Month: November 2017

नयी दिल्ली, 22 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने केरल की उस महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल लिया था। याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाए।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वह 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी जब बातचीत के लिए महिला को उसके समक्ष पेश किया जाएगा।

महिला के पिता अशोकन के. एम. के वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर खुली अदालत में सुनवाई करने के उसके पूर्व के आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो यह निष्फल हो जाएगा।

शीर्ष न्यायालय ने 30 अक्तूबर को निर्देश दिया था कि महिला को 27 नवंबर को खुली अदालत में बातचीत के लिए पेश किया जाए। अशोकन ने अपने आवेदन में कहा है कि चूंकि यह मामला पक्षकारों की सुरक्षा सहित सांप्रदायिक रूप में संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है, इसलिए पूरी संजीदगी से यह महसूस किया जा रहा है कि प्रतिवादी और उसके परिवार की सुरक्षा और निजता के हित में बंद कमरे में बातचीत करना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने 16 अगस्त को कहा था कि इस मामले में अंतिम निर्णय करने से पहले महिला से बंद कमरे में बात की जायेगी। परंतु बाद में इस आदेश में सुधार कर दिया गया। इसमें कहा गया, ‘‘हम यह जोड़ रहे हैं कि यह न्यायालय बंद कमरे के बजाए खुली अदालत में बात करेगा’’ शीर्ष अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि वयस्क की स्वेच्छा से विवाह के लिये सहमति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी का कहना था कि सिखाया पढ़ाया गया व्यक्ति विवाह के लिये स्वेच्छा से सहमति देने में असमर्थ होता है।

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी ने ‘मनोवैज्ञानिक अपहरण’ का जिक्र करते हुये कहा था कि सिखाया पढ़ाया गया व्यक्ति स्वेच्छा से सहमति देने में असमर्थ हो सकता है। उसने भी कहा था कि केरल में एक सुनियोजित तंत्र लोगों को सिखाने-पढ़ाने और कट्टरता की गतिविधियों में संलिप्त है और इस तरह के 89 मामले सामने आ चुके हैं। जांच एजेन्सी ने दावा किया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमे युवती को सिखाया पढ़ाया गया और इसलिए न्यायालय पितृ सत्ता का इस्तेमाल कर सकता है भले ही महिला वयस्क ही हो।

इस महिला के पिता के वकील ने पहले दावा किया था कि उसकी बेटी का कथित पति शफीन जहां एक कट्टर व्यक्ति है और उसके आईएसआईएस में भर्ती कराने वाले लोगों से संबंध हैं।

इस हिन्दू महिला ने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद जहां से शादी कर ली थी। आरोप है कि इस महिला को सीरिया में इस्लामिक स्टेट मिशन द्वारा भर्ती किया गया था और जहां तो केवल एक गुर्गा ही है।

जहां ने धर्म परिवर्तन के बाद हिन्दू युवती के उसके साथ विवाह के विवादास्पद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को सौंपने के शीर्ष अदालत का 16 अगस्त का आदेश वापस लेने का अनुरोध करते हुये 20 सितंबर को न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था।attacknews

नयी दिल्ली, 22 नवंबर । शिक्षा के विविध आयामों पर विचार करने वाली कस्तूरीरंगन समिति इस साल के अंत तक नई शिक्षा नीति का पहला मसौदा पेश कर सकती है । समिति की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं ।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि नयी शिक्षा नीति का मकसद प्रथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, साथ ही उच्च शिक्षा को व्यावहारिक एवं वहनीय बनाना है। इसमें शिक्षा को सामान्य लोगों की पहुंच के दायरे में लाने के साथ कौशल विकास पर जोर होगा ।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर एक समिति विचार कर रही है और यह कार्य अंतिम चरण में है। समिति पहला मसौदा इस साल के अंत तक पेश कर सकती है।

सिंह ने हाल ही में दिल्ली में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस बैठक में नई शिक्षा नीति तैयार किये जाने के परिप्रेक्ष में शिक्षाविदों के साथ चर्चा की गई और उनकी राय ली गई ।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ठता के केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की जरूरत है। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून को मजबूती प्रदान किये जाने पर भी जोर दिया गया । सिंह का कहना है कि सरकार का मानना है कि शिक्षा ऐसी हो जो मस्तिष्क को ज्ञान, हृदय को भाव-करुणा और हाथ को काम दे। हमारी शिक्षा विकासोन्मुख होने के साथ संस्कृति की धरातल पर जमी होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि नई शिक्षा नीति में इन सभी का समन्वय हो ।

उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति पर विचार करने वाली समिति के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन हैं। समिति में के. जे. अल्फोंस कन्नथानम, मध्य प्रदेश के महू स्थित बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विग्यान विश्वविद्यालय के कुलपति राम शंकर कुरील, कर्नाटक राज्य नवोन्मेष परिषद के पूर्व सदस्य सचिव डॉ एम के श्रीधर, भाषा संचार के विशेषग्य डॉ टी वी कट्टीमनी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में फारसी के प्रोफेसर डॉ मजहर आसिफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा निदेशक कृष्ण मोहन त्रिपाठी भी इसमें शामिल हैं ।

समिति में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के गणितग्य मंजुल भार्गव और मुंबई की एनएनडीटी विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति वसुधा कामत भी शामिल हैं ।attacknews

हैदराबाद 22 नवम्बर । वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन (जीईएस) को शुरू होने में सप्ताह भर से भी कम समय रह गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का यह गढ़ 150 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका के लिए विशेष तैयारियां जारी हैं। नगर निगम कर्मी बारिश के कारण टूटी-फूटी सडक़ों को ठीक करने, गड्ढ़ों को भरने और खुले मेनहोल ढकने का काम कर रहे हैं। शहर के अधिकारियों ने भिखारियों से निपटने के लिए भी अभियान चलाया है।

करीब 200 से ज्यादा भिखारियों को दो जेलों के आश्रय गृहों में भेजा गया है। अधिकारियों ने हालांकि कहा है कि वे शहर को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में पहले से ही काम कर रहे हैं और यह अभियान इवांका के दौरे से संबंधित नहीं है। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के 35 एकड़ के विशाल परिसर में फैले कार्यक्रम स्थल, जिसमें हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी) और हैदराबाद इंटरनेशनल ट्रेड एक्स्पोजिशन्स (हिटेक्स) भी हैं, को अंतिम रूप देने के लिए कर्मचारी जी-जान से जुटे हैं। एचआईसीसी में प्रवेश को लेकर पहले ही सख्ती कर दी गई है। प्रवेश स्थलों पर बैरीकेड लगाने के साथ सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति देने से पहले वे उनकी पहचान पत्र की पूरी जांच कर रहे हैं। विशाल सम्मेलन केंद्र एचआईसीसी में कार्यक्रम के दौरान दुनियाभर के 1,500 प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

 इवांका ट्रप अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 28 नवंबर की शाम को उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। अगले दिन वह एक अन्य सत्र को भी संबोधित करेंगी।

जहां एक ओर उद्घाटन कार्यक्रम और अन्य सत्र एचआईसीसी में होंगे, वहीं हिटेक्स परिसर को सम्मेलन से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सम्मेलन की मेजबानी भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 

सम्मेलन की सुचारु व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों ने एचआईसीसी में पहले से ही एक कार्यालय खोल रखा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) के कर्मचारी हिटेक सिटी रोड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले एक किलोमीटर लंबे रास्ते को ठीक करते नजर आ रहे हैं। ताज फलकनुमा होटल और गोलकुंडा के किले को भी सजाया संवारा जा रहा हैattacknews

अहमदाबाद 22 नवम्बर । पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के संयोजक हार्दिक पटेल ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की ओर से सुझाया गया आरक्षण का फार्मूला सही है और उनका संगठन हालांकि पार्टी को सीधे तौर पर समर्थन की घोषणा नहीं कर रहा पर सत्तारूढ़ भाजपा के विरोध के चलते गुजरात विधानसभा चुनाव में उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष फायदा होगा।

हार्दिक ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह भी आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात चुनाव में पाटीदार मतों का बंटवारा करने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतार रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेहद करीबी समझने वाले और गुजरात के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के कैलाशनाथन पर उन्हें राजद्रोह मामले में जेल में रहते हुए आंदोलन समेटने के लिए 1200 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप भी लगाया।

पास नेता ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस के तीन फार्मूला में से पहला ही इतना सही निकला कि बाकी अन्य पर विचार की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पाटीदार समुदाय के अन्य लोगों के साथ ही दो प्रमुख संस्थान उमिया धाम और खोंडलधाम भी सहमत हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 49 प्रतिशत आरक्षण को ज्यों का त्यों रखते हुए पाटीदार तथा अन्य गैर आरक्षित जातियों के लिए संविधान की धारा 31 (सी) और 46 तथा 15(4) तथा 16 (4) के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण के लिए कानून बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही गुजरात विधानसभा में इसके लिए विधेयक पारित करेगी।

इसके लिए मंडल आयोग के 22 प्रतिमान के अनुरूप सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। कांग्रेस इस पूरे फार्मूला को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। उन्होंने दोहराया कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में तीन अलग-अलग निर्णय दिए हैं।

1994 के बाद से 9 राज्यों ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जिनमें से कुछ पर अदालत ने रोक लगा दी पर कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू भी है। उन्होंने कहा कि वह अगले ढाई साल तक किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। उनका आरक्षण आंदोलन मांग पूरी होने तक कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी जारी रहेगा। भाजपा का विरोध वह करते रहेंगे और अगर उनके मां-बाप भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े तो वह उनको वोट नहीं देंगे।

वह कांग्रेस के लिए सीधा प्रचार नहीं करेंगे पर अहंकारी भाजपा का विरोध करेंगे जिसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। हार्दिक ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से गुजरात चुनाव के लिए टिकटों की कोई मांग नहीं की थी पर उनकी ओर से बिना उनसे चर्चा किए पास के एक नेता को टिकट देने पर संगठन में नाराजगी हुई थी। पास में किसी तरह का मतभेद नहीं पर भाजपा पास के कुछ संयोजकों को खरीदने का भी प्रयास कर रही है। उनके कार्यक्रमों को भी रोकने तथा उनके संगठन के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा है।attacknews

नई दिल्ली 21 नवम्बर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं वाली बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय में बैठने वाले लोकपाल के पास बीमा से संबंधित कहीं के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश के निवासी गुड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विभु बाखरू ने यह निर्णय दिया है।

याचिकाकर्ता ने बीमा लोकपाल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा, बीमा कंपनी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है और अगर उसकी संबंधित शाखा नोएडा में स्थित है तो दिल्ली में लोकपाल के पास याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार है।न्यायालय ने बीमा से संबंधित शिकायत पर नोएडा के बीमा लोकपाल को फैसला करने और जिस व्यक्ति का दावा पहले खारिज कर दिया गया था उसकी याचिका का निपटारा करने के लिए कहा है।attacknews

कोलकाता 21 नवम्बर । कोलकाता पुलिस ने राज्य में आईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस ने बताया कि वे इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें मिली हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद वे सारी जानकारियां देंगे।

आपको बता दें कि आईएस एक आतंकी संगठन है। सीरिया और इराक में प्रमुख रूप से यह सक्रिया है।

इस्लामिक कट्टरता के नाम पर इसने कई बर्बर घटनाओं को अंजाम दिया है।

हालांकि, अब इस आतंकी संगठन का बेस कमजोर हो चुका है। इराकी सेनाओं का दावा है कि आईएस अब अपने अंतिम चरण में है। इराक से इसकी विदाई अब तय है।

भारत में भी आईएस से सहानुभूति रखने वाले कुछ युवा मिले हैं। उनमें से कुछ को आईएस का सदस्य भी बताया गया है।attacknews

ग्वालियर 21 नवम्बर । जिला प्रशासन ने हिंदू महासभा के कार्यालय में स्थापित नाथूराम गोडसे की प्रतिमा जब्त कर ली है।

मंदिर बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने हिंदू महासभा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन महासभा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया जिसके बाद प्रशासन ने एक और दिन का समय दिया था।

हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हुए उनकी प्रतिमा कार्यालय में स्थापित कर उसे मंदिर का दर्जा दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करने के साथ-साथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था।

कड़े प्रदर्शन के साथ ही गोडसे के मंदिर को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। साथ ही जिला कोर्ट में परिवाद भी दायर हुआ था।

इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने हिंदू महासभा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन हिंदू महासभा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रशासन ने एक और दिन का समय दिया था।

इसी बीच कांग्रेस ने कार्यालय में से मंदिर को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी थी जिस पर हिंदू महासभा ने लाठी डंडों के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी। हिंदू महासभा का कहना था कि वो किसी भी कीमत पर प्रतिमा को हटने नहीं देंगे।

अप्रिय घटना से बचने के लिए दो थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में ही प्रशासन ने कार्यालय में से नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को जब्त कर लिया है।attacknews

मुंबई, 21 नवंबर । शेयर बाजारों में आज लगातार चौथे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 118.45 अंक की बढ़त के साथ 33,478.35 अंक पर बंद हुआ।

अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से भारतीय दवा कंपनियों की दवाओं को मंजूरी मिलने से इन कंपनियों के शेयरों में चमक रही।

तीस शेयरों वाला बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मजबूती के साथ खुला और कारोबार के दौरान तेजी रही पर अंत में कुछ मुनाफावसूली से इसमें गिरावट आयी। हालांकि गिरावट के बावजूद अंत में यह 118.45 अंक या 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ के साथ 33,478.35 अंक पर बंद हुआ।

यह छह नवंबर के बाद सेंसेक्स का उच्च स्तर है। इससे पहले, पिछले तीन सत्रों में सेंसेक्स 599.46 अंक मजबूत हुआ था।

पचास शेयरों वाला नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 28.15 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,326.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 10,358.70 से 10,315.05 अंक के दायरे में रहा।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा, ‘‘वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी तथा औषधि क्षेत्र में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक की कई मंजूरी से कल तेजी आज बरकरार रही। लेकिन बाद में मुनाफावसूली से तेजी पर अंकुश लगा।’’ कल अमेरिकी शेयर बाजार वाल स्ट्रीट में तेजी से एशिया के अन्य बाजारों में मजबूती रही। वॉलस्ट्रीट में निवेशकों का ध्यान संभावित कर कटौती और कारपोरेट आय पर है। विश्लेषकों के अनुसार घरेलू संस्थागत और खुदरा निवेशकों की पूंजी प्रवाह जारी रहने से बाजार में तेजी रही।

अस्थायी आंकड़ों के अनुसार घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल 613.00 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 358.74 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

सेंसेक्स के शेयरों में डा. रेड्डीज में सर्वाधिक तेजी रही। कंपनी का शेयर 4.99 प्रतिशत मजबूत हुआ। कंपनी ने कहा है कि उसे अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से विशाखापत्तनम संयंत्र के जरिये जांच रिपोर्ट मिल गयी है। इससे उसके शेयर में तेजी आयी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.47 प्रतिशत मजबूत हुआ। इसके अलावा सन फार्मा, सिप्ला, भारती एयरटेल तथा एनटीपीसी में भी तेजी रही।

लाजिस्टिक क्षेत्र को बुनियादी ढांचा का दर्जा मिलने से क्षेत्र की कंपनियों एला कार्गो लाजिस्टिक में 1.36 प्रतिशत की तेजी आयी। हालांकि वीआरएल लाजिस्टिक और गती लि. में मुनाफावसूली के कारण गिरावट रही।

रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर 11.62 प्रतिशत मजबूत हुआ। कर्ज में डूबी कंपनी को ऋिणदाताओं द्वारा दिल्ली और चेन्नई में रीयल एस्टेट संपत्ति कनाडा की कंपनी को बेचने की अनुमति से कंपनी के शेयर में मजबूती रही।attacknews

भोपाल 21 नवम्बर ।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की महाविद्यालयीन छात्रावास योजना को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर संचालन का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में संचालित 84 बालक और 68 कन्या कुल 152 पोस्ट-मै‍ट्रिक छात्रावासों को महाविद्यालयीन छात्रावास में परिवर्तित किया जा रहा है। इनमें 7600 विद्यार्थी निवासरत हैं। साथ ही, पूर्व वर्ष के 32 भवन-विहीन छात्रावास और 30 नवीन छात्रावास इस प्रकार कुल 62 भवन निर्माण आगामी 3 वर्षो में कराये जायेंगे। मंत्रि-परिषद ने योजना को आगामी 3 वर्ष तक निरंतर संचालन के लिए 203 करोड़ 32 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की कक्षा 9 व 10 की छात्रवृत्ति योजना को भी निरंतर संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन और 290 करोड़ 82 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी 3 वर्षो में कक्षा 9-10 के 13 लाख 56 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण को निरंतर रखने की सहमति दी है। आवास गृहों के निर्माण पर वर्ष 2017-18 में 38 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 37 करोड़ 40 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 24 करोड़ 80 लाख रूपये व्यय किये जाएंगे।

मंत्रि-परिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्‍तजन को बाधारहित वातावरण देने के लिए टायलेट, रैम्प, लिफ्ट, भवनों के निर्माण के लिए जारी योजना, अंध मूक बधिर की वृत्तियां तथा बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्‍तजन को सहायता अनुदान योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 में प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ॠण दिये जाने की गत वर्ष 2016-17 में लागू योजना को निरंतर रखने का निर्णय लिया।

नगर परिषद ओंकारेश्‍वर द्वारा अधिरोपित तीर्थयात्री कर को शासन द्वारा समाप्‍त किया गया है। इस कर से होने वाली वार्षिक आय की क्षतिपूर्ति नगर परिषद को शासन द्वारा प्रदान करने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है।

मंत्रि-परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में संशोधन कर 50 हजार रुपये तक चिकित्सा अनुदान राशि स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को देने का निर्णय लिया। साथ ही 50 हजार रुपये से अधिक और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार के लिए निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि स्वीकृति के सभी अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को देने की मंजूरी भी दी गई।attacknews

नैनीताल, 21 नवंबर । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विवाह के उद्देश्य के लिए धर्म परिवर्तन करने की प्रथा पर रोक लगाने को कहा है।

हालांकि, इस संबंध में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश नहीं बल्कि एक सुझाव है।

अन्तरधर्मीय विवाह से संबंधित एक याचिका का कल निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने कहा कि अदालत के पास अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां अन्तरधर्मीय विवाह आयोजित होते हैं।

उन्होंने कहा कि कभी-कभी एक धर्म से दूसरे में परिवर्तन केवल विवाह करने के लिए किया जाता है।

इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए अदालत राज्य सरकार से मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 और हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2006 की तर्ज पर स्वतंत्रता अधिनियम बनाने की अपेक्षा करती है।

अदालत द्वारा उल्लिखित दोनों अधिनियम जबरन धर्मांतरण को रोकते हैं जिनसे समाज के कई वर्गों में विरोध होता है और धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं।

न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि ऐसा अधिनियम बनाये जाते समय नागरिकों की धार्मिक भावनाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। उन्होंने हालांकि कहा कि यह आदेश न होकर एक सुझाव है।attacknews

नयी दिल्ली, 21 नवंबर । सरकार मुस्लिम समाज में जारी एक बार में तीन तलाक कहने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विधेयक लाने पर पर विचार कर रही है और इसको लेकर एक मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

इसी साल 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। माना जा रहा है कि इस फैसले के बावजूद जमीनी स्तर पर एक बार में तीन तलाक की प्रथा जारी है।

‘भारतीय मुस्लिम महिला संगठन’ और दूसरे महिला अधिकार समूह यह फैसला आने के बाद से कानून बनाए जाने की मांग करते रहे हैं।

सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के क्रम में सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है और एक उचित विधेयक लाने अथवा मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे एक बार में तीन तलाक कहना अपराध माना जाएगा।’’ सूत्रों ने कहा कि विधेयक तैयार करने के लिए मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है।

तलाक-ए-बिद्दत मुस्लिम समाज में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। इसको सायरा बानो नामक महिला ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और इसी पर शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को फैसला सुनाया था।

मुस्लिम महिला अधिकार समूहों का कहना रहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी तलाक-ए-बिद्दत की पीड़ित महिलाओं को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तलाक होने के बाद महिलाओं के पास एकमात्र रास्ता पुलिस से संपर्क करने का है और कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं होने पर उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है।attacknews