Month: February 2018

नयी दिल्ली, दो फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में घोषित विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना कैशलेस(नकदीरहित) होगी और इसमें इलाज खर्च अपनी तरफ से करने के बाद भुगतान के लिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इसे अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर धन का आवंटन बढ़ाया जाएगा।

‘मोदीकेयर’ के रूप में चर्चित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कुल आबादी के 40 प्रतिशत यानी 10 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने पर पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुरक्षा दी जाएगी।attacknews.in

जेटली ने यहां कहा, ‘‘इसके तहत माध्यमिक और उच्चस्तरीय अस्पतालों में भर्ती के खर्च का बीमा होगा। निश्चित तौर पर इसमें तमाम सरकारी अस्पताल और कुछ चुनिंदा निजी अस्पताल शामिल होंगे। यह योजना विश्वास और बीमा के मॉडल पर आधारित हो सकती है।’ उन्होंने कहा कि इसके तरीके पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इसे अगले वित्त वर्ष में क्रियान्वयित किया जाएगा।attacknews.in

ओपन मैगजीन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि बीमा मॉडल होने से जैसे जैसे बीमाधारकों की संख्या बढ़ेगी, प्रीमियम कम होगा।

जेटली ने योजना के पूरी तरह सरकारी वित्तपोषित होने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दो हजार करोड़ रुपये की शुरुआती राशि का आवंटन कर दिया गया है। योजना के लागू होने के बाद जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी, वह दी जाएगी।attacknews.in

उन्होंने कहा, ‘‘आने वाले साल में मैं और सहज स्थिति देख पा रहा हूं। जहां तक प्रत्यक्ष कर में ग्राफ का संबंध है तो यह तेजी से चढ़ेगा।’’ जेटली ने कहा कि नोटबंदी तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़ी है। कर-चोरी रोकने के उपाय होते ही मुझे जीएसटी संग्रह में भी बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि राजस्व कोई बड़ी चुनौती होने वाला है।attacknews.in

नयी दिल्ली, दो फरवरी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सारे आरोप निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड में जांच ब्यूरो द्वारा याचिका दायर करना एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि हाल ही में अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 12 साल बाद अपील दायर नहीं करने की उसे सलाह दी थी।

हालांकि सूत्रों ने बताया कि गहन विचार विमर्श के बाद विधि अधिकारियों ने अपील दायर करने की हिमायत की क्योंकि जांच ब्यूरो ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिये ‘‘कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य’’ उनके समक्ष पेश किये।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर एस सोढी (अब सेवानिवृत्त) ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रूपए की दलाली मामले में हिन्दुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था।attacknews.in

इससे पहले, अटार्नी जनरल ने जांच ब्यूरो को सलाह दी थी कि उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा नेता अजय अग्रवाल की याचिका में ही बतौर प्रतिवादी अपना मामला बनाये। जांच एजेन्सी द्वारा फैसला सुनाये जाने के 90 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने में विफल रहने पर अजय अग्रवाल ने याचिका दायर की थी।

अग्रवाल, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को राय बरेली में चुनौती दी थी, लंबे समय से शीर्ष अदालत में इस मामले में सक्रिय हैं।

भारत और स्वीडन की हथियारों का निर्माण करने वाली एबी बोफोर्स के बीच सेना के लिये 155एमएम की 400 हाविट्जर तोपों की आपूर्ति के बारे में 24 मार्च, 1986 में 1437 करोड रूपए का करार हुआ था।attacknews.in

इसके कुछ समय बाद ही 16 अप्रैल, 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया था कि इस सौदे में बोफोर्स कंपनी ने भारत के शीर्ष राजनीतिकों और रक्षाकार्मिकों को दलाली दी।

इस मामले में 22 जनवरी, 1990 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्दबो, कथित बिचौलिये विन चड्ढा और हिन्दुजा बंधुओं के खिलाफ प्राथिमकी दर्ज की थी।attacknews.in

इस मामले में जांच ब्यूरो ने 22 अक्तूबर, 1999 को चड्ढा, ओतावियो क्वोत्रोक्कि, तत्कालीन रक्षा सचिव एस के भटनागर, आर्दबो और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद, नौ अक्तूबर, 2000 को हिन्दुओं बंधुओं के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।

दिल्ली में विशेष सीबीआई अदालत ने चार मार्च, 2011 को क्वोत्रोक्कि को यह कहते हुये आरोप मुक्त कर दिया था कि देश उसके प्रत्यपर्ण पर मेहनत से अर्जित राशि खर्च करना बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इस मामले में पहले ही 250 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं।

क्वौत्रोक्कि 29-30 जुलाई 1993 को देश से भाग गया ओर कभी भी मुकदमे का सामना करने के लिये देश की अदालत में पेश नहीं हुआ। बाद में 13 जुलाई, 2013 को उसकी मृत्यु हो गयी। यह मामला लंबित होने के दौरान ही पूर्व रक्षा सचिव भटनागर और विन चड्ढा का भी निधन हो चुका है।attacknews.in

मुंबई 02 फरवरी । बॉलीवुड फिल्मकार संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गयी है।

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत को करणी सेना समेत कई और संगठनों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। करणी सेना का आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को गलत ढंग से पेश किया गया है जिससे राजपूतों की भावनाएं आहत हुयी हैं।attacknews.in

हालांकि फिल्म निर्माता का कहना है कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसके बावजूद फिल्म ‘पद्मावत’ बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धूम मचाये हुये है। पद्मावत में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के किरदार में मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। वहीं, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी और शाहिद कपूर ने राजा रतन सिंह का रोल निभाया है। यह फिल्म खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ की रानी पद्मावती के प्रति उसके जुनूनी प्रेम की गाथा का बखान करती है। रानी पद्मावती अपनी सुन्दरता, बुद्धि और साहस के लिए प्रसिद्ध थी।

यह फिल्म पहले एक दिसंबर 2017 को रिलीज होने वाली थी लेकिन करणी सेना के विरोध और सेंसर बोर्ड की कुछ आपत्तियों की वजह से इसके रिलीज में देरी हुयी। पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज हुयी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबतक 155 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है।attacknews.in

नई दिल्ली 2 फरवरी। नई दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ 7 लाख से अधिक दुकानें बंद रही . आज सीलिंग को लेकर हुई डीडीए की बैठक में राहत देने के लिए कई बड़े निर्णय किए गए हैं.

राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं. राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ आज दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में सीलिंग से राहत देने के लिए कई बड़े निर्णय किए गए हैं.

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीडीए सदस्य विजेन्द्र गुप्ता ने बताया की कारोबारियों के साथ तीन दिन बातचीत होगी और सात फरवरी को फिर बैठक होनी है.

उन्होंने बताया कि बैठक में सीलिंग से राहत देने के लिए मास्टर प्लान 2021 में बदलाव पर तीन बडे फैसलों पर सहमति बनी है. इसमें फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर) में बदलाव को स्वीकृति दी गई है.
बारह मीटर चौड़ी सड़कों पर गोदामों को नियमित करने का निर्णय भी बैठक में हुआ है.

एफएआर को 180 से 300 करने पर निर्णय हुआ है. एफएआर में बढोतरी से बेंसमेंट भी सीलिंग के दायरे से बाहर हो जायेंगे. कन्वर्जन चार्ज पर पेनाल्टी आठ गुना कम की गई है.attacknews.in

गुप्ता ने बताया कि बैठक में लिए गए फैसलों को बाद में होने वाली बैठक में मंजूरी दी जायेगी.

इस बीच अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने सीलिंग के विरोध में 48 घंटे के बाद का आहवान किया था. बंद आज से शुरु हो गया है. चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने तीन दिन के बंद का आहवान किया है.attacknews.in

भोपाल, 02 फरवरी । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद राज्य में श्री चौहान मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की संभावनाओं के बीच आज अटकलें तेज हो गयीं।

सूत्रों का कहना है कि एक दो दिन में चौहान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है।

हालाकि इस संबंध में दोपहर बाद तक राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से पुष्टि नहीं की गयी और न ही इससे इंकार किया गया।

मध्य प्रदेश भाजपा में बदलाव के कयासों के बीच संकेत मिले है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का शनिवार को विस्तार हो सकता है. शिवराज सिंह चौहान के एक दिन पूर्व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गुरुवार रात हुई मुलाकात के बाद राजभवन से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा गया है. बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को हो सकता है.attacknews.in

भाजपा के अंदर से आ रही खबरों पर यकीन किया जाए तो तीन से चार नए मंत्रियों की ताजपोशी हो सकती है. इसमें अशोक नगर जिले से विधायक गोपीलाल जाटव और इंदौर से विधायक सुदर्शन गुप्ता का नाम शामिल बताया जा रहा हैं.

मध्य प्रदेश में पिछले छह महीने से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट गाहे-बगाहे चलती रहती है. हालांकि, इस बार तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और इसमें कुछ नए चेहरों को मौका देंगे.attacknews.in

भोपाल, 02 फरवरी । कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ यहां पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।
इसके अलावा युवती की मां की शिकायत पर विधायक और उनके साथियों के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ है।attacknews.in

पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल में बंद युवती की जेल से ही विधिवत प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) धर्मेंद्र चौधरी के आदेश पर कल रात महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमंत कटारे की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ दो अलग-अलग थानों में छात्रा से दुष्कर्म और अपहरण के मामले दर्ज कर लिए हैं।

छात्रा फिलहाल जेल में है क्योंकि कटारे ने छात्रा पर ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने छात्रा को पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़ा था।

भोपाल के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) धर्मेंद्र सिंह चौधरी ने शुक्रवार को बताया, ‘‘ छात्रा प्रयांशू सिंह ने जेल अधीक्षक के माध्यम से गुरुवार को एक आवेदन भेजा था, जिसमें उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने की बात कहीं गई, वहीं उसकी मां ने बजरिया थाने में जबरन अगवा करने की शिकायत की थी। इस आधार पर महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म और बजरिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।’’attacknews.in

बजरिया थाने के प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया, ‘‘छात्रा की मां की शिकायत पर विधायक कटारे के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’

गौरतलब है कि पत्रकारिता की छात्रा पर विधायक कटारे ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।attacknews.in

छात्रा ने इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने कटारे पर दुष्कर्म करने सहित तमाम आरोप लगाए थे। हालांकि, इसके बाद एक अन्य वीडियो में उसने पहले जारी वीडियो में लगाए गए आरोपों को मजाक बताते हुए कटारे से माफी भी मांगी थी।

कटारे की शिकायत के आधार पर पुलिस की अपराध शाखा ने 24 जनवरी की देर शाम छात्रा को कटारे से पांच लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद से छात्रा केंद्रीय जेल भोपाल में है। attacknews.in

छात्रा की मां की शिकायत पर कटारे के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज होने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

इससे पहले पुलिस की अपराध शाखा कटारे से उनका मोबाइल फोन ले चुकी है, उसकी भी जांच हो रही है। पुलिस द्वारा अपहरण का मामला दर्ज किए जाने के बाद हेमंत कटारे से कई बार संपर्क किया लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए।attacknews.in

नई दिल्ली,01 फरवरी। कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को जोरदार झटका देते हुए राजस्थान में अजमेर और अलवर लोकसभा सीट तथा मांडलगढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में विजय पताका लहरा दी ,वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया लोकसभा और नौआपाड़ा विधानसभा सीट जीत कर राज्य की राजनीति में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है।

अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रघु शर्मा ने भाजपा के रामस्वरूप लांबा को 84414 मताें से हराया ।attacknews.in

श्री शर्मा को 611514 वाेट मिले और श्री लांबा को 527100 वोट हासिल हुए।

बंगाल में तृणमूल ने जीती दोनों सीटें

पश्चिम बंगाल की उलूबेरिया लोकसभा सीट और नोआपाड़ा विधानसभा सीट के लिए हुए उपुचनाव में तृणमूल कांग्रेस ने आज जीत हासिल कर राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बादशाहत कायम रखी।attacknews.in

उलूबेरिया लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की साजदा अहमद और नोआपाड़ा विधानसभा सीट से श्री सुनील सिंह ने जीत हासिल की।

तृणमूल ने उलूबेरिया सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा जबकि नोआपाड़ा सीट उसने कांग्रेस से छीनी है।attacknews.in

नयी दिल्ली, एक फरवरी । भारतीय मुक्केबाज एमसी मेरीकाम ने इंडियन ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट के आखिरी दिन आज यहां स्वर्ण पदक अपने नाम किया, हालांकि पुरूष वर्ग के ज्यादातर मुकाबलों में क्यूबा और उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज भारतीय खिलाड़ियों पर भारी पड़े।

मेरीकाम ने 48 किलो भारवर्ग के फाइनल में फिलीपीन की जोसी गाबुको को 4-1 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

इससे पहले पिलाओ बसुमतारी (64 किलोग्राम) ने स्वर्ण पदक जीता। पूर्व विश्व और एशियाई कांस्य पदक विजेता ने थाईलैंड की सुदापोर्न सीसोंदी को 3-2 से शिकस्त दी। असम की इस मुक्केबाज ने सर्बिया में नेशन कप 2015 का खिताब भी अपने नाम किया है।attacknews.in

असम की एक अन्य मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने वेल्टरवेट (69 किलोग्राम) वर्ग में पूजा को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहीं।

एल सरिता देवी (60 किलोग्राम) को फाइनल में फिनलैंड की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मिरा पोटकेनोन से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सरिता शानदार खेल दिखाने के बाद भी मुकाबला 2-3 से गंवा दिया।

पुरूषों के वर्ग में संजीत (91 किलोग्राम) ने देश के लिये पहला स्वर्ण जीता। उन्होंने उज्बेकिस्तान के संजार तुर्सुनोव को शिकस्त दी। attacknews.in

कल एशियाई पदक विजेता शिव थापा को मात देकर उलटफेर करने वाले मनीष कौशिक (60 किलोग्राम) को रिंग में उतरे बिना ही स्वर्ण पदक मिल गया। मनीष के प्रतिद्वंदी बाट्टूमूर मिशील्ट चोटिल होने के कारण मैच नहीं खेल सके।

एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता सतीश कुमार (91 किलोग्राम से अधिक) को उज्बेकिस्तान के बाखोदिर जालोलोव ने 4-1 से हर कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

दिनेश डागर (69 किलोग्राम) भी एक बेहद ही रोमांचक फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के बोबो-उस्मोन बातुरोव से हार गये। attacknews.in

पुरूषों के 81 किलोग्राम वर्ग में देवांशु जयसवाल को क्यूबा के डेविड गुटिएर्रेज और 75 किलोग्राम वर्ग में स्वाते बूरा को कैमरून के इस्सैने क्लोटिल्डे ने शिकस्त दी।

एक लाख अमेरिकी डॉलर इनामी इस प्रतियोगिता के प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 2500 डॉलर तथा रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 1500 डॉलर और 500 डॉलर की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।attacknews.in

अहमदाबाद, एक फरवरी । गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट जिले के गोंडल क्षेत्र में मूंगफली के एक गोदाम में आग लगने की घटना के आज सीआईडी जांच के आदेश दिये।

इस घटना में गोदाम में रखी मूंगफली का बडा़ भंडार जलकर नष्ट हो गया था।

रूपाणी ने एक बयान में कहा कि राज्य सीआईडी-अपराध द्वारा की जाने वाली इस जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।attacknews.in

इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया था कि षडयंत्र के तहत व्यापक भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मूंगफली के भंडार में आग लगाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों से मूंगफली की खरीदारी में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है।

सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मूंगफली के गोदाम में आग लगने की घटना की जांच सीआईडी-अपराध को सौंपने का निर्णय लिया है। जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।’’ attacknews.in

राजकोट में अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास किये जा रहे है। आग मंगलवार की शाम को लगी थी और गोदाम को अपनी चपेट में लिया था। गोदाम में राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया मूंगफली का भंडार रखा था।

भाजपा सरकार द्वारा सीआईडी से जांच कराये जाने के निर्णय का विरोध करते हुए गुजरात कांग्रेस ने इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की।attacknews.in

नयी दिल्ली 01 फरवरी । रेलवे में सुरक्षा को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट अावंटन पांच प्रतिशत बढ़ा कर एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आज आम बजट पेश करते हुए बताया कि 12 हजार नए वैगन खरीदे जा रहे हैं।

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 31 60 कोच और 700 इंजन भी खरीदे जा रहे हैं।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज अपने वर्ष 2018 के बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1 . 48 लाख करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय करने की घोषणा की ।

जेटली ने संसद में बजट पेश करने के दौरान बताया कि इसमें से अधिकांश राशि का इस्तेमाल क्षमता विस्तार पर किया जाएगा क्योंकि यह क्षेत्र रेलवे की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।attacknews.in

वित्त मंत्री ने कहा,‘‘ अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रू से अधिक की राशि का आवंटन किया जाएगा।’’

उन्होंने साथ ही रेलवे में 18,000 किमी लाइनों के दोहरीकरण के लक्ष्य का प्रस्ताव किया और साथ ही कहा कि रेलवे की क्षमताओं के दोहन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के मकसद से आमान परिवर्तन का काम जारी है।

मंत्री ने बताया कि आगामी वर्ष में रेलवे के लिए 36,000 किमी रेल पटरियों के नवीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है जबकि अगले दो सालों में ब्राड गेज मार्गो पर 4267 मानव रहित रेलवे क्रासिंग को भी समाप्त किया जाएगा।attacknews.in

उन्होंने नयी विश्वस्तरीय ट्रेनों के विनिर्माण को रेखांकित करते हुए बताया कि आधुनिकीकरण के लिए 600 स्टेशनों की पहचान की गई है और सभी ट्रेनों में तेजी के साथ वाईफाई और सीसीटीवी नेटवर्क मुहैया कराया जाएगा ।इसके साथ ही 25,000 से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे के लिए एक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि मुख्य ध्यान सिग्नल के आधुनिकीकरण, कोहरे से सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों, बेहतर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर करने पर केंद्रित किया जाएगा।attacknews.in

नयी दिल्ली, एक फरवरी । वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आम चुनाव से पहले भाजपा नीत राजग सरकार के अपने अंतिम पूर्ण बजट में आज एक तरफ खेतीबाड़ी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सूक्ष्म एवं लधु उद्यमों तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खजाना खोल कर आम लोगों को लुभाने का प्रयास किया वहीं , वेतन भोगी लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को कर और निवेश में राहत देने की भी घोषणाएं की।

वित्त मंत्री ने हालांकि आयकर दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया पर वेतनभोगियों के लिए 40,000 रुपए वार्षिक की मानक कटौती की जरूर घोषणा की। इससे इस वर्ग के करदाताओं को कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है।

लोकसभा में लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए जेटली ने सभी कर योग्य आय पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिये 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये कंपनी कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की भी घोषणा की। वहीं शेयरों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक पूंजी लाभ पर कर लगाने का प्रस्ताव किया। करीब दो घंटे (110 मिनट) के भाषण में जेटली ने हालांकि आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये परिवहन एवं चिकित्सा व्यय के बदले 40,000 रुपये की मानक कटौती देने की जरूर घोषणा की। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये बैंक जमा पर ब्याज से आय की छूट सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही मियादी जमाओं पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी।

गंभीर बीमारी पर चिकित्सा व्यय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

बजट में शेयरों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक के पूंजी लाभ पर 10 प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया गया है लेकिन यह 31 जनवरी तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

साथ ही बजट में इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में वितरित आय पर 10 प्रतिशत कर का भी प्रस्ताव किया गया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में उत्पाद शुल्क और सेवा कर के समाहित होने के साथ वित्त मंत्री ने केवल सीमा शुल्क में बदलाव किया। मोबाइल फोन पर जहां सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, वहीं अप्रसंस्कृत काजू पर कम करने का प्रस्ताव किया गया है।

नई गोबर धन योजना

सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नयी योजना गोबर-धन की घोषणा आज की।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में बदला र्तित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 आकांक्षायुक्त जिलों की पहचान की है। इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा।मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता

वर्ष 2018-19 के बजट में सूक्ष्‍म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए 3,794 करोड़ रूपये के प्रावधान की घोषणा की गई है।

वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह समर्थन इस क्षेत्र को ऋण समर्थन, पूंजी एवं ब्‍याज सब्‍सिडी और नवाचार के लिए दिया गया है। वित्त मंत्री ने पिछले वित्त वर्ष में 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में आज 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र के लिए 7148 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

वित्‍त मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले 3 साल से रोजगार के अवसर सृजित करना और लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्रमुख नीति रही है। उन्‍होंने कहा कि हाल में एक स्‍वतंत्र अध्‍ययन से पता चला है कि इस साल 70 लाख औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित हुए।

जेटली ने कहा कि सरकार अगले तीन साल तक सभी क्षेत्रों के लिए कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ) में नए कर्मचारियों के लिये दिये जाने वाले 12 फीसदी वेतन योगदान को जारी रखेगी। वित्‍त मंत्री ने सभी क्षेत्रों में सावधि रोजगार सुविधा में विस्‍तार का भी जिक्र किया। उन्‍होंने रेखांकित किया कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के डूबते खातों और गैर-निष्‍पादित आस्‍तियों (एनपीए) से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए उपायों की जल्‍द घोषणा करेगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने से पूरे सूक्ष्‍म, लघु एवं मझोले उद्यम वर्ग को फायदा मिलेगा जिसमें आयकर रिर्टन दाखिल करने वाली लगभग 99 फीसदी कंपनियां आती हैं।’ उन्‍होंने विश्‍वास जताया कि 99 फीसदी के लिए कंपनी कर की दर से कंपनियों के पास निवेश करने के लिए अतिरिक्‍त रकम उपलब्‍ध होगी जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री जेटली ने कहा, ‘कर्मचारी भविष्‍य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में संशोधन के जरिए पहले तीन साल के दौरान महिला कर्मचारियों का योगदान घटाकर 8 फीसदी करने का प्रस्‍ताव है जो फिलहाल 12 फीसदी अथवा 10 फीसद है। हालांकि, नियोक्‍ता के योगदान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।’

फुटवियर और चमड़ा उद्योग को रियायत

नए रोजगार सृजन पर आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत मिलने वाली कर रियायत का दायरा आज फुटवियर और चमड़ा उद्योग तक बढ़ा दिया गया है।

जेटली ने आज संसद में पेश 2018-19 के आम बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है।

जेटली ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत वर्ष के दौरान न्यूनतम 240 दिनों तक के लिए रोजगार के लिए रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को मिलने वाले 100% पारिश्रमिक के बराबर सामान्य कटौती के अतिरिक्त 30% की और आय कटौती की छूट है।

साथ ही उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में इस छूट के लिए रोजगार की न्यूनतम अवधि की शीर्त को घटा कर 150 दिन कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग में भी इस छूट के लिए रोजगार के न्यूनतम दिवस की शर्त को 150 दिन रखा है।

जेटली को उम्मीद है कि इससे नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

जेटली ने 30% कटौती को तार्किक बनाने के लिए ऐसे नए कर्मचारी के मामले में भी यह कर छूट देने का प्रस्ताव किया है जो पहले साल न्यूनतम सीमा से कम दिन काम पर लगे होंगे पर आगे के वर्षों में यह शर्त पूरा कर रहे होंगे।

सांसदों का वेतन स्वतः संशोधित होगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक पांच साल में सांसदों के वेतन में स्वत: संशोधन के लिए आज एक कानून का प्रस्ताव रखा।

जेटली ने यहां अपना पांचवा बजट पेश करते हुए कहा कि संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली राशि पर सार्वजनिक बहस हुई थी और सांसदों को खुद से अपना वेतन तय करने की अनुमति देने वाली मौजूदा व्यवस्था की भी निंदा की गई थी।

उन्होंने कहा,‘‘ “इसलिए मैं एक अप्रैल, 2018 से वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय और सांसदों को दिये जाने वाले बैठक भत्ते के पुन: निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव रख रहा हूं।’’

जेटली ने कहा कि इस कानून के तहत मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक पांच वर्ष में सांसदों के वेतन में स्वत: संशोधन हो जायेगा और सांसद इस कदम का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ‘‘इस तरह की किसी आलोचना का सामना नहीं करना पडेगा।’’

एक सांसद के पारिश्रमिक में प्रतिमाह 50,000 रुपये का मूल वेतन , 45 हजार रुपये निर्वाचन भत्ते के अलावा अन्य अनुलाभ शामिल हैं। सरकार लगभग 2.7 लाख रुपये प्रतिमाह हर सांसद पर खर्च करती है।

दो रक्षा औधोगिक उत्पादन काॅरिडोर बनेंगे

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर का विकास करेगी और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आएगी।

जेटली ने अपने बजट संबोधन में देश की सीमाओं पर चुनौतियों से निपटने तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर दोनों जगह आंतरिक सुरक्षा माहौल को प्रबंधित करने में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्ष में रक्षा बलों की अभियानगत क्षमता को आधुनिक बनाने और मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर के विकास के लिए कदम उठाएगी।’’

जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’’ भी लेकर आएगी।

उन्होंने कहा कि देश को रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते भारत की मूल रक्षा उत्पादन क्षमता के विकास के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।

मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ साथ निजी निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं।

बजट पर एक नजर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट आज लोकसभा में पेश किया।बजट पर एक नजर इस प्रकार हैं-

●मोदी सरकार ने किये सौ से ज्यादा सुधार
●किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मत्स्य पालन और पशु पालन के लिए भी ।
●भारत की अर्थव्यवस्था 25 खरब डॉलर की है और जल्द ही सातवें से पाँचवें स्थान पर पहुँच जायेगी : जेटली
●बाँस की खेती को बढ़ाने के लिए 1290 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
●आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन, 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
●जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का कलस्टर मॉडल विकसित होगा
●दो हजार करोड रूपये की लागत से 22 हजार ग्रामीण बाजारों का ढांचागत विकास
●किसानों की आय बढाने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर संस्थागत प्रणाली विकसित की जायेगी:जेटली
●वित्त वर्ष में किसानों को 11 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण देने का प्रस्ताव: जेटली
●ग्रामीण इलाकों में आजीविका के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये
●राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड रूपये का प्रस्ताव
●अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
●चालू वित्त वर्ष में निर्यात में 17 फीसदी की वृद्धि का अनुमान
●470 एपीएमसी ई-नाम से जुड़े
●मत्स्य और पशु पालन क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड रूपये का कोष।
●27.5 करोड़ टन अनाज और 30 करोड़ टन फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन
●देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
●सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध : जेटली
●कारोबारी सुगमता के साथ जीवन की सुगमता पर ध्यान दे रही है सरकार
●चार करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन, तीन हजार जन औषधि केंद्र, मुफ्त डायलिसिस योजना
●बेंगलुरू उप नगरीय रेल सेवा के उन्नयन के लिए 1700 करोड रूपये की योजना
●‘एए’ की जगह ‘ए’ रेटिंग वाले बांडों को भी निवेश के योग्य माना जायेगा
●25 हजार यात्रियों के आवागमन वाले रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढियां लगेंगी।
●किसानों गरीबों के लिये सौगातों की बौछार:मोदी सरकार ने किसानों, ग्रामीणों एवं गरीबों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए सौगातों की बौछार करते हुये अगले वर्ष के बजट में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने, उज्ज्वला योजना के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन बढ़ा कर आठ करोड़ करने तथा दस करोड़ परिवारों को प्रति परिवार पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष का चिकित्सा कवर देने की घोषणा की ।
●हवाई अड्डों की क्षमता पाँच गुना कर एक अरब यात्री सालाना करने की योजना
●600 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा।
●मुंबई में 150 किलोमीटर उपनगरीय रेल रूटों के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़
●मुद्रा योजना को मिले तीन लाख करोड रुपये:
स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
●दो साल में 4,267 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को खत्म करने की योजना
●खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य होगा लागत का डेढ़ गुना:-सरकार ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ के दौरान अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ गुना करने की आज घोषणा की ।
●सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिए 5.35 हजार करोड़ रुपये इक्विटी बाजार से जुटाये जायेंगे
●पुरातत्त्व विभाग के तहत आने वाले 110 आदर्श स्मारकों के विकास की योजना
●जनजाति बाहुल्य प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोले जाएगें
●आगामी खरीफ मौसम की सभी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना करने का फैसला
●दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष का चिकित्सा कवर देने की योजना
●24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे।
●टीबी मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए 600 करोड़ रुपये
●2022 तक हर गरीब के पास होगा उसका अपना घर:जेटली
●डेढ़ लाख वेलनेस केंद्रों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये
●अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर 7.2 से 7.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान
●प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 16 हजार करोड़ रुपए की लागत से चार करोड गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन
●दो नये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर खोले जायेंगे।
●2022 तक अादिवासी बहुल सभी ब्लॉकों में एकलव्य स्कूल
●दिल्ली के पडोसी राज्यों को पराली जलाने के लिए रियायती दर पर मशीन दी जायेंगी
●10 पर्यटन स्थलों को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।
●सेला पास के नीचे से सुरंग बनायी जायेगी
●अनुसचित जाति के कल्याण के लिए 56619 करोड़ रुपये और अनुसूचिज जनजाति कल्याण के लिए 39135 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान: जेटली
●कपड़ा क्षेत्र के लिए 7,100 करोड़ रुपये
●उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लक्ष्य पाँच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़
●सरकार नये कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी
●बुजुर्ग विधवाओं , दिव्यांगों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 9975 करोड रूपये।
●मुद्रा योजना के तहत रिण के लिए तीन लाख करोड रूपये का प्रावधान।
●10 करोड गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
●गंगा किनारे के 115 जिलों को आदर्श जिलों के रूप में विकसित किया जायेगा।
●जनधन खातों के जरिये माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन योजना
●गोबर से कंपोस्ट बनाने के लिए गोवर्धन योजना।
समग्र स्वर्ण नीति लायेगी सरकार, गोल्ड एक्सचेंजों का होगा नियमन
●वित्त वर्ष 2017-18 में लक्ष्य से ज्यादा विनिवेश हुआ, लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये
●रक्षा क्षेत्र में दो औद्योगिक विकास कॉरिडोर बनाये जायेंगे।
●2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य
●पीपीपी मॉडल पर उद्योगों के अनुकूल रक्षा उत्पाद नीति बनायी जायेगी
●ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख वाई फाई हॉटस्पॉट बनाने की घोषणा
●डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार करेगी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग
●क्रिप्टो करेंसी को रोकने के लिए किये जायेंगे कड़े उपाय
●दूर संचार क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए 10 हजार करोड रूपये।
●डिजिटल इंडिया के लिए आवंटन दुगुना कर 373 करोड़ रुपये
●बांस क्षेत्र के विकास के लिए 1290 करोड़ रुपए
आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेगा
●कृत्रिम इंटेलीजिेंस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा शुरू
●आयकर दाताओं की संख्या 16-17 में 8.27 करोड़ पर पहुँची
●वर्ष 2018-19 में दूरसंचार और अवसंरचना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
●किसानों गरीबों के लिये सौगातों की बौछार
मोदी सरकार ने किसानों, ग्रामीणों एवं गरीबों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए सौगातों की बौछार करते हुये अगले वर्ष के बजट में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने, उज्ज्वला योजना के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन बढ़ा कर आठ करोड़ करने तथा दस करोड़ परिवारों को प्रति परिवार पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष का चिकित्सा कवर देने की घोषणा की ।
●आगामी वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य
●महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित।
●वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित व्यय अनुमान 21.57 लाख करोड़ रुपये
●महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के लिए 150 करोड रूपये।

●एक अप्रैल से बढ़ेगा सांसदों का वेतन, हर पाँच साल पर महँगाई के हिसाब से स्वत: समीक्षा होगी

●राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख और उप राष्ट्रपति का चार लाख तथा राज्यपालों का साढे तीन लाख रूपये।

●रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए का आवंटन

●गरीबों, किसानों को सौगात, वेतनभोगी निराश

मोदी सरकार ने बजट में गरीबों, किसानों और छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए सौगातों का पिटारा खोलते हुये मध्यम वर्ग, विशेष रूप से वेतनभोगियों और निवेशकों को निराश कर उन पर कर का बोझ बढ़ा दिया।

●रेलवे बजट में पांच फीसदी की वृद्धि

●रेलवे में सुरक्षा को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट अावंटन पांच प्रतिशत बढ़ा कर एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।

●मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20प्रतिशत करने का प्रस्ताव

●वेतनभोगियों को परिवहन और स्वास्थ्य व्यय के लिए 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।

●केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड करने का प्रस्ताव

●स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उपकर तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत

●एक लाख रुपये से ज्यादा के दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर

●वेतनभोगियों की व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं।

●250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

●सर्कल रेट से पाँच प्रतिशत का अंतर होने पर भी हो सकेगा प्रॉपर्टी का पंजीकरण

●100 करोड़ रुपये का कारोबार वाली फार्मर प्रोड्यूशर कंपनियों को आयकर में शत प्रतिशत छूट01

रूपया आया-गया

वित्त वर्ष 2018 -19 के बजट के अनुसार सरकार की आमदनी और खर्च का ब्योरा प्रति एक रूपया इस प्रकार है-
आमदनी :
रिण से इतर पूंजी प्राप्तियां – 3 पैसे
कर से इतर राजस्व – 8 पैसे
माल एवं सेवा कर और अन्य कर- 23 पैसे
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क -8 पैसे
सीमा शुल्क – 4 पैसे
आय कर – 16 पैसे
निगम कर- 19 पैसे
उधार और अन्य देयताएं- 19 पैसे।

●पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क दो रुपये घटा

●मुद्रा योजना को मिले तीन लाख करोड रुपये

● स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

मोबाइल फोन, टीवी महंगा, काजू सस्ता

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किये जाने के बाद पेश पहले आम बजट 2018-19 में घरेलू मूल्य वर्द्धन एवं ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल फोन, टेलीविजन, जूस, परफ्यूम, आयातित वाहन, ट्रक बस टायर, कृत्रिम ज्वेलरी, घड़ियां और बच्चों के खिलौने महंगे हो जायेंगे जबकि काजू और सौर पैनल सस्ते होंगे।attacknews.in

श्री जेटली ने कहा कि सड़क क्षेत्र में हाल ही में स्‍वीकृत भारतमाला परियोजना का उद्देश्‍य प्रथम चरण में 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 35 हजार किलोमीटर राजमार्ग को विकसित करना है।

बुनियादी ढांचे में एक लाख करोड रूपये की बढोतरी

सरकार ने हिचकोले खा रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आम बजट में बुनियादी ढांचे पर विशेष जाेर दिया है और इसमें एक लाख करोड रूपये की बढोतरी करते हुए 5.97 लाख करोड रूपये का आवंटन किया है।

आम बजट की मुख्य विशेषताएं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, छोटे उद्योग और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों को मजबूत करने के पर जोर।

एक प्रतिशत उपकर से 11000 करोड़ जुटायेगी सरकार

गरीब और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य जरुरतों को ध्यान में रखकर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये धन जुटाने हेतु सरकार ने व्यक्तिगत आयकर और निगम कर पर एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाने का फैसला किया है, जिससे करीब 11000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिलेगी।

नभ निर्माण योजना के तहत पाँच गुना बढ़ेगी हवाई अड्डों की क्षमता

सरकार ने पिछले तीन साल से दहाई दर में बढ़ रहे देश के विमानन क्षेत्र के लिए बुनियादी ढाँचों को सुदृढ़ करने की पहल के तहत ‘नभ निर्माण’ योजना की घोषणा की है जिसके तहत हवाई अड्डों की क्षमता पाँच गुना की जायेगी।attacknews.in

प्रत्येक उद्योग के लिए जारी हाेगा आधार कार्ड

सरकार ने नागरिकों की अलग अलग पहचान के लिए बने आधार कार्ड की सफलता काे देखते हुए प्रत्येक उद्योग को विशिष्ठ संख्या जारी करने का फैसला किया है।

आठ फीसदी विकास दर की राह पर देश : जेटली

सरकार ने आज कहा कि भारत आठ फीसदी विकास दर हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहा है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

स्वास्थ्य योजना की घोषणा पर गूंजी सबसे ज्यादा तालियां

लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली के करीब दो घंटे चले बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सौ से ज्यादा बार तालियां बजाकर उनकी घोषणाओं का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने जब किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढाने, गरीबों को आठ करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने तथा स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी घोषणा की तो पूरा सदन काफी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।attacknews.in

उपचार के साथ ही स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए भी बजट में पर्याप्त ध्यान रखते हुए इसके तहत देश के डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है जिनमें गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक दवाईयां और नैदानिक सेवाएं भी निशुल्क उपलब्ध करायी जाएंगी।

विमानपत्तन प्राधिकरण को नहीं मिलेगी सरकारी मदद

सरकार ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को बजटीय आवंटन नहीं देने का फैसला किया है।attacknews.in

मुंबई, एक फरवरी । मेगास्टार अमिताभ बच्चन ट्विटर पर अपने प्रशंसकों (फॉलोअर्स) की संख्या कम होने से नाखुश हैं। ट्विटर पर उनके प्रशंसकों की संख्या तीन करोड़ 30 लाख से घटकर तीन करोड़ 29 लाख हो गई है।attacknews.in

अमिताभ ने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों की कम होती संख्या के संबंध में मजाक करते हुए कहा कि वह सोशल नेटवर्किंग साइट छोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘ ट्विटर तुमने मेरे प्रशंसकों की संख्या कम कर दी…हा हा हा हा हा….। यह मजाक है… तुम्हें छोड़ने का समय आ गया है…इस सफर के लिए शुक्रिया…समुद्र में और भी जहाज है, जो इससे कहीं अधिक मनोरंजक भी हैं….।’’attacknews.in

सुपरस्टार शाहरुख खान के भी ट्विटर पर तीन करोड़ 29 लाख प्रशंसक ही हैं।

ट्विटर के अलावा अमिताभ अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर भी काफी सक्रिय हैं और अपने ब्लॉग को लेकर भी वह हमेशा चर्चा में रहते हैं।attacknews.in

नयी दिल्ली, एक फरवरी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2018-19 को आज ‘‘विकास अनुकूल’’ करार दिया और कहा कि यह ‘‘न्यू इंडिया’’ के विजन को मजबूत करेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि बजट से किसानों, दलित और आदिवासी समुदायों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बजट ग्रामीण भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न करेगा।

आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।attacknews.in

शौचालयों के निर्माण और आवास, विद्युत तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में पहलों सहित अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बजट में कृषि से लेकर अवसंरचना तक सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।

मोदी ने कहा कि बजट ‘‘किसानों के अनुकूल, आम नागरिकों के अनुकूल, कारोबारी माहौल के अनुकूल’’ है और यह जीवनयापन को सुगम बनाएगा तथा कारोबार करने में भी सुगमता लाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मामले में उनकी खस्ताहालत और फंसे कर्ज से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी जल्द ठोस कदमों की घोषणा करेगी।attacknews.in