Month: November 2017

गांधीनगर, 02 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम यहां स्वामीनारायण संप्रदाय के विश्वविख्यात अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इसके दिवंगत संत प्रमुख स्वामी के साथ अपने आत्मीय संबंधों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज लोगों काे चमत्कार के बिना धर्म और संत जमते नहीं है।

श्री मोदी ने अपने आधे घंटे से भी अधिक के संबोधन में प्रमुख स्वामी की ओर से धर्म और मंदिरों में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय करने और धर्म के साथ साथ समाजसेवा के लिए कई काम करने की सराहना की।

उन्होंने कहा कि आज लोग धर्म और संत के बीच चमत्कार को जरूर लाते हैं जो कि मानसिक दुर्बलता का परिणाम है।

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नयी दिल्ली, 02 नवंबर । उच्च्तम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और उसे विभिन्न फैसलों में उपराज्यपाल की सहमति लेनी चाहिए, साथ ही उपराज्यपाल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिल्ली सरकार की फाइलों को निपटाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी है।

पीठ में न्यायमूर्ति मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

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नयी दिल्ली, दो नवंबर । देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज अपने आवास ऋण पर ब्याज दर 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.30 प्रतिशत कर दी है। इस कटौती के बाद बैंक के आवास ऋण पर ब्याज दर बैंकिंग उद्योग में सबसे कम हो गई है

एसबीआई ने इसके साथ ही कार ऋण पर भी ब्याज दर को 0.05 प्रतिशत घटाकर 8.70 प्रतिशत कर दिया है। ये नई दरें एक नवंबर 2017 से प्रभावी होगी।attacknews

एसबीआई ने अपने बयान में कहा, “इस कटौती के साथ एसबीआई अब बाजार में सबसे कम ब्याज दर पर आवास ऋण की पेशकश कर रहा है। नई दरें एक नवंबर से प्रभावी होंगी।” एसबीआई ने कोष की सीमांत लागत पर आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) में कटौती करने के बाद ब्याज दरों में यह कमी की है। एमसीएलआर दर में 10 महीने बाद एसबीआई ने यह कटौती की है। इससे पहले एक जनवरी को इसमें कटौती की गई थी। दरों में कटौती पर एसबीआई के खुदरा बैंकिंग प्रबंध निदेशक पी के गुप्ता ने कहा, “दरों में कमी के साथ, हम खुदरा ऋणों में हमारे अधिकांश उत्पाद के लिए सबसे कम दर की पेशकश कर रहे हैं। व्यापक वितरण तंत्र के साथ कम दरों और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किसी भी खुदरा ऋण ग्राहक के लिए एक आदर्श पैकेज है।” सभी पात्र वेतनभोगी तबके के लिये 30 लाख रुपये तक के आवास रिण पर 8.30 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज की प्रभावी दर होगी। वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘आवास रिण पर 8.30 प्रतिशत की ब्याज दर के ऊपर, पात्र आवास रिण ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं।’’ बैंक ने अन्य सभी ऋण खंड में भी दरों में 0.05 प्रतिशत की कमी की है।

कार ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर का दायरा 8.70 से 9.20 प्रतिशत के बीच होगा, जो पहले 8.75-9.25 प्रतिशत था। सही दर कर्ज की राशि और कर्ज लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगी।

भोपाल 2 नवम्बर ।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों से ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

कंपनी को प्राय: देखने में आ रहा था कि बिजली कर्मचारियों से ड्यूटी के दौरान असामजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा हैं। ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती है। अधिकारियों से कहा गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए।attacknews

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं।

कंपनी के अनुसार चालू रबी सीजन में बिजली आपूर्ति में निष्ठापूर्वक काम कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का मनोबल कम करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे सहयोग प्राप्त करें। इस संबंध में महाप्रबंधकों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामलों में पुलिस थाने में दर्ज और कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की समीक्षा करें।

हैदराबाद, दो नवंबर । जेनरिक दवाओं के “दाम में कृत्रिम रूप से तेजी लाने” की शिकायत के संबंध में 12 और कंपनियों के खिलाफ जांच की जा सकती है। इन कंपनियों में डॉ रेड्डीज, सन फार्मा और ग्लेनमार्क शामिल हैं। वॉशिंगटन राज्य के अटॉनी जनरल ने इसकी जानकारी दी।

वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल (एजी) बॉब फरगुसन ने कल आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि उनके साथ 45 राज्यों के एजी ने संघीय न्यायालय से लंबित शिकायत का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने न्यायालय से जांच के तहत आने वाली कंपनियों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 18 और प्रभावित दवाओं की संख्या को 2 से बढ़ाकर 15 करने की मांग की है।attacknews

राज्यों का आरोप है कि इन कंपनियों ने एंटी-ट्रस्ट कानूनों (प्रतिस्पर्धा नियमों) का उल्लंघन करके कृत्रिम रूप से दवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की है और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बाजार को विभाजित करने पर सहमत हुए। इससे कुछ दवाओं के दामों में 1,000 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दवा कंपनियों को कीमत तय करने और उन्हें ऊपर उठाने का षड्यंत्र रचने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले, मुकदमे में छह जेनरिक दवा निर्माता कंपनियों-हेरिटेज फार्मास्यूटिकल्स, अरबिंदो फार्मा यूएसए, सिट्रोन फार्मा, मायने फार्मा (यूएसए), मायलन फार्मास्यूटिकल्स और तेवा फार्मास्यूटिकल्स यूएसए- का प्रतिवादियों के रूप नाम दर्ज किया गया था। राज्यों ने शिकायत का दायरा बढ़ाने की मांग करते हुए एक्टविस होल्डो यूएस, एक्टविस फार्मा, एसेंड लेबोरेटरीज, एपोटेक्स कॉर्प, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल), एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, लैननेट कंपनी, पार फार्मास्युटिकल कंपनी सैंडोज, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज और जाइडस फार्मास्युटिकल्स (यूएसए) को शामिल करने को कहा है।

इस मामले पर डॉ रेड्डीज की ओर से कहा गया है, “उन्हें इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जारी जांच के बारे में जानकारी है। कंपनी इस मामले में सभी प्राधिकरणों को पूरा सहयोग करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि यह मामला विचारधीन है इसलिए वह आगे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।”

न्यूयॉर्क-नयी दिल्ली, दो नवंबर । आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर तथा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सहित पांच भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पहले स्थान पर हैं।

इस सूची में चंदा 32वें तथा एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रोशनी नादर मल्होत्रा 57वें स्थान तथा बायोकॉन की संस्थापक चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ 71वें स्थान पर हैं। सूची में हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन शोभना भरतिया 92वें और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 97वें स्थान पर हैं।

सूची में जो अन्य भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं उनमें पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी 11वें स्थान पर तथा भारतीय अमेरिकी निक्की हैली 43वें स्थान पर हैं।

मर्केल लगातार सातवीं बार इस सूची में पहले स्थान पर कायम हैं और कुल मिलाकर 12 बार वह इस सूची में पहले स्थान पर रही हैं। मर्केल के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे दूसरे स्थान पर हैं।attacknews

मे के बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह चेयरमैन मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर हैं। मेलिंडा और उनके पति बिल ने अभी तक 40 अरब डॉलर का अनुदान दिया है और दोनों दुनिया के 100 देशों के संगठनों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं।

फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) शर्लिन सैंडबर्ग चौथे और जीएम की सीईओ मैरी बारा पांचवें स्थान पर हैं। इस बार सूची में 23 महिलाएं पहली बार शामिल हुई हैं। सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवांका ट्रंप 19वें स्थान पर हैं।

यह सूची इन महिलाओं के पास धन, मीडिया में उपस्थिति, प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गई है।

नयी दिल्ली, 02 नवंबर । केन्द्र ने आधार कार्ड के बिना ग़रीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न नहीं दिये जाने की शिकायतों पर कड़ा रुख अख़्तियार करते हुए सभी राज्यों को पत्र लिख कर यह सुनिश्चित करने काे कहा है कि आधार कार्ड विहीन ग़रीबों को भी खाद्यान्न सहित सभी सरकारी लाभ प्राप्त हों।

सूत्रों ने यहां बताया कि केन्द्रीय सूचना प्रौद्याेगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस आशय की मीडिया रिपोर्टों काे संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और इसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर निर्देश दिये हैं कि अगर किसी ग़रीब के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न सहित सभी प्रकार के सरकारी लाभ सुनिश्चित किये जाएं।attacknews

झारखंड में एक 10 वर्षीय बच्ची की भूख से मौत की घटना के प्रकाश में आयी है।

नई दिल्ली 2 नवम्बर । सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े हजारों कागजात जारी किए हैं, जिसमें आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़े भी कई कागजात शामिल हैं।

ओसामा बिन लादेन जम्मू कश्मीर पर पैनी नजर रखता था। वह यहां लश्कर के सदस्यों के गिरफ्तार पर नजर रखता था और कुछ शीर्ष अखबारों और मैगजीन को पढ़ता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सीआईए ने 470,000 फाइल्स को सार्वजनिक किया है। जब लादेन को 2011 में अमेरिका की नेवी सील्स ने मार गिराया था तो उसके पास से कई दस्तावेजो को जब्त किया गया था।

इन फाइल्स में लादेन के बेटे की शादी का वीडियो भी है, साथ ही एक डायरी बरामद की गई है।

कागजात जारी करने के बाद सीआईए के डायरेक्टर माइक पोमइयो ने कहा कि ये कागजात अमेरिकी लोगों को आतंकी संगठन के कामकाज के तरीके और आगे उनके कैसे-कैसे प्लान थे उनके बारे में जानकारी देंगे।attacknews

खबरों के मुताबिक कागजातों में लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की फोटोज भी हैं। ये फोटो उसके जवान होने के बाद की हैं। इसके साथ ही कागजातों से पता लगा कि अल कायदा के ईरान से कैसे संबंध थे और इराकी विद्रोह में उसका कितना हाथ था।

सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी है कि बहुत सारा सामान ऐसा भी है जिसे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं किया जा सकता था।

ऐसा नहीं है कि लादेन के पास से मिला सारा सामान ही खतरनाक था। उसके कमरे से कॉमेडी फिल्म की कुछ सीडीज भी मिलीं। ओसामा बिन लादेन को 2 मई, 2011 को अमेरिकी नेवी सील टीम सिक्स ने पाकिस्तान के ऐबटाबाद में एक कार्रवाई के दौरान मार गिराया था।

नई दिल्ली 2 नवम्बर । अभिनेता कमल हासन ने एक लेख के द्वारा नए विवाद को चिंगारी दे दी है। कमल हासन ने हिंदू आतंकवाद पर नई बहस छेड दी ।

तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंदा विकटन के एक लेख में कमल हासन ने लिखा है कि राइट विंग हिंसा में शामिल है और हिंदू कैंपों में आतंकवाद घुस चुका है। उन्होंने लिखा है कि राइट विंग ने अब मसल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।attacknews

कमल हासन ने लेख में लिखा है कि पहले हिंदू कट्टरपंथी बातचीत में यकीन रखते थे लेकिन अब हिंसा में शामिल हो गए हैं।

कमल हासन ने अपने लेख में केरल सरकार की तारीफ करते हुए लिखा कि केरल ने सांप्रदायिक हिंसा से तमिलनाडु के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटा है। अब कमल हासन के इस लेख ने हिंदू आतंकवाद को लेकर एक नई बहस छेड दी है

मुंबई, 1 नवंबर । कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार, विश्व बैंक के साथ मिलकर 200 से ज्यादा सुधारों पर काम रही है, जो कारोबार सुगमता के क्षेत्र में भारत को शीर्ष-50 देशों की श्रेणी में पहुंचाने में मदद करेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने यह बात कही।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) इन्वेस्ट नॉर्थ सम्मेलन से इतर अभिषेक ने संवाददाताओं से कहा, “इस साल हम 122 सुधारों को लागू कर चुके हैं और इनको मान्यता देने के लिए विश्व बैंक के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा कारोबार सुगमता के लिए हम 90 और सुधारों को इस साल प्रोत्साहित करेंगे।

भारत मंगलवार को विश्व बैंक की ‘कारोबार सुगमता’ रैकिंग में 30 स्थानों की छलांग लगाकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है। कराधान, निर्माण परमिट, निवेशक संरक्षण और दिवालिया समाधान के क्षेत्र में सुधार होने की वजह से देश को यह उपलब्धि हासिल हुई है।attacknews

रमेश अभिषेक ने कहा, “विश्व बैंक रैंकिंग में 30 स्थानों की छलांग बहुत ही सराहनीय है। अब हमारा उद्देश्य शीर्ष-50 में पहुंचना है। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने हितधारकों के साथ बैठक और कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर उनसे प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दिया है।

सचिव ने यह भी कहा कि विश्व बैंक ने अपनी रपट में स्वीकार किया है कि माल एवं सेवा कर एक महत्वपूर्ण सुधार है और उम्मीद है कि अगले साल देश की रैंकिंग पर इसका सकारात्मक असर होगा।

नई दिल्ली, 01 नवम्बर । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों के जल्द निपटान के लिए कदम उठाने को कहा।

न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालत गठित की जा सकती है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगाेई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि सांसदों के खिलाफ कितने मामले लम्बित हैं।

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नयी दिल्ली 01 नवंबर । सरकार ने अगले साल से देश में ड्रोन के इस्तेमाल का रास्ता साफ करते हुये आज इस संबंध में नियमों का प्रारूप जारी कर दिया।attacknews

नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) में ड्रोन संबंधी नियमों के प्रारूप जारी करते हुये बताया कि संबंध पक्षों से एक महीने के भीतर सुझाव एवं टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं और इस साल 31 दिसंबर तक अंतिम नियम जारी होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम (यूएएस) यानी ड्रोन को वजन के हिसाब से पाँच श्रेणियों में रखने का प्रस्ताव है और उसी हिसाब से उनके पंजीकरण तथा इस्तेमाल के नियम भी अलग-अलग होंगे।