Month: November 2017

अहमदाबाद 23 नवम्बर । गुजरात चुनाव को लेकर गर्माये माहौल के बीच सत्तारूढ बीजेपी अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरूआत 26 नवंबर को सभी करीब 50 हजार बूथों पर ‘मन की बात-चाय के साथ’ कार्यक्रम के साथ करेगी, जबकि अगले दिन 27 नवंबर और फिर 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4-4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मोदी 27 नवंबर को कच्छ जिले के मुख्यालय भुज, राजकोट जिले के जसदण, अमरेली के धारी और सूरत के कामरेज में और 29 को मोरबी, सोमनाथ के निकट प्राची, भावगर के पालिताणा और नवसारी में सभाएं करेंगे। ये सभी क्षेत्र पहले चरण के चुनाव वाले इलाकों में हैं।

इससे पहले 26 नवंबर को सभी बूथ क्षेत्रों में पार्टी मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसमें सुबह चाय की चुस्की के साथ जनता से चर्चा होगी। उसी दिन शाम को पार्टी जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, नीतिन गडकरी, उमा भारती तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भाग लेंगी। बीजेपी का चुनावी मुद्दा वंशवाद और जातिवाद बनाम विकासवाद का होगा।attacknews

नईदिल्ली 22 नवम्बर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना देने के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून उच्चतम न्यायालय नियमों (एससीआर) से ऊपर नहीं है.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने यह भी कहा कि न्यायिक कामकाज के संबंध में सूचना मांगने के लिये आरटीआई कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिसे किसी कानूनी कार्यवाही के जरिये चुनौती दी जा सकती है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक कामकाज के संबंध में उच्चतम न्यायालय नियम लागू होंगे. जबकि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए आरटीआई कानून लागू होगा और इसके तहत सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है.

अदालत ने कहा, उच्चतम न्यायालय नियमों (एससीआर) के तहत सूचना देना न्यायिक कामकाज के अधीन आता है, जिसका प्रयोग किसी कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता. यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि विधायिका को वैधानिक प्रतिबंध द्वारा अदालत की न्यायिक शक्तियों को छीनने का अधिकार नहीं है.

अदालत ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के जरिये दायर याचिका पर यह आदेश दिया. रजिस्ट्रार ने इस याचिका में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के मई 2011 के आदेश को चुनौती दी थी. सीआईसी ने अपने आदेश में शीर्ष अदालत को याचिकाकर्ता आर एस मिश्रा के इस सवाल का जवाब देने के लिये कहा था कि उनकी विशेष अनुमति याचिका क्यों खारिज कर दी गई.

सीआईसी के आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को पत्र लिखने के याचिकाकर्ता के आचरण की निंदा की. इस पत्र में उन्होंने पूछा था कि शिक्षक के रूप में उनकी सेवाएं समाप्त करने से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका खारिज क्यों की गई.attacknews

मुंबई 22 नवम्बर। आपने समाज में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो, की अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं. लेकिन आज हम आप को एक ऐसे बॉलीवुड हीरो के बारे में बताने जा रहे है जो असल जिंदगी में भी हीरो हैं.

हम बात कर रहे है विश्वनाथ “नाना” पाटेकर की जिन्हें आपने अक्सर फिल्मो में अभिनय करते देखा होगा. लेकिन शायद ही आपको मालुम होगा की ये सुपरस्टार समाजिक कार्यो से काफी समय से जुड़ा हुआ हैं.

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को विश्वनाथ पाटेकर के रूप में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजिरा गाँव में छोटा टेक्सटाइल प्रिंटिंग का व्यवसाय करने वाले दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर के घर हुआ था ।

जे.जे. इंस्टिट्यूट ऑफ़ एप्लाइड आर्ट से पढाई करने के बाद वह फिल्मों में काम करने लगे. उन्होंने साल 1978 आई फिल्म गमन से डेब्यू किया था.

उन्होंने तिरंगा, क्रांतिवीर और यशवंत जिसे कई यादगार फिल्मो में काम किया है. उन्‍हें आज तक कई बार राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कार और फिल्‍मफेयर पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया जा चुका है और उन्होंने पद्मश्री सम्‍मान भी प्राप्त है.

आज नाना पाटेकर एक समाज सेवा संसथान चलते है जिसमे उन्होंने अपनी 90% संपत्ति को दान में दे दिया है. उनकी संस्थान महारष्ट्र में सूखा की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं किसानो को आर्थिक मदत करती है.

हाल ही में नाना पाटेकर की फाउंडेशन ने आमिर खान से जुड़ कर करीब 22 करोड़ रुपए इखट्टा किये हैं ताकि वह नदियों को जोड़ सके और इससे कम कम से लोगो को पिने का पानी तो हासिल हो जाये ।

आज नाना पाटेकर मुंबई में अपनी बुढ़ी मां के साथ 1 BHK मकान में रहते हैं और आम आदमी की जिंदगी जी रहा है ।attacknews

लखनऊ 22 नवम्बर। मुलायम सिंह ने आज 89वां जन्मदिन मनाया। 22 नवंबर 1939 को यूपी के इटावा में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था.

किसान सुघर सिंह के बेटे मुलायम सिंह यादव पढ़ाई में होशियार थे. राजनीति में आने से पहले उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पीजी किया था.

साथ ही कुछ दिन बतौर शिक्षक भी काम किया. हालांकि, उनके पिता चाहते थे कि मुलायम सिंह पहलवान बने लेकिन किस्मत ने उनके लिए दूसरा ही रास्ता ढूंढ रखा था. मुलायम की निजी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है. उन्होंने दो शादियां की हैं.

आइए जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें:

मुलायम-मालती के बेटे हैं अखिलेश

मुलायम सिंह यादव की पहली शादी मालती देवी से हुई थी. अखिलेश यादव, मालती देवी के बेटे हैं. इसके बाद मुलायम ने दूसरी शादी साधना गुप्ता से की थी जो कभी लोकदल पार्टी की आम कार्यकर्ता हुआ करतीं थी.

शादीशुदा थीं साधना गुप्ता

साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव ने प्रेम विवाह किया था. साधना गुप्ता उस वक्त एक आम कार्यकर्ता हुआ करतीं थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1982 में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. साधना शादीशुदा थीं और उनके पति चंद्रप्रकाश एक व्यापारी थे. साल 1988 में साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक गुप्ता को जन्म दिया. तब तक ये बात किसी को नहीं पता थी की मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी कर ली है.

साल 2007 में हुआ खुलासा

मुलायम सिंह यादव, साधना गुप्ता की शादी का खुलासा साल 2007 में चुनावी हलफनामे से हुआ.

कहा जाता है कि कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे अमर सिंह को ही इस शादी की कहानी शुरुआत से पता थी. कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता रहा है कि साधना गुप्ता और अखिलेश यादव के बीच में कुछ खास नहीं बनती है.

बाप-बेटे के बीच है दरार!

मुलायम सिंह यादव और उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव के बीच कई बातों को लेकर मतभेद है. यूपी चुनाव से पहले से ही ये मतभेद चला रहा है.

चुनाव से कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने खुद को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर लिया था और मुलायम को पार्टी के संरक्षक का ओहदा दिया था.

मुलायम ने इस बात का विरोध किया था औऱ उनका साथ दे रहे थे उनके भाई शिवपाल सिंह यादव. फिलहाल, ये मतभेद बरकरार है.attacknews

भोपाल 22 नवम्बर । ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यालय से गोडसे की प्रतिमा हटाए जाने से भड़की हिंदू महासभा ने अब प्रदेश के सभी जिलों में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने का एलान कर दिया है। साथ ही महासभा का कहा कि अगर गोडसे की प्रतिमा हटाई जाए तो सभी महापुरुषों की प्रतिमा भी हटाई जानी चाहिए।

ग्वालियर में प्रशासन द्वारा नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को जब्त करने के बाद से विवाद गहराता जा रहा है और अब तो हिंदू महासभा ने पूरे प्रदेश में ही गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने का एलान कर दिया है।

भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वो महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रपिता शब्द हटाने की मुहिम भी चलाएंगे।

हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिसकी शुरुआत 25 नवंबर को सतना से की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोडसे की प्रतिमा को हटवाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हाथ है।

उन्होंने कहा कि गांधी के नाम के आगे राष्ट्रपिता लगाना कांग्रेस की एक साजिश है। जिसे जबरदस्ती पूरे भारतवासियों पर थोप दिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुंह पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने उनका समर्थन करते हुए नाथूराम गोडसे की मूर्ति को हटवा दिया।

हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनंदा दुबे का कहना है कि हम महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाने के बजाय नाथूराम गोडसे की मूर्ति को स्थापित करना ज्यादा उचित समझते हैं। उन्होंने कहा कि शासन हमें नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने से रोकता है तो फिर शासन को गांधी सहित जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां चौराहों पर स्थापित की हुई हैं उन सभी मूर्तियों को हटाना चाहिए।attacknews

भोपाल  22 नवम्बर ।राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।
श्री राधेश्याम जुलानिया-विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से

अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

श्री इकबाल सिंह बैंस-अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, आनंद विभाग तथा संसदीय कार्य (अतिरिक्त प्रभार)  सेे सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग तथा आनंद विभाग

श्री आई.सी.पी. केशरी-विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, ऊर्जा विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का (अतिरिक्त प्रभार)

श्री मोहम्मद सुलेमान -प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार) सेे

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग

श्री मनोज गोविल-प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम से

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार)

श्री प्रमोद अग्रवाल -प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम

श्री पंकज अग्रवाल -प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग से प्रमुख सचिव, वित्त विभाग

श्री अनुपम राजन -पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा आयुक्त, जनसम्पर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश से

प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)

श्री अनिरूद्ध मुखर्जी -प्रमुख सचिव, वित्त विभाग से प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग

श्री अमित राठौर -सचिव, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार) से सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

श्री संदीप यादव -आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) से

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार)

डॉ. एम.के. अग्रवाल -आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर से सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर तथा कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना

श्री पी. नरहरि -सचिव, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) से आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) (अतिरिक्त प्रभार)

श्री मनोज खत्री-उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) से कलेक्टर, पन्ना

सुश्री अनुग्रह पी.-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर सेे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी

श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह केवल प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

 श्री मनु श्रीवास्तव प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संचालक, राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्री अनुपम राजन द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक एप्को एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव केवल प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक एप्को एवं प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन के प्रभार से मुक्त होंगे। 

डॉ. एम.के. अग्रवाल द्वारा कमिश्नर चम्बल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव नारायण रूपला कमिश्नर गवालियर संभाग केवल कमिश्नर, चंबल संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत केवल आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

श्री एम. सेलवेन्द्रन, अपर सचिव राजस्व विभाग तथा अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। 

श्री राजेश कुमार कौल संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।attacknews

नयी दिल्ली 22 नवम्बर । दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को आज वायु सेना के मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई -30 से दागने का सफल परीक्षण किया गया जिसके साथ ही भारत ने दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को जल , थल और वायु में स्थित प्लेटफार्मों से दागने की क्षमता हासिल कर ली।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार ब्रह्मोस को वायु सेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ माने जाने वाले सुखोई -30 विमान से बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर दागा गया और इसने लक्ष्य पर सटीक तथा अचूक निशाना साध कर सफलता का इतिहास रच दिया।

ब्रह्मोस को लड़ाकू विमान से पहली बार दागा गया है और इसके लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई विमान में जरूरी फेरबदल किये गये थे जिससे कि वह ढाई टन वजन की इस भारी भरकम मिसाइल को प्रक्षेपित कर सके।attacknews

अहमदाबाद 22 नवम्बर । संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

रिलीज होने से पहले ही कई राज्यों में फिल्म पद्मावती पर बैन लग चुका है। अब गुजरात में भी फिल्म पद्मावती पर बैन लग गया है।

इससे पहले राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में पद्मावती पर बैन लग चुका है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बुधवार को कहा है कि फिल्म पद्मावती गुजरात में रिलीज नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि फिल्म से विवादित दृश्य हटाए जाने चाहिए। सीएम ने फिलहाल गुजरात में पद्मावती फिल्म न रिलीज करने के संकेत दिए हैं।

फिल्म पहले 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी, जिसे फिलहाल निर्माता ने टाल दिया है।

भंसाली ने दर्शकों से अपील की है कि वे पहले फिल्म देख लें, उसके बाद ही निर्णय लें कि उसमें कुछ गलत है या नहीं।

आपको बता दें कि कुछ हिंदू संगठन विशेष रूप से राजस्थान की करणी सेना इस फिल्म की रिलीज का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है।attacknews

लाहौर 22 नवम्बर । मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद की अब जल्द ही रिहाई होगी।

लाहौर कोर्ट ने हाफिज सईद की रिहाई के आदेश दे दिए है। भारत सरकार के लिए यह तगड़ा झटका है।

आपको बता दें कि हाफिज सईद महीनेभर से नजरबंद है। लेकिन, अब लाहौर कोर्ट ने हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने से इनकार कर दिया।

हालांकि, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार ने एक न्यायिक बोर्ड से कहा था कि कि सईद को नजरबंदी से रिहा करने की स्थिति में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

पंजाब सरकार ने मंगलवार को सईद को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश किया और उसकी नजरबंदी की मियाद तीन महीने और बढ़ाने की मांग की थी।

राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं।

उन्होंने कहा, हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अधिकारी ने बोर्ड से यह भी कहा कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत है जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं।

उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सईद को नजरबंद किया गया है। बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद के बारे में संबंधित रिकॉर्ड सौंपे।

सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में हाफिज के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।

समर्थक हाफिज के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उसे तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे थे। लेकिन, कोर्ट ने सरकार की मांग को ठुकरा दिया है और उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है।

यह हाफिज समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर हो सकती है। अमेरिका लगातार आतंकियों पर बैन के लिए पाकिस्तान पर दवाब बनाता आ रहा है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान पर सख्त रुख अपना सकता है।attacknews

अहमदाबाद 22 नवम्बर । गुजरात चुनावों में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस के पाले में जाने के बाद बीजेपी ने हार्दिक और कांग्रेस दोनों पर पलटवार किया है।

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आरक्षण के नाम पर पटेल समुदाय को बेवकूफ बना रही है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि एक मूर्ख ने अर्जी दी और दूसरे मूर्ख ने ले ली।

गौरतलब है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आज सुबह अहमदाबाद में प्रेस कांफ्रेंस कर चुनावों में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया।

हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण पर पाटीदारों की मांग मान ली है और पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के फॉर्मूले से सहमत है। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस पाटीदारों को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देगी और इसके लिए पार्टी राज्य में सर्वे कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस प्रस्ताव पास करेगी।

हार्दिक की प्रेस कांफ्रेंस का जवाब देते हुए नितिन पटेल ने कहा कि पाटीदार समाज के सामने हार्दिक का नकाब उतर चुका है।

उन्होंने कहा कि हार्दिक अब वोट के लिए कांग्रेस पार्टी से सौदेबाजी करने में जुटे हुए हैं और अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांट रहे हैं।

नितिन पटेल ने हार्दिक पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हार्दिक अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग जातियों को आपस में लडाने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि पाटीदार लोग हार्दिक पटेल और कांग्रेस के प्रलोभनों से सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना संभव ही नहीं है।attacknews

नयी दिल्ली 22 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेंआज हुई कैबिनेट की बैठक में बैंकरप्सी कानून में बदलाव के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी गयी है. ये अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा. इस अध्यादेश के लागू होने पर दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटरों की मुश्किल बढ़ जायेंगी।

अध्यादेश लागू होने से दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटर्स दोबारा कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं खरीद पायेंगे. बैंकरप्सी कानून में होने वाले बदलाव से सरकारी बैंकों को बड़ा फायदा होगा. वहीं बैंकरप्सी प्रक्रिया से गुजर रहे कुछ अहम कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. साथ ही 15वें वित्त आयोग के गठन को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये फैसलों की जानकारी दी।

अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वां वित्त आयोग बनाने को मंजूरी दी है. उन्‍होंने कहा कि इसके नियम व शर्तें समय आने पर अधिसूचित होंगी. अरुण जेटली ने कहा है कि 15वां वित्त आयोग अप्रैल 2020 से 2025 तक लागू होगा. उन्होंने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा. इसका लाभ 31 सुप्रीम कोर्ट के, 1000 हाईकोर्ट के और 2500 रिटायर जजों को मिलेगा. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र को भी मंजूरी दी गयी है।

साथ ही कैबिनेट की बैठक में होने वाले दूसरे बड़े फैसले में लेदर सेक्टर को राहत पैकेज देना का मामला फिलहाल टल गया है. माना जा रहा था कि सरकार 2500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज दे सकती है. दरअसल, कंपनियों को टेक्नोलॉजी बेहतर करने के लिए राहत पैकेज का एलान होना था. इसके चलते आज शेयर बाजार में लेदर शेयरों में तेजी देखने को मिली थी।attacknews

इंदौर, 22 नवंबर । मशहूर शायर राहत इंदौरी ने मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी का नाम बदलने की बहस को “सियासी हल्ला” करार देते हुए राय जतायी है कि इससे शहर की सेहत और मिजाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम इंदौर ही रहने दिया जाये।

राहत इंदौरी ने आज कहा, “इंदौर का नाम बदलने की बहस से इस शहर की तरक्की नहीं होगी। यह बहस सियासी हल्ला भर है, इंदौर को इंदौर ही रहने दिया जाये। शहर का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है।”

उन्होंने कहा, “क्या इंदौर को इंदूर किये जाने भर से यह शहर स्मार्ट सिटी बन जायेगा। अगर आप (सरकार) इंदौर को एक आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं, तो कुछ और सोचा जाना चाहिये। शहर का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।”

गौरतलब है कि गुजरे बरसों में देश के कई शहरों के नामों में बदलाव के बाद इंदौर के नाम में परिवर्तन की बहस तेज हो गयी है।

इंदौरी सवाल करते हैं, “देश के कई शहरों से लेकर उनके मोहल्लों, गलियों और चौराहों तक के नाम भी बदल दिये गये हैं, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि इससे आखिर क्या तब्दीली हुई है।”

उन्होंने कहा, “मद्रास को चेन्नई या कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया, तो इससे भला क्या फर्क पड़ गया?” बम्बई का नाम बदलकर मुम्बई किये जाने के सन्दर्भ में इंदौरी अपना एक पुराना शेर याद दिलाते हैं, “रोशनी को तीरगी (अंधेरा) करते रहे, यह सफर पूरी सदी करते रहे। लोग सूरज तोड़ लाये और हम….बम्बई को मुम्बई करते रहे।”

इंदौर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर फिल्मी गीतकार स्वानंद किरकिरे का भी मानना है कि इस शहर का नाम बदलकर इंदूर किये जाने की बहस सरासर बेमानी है।

उन्होंने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जिन लोगों को इस शहर को इंदौर बोलना है, वे इसे इंदौर बोलें। जो लोग इस शहर को इंदूर के रूप में सम्बोधित करना चाहते हैं, वे इसे इंदूर कह लें. शहर के नाम को विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।”

मध्यप्रदेश के सबसे बड़े शहर के नाम में बदलाव की बहस 14 नवंबर को शुरू हुई, जब इंदौर नगर निगम के पार्षदों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। वॉर्ड क्रमांक 70 के भाजपा पार्षद सुधीर देड़गे ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि पूर्व होलकर शासकों की राजधानी रहे शहर का नाम बदलकर “इंदूर” किया जाना चाहिये।

देड़गे का दावा है कि प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस शहर का नाम “इंदूर” ही रखा गया था। लेकिन अंग्रेजों के गलत उच्चारण के कारण शहर का नाम “इंदोर” पड़ गया जो बाद में और बदलकर “इंदौर” हो गया।

बहरहाल, नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि भाजपा पार्षद के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। जन प्रतिनिधि से कहा गया है कि वह अपने दावे के समर्थन में ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करें। इसके बाद विचार-विमर्श के आधार पर उनके प्रस्ताव पर उचित कदम उठाया जायेगा।attacknews