जवाबी हमला करने पर उन्होंने कहा कि अपनी सरमजीं पर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इस्लामाबाद ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित करने का असफल प्रयास कर “आक्रामकता की कार्रवाई” करने का रास्ता चुना।

कुमार ने पाकिस्तान पर उस दिन की घटनाओं के “झूठे आख्यान” का प्रचार करने का आरोप लगाया, जिस दिन पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया था।

पाकिस्तान ने झूठ बोला :सबूत भी नहीं देता है:

हवाई झड़प में भारत ने मिग 21 बाइसन विमान को खो दिया था और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया था।

पाकिस्तान ने इस दौरान भारत के दो विमान गिराने का दावा करने के साथ ही एफ16 विमान का इस्तेमाल ना करने की बात कही थी।

कुमार ने कहा, ‘‘ हमने केवल एक विमान ही खोया। अगर पाकिस्तान के पास भारत का दूसरा विमान गिराने के सबूत हैं, जैसा कि वह दावा करता है तो उसने इतने सप्ताह बाद भी इसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया से साझा क्यों नहीं किया? ’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि विमान का मलबा कहां है और पायलटों के साथ क्या हुआ है? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भारतीय वायुसेना के विमान मिग 21 बाइसन के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के चश्मदीद गवाह और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं।’’

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे कि वह एफ16 को खोने की बात से इनकार क्यों कर रहा है।

कुमार ने कहा, ‘‘ हमने अमेरिका से भी इसकी जांच करने को कहा है कि क्या भारत के खिलाफ एफ16 का उपयोग बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार है या नहीं। ’’

भारतीय जवान कडी सुरक्षा कर रहे हैं:

कुमार ने कहा कि भारत के सशस्त्र बल कड़ी चौकसी बनाए रखते हैं और राष्ट्र और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

जैश – ए – मोहम्मद का बचाव करने मे लगा पाकिस्तान:

पाकिस्तान द्वारा लगातार इनकार करने पर उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अब भी पुलवामा हमले को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए जाने की बात को नकार रहा है जबकि स्वयं इस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मार्च में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीबीसी को दिए उस साक्षात्कार का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद द्वारा लिए जाने के बारे ‘‘कुछ संशय’’ की बात की है।

कुमार ने कहा, ‘‘ क्या पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद का बचाव कर रहा है और उसके प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है? क्या पाकिस्तान के दावे की कोई विश्वसनीयता है?’’

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मीडिया को दिए साक्षात्कारों में पाकिस्तान में जैश की मौजूदगी की बात स्वीकारी थी, लेकिन पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने देश में आतंकवादी संगठन की उपस्थिति से खुलकर इनकार किया है

मसूद अजहर के ठिकानों और गतिविधियों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अवगत है:

भारत ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य, जैश – ए – मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों और इसके सरगना मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने से अवगत हैं और इसके सदस्य देशों से उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की अपील की गई है।

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने गत सप्ताह जैश मुखिया को वैश्विक आतंकी करार देने का प्रस्ताव इस परिषद में रखा था।

जैश ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया को बताया कि परिषद के समस्त 15 सदस्यों ने एकमत से पुलवामा आतंकी हमले की कठोर निंदा की है। इसके सभी सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि जैश के मोहम्मद मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है और उसके संगठन के प्रशिक्षिण शिविर पाकिस्तान में हैं।

कुमार ने कहा, ‘‘हमने यूएनएससी के सभी सदस्यों से कहा कि मसूद अजहर को ‘1267 संरा प्रतिबंध समिति’ के तहत आतंकवादी घोषित किया जाए।

बीते दस सालों में अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का यह चौथा प्रयास है।

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लंदन , नौ मार्च। भगोड़े अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एन्ड इलाकें में एक आलीशान अपार्टमेंट में खुलेआम रह रहा है जिसकी कीमत 80 लाख डॉलर (करीब 56 करोड़ रुपये) बतायी गयी है। उसने लंदन में हीरे का नया कारोबार भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के अखबरा टेलीग्राफ की खबर में यह जानकारी दी गयी है।

नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 अरब डॉलर (14 हजार करोड़ रुपये से अधिक) की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक , नीरव मोदी इस समय तीन बेडरूम वाले एक फ्लैट में रह रहा है। यह फ्लैट उस इलाके की प्रसिद्ध बहुमंजिली इमारत सेंटर प्वाइंट टॉवर के एक ब्लॉक के एक तल पर आधे हिस्से में बना है। इसका मासिक किराया 17,000 पाउंड होने का अनुमान है।

यह खबर नीरव मोदी के महाराष्ट्र में किहिम समुद्र तट पर बने बंगले को ध्वस्त करने एक दिन बाद सामने आई है।

टेलीग्राफ ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने नीरव मोदी के बैंक खातों को सीज कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद वह लंदन में हीरे का नया कारोबार कर रहा है।

टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का एक वीडियो पोस्ट किया है कि जिसमें वह दाड़ी -एंठी मूंछें रखे और शुतुरमुर्ग (ऑस्ट्रिच) की खाल की जैकेट पहने हुए नजर आ रहा है। जैकेट की कीमत करीब 10,000 पाउंड बताई जा रही है।

पत्रकारों ने नीरव मोदी से ब्रिटेन सरकार से शरण देने की गुहार लगाने समेत कई सवाल पूछे। इनके जवाब में वह ” सॉरी , नो कमेंट्स ” कहकर टाल गया।

एक सूत्र ने अखबार को बताया कि नीरव मोदी को कार्य एवं पेंशन विभाग ने नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया है। जिसका मतलब है कि वह ब्रिटेन में कानूनी तरह से काम कर सकता है और ब्रिटेन में बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकता है।

नीरव को भारत को सौपने का मामला अदालत को भेजा:

नयी दिल्ली से खबर है कि ब्रिटेन के गृहमंत्री ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को हाल ही में एक अदालत को भेजा।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह बात कही।

ब्रिटेन के एक अखबार की खबर के अनुसार दो अरब डॉलर के पीएनबी कर्ज घोटाले में आरोपी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड में 80 लाख पाउंड के आलीशान घर में रह रहा है और नये हीरा कारोबार में लगा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने कहा कि उन्हें दो दिन पहले मामले को लंदन की एक अदालत में भेजने के ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जाविद के कदम के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक यह कदम नीरव के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसे भारत में कानून का सामना करने के लिए वापस लाने से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का एक संयुक्त दल ब्रिटेन जाएगा तथा वकीलों को भारत के पक्ष और नीरव के खिलाफ साक्ष्यों से अवगत कराएगा। बैंक धोखाधड़ी के एक और फरार आरोपी विजय माल्या के मामले में भी ऐसा ही किया गया था।

ईडी और सीबीआई द्वारा मामले में नीरव, उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है।

द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार 48 वर्षीय नीरव मोदी फिलहाल तीन कमरों के एक फ्लैट में रह रहा है।

इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में किहिम बीच के पास नीरव के 30 हजार वर्ग फुट के आलीशन मकान को अधिकारियों ने तटीय नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते डायनामाइट से उड़ा दिया था।

विदेश मंत्रालय ने भी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्रिटेन अब भी भारत के अनुरोध पर विचार कर रहा है।

कांग्रेस पार्टी ने लगाया साजिश का आरोप:

अरबों रुपये की बैंक जालसाजी के आरोपी नीरव मोदी के लंदन में रहने और वहां की सड़कों पर सरेआम घूमने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और सवाल किया कि आखिर यह भगोड़ा किसके संरक्षण में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपये लूटकर ऐशगाह में जिंदगी बिताना इस सरकार में ही मुमकिन है।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नीरव मोदी के बारे में पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चाहते थे कि नीरव मोदी देश से फरार हो जाये।

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री को बहुत पहले ही नीरव और ‘मेहुल भाई’ (मेहुल चौकसी) के सारे कारनामों की पूरी जानकारी थी।

प्रियंका ने आरोप लगाया, ‘मोदी जी ने घोटालेबाजों और चोरों के लिए न सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन किया , बल्कि समर्थन भी दिया है।’

उन्होंने कहा, ‘ देश आज चौकीदार से सवाल पूछ रहा है कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में लंदन में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है?’

नीरव मोदी मामले पर विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने गत अगस्त महीने में प्रत्यर्पण का आग्रह किया। इसके बाद से ब्रिटेन की सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया? जिस प्रभावशाली कूटनीति का ढोल पीटा जाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ?

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन अब भी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के देश के अनुरोध पर विचार कर रहा है। भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

इससे पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘देश का 23,000 रुपये करोड़ लूट कर ले जाओ, बग़ैर रोक-टोक देश से भाग जाओ, फिर प्रधानमंत्री के साथ विदेश में फ़ोटो खिचवाओ, लंदन में 73 करोड़ रुपये के ऐशगाह में ज़िंदगी बिताओ। बुझो, मैं कौन हूँ, अरे छोटा मोदी, और कौन!’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘जब मोदी भए कोतवाल, तो डर काहे का। मोदी है तो मुमकिन है!’

ब्रिटेन के एक बड़े अखबार ‘टेलीग्राफ’ ने अपनी खबर में दावा किया है कि नीरव मोदी लंदन में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता है और वहां की सड़कों पर घूमता है। अखबार की ओर से जारी एक वीडियो में दिख रहा है कि रिपोर्टर के सवालों पर नीरव ने बार-बार कहा कि ‘नो कमेंट’।

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प्रयागराज, आठ मार्च । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कार्यक्रम आयोजक के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में दायर एफआईआर के संबंध में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

सोनाक्षी और चार अन्य लोगों के खिलाफ यह एफआईआर प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति ने 22 फरवरी, 2019 को मुरादाबाद के कटघर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में उसने आरोप लगाया था कि सोनाक्षी ने दिल्ली में 30 सितंबर, 2018 को एक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी थी और इसके लिए उसने 37 लाख रुपये लिए थे।

हालांकि, फिल्म अभिनेत्री ने अंतिम क्षण में आने से मना कर दिया जिसकी वजह से कार्यक्रम आयोजक शर्मा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

सोनाक्षी द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

हालांकि अदालत ने फिल्म अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यह निर्देश भी दिया कि सोनाक्षी जांच में सहयोग करेंगी और जांच में सहयोग के लिए जब भी बुलाया जाएगा, वह पेश होंगी।

अदालत ने निर्देश दिया, “यह स्पष्ट किया जाता है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।” हालांकि, अदालत ने इस याचिका में सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि “इस एफआईआर के अवलोकन से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस चरण में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होता है, इसलिए हमें एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता।” सोनाक्षी बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री हैं। वह नामी अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है ।

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नयी दिल्ली 08 मार्च । सरकार ने कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी 390 दवों की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में शुक्रवार को 87 प्रतिशत तक की कटौती की है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने आज इन दवाओं की सूची जारी कर दी। एनपीपीए ने गत 27 फरवरी को 42 कैंसर रोधी दवाओं को 30 प्रतिशत की व्यापार मार्जिन सीमा में डाल दिया था। निर्माताओं और अस्पतालों को व्यापार मार्जिन (टीएम) फॉर्मूले पर आधारित संशोधित एमआरपी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया था जो आज से प्रभावी हो गई है। इसके तहत 426 ब्रांडों में से 91 प्रतिशत अर्थात 390 दवाओं की कीमतों में कमी आयी है।

कैंसर रोगियों के मामले में किए जाने वाला खर्च अन्य बीमारियों पर होने वाले व्यय की तुलना में औसतन ढाई गुना अधिक होता है। इस निर्णय से देश भर में 22 लाख कैंसर रोगियों के लाभ होगा। इससे उपभोक्ताओं को लगभग 800 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

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नयी दिल्ली, 08 मार्च । केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200-प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू करने संबंधित अध्यादेश लागू किये जाने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी।

पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा ने याचिका दायर करके अध्यादेश के प्रावधानों को निरस्त करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अध्यादेश के प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हैं और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद गुरुवार देर रात  इसकी

अधिसूचना जारी कर दी गयी। इसके साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया। इससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की आरक्षित पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित हो पायेगी।

यह अध्यादेश अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के संस्थानों और शोध संस्थानों में लागू नहीं होगा। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, टाटा मेमोरियल सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसे 17 उत्कृष्ट संस्थानों में भी लागू नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार सुबह अपनी बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी थी।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अध्यादेश का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार रोस्टर प्रणाली को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय को ही इकाई मानती है और इसके लिए 200 प्वाइंट वाले रोस्टर संबंधी इस अध्यादेश को जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि इस अध्यादेश के लागू होने से दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा और करीब पांच हजार शिक्षक इस अध्यादेश से लाभान्वित होंगे।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली की जगह 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को सही ठहराने के कारण आरक्षित पद के शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। उच्चतम न्यायालय ने भी फैसले को बरकरार रखा था। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली थी।

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वाराणसी, आठ मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह यह सब इसलिये कर पा रहे हैं क्योंकि बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो चुका है और देश की पाई-पाई सिर्फ जनता पर ही खर्च हो रही है।

मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में राष्ट्रीय महिला आजीविका मीट को सम्बोधित करते कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तीकरण के लिये हर तरह से संवेदनशील है।

उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले कर्ज में बढ़ोतरी, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आयुष्मान योजना और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जैसी तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा ‘यह सारे काम हम इसलिये कर पा रहे हैं, क्योंकि केन्द्र में एक ऐसी सरकार है जो पाई-पाई का सही उपयोग कर रही है।’ मोदी ने कहा ‘अब बिचौलिए और भ्रष्टाचारी नहीं हैं। मोदी को अपने लिये कुछ नहीं ले जाना है। ले जाएगा तो करेगा क्या…. यह सवा सौ करोड़ का देश ही मेरा परिवार है। मुझ पर विश्वास बनाये रखियेगा।’ उन्होंने कहा कि महिलाएं नये भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। यह सुखद है कि महिला सशक्तीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहन-बेटियों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। अस्पतालों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कराने की योजना हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, या बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान हो, हम बेटियों और बहनों का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ऐसा कानून लाये हैं कि शादी के बाद पत्नी को विदेश ले जाकर धोखा देने वाले बच नहीं पाएंगे। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों में भी ऐसा कानून नहीं है।’’

मोदी ने कहा कि हाल ही में यह भी फैसला किया गया कि भारतीय सैन्य सेवाओं के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमिशन दिया जाएगा। उन्होंने पूछा ‘हमारी सेना के लिये आपको गर्व होता है क्या, आपका भी मन करता है कि आपकी बेटी भी ऐसे ही खड़ी हो जाए। आज भारत में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है तो नाव से समुद्र की पूरी परिक्रमा भी कर रही हैं।’ मोदी ने कहा कि स्वावलम्बन से सशक्तीकरण की यात्रा अब नये दौर में प्रवेश करने वाली है। केन्द्र में आपने हमारी सरकार को जब से मौका दिया तब से हमने स्वयं सहायता समूहों के लिये काम किया। पांच साल पहले इन समूहों को हर साल 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाता था। मेरे आने के बाद यह 44 हजार करोड़ रुपये हो गए। पूरे पांच वर्षों के दौरान दो लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है।

मोदी ने कहा कि इस वक्त देश में छह करोड़ महिलाएं स्वयंसहायता समूहों से जुड़ी हैं। प्रयास है कि आने वाले 5-6 साल में आठ से 10 करोड़ परिवारों को इस अभियान से जोड़ा जाए। वर्ष 2022 तक हम अपने स्वयं सहायता समूहों को इतना ताकतवर बनाएंगे कि उनसे जुड़ी कोई महिला गरीब ना रहे। आप यह काम करिये, मैं आपके साथ हूं। कोशिश हो कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के घर की एक-एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े।

प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों की बिक्री का दायरा बढ़ाये जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें नये-नये क्षेत्रों में भी जाना होगा। आतिथ्य और मेडिकल के क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों की हिस्सेदारी बढ़ायी जा सकती है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें काम किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के मिर्जापुर मठ की जमीन पर प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाकर और पांच ख़ास शिलाओं को विधिवत पूजन के बाद स्थापित कर शिलान्यास किया।

मोदी ने शिलान्यास एवं भूमि पूजन से पूर्व बाबा दरबार में हाजिरी लगाते हुए श्री काशी विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन व रुद्राभिषेक किया। उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर वाराणसी के सौंदर्यीकरण की परियोजना को समय से शुरू कराने में सहयोग न करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 70 साल के दौरान किसी ने भी बाबा विश्वनाथ के बारे में नहीं सोचा। सब ने अपनी-अपनी चिंता की। मगर काशी की फिक्र नहीं की।

मोदी ने कहा कि उन्हें काशी विश्वनाथ के लिए निर्माण कार्य शुरू करने पर बेहद खुशी है। उन्होंने कहा “लंबे समय से मेरा सपना था कि इस स्थान के लिए कुछ काम करूं। जब मैं राजनीति में नहीं था तब अक्सर यहां आया करता था और सोचता था कि यहां कुछ न कुछ होना चाहिए।” प्रधानमंत्री ने कहा “भोले बाबा ने तय किया होगा, बातें बहुत करते हो। यहां आओ कुछ करके दिखाओ।” वाराणसी के सौंदर्यीकरण के बारे में मोदी ने कहा कि यह काशी विश्वनाथ धाम की मुक्ति की परियोजना है जो पहले अतिक्रमण से घिरा हुआ था।

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने काशी विश्वनाथ धाम के आसपास की इमारतों का अधिग्रहण किया और अतिक्रमण को हटाया, जिसके बाद 40 प्राचीन मंदिर सामने आए। उनमें से अनेक पर अतिक्रमण कर लिया गया था और लोगों ने अपनी रसोई घर बना लिए थे।

प्रधानमंत्री ने इस परियोजना में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा,‘‘ मैंने अनेक सरकारी कर्मचारियों को देखा है, क्योंकि मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहा लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहां जिन अधिकारियों की टीम को काम सौंपा गया वह भक्ति और सेवा भाव से काम कर रहे हैं।’’ मोदी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को सुझाव दिया कि वह इस संपूर्ण परियोजना को एक केस स्टडी बनाकर उस पर शोध करें ताकि जब यह परियोजना पूरी हो तो पूरी दुनिया इसके बारे में जाने।

उन्होंने कहा कि यह काम मेरे ही नसीब में लिखा था। वर्ष 2014 में जब मैं यहां आया था तो कहा था कि मैं यहां आया नहीं बल्कि लाया गया हूं। हो सकता है कि भोले बाबा ने मुझे यहां बुलाया हो।

इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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